आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलसातक्षरतेचा समायोचित धडा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अनेक यक्ष प्रश्नांची सडेतोड उत्तरे देणारे, आपल्याला जलसाक्षरता देणारे प्रदीप पुरंदरे यांचे ‘पाण्याशप्पथ’ हे पुस्तक नुकतच प्रसिद्ध झालंय. आकडेवारी आणि कायदा याच्या आधाराने पाणी प्रश्नाची मांडणी करताना या प्रश्नाचे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक संदर्भ त्यांनी बेधडकपणे मांडले आहेत...

आपण अस्वस्थ होतो - भर रणरणत्या उन्हाळ्यात हिरव्यागार शेतात ऊस तरारलेला असतो आणि रस्त्याच्या पलीकडे तहानेने व्याकूळ झालेले स्त्री-पुरुष, लहान-मोठे-म्हातारे पाण्याच्या टँकरची वाट पाहत ताटकळत उभे असतात. दुसऱ्या प्रसंगात, भर पावसात पाणी भरण्यासाठी बायकांना कोस-अर्धा कोस पायपीट करून ओढ्यावर जावे लागते. वर्तमानपत्रात कधीतरी आशादायक बातम्या येतात. पाझर तलाव, शेततळी आणि जलयुक्त शिवार सारे प्रश्न कायमचे सोडवणार आहेत. मात्र, परिस्थितीत काहीच फरक पडत नाही. कोणीतरी आकडेवारीने सांगतो, ही फक्त आकड्यांची जादू आहे. ‘शिरपूर पॅटर्न’ वापरून ओढ्यांची खोली वाढवून पाण्याचा प्रश्न सोडवलाय, सोडवतोय म्हणून ठामपणे सांगत काही जण पुढे येतात. त्याच वेळी या पद्धतीच्या भयानक मर्यादा सांगणारे शास्त्रीय अहवाल पुढे येतात. 

आपली दमछाक करणाऱ्या या प्रश्नांच्या चक्रव्यूहातून आपण आता सहजपणे बाहेर पडू शकतो. या व अशा अनेक यक्षप्रश्नांची सडेतोड उत्तरे देणारे, आपल्याला जलसाक्षरता देणारे प्रदीप पुरंदरे यांचे ‘पाण्याशप्पथ’ हे पुस्तक नुकतच प्रसिद्ध झालेय. पाण्याचे बाजारीकरण होऊ नये, हा ध्यास घेऊन पुरंदरेंनी आजन्म वाटचाल केली आहे. ते अभियंता व शास्त्रज्ञ आहेत. रोखठोक बोलणे आणि लिहिणे, ही त्यांची ओळख आहे. म्हणूनच आकडेवारी आणि कायदा याच्या आधाराने पाणी प्रश्नाची मांडणी करताना या प्रश्नाचे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक संदर्भ त्यांनी बेधडकपणे मांडले आहेत.

सिंचन घोटाळ्याचा शोध घेण्यासाठी जी समिती नेमली गेली, त्यावर नोव्हेंबर २०१३मध्ये त्यांनी ‘आंदोलन’मध्ये लिहिले होते, ‘राजकीय तडजोड घडवून आणण्यासाठी सिंचन घोटाळ्यांचा एक हत्यार म्हणून वापर होईल आणि राजकीय उपयुक्तता संपली की तो स्मृतीआड करण्यात येईल.’ ऊस प्रश्नावर त्यांनी लिहिले होते, ‘जगभर बहुतेक ठिकाणी ऊस पावसाच्या पाण्यावर घेतात. महाराष्ट्रात फक्त सात टक्के शेतजमिनीवर ऊस घेतात. ऊसपीक घेणारे शेतकरी फक्त पाच टक्के आहेत आणि आपल्या सिंचन क्षमतेपैकी ७० टक्के पाणी उसासाठी वापरतात! एक किलो साखर आपण निर्यात करतो, त्या वेळी २५०० लिटर पाणी आपण परदेशात पाठवतो. हे सारे येथेच थांबत नाही. आपल्याकडे कायदा आहे की दुष्काळ पडला तर कालव्याचे पाणी उसाला न देता इतरत्र वळविण्याचे - तो कायदा कधीच वापरात आलेला नाही.

पुरंदरेंनी २५-३० वर्षे पाणी प्रश्नावर असेच सर्वस्पर्शी लेखन केले आहे, ते या पुस्तकात आहेत. एकूण १४ प्रकरणे आहेत. हे वेळोवेळी लिहिलेले लेख आहेत. पण मांडणी अशी आहे की, पाणी प्रश्नाची सलग मांडणी आपल्यासमोर येते. या पुस्तकाला पूरक अशी दत्ता देसाई यांची २० पानी प्रस्तावना आहे. पुस्तकात एकूण तेरा प्रकरणे आहेत. ‘जलक्षेत्र : एक अज्ञानाचा प्रदेश’ या पहिल्या प्रकरणात जलक्षेत्राचा व्यापक आढावा घेतला आहे. बदललेले संदर्भ, जलक्षेत्राची व्याप्ती, जलविकास व व्यवस्थापन यांच्या आजच्या परिस्थितीची त्यात माहिती येते. दुसऱ्या प्रकरणात जलनीती म्हणजे काय, हे सांगून आधुनिकतापर्व टप्प्यापासून आजवर झालेली वाटचाल पाच टप्प्यात सांगितली आहे. एकात्मक जलविकास आणि समन्यायी पाणीवाटप म्हणजे काय, हे आपणाला या प्रकरणात समजते. त्यापुढील चार प्रकरणांत जलकायदा, जलव्यवस्थापन, कालवा देखभाल-दुरुस्ती, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, एक दाहक वास्तव अशा गोष्टींची चर्चा आहे.  मात्र, या चार प्रकरणांत सिंचन व्यवस्थेचा केवळ तपशीलच नसून, त्यातील लोकाभिमुख हस्तक्षेपाच्या जागाही पुरंदरेंनी दाखविल्यात. 

सिंचन प्रकल्प हा ग्रामीण व शहरी भागांना, म्हणजे ‘भारत’ व ‘इंडिया’ यांना जोडणारा सेतू करता येईल, हे त्यांनी सांगितलंय. सातव्या प्रकरणात या विषयावर केलेल्या जनहित याचिका व त्यावर दिलेले न्यायालयीन आदेश आहेत. ‘सिंचन घोटाळा’, ‘जायकवाडी वरदायिनी की शोकांतिका’, ‘मेंढेगिरी समितीचा अहवाल’, ‘शिरपूर पॅटर्न’, ‘नदीजोड प्रकल्प’ या प्रकरणांतून सर्व पाणी प्रश्न आपल्यासमोर उलगडत जातो. प्रत्येक प्रकरणात सांगोपांग चर्चा आहे. म्हणजे, ‘शिरपूर पॅटर्न’चे अपत्य असलेली जलयुक्त शिवार योजना ‘अतिरेक मुक्त’ व ‘पथ्ययुक्त’ पद्धतीने अमलात आली नाही, तर कोणते अनर्थ होतील, हे पुस्तकात सांगितलंय. खरं तर प्रत्येक प्रकरणात अशा दोन्ही बाजू दिलेल्या आहेत.

कटू वास्तव सांगणारी फक्त तीन उदाहरणे आपण लक्षात घेऊ. एक गोष्ट अशी आहे की पाण्याचा वापरक्रम ५७%सिंचन, २०% बाष्पीभवन आणि बिगर सिंचनासाठी २२%. बिगर सिंचनातील वापराचा तपशील ५५% पिण्याकरिता, ११%औद्योगिक कारणाकरिता आणि इतर कारणासाठी ३३%. या इतर कारणात पंढरपूर, नाशिक आणि तत्सम ठिकाणी अनुक्रमे वारी, यात्रा व कुंभमेळा यांच्या नावे पाणी नदीत सोडणे, ते थांबवता येणे वा किमान कमी करणे जमले तर त्याचप्रमाणे २०% बाष्पीभवन कमी करता येईल. त्यासाठी कोणतेही प्रयोग केले जात नाहीत. मुदलातच ५७%, २०% आणि ३३%. यात ३३% पेक्षा कमी वाटा प्रत्यक्षात मिळतो. खरं तर ५७% कमी करून पिण्याचे पाणी वाढवता येईल, का याचा विचारही होत नाही.

दुसरी गोष्ट अशी की, कालव्यातील पाण्याचे वाटप फार भयावह पद्धतीने होते. कालवाक्षेत्रात पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि कालव्याची देखभाल-दुरुस्ती होत नाही. कालव्याच्या शेपटाकडे फार कमी पाणी जाते. कालव्याच्या मुखाकडे जास्त पाणी मिळते. त्यातून हितसंबंधांचे एक दुष्टचक्र सुरू होते. ज्यांना पाणी मिळते, ते पाणी पिणारी पिके घेतात. पाणी शेपटापर्यंत जाणार नाही, याची काळजी घेतात. पाण्याचे मोजमाप अशक्य व्हावे म्हणून, प्रवाहमापक यंत्रे बिघडवतात, कालव्याची दारे नादुरुस्त करतात किंवा सरळ काढून टाकतात. कालव्यातून गळती, पाझर व झिरपा जेवढा जास्त तेवढे जास्त पाणी लाभक्षेत्रातील विहिरींना लागते. शेपटाकडच्या लोकांनी ओरडा केला की, उच्चस्तरीय समिती व दुरुस्तीसाठी खास निधी यांची तरतूद होते, यातून स्थायी स्वरूपात काही होत नाही. फक्त समिती व जादा निधी हे दुष्टचक्र सुरू राहते. कारण कालव्याच्या मुखाकडील शेतकरी पैशांच्या जोरावर राजकीय शक्ती म्हणून प्रस्थापित झालेले असतात.

तिसरे उदाहरण जायकवाडीचे घेऊ. जायकवाडी धरणाचे लाभक्षेत्र निम्न गोदावरी खोऱ्यात तर पाणलोट क्षेत्र मात्र ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात आहे. मात्र ऊर्ध्व खोऱ्यातील राजकारणी मंडळींनी आपल्या भागात परवानगीपेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधली. नाशिक व नगर भागातील या धरणांमुळे सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षात सुद्धा आता जायकवाडीत प्रत्यक्ष येणारे पाणी २८-३२ टीएमसी म्हणजे, फक्त ३० टक्के एवढेच येईल. हा प्रकार असाच सुरू राहिला तर काही काळाने माजलगाव प्रकल्पासाठी पाणी सोडता येणार नाही. परळीचे औष्णिक वीज केंद्र बंद पडणार. या आणि अशा अनेक उदाहरणांतून पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पाणी कमी नाही, हे लेखक समजावून देतो. त्याच वेळी पानापानांमधून नकळत, हे सारे बदलता येईल आणि त्यासाठी सशक्त जनआंदोलनांची गरज आहे हेही सांगतो. आपण एक फार जटिल, पण महत्त्वाचा विषय सहजपणे या पुस्तकाच्या वाचनातून समजावून घेतो. विज्ञान फार सोप्या, प्रवाही भाषेत सांगता येते. मात्र मराठीत असे प्रयत्न फारसे झालेले नाहीत. लेखकाचा अभ्यास, विषयावरची पकड, तळमळ, सुबोध शैली सारेच महत्त्वाचे आहे. मात्र, एक गोष्ट सांगावयास हवी. काही वेळा लेखक अनावर होतो. त्याच्या अजिबात मनात नसताना त्या वेळी ती व्यक्तिगत पातळीवरची लढाई होते. विषयाला धक्का बसतो. त्याचा गुरुत्वमध्य किंवा केंद्रबिंदू बदलतो. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे, या प्रश्नाशी जोडणे सहज शक्य आहे, अशी अनेक माणसे कायमची दुखावतात. फक्त एक उदाहरण घेऊ, सिंचन घोटाळा श्वेतपत्रिकेतील माधवराव चितळेंच्या कार्याचा गौरव करत असतानाच, चितळे ‘नरो वा कुंजरो’ म्हणून थांबले. त्यांनी ‘हा सूर्य हा जयद्रथ’ असे म्हटले नाही. हा विचार पुस्तकात लेखक नोंदवतो. याऐवजी ‘ज्या मान्यवरांच्याकडून आम्ही न्यायाची अपेक्षा करत होतो, त्यांनी आमचा अपेक्षाभंग केला’ असे लेखक म्हणू शकला असता. पुरंदरेंच्या लेखणीत ताकद आहे. त्या ताकदीचा आदर करत त्यांनी लेखणी वापरली पाहिजे, असे वाटते.

पुस्तकाचे नाव : पाण्याशप्पथ
लेखक : प्रदीप पुरंदरे
प्रकाशक : लोकवाङ््मय गृह  
पृष्ठे : २६४
किंमत : २०० रुपये
 
- दत्तप्रसाद दाभोळकर
बातम्या आणखी आहेत...