आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dattatray Parbhane Article On Maratha Aarakshan Book.

मराठा आरक्षणाची सैद्धांतिक मांडणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बाळासाहेब पाटील सराटे लिखित ‘मराठा आरक्षण - लढा सामाजिक न्यायाचा’ या ग्रंथाचे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. प्रतिभा पाटील यांच्या हस्ते नुकतेच प्रकाशन झाले. या ग्रंथाची ओळख करून देणारा हा लेख...
जुलै २०१४मध्ये मराठा जातीला १६ टक्के आरक्षण लागू झाले. नोव्हेंबर २०१४मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली. परिणामी, ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी धारणा सर्वत्र निर्माण झाली. पुन्हा एकदा विनोद तावडे यांनी मराठा आरक्षणाचा नवा प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील मराठा जातीच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण किती आहे, याबाबतची आकडेवारी देण्याच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु मराठा आरक्षणाची समग्र माहिती घेऊनच नवीन प्रस्ताव तयार केला पाहिजे; अन्यथा पुन्हा त्यावर न्यायालयाकडून स्थगिती येऊ शकते, ही गरज ओळखून संशोधक व लेखक बाळासाहेब पाटील-सराटे यांनी गेल्या दोन वर्षांतील सखोल अभ्यास आणि संशोधनातून ‘मराठा आरक्षण- लढा सामाजिक न्यायाचा’ हा ग्रंथ लिहिला आहे. या ग्रंथास यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वृत्तपत्रविद्या व जनसंवाद विभागातील वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. सुधीर गव्हाणे यांनी विस्तृत प्रस्तावना लिहिली आहे. दोन भाग व २६० पृष्ठांचा हा ग्रंथ छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनीच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आला आहे.
या ग्रंथाची मध्यवर्ती कल्पना विशद करण्यासाठी लेखकाने ‘सामाजिक न्यायाचा प्रश्न’ या शीर्षकाची सविस्तर भूमिका मांडली आहे. ग्रंथाच्या पहिल्या भागात ‘मराठा शेतकरी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज’ या विषयाचा ऊहापोह आहे. त्यात मराठा शेतकरी हेच मराठा कुणबी, गावगाड्यातील शेतकरी (कुणबी), म. फुलेंची शेतकरी आरक्षणाची मागणी, आहे शूद्र तरी आरक्षणाबाहेर शेतकरी, हिंदू धर्मात क्षत्रिय पण स्मृती धर्मात शूद्र, शूद्र शेतकऱ्यांचा राजा शिवछत्रपती, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मूळ वंश आदी प्रकरणे आहेत. दुसऱ्या भागात ‘आरक्षण–घटना आणि विघटना’ विषयास अनुसरून आरक्षणात मंडल आयोग गैरलागू, मंडल आयोगाचे मूल्यांकन, ओबीसींची लोकसंख्या आणि आरक्षणाचे प्रमाण, राज्यघटना आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग, पन्नास टक्क्यांची असंवैधानिक मर्यादा, राज्य मागासवर्ग आयोगाची मर्यादा, बापट आयोगाचा घटनात्मक भ्रष्टाचार, मराठा आरक्षणावरील प्रमुख आक्षेप ही प्रकरणे समाविष्ट आहेत. शेवटी ‘आरक्षण आहे, पुढे काय?’ हे उपसंहाराचे प्रकरण आहे.
या ग्रंथात मराठा आरक्षणाची सखोल सैद्धांतिक बाजू तर मांडण्यात आली आहेच; त्याचबरोबर इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत रूढ असलेल्या मिथकांचे तर्कशुद्ध स्पष्टीकरणही दिलेले आहे. उदा. ‘आजपर्यंत कोणत्याही ओबीसी जातीचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, व्यावसायिक, भौगोलिक मागासलेपण प्रत्यक्षात तपासलेले नाही; महाराष्ट्रात मराठा कुणबी वगळता, इतर मागास वर्गांची लोकसंख्या केवळ १८ ते २० टक्केच आहे; ५२ टक्क्यांस २७ टक्के आरक्षण, असे मूळ सूत्र असताना त्यांना (१८ ते २० टक्के लोकांना) तब्बल ३२ टक्के आरक्षण दिलेले आहे; बापट आयोगाच्या पाचही सदस्यांनी त्यांच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रपाहणीच्या आधारे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लिखित अहवाल दिलेले आहेत; सुमारे ९५ टक्के बापट अहवाल मराठा आरक्षणाच्या बाजूचा आहे; तरीही अध्यक्ष न्या.बापट यांनी घटनाबाह्य कार्यपद्धतीचा अवलंब करून शेवटच्या बेकायदेशीर बैठकीत आवाजी मतदानाद्वारे मराठा आरक्षणाच्या विरुद्ध निष्कर्ष नोंदविलेले आहेत.’ अशी धाडसाची पण पुराव्यासह मांडणी केलेली आहे. या ग्रंथातील मराठा जातीविषयी आरक्षणाच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या सामाजिक संकल्पनांचे विश्लेषण अत्यंत मूलगामी आहे. लेखकाने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून मांडलेल्या कसोट्या, तर्क आणि पुरावे नावीन्यपूर्ण आहेत. उदा. ‘मराठा जात मूळ हिंदू संकल्पनेनुसार क्षत्रियच आहे; परंतु प्रचलित स्मृती धर्मानुसार शूद्र मानल्याने शेकडो वर्षे शिक्षणापासून वंचित राहिलेली आहे; मूळ चार वर्णांची संकल्पना धार्मिक नसून आर्थिक संरचना दर्शविणारे संबोधन आहे; छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मूळ वंश शिसोदिया राजपूत नव्हे तर दक्षिणेतील होयसळ यादव आहे.’ मराठा जातीच्या आरक्षणाचा विषय हा जातीयवादाचा नाही. सामाजिक न्यायाचा तथा लोकशाहीचा तो एक लढा आहे, अशा व्यापक दृष्टिकोनातून हा ग्रंथ लिहिलेला असल्याने त्यावर व्यापक चर्चा - संवाद अपेक्षित आहे. लेखकाने या ग्रंथात एकंदरीत मराठा आरक्षणाचा सामाजिक आशय प्रकट केलेला आहेच; त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाची सैद्धांतिक आणि कायदेशीर बाजूही समर्थपणे मांडलेली आहे. तसेच आरक्षणाची घटनात्मक चर्चा करण्यासाठी सुमारे ५० ग्रंथांचे आणि अहवालांचे आधार घेऊन, आपले प्रतिपादन अधिक तर्कशुद्ध व पुराव्यासह केलेले आहे. त्यामुळे हा ग्रंथ मराठा आरक्षणाचा समग्र दस्तऐवज म्हणून भविष्यात मान्यता पावेल, असा विश्वास आहे.
पुढील स्‍लाइडवर क्‍लिक करून वाचा, पुस्तकाची ओळख..
dattatrayamp2009@gmail.com