आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नकाराधिकार म्हणजे चांगल्यांना संधी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

निवडणुकीला उभे असलेल्यांपैकी कोणताच उमेदवार मला पसंत नसल्याने मी सर्व उमेदवारांना नाकारत आहे, असे मत व्यक्त करण्याची सोय सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबरला दिलेल्या आदेशाने भारतीय मतदारांना उपलब्ध करून दिली आहे. आपले मत काहीही असले तरी ते व्यक्त करण्याचा अधिकार भारतीय नागरिकांना घटनेनेच दिला आहे. त्यामुळे उपलब्ध उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार मला हवा तसा नाही, असे मत व्यक्त करण्याचाही त्याला अधिकार आहे. उपलब्ध उमेदवारांपैकीच एकाला निवडण्याची सक्ती भारतीय नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे मत आहे. त्यामुळे यापुढे होणार्‍या निवडणुकीत मतपत्रिकेवर किंवा मतदान यंत्रावर ‘वरीलपैकी एकही नाही’ असे मत नोंदवण्याची व्यवस्था निवडणूक आयोगाला करावी लागणार आहे.
परंतु सर्व उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार तुम्ही-आम्ही केव्हा वापरू? अर्थात, ज्या वेळी आपल्याला हवा तसा, म्हणजे ‘चांगला’ उमेदवार रिंगणात नसेल तेव्हाच. या जाणिवेतून स्वच्छ प्रतिमेचे उमेदवार देणे राजकीय पक्षांना भाग पडेल, अशी आशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. असे खरेच होईल का? की त्यातूनही काही वेगळा मार्ग राजकीय पक्ष काढतील? की हा अधिकार वापरून चांगले लोकप्रतिनिधी मिळविण्याइतके जागरूक आणि प्रभावी होण्यास भारतीय मतदारांना अजून खूप मोठा टप्पा गाठावा लागेल? हे सारे अनुभवानंतरच ठरणार आहे. या अधिकारासह काही निवडणुका झाल्यानंतरच त्याचे सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम समोर येतील; पण या निमित्ताने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविण्यासाठी चांगल्या माणसांची गरज आहे; हा मुद्दा अधिक प्रकर्षाने समोर आला आहे, हे माझ्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे आहे.
नकाराधिकारामुळे काय सकारात्मक घडू शकते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. मात्र, न्यायालयाने हा अधिकार देताना त्यातून उद्भवणार्‍या नव्या प्रश्नांचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होणार आहेत, असे संकेत अनेक राजकीय पक्षांच्या धुरीणांनी आणि काही राजकीय विश्लेषकांनी दिले आहेत. कदाचित तसे घडेलही; पण म्हणून लायक उमेदवार असण्यासाठीचे प्रयत्न सोडून देता येणार नाहीत. काही राजकीय विश्लेषकांना जी काही भीती वाटते आहे, तसे घडू द्यायचे नसेल तर पक्षांना चांगले उमेदवार देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, हेच सर्वोच्च न्यायालयाने गृहीत धरले आहे.
एखाद्या मतदारसंघात सर्वाधिक मते मिळविलेल्या उमेदवारापेक्षा नकारात्मक मतांची संख्या जास्त असेल तर काय करायचे; याचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले नाही, हा प्रमुख आक्षेप न्यायालयाच्या या निर्णयावर घेतला जात आहे. नकाराधिकाराची मागणी करणार्‍यांनी अशा वेळी सर्व उमेदवारांना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवून नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी, अशी सूचना केली आहे. ती मान्य झाली, तर निवडणुकांमागून निवडणुकाच घ्याव्या लागतील आणि कायदेमंडळ अस्तित्वातच येणार नाही, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. पण मतदार नाकारू शकणार नाहीत; नकारात्मक मतेच सर्वाधिक पडतील; इतके अपात्र उमेदवार आम्ही देणारच नाही, अशी ग्वाही कोणताही पक्ष द्यायला तयार नाही.
अर्थात, हे चित्र काही कायमस्वरूपी राहणार नाही. उमेदवार चांगला दिला नाही तर मतदार नाकारतात, असे लक्षात येईल, त्या वेळी राजकारणातल्या सदाचारी नि सद्वर्तनी लोकांना उमेदवारी देण्याशिवाय राजकीय पक्षांसमोर पर्याय राहणार नाही, याची खात्री अलीकडे येत असलेल्या न्यायालयीन निर्णयांनी तरी वाटू लागली आहे. त्यामुळे चांगल्या व्यक्तींसाठी भविष्यकाळ सुकर बनत चालला आहे. गरज आहे ती ही संधी ओळखण्याची आणि त्यासाठी राजकारणात काम सुरू करण्याची.
अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने नकाराधिकार दिला असला आणि त्यातून राजकारणातल्या चांगल्या लोकांना संधी वाढणार असली तरी हे सर्व अवलंबून आहे ते मतदार जागरूक होण्यावर. याचा अर्थ आता मतदार झोपला आहे असे नाही; पण आपल्याला नकाराधिकार आहे आणि आपण त्याचा वापर करू शकतो, याची जाणीव सार्वत्रिक होणे गरजेचे आहे. तो जनजागृतीचा भाग आहे आणि नकाराधिकारासाठी लढणार्‍या स्वयंसेवी संस्था, संघटना आणि नागरिकांना त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. नकाराधिकार असूनही तो वापरला गेला नाही तर तो असून नसल्यासारखाच म्हणावा लागेल. म्हणून चांगल्या
माणसांनी राजकारणात येण्याबरोबरच नकाराधिकाराचा प्रचार करण्याचीही तेवढीच आवश्यकता आहे.
एकही उमेदवार मत देण्याच्या लायकीचा नाही म्हणून आम्ही मतदानाला जात नाही, अशी सबब अनेक मतदार सांगतात. आता तसे सांगण्याची सोय या नकाराधिकाराने काढून घेतली आहे. ज्यांना एकही उमेदवार मतदान करण्याच्या लायकीचा नाही असे वाटत असेल, त्यांनी तर आवर्जून मतदानाला गेले पाहिजे. आहे त्या उमेदवारांविषयीची नकारात्मकता समोर आली नाही, तर पुन्हा पाच वर्षांनी तेच उमेदवार समोर येतील, हे उघड आहे. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढण्याचीही आशा सर्वोच्च न्यायालयाला वाटते आहे. पाहूया काय होते ते.
deepakpatwe@gmail.com