आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मिळून साऱ्या शेतजणी (शेतीमाय)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतीच्या अर्थकारणात शेतकरी महिलेची दखल घेणारं एकमेव उदाहरण म्हणजे, शेतकरी संघटनेचं लक्ष्मीमुक्ती आंदोलन. शेतात राबणाऱ्या लक्ष्मीचं नाव सातबारावर लागावं, हा पायंडा त्या आंदोलनानं महाराष्ट्राला घालून दिला. पुढे सरकारी आदेश निघाले, पण कागदावरच. कालांतरानं ती लक्ष्मीमुक्तीही सिताशेतीच्या नावानं परसबागेत आक्रसून गेली.
आपल्याकडेही शेतकी खात्याच्या साऱ्या योजना, पुरुष शेतकरी केंद्रबिंदू मानूनच ओळखल्या जातात. बायका फक्त बचत गटांपुरत्या. गटातून कर्ज काढून द्या. कशासाठी कर्ज काढायचे आणि काढलेल्या कर्जाचे काय करायचे, याचा अधिकार बायकांना नाही.
काही पिचक्या डोळ्यांच्या, काही बसक्या नाकाच्या. काही गव्हाळ वर्णाच्या, काही काळ्या-सावळ्या. काही स्कर्टमधल्या, काही सलवार साडीतल्या. कुणाची तरी आई, कुणाची तरी पत्नी. एखादी आंतरराष्ट्रीय संस्थेत उच्चपदावर अधिकारी, तर दुसरी थेट खेड्यातल्या शेताच्या बांधावरून आलेली. श्रीलंकेतल्या कोलंबोमध्ये एका व्यासपीठावर या साऱ्या जणी जमल्या होत्या, त्या व्यासपीठाचं नाव होतं, ‘द फर्स्ट एशिया वुमेन फार्मर फोरम’. गेल्या महिन्यात १२ डिसेंबरला संपूर्ण जग पॅरिस परिषदेची चर्चा करीत होतं, तेव्हा या साऱ्या जणी तेच प्रश्न आणि त्यात त्यांनी शोधलेली उत्तरं घेऊन आपापल्या देशांकडे परतू लागल्या होत्या. आशिया खंडातील १४ देशांमधील महिला शेतकरी यात सहभागी झाल्या होत्या. याचं आयोजन केलं होतं, ‘ऑक्सफॅम’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं.

बांगलादेशातल्या दिनाजपूरहून आलेल्या बिचित्रा रॉय आशियातल्या बहुतांश साऱ्याच बायकांचं प्रतिनिधित्व करत होत्या. बिचित्राताईंचं लग्न वयाच्या १६व्या वर्षी झालं. आपल्या खेड्यातल्या आयाबहिणींसारखंच. पदरात चार मुली. शेतीवर भागत नाही. त्या सांगत होत्या, ‘यावरचा उपाय म्हणजे, मुली लवकर उजवून टाकणं. सगळे लोक मलाही हेच सांगताहेत. पण मी नाही मुलींची लवकर लग्न करणार. माझ्या वाट्याला जे आलं, ते त्यांच्या वाट्याला नको.’ शेतीत भागत नाही म्हणून मुलींची लग्न करून मोकळं व्हा, हा उपाय त्यांच्या मनाला पटत नव्हता. सारा गाव त्यांच्या विरोधात उभा राहिला. पण त्यांना गावातल्या बायकांची साथ मिळाली. त्यांनी शेतकरी महिलांचं संघटन केलं. शेती कधी अधिकाधिक सुपीक होण्यासाठी सरकारकडून शेतीला पाणी, बियाणं यांसारख्या अधिकाधिक सेवा मिळवण्यासाठी त्यांची संघटना सरकारसोबत झगडते. कधी संवादातून, कधी संघर्षातून. पण या सेवा मिळवून घेण्यात त्यांना यश येतंय. सुरुवातीला बराच संघर्ष करावा लागला. पण आज बांगलादेशातील कृषी अधिकारी, कर्मचारी स्वत:हून या महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत. कारण त्यांना कळलंय, महिलांच्या माध्यमातून योजना राबवल्या, तर त्या यशस्वीपणे पोहोचतात. जे शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये सिद्ध झालं, ते शेतीबाबतही शक्य आहे. बिचित्राताईंनी या परिषदेत मांडलं, की शेतकरी बायकांशिवाय जग बदलणं शक्य नाही. शेताच्या बांधावर त्यांना उलगडलेलं हे जागतिक सत्य. शेतकरी महिलांनीही निंदणी, खुरपणीच्या पलीकडे जाऊन शेतीच्या क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीनं सामील होणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी यात मांडलं. सरकारांनीही महिला शेतकऱ्यांच्या गरजांची, प्रश्नांची दखल घेऊन सेवा पुरवण्याची योजना आखण्याची गरज असल्याचं त्या म्हणाल्या. आपल्याकडेही शेतकी खात्याच्या साऱ्या योजना, पुरुष शेतकरी केंद्रबिंदू मानूनच ओळखल्या जातात. बायका फक्त बचत गटांपुरत्या. गटातून कर्ज काढून द्या. कशासाठी कर्ज काढायचे आणि काढलेल्या कर्जाचे काय करायचे, याचा अधिकार घरातल्या बायकांना नाही.

नेपाळमधली रेणुका ठाकुरी. हिची कहाणी आणखीनच वेगळी. मुलीला घेऊन माहेरी राहते, भावांकडे. रेणुका सांगत होती, माझा सामाजिक घटस्फोट झालाय, पण कायदेशीर नाही. कायदेशीर घटस्फोट झाला, तर आमचा समाज स्वीकारत नाही पटकन, रेणुका सांगत होती.
आपल्याकडे तरी काय वेगळी परिस्थिती? कुठे नवऱ्याच्या माराला, सासरच्या छळाला कंटाळून माहेरी परतलेल्या, तर कुठे ‘टाकून दिली’चा शिक्का कपाळावर घेऊन कशाबशा दिवस काढणाऱ्या असंख्य परित्यक्ता खेडोपाडी. काही मोलमजुरी करून एकट्याच लढताहेत, तर काही भावांच्या शेतांवर राबताहेत. खरं तर सासर आणि माहेर, अशा दोन्ही शेतजमिनीची ती मालकीण. पण वाट्याचा जमिनीचा तुकडा क्वचितच तिला मिळतो. कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पीडित महिलांना त्यांचे शेतीचे हक्क मिळावेत, त्यांच्या वाट्याला आलेल्या शेतीसाठी चांगल्या सेवासुविधा मिळाव्यात, यासाठी रेणुका झगडतेय. रेणुका सांगत होती, नेपाळमधली अवघी २० टक्के शेतजमीन महिलांच्या नावावर आहे. म्यानमारच्या राखीने प्रांतातून आलेल्या खिने मार ओ या त्यांच्या गावातल्या पतपुरवठा समितीच्या अध्यक्षा आहेत. त्या सांगतात, सुरुवातीला लोक हसायचे, चिडवायचे, टोमणे मारायचे. ही बाई काय करणार? पण आज हीच बाई शासन आणि शेतकरी यांच्यातल्या संवादाचा दुवा बनलीए. खिनेताई सांगत होत्या, थोडं कठीण आहे, पण समाधान देणारं. दिवसभर समितीचं काम करायचं, आणि रात्री घरातलं.
पुढील स्लाइड्सवर वाचा, उर्वरित लेख...