आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्‍काळ माणुसकीचा (दीप्‍ती राऊत)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दीनदलितांना जातिभेदाच्या जोखडातून मुक्त करणाऱ्या महामानवाला सारा देशच नाही, तर सीमेपल्याड मानवंदना दिली जात होती. १४ एप्रिल २०१६... डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची १२५वी जयंती गावागावत जल्लोशात साजरी केली जात होती. त्याच वेळी वयाच्या साठीत प्रवेशलेल्या शहाबाई निकाळजेंच्या मानेला डोक्यावरच्या पाण्याच्या हंड्यानं रग लागली होती. रणरणत्या उन्हात पाण्याची ही दुसरी खेप मारताना त्यांच्या पायाला थरकाप भरलेला होता. त्यापेक्षा झालेल्या अपमानानं मनाला गेलेला तडा... संताप आणि हतबलता एकाच वेळी चेहऱ्यावर दाटलेली होती.
‘ज्यांना मतं दिलीत त्यांच्याकडेच जा पाणी मागायला, नाहीतर त्यांनाच नवरे करा... आता कशाला इथे येता...’
विहीर मालकाच्या विखारी शब्दातला हा अपमान मागे सारून ब्रह्मगावच्या भीमवाडीतल्या महिला हंडाभर पाण्यासाठी लाचार झालेल्या दिसत होत्या. महिला आणि बालकल्याण मंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्यातल्या अष्टी तालुक्यातलं ब्रह्मगाव. गावाच्या नावातच फक्त ब्रह्म. वर्तन मात्र एकदम विरुद्ध. गावात पाण्याचा टँकर येतो, पण भीमवाडीच्या दलित वस्तीपर्यंत पाण्याचा थेंब पोहोचत नाही. सरकारनं दलित वस्तीत विहीर बांधलीए, विहिरीत नळ योजनेचा पाइपही सोडलाय. पण गावाच्या पाण्याच्या टाकीपासूनचा दलित वस्तीच्या पाइपाकडे जाणारा कॉकच उघडलेला नाही. गेल्या वर्षी गावकऱ्यांनी आंदोलन केलं पाण्यासाठी, तरी पाणी पोहोचलं नाही. दलित वस्तीतून निवडून गेलेले ग्रामपंचायत सदस्य लोकांहूनही हतबल... मी सहा महिने उसावर असतो, अर्धी बॉडी भाजपची आहे, अर्धी राष्ट्रवादीची. मी काय करणार, ते मला दाद देत नाहीत... ग्रामपंचायत सदस्य सांगत होते.
गेवराई तालुक्यातल्या बाग पिंपळगावमध्ये २५ फेब्रुवारीला राजश्री कांबळे ही दुष्काळाची पहिली बळी गेली. दहा वर्षांची राजश्री शाळेतून खिचडी खाऊन आली. शाळेत पाणी नाही, घरात पाणी नाही, वस्तीत पाणी नाही ... पाण्यासाठी विहिरीवर गेली, आणि आत पडून गेली. राजश्रीच्या दारात गावातल्या पाणी पुरवठा योजनेचा नळ आहे. गावातल्या विहिरीत टँकरनं सोडलेलं पाणीही. पण दलित वस्तीपर्यंत पाणी पोहोचवलंच जात नसल्याच्या तक्रारी सगळेच सांगत होते. सारंच हादरवून टाकणारं. दवाखान्यात नेलं तेव्हा राजश्री शुद्धीवर होती. सरकारी दवाखान्यातले लोक म्हणाले, मुलीला जगवायचं असेल तर खाजगीत न्या. खाजगीत नेलं तर दोन लाख रुपयांची मागणी. अर्धवट शुद्धीत राजश्री डॉक्टरांना सांगत होती, माझे बाबा गरीब आहेत, त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. डॉक्टरांनी ऑपरेशनची तयारी केली, ५० हजारांची तयारी करा, म्हणाले. नामदेव कांबळेंनी गावकऱ्यांशी संपर्क केला, गावातल्या विहिरीत मुलगी पडलीए, काहीतरी मदत करा म्हणून हात पसरले. मदत काही आली नाही, पोरगी मात्र जिवानिशी गेली...
गेल्या दोन महिन्यांत एकट्या बीड जिल्ह्यात दोन मुली विहिरीत पडून दगावल्यात. पुनम लांडे ही १७ वर्षांची दुसरी तरुणी. जालना जिल्ह्यातल्या शंभु सावरगावमध्ये दुसरीतली दिपाली राठोड भेटली. आदल्याच दिवशी ती विहिरीत पडली होती. गावात रोजगार नाही, पाणी नाही म्हणून जगण्यासाठी आईवडील गाव सोडून गेलेत. दिपाली, तिची भावंडं आणि म्हातारे आजीआजोबा तेवढे घरात उरलेत. आजीला गुडघेदुखीमुळे हलता येत नाही. त्यामुळे दोन मैलावरच्या विहिरीतून पाणी आणण्याचं काम दिपालीला करावं लागतंय. लहानगी दिपाली विहिरीत पडूनही वाचली, पण ती भीती अजूनही तिच्या डोळ्यांमधून गेली नव्हती. पाण्याच्या टंचाईचा सर्वात मोठा फटका बायकांना बसतो. आता तर पाण्याचे बळीच जाऊ लागलेत, तरी ना प्रशासन हलतंय, ना राजकर्ते.
पाण्याचीच टंचाई आहे त्यावर आम्ही काय करणार, हे यावरचं उत्तर नाही.
दुष्काळ फक्त पाण्याचा आहे की नियोजनाचा, जबाबदारपणाचा आणि संवेनशीलतेचा, हासुद्धा प्रश्न आहे.
ज्या लातूरच्या पाणी टंचाईनं संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधलंय, त्या लातूरमध्ये पाण्याचा बाजार तेजीत सुरू आहे. लातूरच्या कोणत्याही चौकात थांबा. माणसांपेक्षा टँकर्सच जास्त दिसतात. लाल टँकर्स, पिवळे टँकर्स, लहान टँकर्स, मध्यम टँकर्स, राजकीय पक्षांचे टँकर्स, सामाजिक संघटनांचे टँकर्स, युवा नेत्यांचे टँकर्स, निवडणुकीतल्या उमेदवारांचे टँकर्स. एकट्या लातूरमध्ये ६०० टँकर्स धावताहेत. ते सरकारी. खाजगी वेगळेच. ज्याचा टँकर त्याची चांदी. ज्याची बोअर त्याचा प्युरिफिकेशन प्लँट. एक टँकर १००० रुपये, एक बॉटल २० रुपये, एक जार ३० रुपये. पाणी खरेदी करण्याची ज्याची एेपत आहे, त्याच्यासाठी काहीच फरक पडलेला नाही. उलट ज्याच्याकडे पाणी आहे, टँकर आहे, सत्ता आहे आणि संपत्ती त्याला हा दुष्काळ म्हणजे कमाईचीच संधी आहे.
दुसरीकडे पाणी द्या, रोजगार द्या, म्हणून लोक टाहो फोडताहेत. लातूर, परभणी, जालना... मराठवाड्यातल्या गावागावातले पुरुष जगण्यासाठी गाव सोडून गेलेत. मागे उरलेल्या बायका, म्हाताऱ्या आणि लहान मुलं. प्रत्येक गावात टँकर दिलाय, हे शासनाच्या कागदपत्रांवरून सिद्ध होतं. पण दलित वस्त्या, भिल्लांच्या वाड्या आणि पारध्यांचे तांडे, इथपर्यंत त्या टँकर्समधल्या पाण्याचा थेंबही पोहोचत नाही, हे पाहणारी यंत्रणा नाही. रस्त्या आतल्या गावांमध्ये टँकर्स पोहोचतात, तेही पाच, सात दिवसांनी. कुठे टँकर्ससाठी झुंबड, कुठे कोसावरच्या विहिरीतून हंडाभर पाण्यासाठी होणारी पायपीट, कुठे बादलीभर पाण्यासाठी हापसून हापसून छातीत सुरू झालेली कळ... हे सारं भोगत बायका दुष्काळाचा सामना करताहेत.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कोणत्याही आपत्तीत महिला, वृद्ध, मुलं, दलित, आदिवासी, भटके यांच्यासारख्या वंचित समूहांपर्यंत प्राधान्यानं मदत पोहोचवण्याचं सरकारचं कर्तव्य आहे. मराठवाड्यातल्या दुष्काळात ते धाब्यावर बसवलेलं दिसतंय. फक्त वाड्यावस्त्या सोडा, ज्या लातूरच्या पाण्याचा एवढा गवगवा केला, रेल्वेनं पाणी पोहोचवण्यासाठी लक्षावधींची व्यवस्था करण्यात आली, त्या लातूरमधल्या महिलाही हेच म्हणत होत्या, हे पाणी आमच्या घरातल्या टाकीत पडेल, तेव्हा खरं. सप्टेंबरपासून लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न उद‌्भवलाय. सरकार आत्ता एप्रिलमध्ये जागं झालं. रेल्वेनं पाठवा नाहीतर विमानानं पाठवा, आधी जाग आली असती तर आमच्यावर पाण्यासाठी भीक मागण्याची ही वेळ आली नसती... हे शब्द आहेत लातूरच्या खोरेगल्लीतल्या महिलांचे. पाच लाख लिटर पाणी पाच लाख लोकांना पुरवून सरकार कसली चेष्टा करतंय? ५२ टक्के गळती होती, तर ती तेव्हाच थांबवली का नाही?... हे प्रश्न त्याच विचारत होत्या. पण जे या सामान्य आयाबहिणींना कळत होतं, ते सरकारला नाही.
कळतंय पण वळत नाही, असा सारा प्रकार. सत्ताधारी मस्त आणि विरोधक सुस्त. ज्यांचे दोन टँकर्स होते, त्यांचे दहा झाले; ज्यांचा एक जेसीबी होता, त्यांचे पाच झाले. एकाच गावात ‘रोजगार द्या रोजगार द्या’ म्हणून लोक आक्रोश करताहेत, त्याच गावात जेसीबीनं जलयुक्त शिवाराची आणि शेततळ्यांची कामं सुरू आहेत, अशी विसंगती. दुष्काळ नसलेल्या तामीळनाडू, कर्नाटकात अनेक पटींनं रोजगार हमीची कामं सुरू आहेत. पण ७२च्या दुष्काळात संजीवनी ठरलेली, महाराष्ट्राकडून देशानं स्वीकारलेली रोजगार हमी एेन दुष्काळात मराठवाड्यात मागे पडली आहे. मागणी करूनही दोन दोन महिने कामं निघत नाहीत, आणि कामं करूनही वेळेवर मजुरी हातात पडत नाही... हफ्त्याची मजुरी होते एक हजार रुपये आणि त्या आधी किराण्याची उधारी होते दोन हजार... जालना जिल्ह्यातल्या परतूर तालुक्यातल्या श्रेष्ठी गावातल्या साईटवरच्या महिला मजूर सांगत होत्या. त्यांनी ऑगस्टमध्ये कामाची मागणी केली. सात वेळा आंदोलनं केली. तेव्हा फेब्रुवारीत काम सुरू झालं. तेही १५ दिवस चाललं आणि १७ दिवस बंद. वांग्यात बटाटी आणि मिठासोबत भाकरी. डाळी आणि दुधाचा पत्ता नाही. लेकरांना मिळत नाही, तिथे सुनांना प्रश्नच नाही. महिना, दोन महिन्यांची लेकरं घरी ठेवून ओल्या बाळंतिणी पाण्याला जाताहेत, वर्ष-दोन वर्षांची पोरं सोबत घेऊन रोजगारासाठी महिला रणरणत्या उन्हात वणवण करताहेत.
ही अवस्था आहे मराठवाड्यातल्या गावागावातली. हा दुष्काळ आजचा नाही. मुळात दुष्काळ ही आपत्तीच एका दिवसात किंवा एका वर्षात उद‌्भवणारी नसते. ही हळूहळू पसरू लागते. गेली तीन वर्षं महाराष्ट्रातला शेतकरी, शेतमजूर या बदलाला सामोरा जातोय. मराठवाड्यातल्या बहुतांश शेतकरी अल्पभूधाकर, कोरडवाहू. तो पुरता यात भरडला गेला. बायकांची तर चिपाडं झालीत. गुढीपाडव्याला कारखान्याहून गावात परतलेले ऊसतोड मजूर, पुन्हा जगायला गेलेत. कारण गावात पाणी नाही, हाताला काम नाही, गेल्या वर्षीची उचल फिटली नाही, पुढल्या वर्षीची बाकी जास्तीची राहिलीए.
सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांची मिलीभगत सुरू आहे. दोन तालुक्यांत तुमच्या कार्यकर्त्यांना टँकरचे टेंडर द्या, दोन तालुक्यांत आमच्या नातलगांना कंत्राट द्या. अधिकारी आकड्यांचे खेळ खेळताहेत. कोट्यवधींच्या योजना, हजारो लिटर पाणी, शेकड्यांनी टँकर्स... माणसं मात्र कणाकणानं उद्ध्वस्त होत चाललीत. दुष्काळ फक्त पाण्याचाच नाही, नियोजनाचा आहे, संवेनशीलनेचा आहे, जबाबदारीचा आहे आणि माणूसपणाचाही आहे.

diptiraut@gmail.com