आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लाख कोटींचे ‘उद्योगी’ गुन्हेगार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राष्‍ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिकारी-कर्मचा-यांनी काही मागण्यांसाठी नुकताच संप पुकारला. वेतनवाढ, कर्मचारी भरती या मागण्या त्यांनी केल्याच; पण बुडीत खात्यात दाखवली गेलेली थकबाकी म्हणजेच ‘एनपीए’ वसूल करा, ही त्यातील एक अशी मागणी होती; जी बँकेत पैसे ठेवणा-या प्रत्येक माणसाशी संबंधित आहे. बुडीत कर्जांसाठी तथाकथित अर्थतज्ज्ञांनी ‘एनपीए’ हा संक्षिप्त शब्द शोधून काढला आहे, जो शेतकरी किंवा सर्वसामान्य बँक ग्राहकाच्या नव्हे, तर फक्त मोठे उद्योगपती आणि व्यावसायिकांच्याच शब्दकोशात सापडतो. याच शब्दाचा आधार घेऊन, बँकांनी जनतेच्या कष्टाचे लाखभर कोटी रुपये उद्योगपतींच्या घशात घातले आहेत. उद्योगपतींनी जे कर्ज घेतले ते परत केलेच नाही, म्हणून एनपीए म्हणजे ‘नॉन परफॉर्मिंग असेट्स’चा आकडा फुगत चालला आहे. तो वसूल करण्याची धमक सरकारमध्ये नसल्यामुळे जनतेचे हजारो कोटी रुपये थकबाकीदार उद्योगपतींनी गिळले आहेत. या थकबाकीच्या वसुलीचा इशाराही सरकार देऊ शकलेले नाही, त्यामुळे सर्व थकबाकीदार निर्धास्त आहेत. चोर एखाद्या घरात चोरी करतो आणि पकडला गेला तर शिक्षेलाही सामोरा जातो; पण ज्या उद्योगपतींनी ठेवीदारांचे हजारो कोटी रुपये थकवले; नव्हे बुडवले, ते उजळ माथ्याने मिरवत आहेत.
प्रश्न त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा नाही, सरकारने पत्करलेल्या मिंधेपणाचा आहे. सरकारने मुभा दिली म्हणून कर्ज बुडवण्याचे धाडस हे थकबाकीदार दाखवू शकले. हा मिंधेपणा सरकारने का पत्करला, हे न समजण्याइतकी जनता खुळी नाही. अशा वेळी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी दाखवलेला कणखर बाणा आठवल्याशिवाय राहत नाही.
काळा पैसा एक हजार रुपयांच्या नोटांच्या माध्यमातून साठवला जात असल्याचे लक्षात येताच, मोरारजींनी 1978मध्ये या नोटेवर रात्रीतून बंदी घातली. त्या वेळी पोत्यांमध्ये हजाराच्या नोटा भरून ठेवणा-या कित्येक कुबेरांना आत्महत्या करावी लागली होती, असे जुनी मंडळी सांगते. भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी रोखण्यासाठी त्या काळात सरकारने उचललेले हे पाऊल आज कोणत्या गाळात रुतून बसले आहे?
गेल्या ऑक्टोबरमध्ये अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राणा भीमदेवी थाटात गर्जना केली की, सर्वांत मोठ्या 30 थकबाकीदारांवर नजर ठेवण्याचे आदेश, त्यांना कर्ज देणा-या बँकांना देण्यात आले आहेत! केवळ नजर ठेवल्याने हजारो कोटींची वसुली झाली असती, तर ‘एनपीए’चा डोंगर एक लाख कोटींच्या घरात गेलाच नसता.
अर्थमंत्र्यांनी असेही सांगितले, की एनपीएचा आकडा एकूण कर्जवाटपाच्या 3.89 टक्केच आहे, 2000मध्ये तो 14 टक्क्यांपर्यंत गेला होता. टक्क्यांचे हे गणित त्यांनी सारवासारव करण्यासाठी मांडले खरे; पण सन 2000मध्ये एनपीएची जी रक्का होती, त्याच्या किती तरी पटींनी आजचा एनपीए मोठा आहे. जून 2012मध्ये राष्‍ट्रीयीकृत बँकांचा एनपीए 73000 कोटी होता, असे अर्थ राज्यमंत्री नमो नारायण मीना यांनी राज्यसभेत सांगितले होते. मार्च 2013मध्ये हा आकडा 90 हजार कोटींपर्यंत पोहोचला. हा लेख लिहीपर्यंत त्यात आणखी काही हजार कोटींची भर पडली असेल, कारण एनपीएची घोडदौड रोखण्याचे प्रामाणिकपणे कोणतेही प्रयत्न केले जाऊ नयेत, असे सरकारचे अलिखित धोरण आहे. त्यामुळे आपलाच पैसा वसूल करण्याची मागणी बँक कर्मचा-यांना करावी लागते.
हजारो कोटींच्या बुडीत कर्जाच्या वसुलीसाठी प्रयत्न न करणारे सरकार शेतक-यांकडे थकलेले कर्ज, वीज बिल वसूल करण्यासाठी मात्र कंबर कसून काम करते, म्हणून शेतक-यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. सरकारचे कर्ज थकले, तर शेतकरी सावकाराकडे जातो आणि काही हजारांच्या थकबाकीचा डोंगर पेलता आला नाही की, थेट आत्महत्या करतो. उद्योगपतीकडे थकलेले कर्ज वसूल करण्याचे धाडस सरकारने दाखवलेच, तर तो उद्योगपती न्यायालयात धाव घेतो आणि सरकारलाच आरोपीच्या पिंज-यात उभे करतो, हा फरक आहे. 1995पासून आजतागायत तब्बल 2 लाख 70 हजार 940 शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असे या विषयाचे अभ्यासक पी. साईनाथ यांच्या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. नापिकी, कर्ज हेच यामागील मुख्य कारण आहे. सुमारे एक लाख कोटी रुपये थकवलेल्यांपैकी कोणावरही आत्महत्या करण्याची वेळ आली नाही. शेतकरी सरकारसाठी सहज लक्ष्य (सॉफ्ट टार्गेट) ठरतो म्हणून त्याने आत्महत्या करावी, अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे.
एक लाख कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी फार यातायात करण्याची गरज नाही. बांगलादेशात प्रोफेसर मोहंमद युसूफ यांनी ज्या ग्रामीण बँकेच्या माध्यमातून समृद्धी आणली, त्या बँकेची धोरणे अमलात आणली तरी आपल्या बँका वसुली करू शकतील आणि वसूल झालेल्या या पैशातून देशाचे दारिद्र्य दूर करू शकतील. गरीब व्यक्ती कधीच कर्ज बुडवत नाही, या एका विश्वासावर युसूफ यांनी ही बँक उभी केली आणि गरिबांनी हा विश्वास सार्थ करून दाखवला. आपल्या सरकारने मात्र बँकांच्या तिजो-या धनाढ्यांसाठी खुल्या करून दिल्या आणि शेतकरी, सर्वसामान्यांवर बडगा उगारला. नोकरदाराने आयकर थकवण्याचा प्रयत्न केला तरी कारावास आणि हजारो कोटी थकवणा-यांना अभय! या थकबाकीमुळे बँका बुडाल्या, तरी सरकारने त्यांना आर्थिक मदत करून तगवल्याची उदाहरणे आहेत. ही मदतही जनतेच्याच पैशातून. देशाची आर्थिक घडी बिघडवण्याचे हे उद्योग देशाला दारिद्र्याकडे नेणारे आहेत.