अगं अगं म्हशी...

राजकीय नेते म्हटले की त्यांना चारचौघांपेक्षा वेगळी वागणूक मिळणार, ही एक खूणगाठच बनली आहे. या नियमाला साजेशा घटना वारंवार घडत असतात आणि म्हणूनच अशा नेत्यांबद्दल समाजात नकारात्मक दृष्टिकोन बघायला मिळतो. उत्तर प्रदेशात अलीकडेच घडलेल्या दोन घटना तेथील सरकारचा कारभार चव्हाट्यावर आणण्यास पुरेशा आहेत. एक म्हणजे, तेथील नगरविकास मंत्री आझम खान यांच्या म्हशींची चोरी आणि दुसरी, आमदार मोहंमद गाझी यांनी नरभक्षक वाघिणीच्या शोधासाठी हाती बंदूक घेऊन सुरू केलेली मोहीम. मंत्रिमहोदयांच्या म्हशी चोरल्या गेल्याची बातमी कळताच राज्यात भूकंप झाला आणि अख्खे पोलिस खाते म्हशी शोधायला निघाले. एखादा राष्ट्रीय प्रश्न असल्यासारखी पोलिसांची पथके राज्यभरात रवाना करण्यात आली. आमदार गाझी यांच्या मतदारसंघात एका नरभक्षक वाघिणीने उच्छाद मांडल्यामुळे ते स्वत: ‘शोेले स्टाइल’मध्ये खांद्यावर दुनाली बंदूक घेऊन घोड्यावर बसले आणि वाघिणीच्या शोधात निघाले. सोबत त्यांची बंदूकधारी पायदळ सेनाही होती. वन खात्याने रोखण्याचा प्रयत्न केला; पण आमदार महाशय वाघिणीवर भलतेच संतापलेले होते आणि तिला ठार मारण्याचा चंगच बांधला होता.

अर्थात, उत्तर प्रदेश किंवा बिहारसाठी अशा घटना नव्या नाहीत. सरकारी यंत्रणेचा हवा तसा वापर करण्यात या राज्यांतील नेते मंडळी आघाडीवर अहेत. महाराष्ट्रात मात्र असे काही एवढ्या दिवसाउजेडी घडताना दिसत नाही. असे होतच नाही, असे मानण्याचेही कारण नाही. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी औरंगाबादच्या चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील एक भूखंड देताना पक्षपात केल्याची घटना ताजी आहे. प्रकरण न्यायालयात गेल्यामुळे जगजाहीर झाले आणि न्यायालयाने ताशेरे ओढले म्हणून चर्चेत आले. 2006मध्ये एका उद्योजकाने उद्योग सुरू करण्यासाठी अर्ज केला. उद्योग खात्याने, म्हणजे एमआयडीसीने तो फायलीत बंद करून ठेवला. त्याच भूखंडासाठी जेव्हा दुसर्‍या उद्योजकाने तब्बल पाच वर्षांनी 2011मध्ये अर्ज केला, तेव्हा त्यालाही आधी काही नियम दाखवून तो नाकारण्यात आला. नंतर 2012मध्ये मात्र दुसर्‍या उद्योजकाला भूखंड दिला गेला. त्यासाठी तेच नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. विशेष म्हणजे, दुसर्‍या उद्योजकाने तेथे उद्योग उभारण्याऐवजी निवासी संकुल बांधण्याची योजना आखली. तसे जाहीरही केले. त्याला मात्र उद्योग खात्याने मुळीच आक्षेप घेतला नाही.
औद्योगिक वसाहतींमध्ये उद्योगाऐवजी अपार्टमेंट बांधण्याचे धोरण या खात्याने पत्करल्यामुळे राज्यातील सर्व शहरांच्या मध्यवस्तीतील औद्योगिक वसाहती आता निवासी वसाहती होत चालल्या आहेत. मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने हे सर्व चालले आहे, हे न्यायालयात सिद्ध झाल्यामुळे सर्वसामान्यांना समजले. पहिल्या उद्योजकाने न्यायालयात जाण्याचे धाडस दाखवले नसते, तर कदाचित ही गोष्ट एमआयडीसीच्या फायलींमध्येच दडून बसली असती.

अशा किती घटना उद्योग आणि इतर खात्यांच्या फायलींमध्ये दडल्या आहेत, हेच तपासण्याची वेळ आली आहे. मंत्र्यांच्या शिक्षण संस्थांना नाममात्र भाड्याने दिल्या गेलेल्या सरकारी जमिनींवर आज अवाढव्य शिक्षण संकुले उभी आहेत आणि तेथे प्रवेश मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांना लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत. जमीन देताना माफक दरात शिक्षण देण्याचे वचन या संस्थांनी लेखी स्वरूपात दिले होते. प्रत्यक्षात शिक्षणाचा त्यांनी धंदा सुरू केला आहे. काही मंत्र्यांनी, त्यांच्या खंद्या समर्थकांनी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यासाठी जमिनी मिळवल्या. तेथेही भरमसाट शुल्कवसुली सुरू झाली. ज्यांची सत्ता, ते सरकारी संपत्तीचे मालक बनले. सत्तेवर आलेला कोणताही पक्ष याला अपवाद नाही. काही दिवसांपूर्वी मुंबईच्या अंधेरी उपनगरातील 100 कोटी रुपयांची जमीन खासदार राजीव शुक्ला यांच्या बॅग फिल्म एज्युकेशन सोसायटीला अवघ्या 99 हजार रुपयांत देण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. ही जमीन क्रीडांगणासाठी राखीव होती. या प्रकरणावर बराच गदारोळ झाला, तेव्हा जमिनीचे वाटप रद्द करण्यात आले. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या जमिनीदेखील अशाच कवडीमोल भावात मंत्री किंवा त्यांच्या आप्तेष्टांनाच विकण्यात आल्या आहेत. या जमिनी शेतकर्‍यांनी कारखान्यांसाठी नाममात्र दरात दिल्या होत्या; पण त्यांची आजची किंमत शेकडो कोटी आहे. राज्यातील बहुसंख्य मंत्र्यांच्या सर्व शेतजमिनींना 24 तास पाणी आणि वीजपुरवठ्याची सोय आहे. त्यांचे शेजारी मात्र या दोन्ही मूलभूत गोष्टींपासून वंचित राहतात.

सत्तेच्या दुरुपयोगाची ही जंत्री मोठी आहे; पण यापैकी एकही प्रकरण थेट न्यायालयात गेलेले नसल्यामुळे सरकारी जमिनी ओरबाडण्याचे उद्योग सुरूच आहेत. हा मुद्दा घेऊन एखादा पक्ष आगामी निवडणुकीत उतरेल, अशीही शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे न्यायालय हाच यावरील एकमेव उपाय आहे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला तर सत्ताधार्‍यांचे बुरखे सहज फाटतील. दाखवेल कोणी हे धाडस?