संकटांच्या गारा...

'स्वातंत्र्यापासून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याने अनेक दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीसारखी संकटे सोसली आहेत. आकाशाकडे पाहून तो पावसाचा अंदाज बांधतो आणि तज्ज्ञांचे दावे खोटे ठरवतो. नापिकीने तो सहजासहजी कोलमडून पडत नाही; पण गारपिटीचे संकट इतके अनपेक्षित होते, की खळं करण्यासाठी कापून ठेवलेल्या पिकांवर पाऊस-गारा पडतील, असा त्याने स्वप्नातही विचार केला नव्हता.'

‘अमेरिकेत हिमवृष्टीने रस्ते बंद झाले तर बर्फ हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर करावे लागते; कारण कर्मचारी आपापल्या कार्यालयांमध्ये पोहोचले नाहीत, तर सरकारला जबाबदार धरले जाते आणि सरकारविरुद्ध दाद मागून कारवाईही करता येते...’ जालना लोकसभा मतदारसंघातून आम आदमी पार्टीच्या तिकिटावर निवडणूक रिंगणात उतरलेले दिलीप दत्तात्रय म्हस्के सांगत होते. अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या या ‘आयआयटी’यन तरुणाने सांगितलेले वर्णन ऐकून मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये झालेली गारपीट डोळ्यांपुढे येत होती. मनात नकळत तुलना सुरू झालेली होती. जबाबदार शासन आणि बेजबाबदार प्रशासन यात किती तफावत असू शकते, याचा प्रत्यय येत होता. अवकाळी गारपिटीची पाहणी करण्यासाठीही आमच्या सरकारने दहा दिवस वाट पाहिली. या दरम्यान काही शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली, तर घरावरचे पत्रे उडून गेल्यामुळे शेकडो संसार उघड्यावर आले. शेती कोलमडून पडली तर दुभती जनावरे, शेळ्या, कोंबड्या शेतकर्‍याच्या मदतीला धावून येतात आणि त्याच्या दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था करतात; पण या गारपिटीत पशुधनही मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे जगण्या-मरण्याचाच प्रश्न शेतकर्‍यापुढे उभा राहिला आहे. उभी पिके आडवी झाली आणि कापणी करून ठेवलेली पिके भिजून वाया गेली आहेत...

ऐन सुगीच्या दिवसांत राज्यावर गारपिटीची अवकळा पसरली आहे. गावाच्या पारावर शेतकरी चिंताक्रांत होऊन बसला आहे. शहरांत या गारपिटीची मजा घेतली गेली, तेव्हा घराच्या पत्र्यावर पडणार्‍या गारांच्या दणदणाटाने शेतकर्‍याच्या कानाचे पडदे फाटत होते. तिकडे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री पत्रकार परिषद घेऊन सांगत होते की, गारपीटग्रस्तांना मदत करण्यासाठी आचारसंहितेची अडचण येणार नाही, आम्ही शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे राहू. प्रसारमाध्यमे आपले काम करतील आणि जनतेला मिळायचा तो दिलासा मिळेल, अशा आविर्भावात घोषणा करून ही मंडळी निवडणुकीच्या कामाला लागली. कोणाला तिकीट द्यायचे आणि कोणाचे कापायचे, याचीच चिंता करत बसली. मुख्यमंत्री आणि इतर नेत्यांनी जेवढ्या दिल्लीवार्‍या केल्या, तेवढ्या राज्यात केल्या असत्या, तरी प्रशासन हलले असते. इकडे दररोज गारपीट शेतकर्‍यांना सळो की पळो करून सोडत होती. आज या जिल्ह्यात, तर उद्या त्या तालुक्यात. 12 दिवसांत गारांनी संपूर्ण मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्र झोडपून काढला. गारा वादळी वेगाने कोसळल्या; पण प्रशासनाची कासवगती कायम राहिली. महाशिवरात्र, त्यानंतर जोडून आलेली शनिवार-रविवारची सुटी, त्यापुढील आठवड्यात आलेली सुटी, असे कॅलेंडर पाळून गारपिटीचे पंचनामे, पाहणी चालली आहे. राजकीय नेत्यांनाही शेतकर्‍यांची मते हवी आहेत. म्हणूनच शरद पवार यांनी फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसला ‘सुटलेल्या’ मतदारसंघांचा दौरा केला. बीड शेजारच्या हिंगोलीत डोकावण्याचीही गरज त्यांना वाटली नाही. प्रशासनाचे प्रमुख, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना 15 दिवसांनी गारपीटग्रस्तांची भेट घेण्यास सवड मिळाली. त्यांनीही मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन, केंद्रीय पथकाचा अहवाल आल्यानंतर मदत जाहीर करू, असे सांगून टाकले. निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे सर्वपक्षीय नेते नुकसानाची पाहणी जरूर करतील; पण मदत किती मिळू शकेल, याचा अंदाजही ते सांगू शकणार नाहीत. सरकारचा काडीचाही आधार वाटत नसल्यामुळे शेतकरी एकाकी पडला आहे.

स्वातंत्र्यापासून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याने अनेक दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीसारखी संकटे सोसली आहेत. आकाशाकडे पाहून तो पावसाचा अंदाज बांधतो आणि तज्ज्ञांचे दावे खोटे ठरवतो. नापिकीने तो सहजासहजी कोलमडून पडत नाही; पण गारपिटीचे संकट इतके अनपेक्षित होते, की खळं करण्यासाठी कापून ठेवलेल्या पिकांवर पाऊस-गारा पडतील, असा त्याने स्वप्नातही विचार केला नव्हता. या संकटाचा अंदाज हवामान खात्यालाही आलेला नव्हता.

म्हणूनच प्रशासनाने तातडीने हालचाल करण्याची गरज होती. मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक मार्चच्या पहिल्याच आठवड्यात घेता आली असती आणि महसुली यंत्रणेच्या सुट्या रद्द करून पंचनामे करता आले असते. अर्थात, त्यासाठी शेतकर्‍यांबद्दल कळवळा आणि कर्तव्याची जाणीव असावी लागते. संकट रोखता येत नाही; पण संकटामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा निश्चितच देता आला असता. निवडणूक लक्षात घेऊन तरी लगबग दाखवायला हवी होती; पण ‘काहीही झाले तरी हलणार नाही’ असा चंग बांधलेल्या नेत्यांकडून तशी अपेक्षा करणे व्यर्थच ठरते.

राज्यकर्त्यांनी निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मदतीविषयी निर्णय घेण्याची घाई दाखवली असती, तर शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला असता. आचारसंहितेमुळे ते हतबल झाले असतील, असे एक वेळ मानले; तरी अधिकार्‍यांचे हात कोणी बांधले होते? विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार या दर्जाच्या अधिकार्‍यांनीही गारपीटग्रस्त भागाला भेट देण्याची तसदी घेतली नाही. मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांच्या भेटीनंतरच त्यांनी आढावा बैठका घेतल्या आणि सरकारी पद्धतीने आकडेवारी जाहीर केली. राजकीय नेत्यांना लोक जाब विचारतील आणि मतदानातून नाराजीही व्यक्त करतील; पण अधिकार्‍यांचे काय? त्यांना कोण जाब विचारणार?

या गारपिटीचे भयंकर परिणाम येत्या वर्षभरात राज्याला भोगावे लागणार आहेत. शेतकर्‍यांना थेट फटका बसला आहे, तर प्रत्येक व्यक्तीला तो महागाईच्या रूपाने बसणार आहे. रबीचे संपूर्ण पीक नष्ट झाल्यामुळे गहू, हरभरा, भाजीपाला, कांदा, फळे कमालीची महागणार आहेत. अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होणार आहे. त्यामुळे जे आज सुपात आहेत, ते उद्या जात्यात जाणार आहेत. मंदीच्या फटक्याने उद्योगधंदे आधीच त्रस्त आहेत. ताज्या अस्मानी संकटामुळे बेरोजगारीत भर पडणार आहे. विकासदर रसातळाला जाण्याचाही धोका आहे. आधीच बकाल होत चाललेल्या ग्रामीण भागाचे अर्थचक्र मंदावणार आहे. मदतकार्यात चालढकल केल्याबद्दल सरकारला मतपेटीतून उत्तर मिळेल; पण त्यातून धडा शिकण्याएवढी समज आपल्या देशात येईल? लोक दोषी ठरवतील, या एका भीतीपोटी अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये सरकारला संवेदनशीलपणा दाखवावा लागतो. ती भीती उधळून लावण्यातच आपले नेतृत्व मर्दुमकी मानते. या पार्श्वभूमीवर सरकारवर विसंबून न राहता ‘आहे रे’ वर्गाने मोठा मदत निधी उभारण्याची गरज आहे. समाजाने एकजूट दाखवून या आपत्तीचा सामना करणे क्रमप्राप्त आहे.
(dhananjay.lambe@dainikbhaskargroup.com)