मुक्त धोरणांचा फास

प्रत्येक वादामागे जमीन, जर, जेवर यापैकी एक कारण दडलेले असतेच; पण कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध जगभरातील सर्व प्रकारच्या वादांचे मूळ असते, हेही मान्य करावेच लागते. ज्या देशांनी अनिर्बंध जीवनशैली पत्करली, त्यांना कायदे इतके कठोरपणे राबवावे लागतात की, रस्ता ओलांडताना एखाद्याने चूक केली तरी तिची नोंद घेऊन दंड, शिक्षा वगैरे करावी लागते. भारतात परिस्थिती वेगळी आहे. येथे सर्वसामान्य माणसाचा स्वभाव लक्षात घेऊन कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्या काळात शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, हा विचार प्रबळ असल्यामुळे शक्यतो आपल्या हातून कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये, याची काळजी प्रत्येक जण घेत होता. एरवी शांत, समृद्ध समाजजीवनासाठी लोक स्वत:वर निर्बंध घालून घेतात आणि क्वचितच कायद्याचे उल्लंघन करतात, हे कायद्यांची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेने गृहीत धरले होते. आज ते चित्र बदलले आहे. कायद्याचा बडगा उगारला जाईपर्यंत त्याचे उल्लंघन करत राहण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे. निर्बंध कोणालाच नको आहेत आणि कायद्याने लादले तरी ते झुगारून टाकण्याचे धाडस प्रत्येक जण दाखवू लागला आहे. म्हणूनच घराचा उंबरठा ओलांडताच कायद्याशी खेळणा-यांची स्पर्धा जागोजागी बघायला मिळते.

गुन्हेगारी, अत्याचार, नागरी जीवन याबद्दल कायदे आहेत आणि त्यांचे उल्लंघन करणारेही आहेत. हे उल्लंघन कायद्याची अंमलबजावणी करणा-यांच्या लक्षात आले तर त्याची दखल घेऊन कायदेशीर कारवाई पूर्ण केली जाते. त्यात आपपर भाव असतोच; पण जो जेवढा ‘भाव’ लावू शकतो, तो कायद्याच्या कचाट्यातूनही सुटून जातो.

गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी लाचखोरी झाल्याची असंख्य उदाहरणे उघडकीस आली आहेत आणि लाचखोरांच्या मुसक्याही आवळल्या गेल्या आहेत; पण ज्या गोष्टींसाठी कायदेच अमलात आलेले नाहीत, त्यांचे काय? आपल्याकडे बालवाडीत जाणा-या मुलाला अडीच-तीन तास सांभाळण्यासाठी किती शुल्क आकारावे, खासगी बस प्रवासाचे, रिक्षांचे भाडे किती असावे, पर्यटनस्थळ दाखवणा-या ‘गाइड’ने किती शुल्क आकारावे, डॉक्टरने रुग्णाकडून किंवा वकिलांनी अशिलाकडून किती मोबदला घ्यावा, यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. बाजारातील भाजीचे आणि हॉटेलमधील खाद्यपदार्थांचे दर किती असावेत, याचेही बंधन नाही. ही झाली आर्थिक लुटीची बाजू. रेल्वे, बस, हॉटेल, शाळा, कॉलेज; इतकेच काय, पण कार्यालयात कोणी कसे वागावे, याचेही निर्बंध किंवा आचारसंहिता नाही. कारण कुणालाच निर्बंध नको आहेत. बससेवा एसटीनेच पुरवावी, असा नियम पूर्वी होता. त्या काळात खासगी बस कधी काळी सुरू होईल, अशी शक्यताही कायदेतज्ज्ञांना वाटली नव्हती. मग कंडक्टरने एक रुपया जास्तीचा घेतला म्हणून काही चोखंदळ प्रवाशांनी थेट न्यायालयाचे दार ठोठावल्याचीही उदाहरणे समोर आली. आज कोणाविरुद्ध न्यायालयात जाणार? सरकारनेच सर्व निर्बंध काढून टाकले आहेत. विनाअनुदानित शाळा उभ्या राहिल्या आहेत. सर्वच क्षेत्रांचे खासगीकरण झाले आहे. आम्ही सरकारकडून कोणतीही मदत घेत नसल्यामुळे आमच्यावर निर्बंध घालण्याच्या भानगडीत सरकारनेही पडू नये, असा दंडक तयार झाला आहे. सरकारने तसा प्रयत्न केलाच तर वाद निर्माण होतो आणि त्यातूनही मार्ग निघाला नाही तर निर्बंधांमधून पळवाटा तयार होतात. या वाटाच मग वहिवाट बनत आहे.

एका मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्‍ट्रात किराणा दुकानांमधून बिअरची विक्री करण्याचा निर्णय घेऊन मद्यविक्रीवरील निर्बंध काढून टाकले होते. लगेच जागोजागी बिअर आणि वाईनची दुकाने उघडली गेली. तेथे 15 वर्षांच्या मुलांनाही मद्य दिले जाऊ लागले; तेव्हा हा व्यवहार किती अनिर्बंध झाला आहे, याची लोकांना जाणीव झाली. ज्यांनी याविरुद्ध आवाज उठवला, त्यांच्यावर ‘मॉरल पोलिसिंग’चा ठपका ठेवून दुर्लक्ष करण्यात आले. मद्यपानाचा अतिरेक होत चालल्यामुळे असा कायदा तयार करण्यात आला, की परिसरातील 50 टक्के महिलांनी विरोधात मतदान केले तर मद्यविक्री बंद केली जावी. आज असे शंभर ठिकाणी मतदान झाले तरी पाच-दहा टक्के दुकानांवरच कारवाई होते, कारण हा सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देणारा प्रभावी मार्ग आहे. त्यामुळे सरकारच पुरोगामित्वाचा मुखवटा शाबूत राहावा म्हणून दारूबंदी खाते चालवते आणि दुसरीकडे मद्यविक्रीला प्रोत्साहन देताना दिसते.

असेच एकदा खुद्द सरकारनेच एसटी ही बससेवा पुरवू शकत नाही, असा जावईशोध लावला आणि खासगी बसगाड्यांना प्रोत्साहन दिले. मग फायद्याच्या मार्गांवर खासगी आणि तोट्याच्या मार्गांवर एसटी, अशी वहिवाट तयार झाली. सरकारी रुग्णालयांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे खासगी, आलिशान रुग्णालये थाटली गेली. जिल्हाधिकारी-तहसील कचे-यांमध्ये लोकांची कामे सरकारी कर्मचारी वेळेत करत नाहीत, म्हणून त्याचेही खासगीकरण करून त्याचे ‘सेतू’ असे बारसे करण्यात आले. त्यामुळे दलालांना राजमान्यता मिळाली. सरकारमधील काही लोकप्रतिनिधींनी संगणकीकरण, कागदपत्रांचे फायलिंग, परवाने तयार करणे अशी कामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून मिळवली. त्यामुळे खासगी कंपन्यांची घुसखोरी झाली आणि ‘घूसखोरी’ वाढली. वास्तविक, प्रशासनात पारदर्शकता यावी, यासाठी संगणकीकरण झाले; पण या संगणकांनाही लाचखोरीची सवय लावली गेली. त्यामुळे प्रामाणिकपणावर निर्बंध आले आणि बेइमानी अनिर्बंध झाली आहे. खासगीकरण, कंत्राटीकरणाच्या धोरणामुळे लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळला; पण त्याला तेवढ्याच वाटाही निर्माण झाल्या आहेत.

आता सरकारने निर्बंध घालण्याचा विचार केला की, त्यातून पळवाटा शोधण्याची जबाबदारी त्या-त्या विभागांकडून पार पाडली जाते. नगरपालिका, महापालिकांनी निविदा पद्धतीतील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी ई-टेंडरिंगची पद्धत अवलंबण्याचा विचार पुढे आला. त्याची अंमलबजावणीही झाली; पण असे टेंडरदेखील मर्जीतील कंत्राटदारांना भरता यावे, अशी व्यवस्था तयार केली गेली. सरकारने असा नियम तयार केला की, लोकप्रतिनिधींनी कंत्राटे घेऊ नयेत; पण लोकप्रतिनिधींच्या सग्यासोय-यांना कंत्राटे मिळू नयेत, अशी व्यवस्था नसल्यामुळे त्यांनी कुटुंबीयांच्या नावावर ठेकेदारी सुरू केली.

त्यामुळे पळवाट शोधता येणार नाही, असे निर्बंध घालण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ज्यातून सर्वसामान्यांना लुबाडले जाते, अशा मार्गांची आधी नाकेबंदी करावी लागणार आहे. अन्यथा, अनिर्बंध धोरणांमुळे सर्वसामान्यांची पिळवणूक सुरूच राहील आणि सरकार नामक यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहील.