आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोलवसुलीचा फास

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये राज्यभर पर्यटनाच्या निमित्ताने घराबाहेर पडलेल्या चाकरमान्यांना एव्हाना महाराष्‍ट्रातील टोलवसुलीच्या अतिरेकाची कल्पना आली असेल. स्वत:च्या वाहनातून किंवा एसटीने शंभर किलोमीटर अंतर कापायचे असेल तरी किमान दोन-तीन टोल नाके त्यांना ओलांडावे लागले असतील आणि निमूटपणे शुल्क भरून पुढे जावे लागले असेल. रस्त्यावरून आपापल्या वाहनातून फिरण्याचे स्वातंत्र्यही सरकारने टोल नाके बसवून हिरावून घेतले आहे.
वाहन घेतानाही किमतीच्या किमान 7 टक्के कर भरा आणि एका गावातून दुस-या गावात जाण्यासाठीही शुल्क भरा. शिवाय, हे शुल्कही नाममात्र मुळीच नाही. इंधनाप्रमाणेच टोलवरील खर्चही विचारात घ्यावाच लागतो. तुम्ही एखाद्या वजनदार मंत्र्याच्या शहरात राहत असाल तर टोलची कटकट नसते. हे मंत्री आपापल्या शहराबाहेर टोल उभारण्याची वेळच येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतात. इतर शहरांची मात्र चारही बाजूंनी ‘टोल’बंदी केली जाते. जिल्हा मागासलेला आहे की विकसित, याचाही टोलशी काही संबंध नसतो. टोल भरण्याची कुवत लोकांमध्ये नसली तरी वसुलीतून कोणतीही सूट मिळण्याचा प्रश्न नसतो.
औरंगाबाद-जालन्यादरम्यान चौपदरी रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर लाडगाव आणि नागेवाडी येथे 2009मध्ये दोन टोल नाके उभारण्यात आले. या कामात दोन उड्डाणपुलांचा समावेश होता, पण त्या वेळी दोन्ही पूल अपूर्ण होते. तरीही वसुली सुरू करण्यात आली. या कामावर 190 कोटी रुपये खर्च आला होता. तो वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारने 23 वर्षे सहा महिन्यांसाठी पथकर वसुलीची परवानगी दिली.
प्रवाशांना स्वच्छ, सुंदर, खड्डेमुक्त रस्ते पुरवण्यासाठी टोल आकारला जातो, याची मात्र कंत्राटदाराला कल्पनाही नसावी. त्यामुळे या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडले, दुभाजक दुभंगले, उड्डाणपुलांची कामे रखडली. याबद्दल तक्रारी वाढल्या, तेव्हा दोनदा स्थानिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने टोलवसुली बंद करण्याचे प्रस्ताव सरकारला पाठवले; पण काहीही उपयोग झाला नाही. शेवटी बदनापूरचे आमदार संतोष सांबरे यांनी विधानसभेत टोलवसुली बंद करण्याची मागणी केली, तेव्हा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हे दोन्ही नाके बंद करण्याचा आदेश मुंबईतून निघाला.
स्थानिक अभियंत्यांनी वसुली बंद करण्याचे जे प्रस्ताव पाठवले, त्यांना केराची टोपली दाखवून मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिका-यांनी टोलवसुलीला चक्क तीन वर्षांची मुदतवाढ देऊन टाकली होती. आता करारानुसार शिल्लक राहिलेली कामे पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली बंद ठेवली जाणार आहे. या प्रकरणात मंत्रालयाचीच भूमिका संशयास्पद ठरते.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आपल्याच कार्यालयाकडून आलेले प्रस्ताव धुडकावून वसुलीची मुदत कशी वाढवतात, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. टोलवसुली बंद केल्यामुळे संबंधित कंत्राटदार कोर्टात गेले आहेत आणि आता तेथेच या प्रकरणाचा छडा लागेल. सांबरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे तूर्त तरी टोलवसुली बंद झाली आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातच दुसरे उदाहरण महिन्यापूर्वी घडले. गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी पैठण आणि गंगापूरच्या रस्त्यांची अवस्था वाईट असल्यामुळे तेथील टोल नाके बंद करण्याची मागणी विधानसभेत लावून धरली. या मागणीत तथ्य असल्यामुळे ते नाकेही बंद करण्याचे आदेश मंत्रालयातून निघाले. जनक्षोभ उफाळून आल्याशिवाय, लोकप्रतिनिधींनी मनावर घेतल्याशिवाय सरकार हलत नाही, हेच या दोन्ही घटनांवरून सिद्ध होते. आता असेच आंदोलन कोल्हापुरात सुरू आहे.
चांगल्या रस्त्यांसाठी टोल भरण्याची सर्वांचीच तयारी आहे; पण मग सर्वच चांगल्या रस्त्यांवर टोल नाके का नाहीत, हा सर्वसामान्यांना पडणारा प्रश्न आहे. येवला ते नाशिक हा चौपदरी, सुशोभित, गुळगुळीत रस्ता काही वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला. त्यावर एकही टोल नाका उभारला जाऊ नये, याची दक्षता संबंधित मंत्र्यांनी घेतली. बीड शहरात येणा-या एकाही रस्त्यावर टोल नाका नसावा, अशी काळजी घेण्यात आली. अख्ख्या जिल्ह्यात एखादा टोल नाका असला तर हरकत नाही, अशी भूमिका मंत्र्यांनी घेतली.
भारदस्त मंत्र्यांच्या शहरांची ही यादी मोठी आहे; पण यावरून सरकारचे धोरणच कसे पक्षपाती आहे, याचा प्रत्यय येतो. टोलवसुलीची कंत्राटे देताना जे करार केले जातात, त्यातील किती शर्ती पूर्ण केल्या जातात, याची शहानिशा करण्याची तसदी मंत्रालयात घेतली जात नाहीच, पण टोलवसुली होणा-या रस्त्यांवरून दररोज किती वाहने जातात, याची मोजदादही नियमितपणे होत नाही. जी होते त्यात खोटी (कमी) आकडेवारी दाखवली जाते. त्यामुळे रस्त्याचा भांडवली खर्च वसूल झाल्यानंतरही वर्षानुवर्षे टोलवसुली सुरूच राहते. कुणी जाब विचारलाच तर रस्त्याच्या देखभालीसाठी वसुली सुरू ठेवावीच लागते, अशी सबब सरकारी पातळीवरून दिली जाते.
शेजारच्या गुजरातमध्येही मुख्य रस्त्यांवर टोल नाके उभारण्यात आले आहेत. मात्र, ज्यांची टोल देण्याची इच्छा नाही, त्यांच्यासाठी समांतर पर्यायी रस्तेही दिले आहेत. ट्रॅक्टर, टेम्पो, बैलगाड्या याच पर्यायी रस्त्यांचा वापर करताना दिसतात. मुक्त संचार करण्याच्या माणसाच्या स्वातंत्र्याचा विचार महाराष्‍ट्रात मात्र कुठेही झालेला नाही. अर्थात, सरकारने पायी चालणारे वारकरी, सायकलस्वार, बैलगाड्या, टांगे आणि मोटारसायकल स्वारांना या टोलमधून सूट देऊन जनतेवर मोठेच उपकार केले आहेत. त्यामुळे सार्वत्रिक उठाव हाच या जाचातून सुटका करवून घेण्याचा मार्ग आहे. निदान खराब रस्त्यांवरील टोलवसुली थांबवण्यासाठी तरी लोकांना पक्षभेद विसरून संघटित व्हावेच लागेल.