आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

याकूब मेमन दोषी आहेच, पण...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मार्च १९९३ मध्ये २५७ जणांचा बळी घेणाऱ्या आणि ७०० जणांना जखमी करणाऱ्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी याकूब मेमनची फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. मेमनने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करतानाच फाशीच्या ग्राह्यतेलाच आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असली तरीही, सरकारने मेमनच्या फाशीची सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. कायद्याने याकूब दोषी ठरला आहेच; पण या निमित्ताने देशविघातक गुन्हे हाताळणाऱ्या स्थानिक सुरक्षा व तपास यंत्रणांची अंगभूत कार्यक्षमता आणि त्यावर वेळोवेळी पडत जाणारे दबाब आणि मर्यादांवर प्रकाशझोत टाकणारा हा विशेष लेख...

१९९३ मध्ये मुंबईत घडविण्यात आलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांतील एक मुख्य आरोपी असलेल्या याकूब मेमनला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. लवकरच या शिक्षेची अंमलबजावणीदेखील होईल. कायद्याने याकूब मेमन दोषी आहेच. त्याचबरोबर या कटातील इतर दोषींनादेखील कायद्यानुसार शिक्षा झाली आहे. परंतु या कटामध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सामील असलेले आमचे प्रशासकीय आणि पोलिस कर्मचारी, अधिकारी, सीमा शुल्क आणि तटरक्षक दलातील अधिकारी आदींना योग्य ती शिक्षा मिळाली का, हा माझा सवाल आहे.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी झालेल्या बाबरी मशीद विध्वंसाच्या घटनेनंतर ६ जानेवारी १९९३मध्ये मुंबईमध्ये माथाडी कामगारांचे खून करण्यात आले. त्यानंतर मुंबईमध्ये भीषण दंगल झाली. परंतु त्या वेळी भारतामध्ये इतरत्र कुठेही हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली नाही, हे सत्य नाकारता येणार नाही. हिंदू-मुस्लिम दंगलीनंतर मुंबईमध्ये १२ मार्च १९९३ रोजी बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले. अर्थात असे एका पाठोपाठ एक बॉम्बस्फोट होतील, अशी पुसटशी शंकादेखील आपल्या पोलिस दलाला नव्हती. कारण, यापूर्वी भारतामध्ये अशा तीव्रतेची दहशतवादी घटना घडली नव्हती. परंतु दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईमध्ये काहीतरी अघटित घडू शकते, असे त्या वेळेस आमच्या पोलिस दलात दबक्या आवाजात बोलले जात होते. हे आवर्जून सांगायला हवे की, मुंबई पोलिस दल अत्यंत सक्षम आहे. तसे ते पूर्वीही होते. त्यामुळे बॉम्बस्फोट वा दहशतवादी हल्ला सोडा, अगदी साधी चोरीदेखील मुंबई पोलिसांनी मनात आणले तर शहरात घडणार नाही, यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. परंतु, पोलिस दलातील काही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संवेदनशीलता आणि घटनेचे गांभीर्य ओळखण्याची क्षमता नाही, असे वाटते. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्याप्रती संवेदनशील नि सजग असावे, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आपल्या कृतीतून आणि वागणुकीतून हे बिंबविण्याची गरज असते. असो. जानेवारी १९९३मधील दंगलीनंतर श्रीवर्धनमध्ये समुद्रमार्गे बंदुका, आरडीएक्स अशा अनेक आक्षेपार्ह वस्तू उतरविण्यात आल्या. या वस्तू सीमा शुल्क विभाग किंवा पोलिसांनी त्याच वेळेस जप्त केल्या असत्या व संबंधितांना ताब्यात घेतले असते, तर १२ मार्च १९९३ला झालेले बॉम्बस्फोट टाळता आले असते व निष्पाप नागरिकांचे प्राणदेखील वाचले असते. यात संतापजनक बाब ही होती की, कर्तव्यावर तैनात असलेल्या अधिकाऱ्यांना स्मगलरांनी चांदीच्या बिस्किटांची लाच तर दिलीच, वर दिशाभूल करण्यासाठी हा माल पश्चिम बंगालमधील नक्षलवाद्यांना पाठवायचा असल्याचा बनावदेखील केला. म्हणजे, पश्चिम बंगालमध्ये दहशतवादी कृत्ये अथवा देशविघातक कार्य झाले तर आम्हाला त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही, अशी असंवेदनशीलता त्या प्रसंगी ड्यूटीवर हजर कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी दाखवली होती. म्हणूनच माझ्या मते, पोलिस आणि सीमा शुल्क विभाग या बॉम्बस्फोटांना तितकेच जबाबदार आहेत. देशातील नागरिकांकडून कररूपाने वसूल केलेल्या महसुलातून त्यांना वेतन दिले जाते, अशा वेळी त्या कर्तव्यामध्ये कसूर केली व देशविघातक कृत्यांना साथ दिली, असा आरोप संबंधितांवर लावणे अयोग्य कसे ठरेल? इतक्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्र, दारूगोळा आपल्या किनारी उतरत असूनदेखील घटनेचे गांभीर्य आणि संवेदना नसल्याने या विभागाने लाच घेऊन तो माल बिनदिक्कत सोडून दिला. मात्र बॉम्बस्फोटानंतर ज्यांनी कर्तव्यात कसूर केली, ते या आरोपाखाली पकडले गेले, त्यांना काही वर्षांची शिक्षा झाली. परंतु देशविघातक कृत्यामध्ये सहभागी झाल्याची कठोर शिक्षा मात्र झाली नाही.

नुकतीच नोव्हेंबर २०१४मध्ये पाकिस्तानमधून शस्त्रास्त्र घेऊन एक बोट भारतीय हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करत होती. ती बोट भारतीय सुरक्षा दलाने समुद्रात उडवून दिली, असे वाचनात आले. अशी बोट पाकिस्तानातून निघाली असल्याची माहिती ‘आयबी’ने दिल्याचे सांगण्यात येते. याचा अर्थ, आपली गुप्तवार्ता यंत्रणा अत्यंत सक्षम आहे. अशाच प्रकारची गोपनीय माहिती २६ नोव्हेंबर २००८च्या आधी ‘आयबी’ने दिली होती. त्या वेळेस मी कफ परेड पोलिस ठाण्याचा वरिष्ठ निरीक्षक म्हणून कार्यरत होतो. माझ्या हद्दीत बधवारपार्क आणि कुलाबादेखील होते. परिसराचा अभ्यास केल्यानंतर माझ्या गोपनीय अहवालात कुलाब्याच्या समुद्रमार्गे दहशतवादी येऊ शकतात, असे गंभीर निरीक्षण मी नोंदविले होते. निरीक्षणांची नोंद असलेले पत्र सर्व संबंधित विभाग व अधिकाऱ्यांना पाठविले होते. परंतु घटनेचे गांभीर्य व संवेदनशीलतेचा अभाव असलेल्या अधिकाऱ्यांनी या पत्राची योग्य ती दखल घेतली नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे, कसाब व त्याचे सहकारी याच मार्गाने मुंबईत शिरले व निष्पाप मुंबईकरांना प्राणास मुकावे लागले. हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर यांसारख्या जिगरबाज अधिकाऱ्यांना जीव गमवावा लागला. मग या घटनेसाठी कसाबपेक्षाही ‘आपले’ अधिकारीच जबाबदार नाहीत का? आणि कसाबप्रमाणेच त्यांच्यावर खटला का दाखल केला गेला नाही?
हल्ली राजकारण्यांना दोष देण्याची एक फॅशन झाली आहे. राजकारणी आपल्या स्वार्थासाठी प्रशासनाचा वापर करतात, असे म्हटले जाते. काही ठिकाणी ते खरे असेलही; परंतु ही एक पळवाट आहे, असे मला वाटते. कारण आपली सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवली तर कोणताही दबाव आपल्या कर्तव्यापासून आपल्याला दूर सारू शकणार नाही, हा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे.

राजकारणी, प्रशासन आणि पोलिस अशी अभद्र युती कार्यरत असते, असे नेहमी म्हटले जाते. परंतु, हेदेखील अर्धसत्य आहे. कारण राजकारणी काहीही झाले तरी, फक्त पाच वर्षे कार्यरत असतात. त्यानंतर त्यांना पुन्हा एकदा निवडणुकांच्या माध्यमातून जनतेला सामोरे जावे लागते. परंतु प्रशासनातील अधिकारी किंवा पोलिस अधिकारी हे एकदा नोकरीमध्ये आले की, कमीत कमी २५-३० वर्षे कार्यरत असतात. त्यांना विधायक गोष्टी करायच्या असतील, तर एवढ्या मोठ्या कालावधीत नक्कीच करू शकतात. म्हणूनच देशविघातक घटना रोखताना प्रशासनाची जबाबदारी सर्वात जास्त असते.

पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा फाशी हा संवेदनशील विषय...
(लेखक निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त असून सध्या वकिली व्यवसायात कार्यरत आहेत.)
शब्दांकन : विकास नाईक
(vv_dhanraj@hotmail.com)