आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नफा/नुकसानाचे नीत‍िनियम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रत्येक शहरात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनने चालवलेली किंवा सरकारी हॉस्पिटल्स असतात. कुणी म्हणेल की आर्थिकदृष्ट्या ज्यांना परवडत नसेल अशा ज्येष्ठांनी या हॉस्पिटलमध्ये जावं, तात्त्विकदृष्ट्या हे म्हणणं चुकीचं नाही. पण प्रत्यक्षात ज्यांनी या हॉस्पिटलचा कारभार पाहिला व अनुभवला आहे ते दुस-यांदा तिथे जाणार नाहीत. हल्ली प्रत्येक मोठ्या शहरात थ्री स्टार, फाइव्ह स्टार किंवा सेव्हन स्टार म्हणता येतील, अशी अद्ययावत हॉस्पिटल्स अस्तित्वात आली आहेत. शिक्षणाप्रमाणेच वैद्यकीय सेवेचंही आता व्यवसायात रूपांतर झालं आहे. डॉक्टर आणि त्यांचा उपचाराची तत्त्वे आता चरक, धन्वंतरी आणि सुश्रुताने घालून दिलेली राहिली नाहीत. चॅरिटेबल ट्रस्टकडून चालवल्या जाणा-या या हॉस्पिटल्सना सरकारने जवळजवळ मोफत किंवा अत्यंत कमी दराने भूखंड दिलेले असतात. इमारतींसाठी ज्यादा एफएसआय दिलेला असतो. हॉस्पिटलच्या सगळ्या यंत्रसामग्रीवरचे सर्व प्रकारचे कर पूर्णपणे माफ केलेले असतात किंवा कमी केलेले असतात. या सगळ्यावरून लक्षात येतं की या हॉस्पिटल्सना जी सूट दिलेली असते ती सामान्य नागरिकांनी भरलेल्या करातूनच दिलेली असते. हे पाहता ज्येष्ठ नागरिकांना अशा हॉस्पिटल्समधून अग्रक्रमाने नि:शुल्क सेवा किंवा अत्यंत कमी दरात उपचार मिळावेत, असा कायदा व्हावा व त्याची अंमलबजावणी व्हावी.


अशा हॉस्पिटल्समध्ये काही कॉट्स गरिबांसाठी राखीव असावेत, अशी कायद्याने तरतूद केलेली असते; पण अशी व्यवस्था म्हणजे एखादी धर्मशाळा किंवा अस्पृश्यांची वस्ती नव्हे. त्यांची सगळी व्यवस्था, लाखो रुपये भरणा-या इतर रुग्णांप्रमाणेच व्हायला हवी. ख-या अर्थानं अशी व्यवस्था कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये दृष्टीस पडत नाही किंवा त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी दिली जात नाही. होता होईल तो याबाबत ‘गोपनीयता’ पाळण्यात येते.
ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासात सूट देण्यात येते. पुरुषांना ही सूट 30% तर स्त्रियांना 50% अशी आहे. यातील फरकामागचं लालूप्रसादीय तर्कशास्त्र असं की पुरुष अधिक प्रवास करतात आणि महिला प्रवाशांचं प्रमाण कमी असतं. मुळात 60, 70, 80चा माणूस रेल्वे प्रवासातली गर्दी पाहता अकारण प्रवास करणं टाळतोच. त्यातही ज्येष्ठ वृद्ध एकट्यानं जाऊच शकत नाहीत. या ज्येष्ठ नागरिकांना तत्काळ बुकिंग करायचं असेल तर ही सूट मिळत नाही. तत्काळ बुकिंगमधील ही सूट नाकारणा-यांचा बुद्ध्यांक सामान्य बुद्ध्यांकापेक्षा खालचा असावा अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. खरं तर सगळ्याच ज्येष्ठांना 50% सूट द्यायला हवी, एवढंच नव्हे, तर तत्काळ बुकिंगमध्येही ही सूट कायम ठेवायला हवी. ज्याप्रमाणे पाच वर्षांच्या आतील बालकाला विनातिकीट प्रवास करण्याचा हक्क आहे, 5 ते 12 वर्षांमधील मुलं अर्ध्या तिकिटावर प्रवास करतात, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थांतील 26 वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दराने तिकीट किंवा पास काढता येतो, त्याचप्रमाणे प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला रेल्वे तिकिटावर 50% सूट मिळायला हवी.


सवलतीच्या दराने काढलेल्या तिकिटावर प्रवास करणा-या ज्येष्ठ नागरिकांनी वयाचा दाखला जवळ ठेवणं अपेक्षित असतं. पुरावा जवळ नसेल तर दंडही आकारण्यात येतो. एखादा पंचावन्नच्या पुढचा नागरिक स्वत:चं वय साठ सांगून खोट्या तिकिटावर प्रवास करेल; पण तिशीचा नागरिक स्वत:ला साठीचा दाखवण्याचा मूर्खपणा करणार नाही. ज्याप्रमाणे पाच वर्षांखालील बालकाच्या वयाचा पुरावा मागितला जात नाही. ज्याप्रमाणे अर्ध्या तिकिटावर प्रवास करणा-या मुलाकडूनही वयाच्या दाखल्याची मागणी केली जात नाही. ही बाब प्रवाशांच्या प्रामाणिकपणावर सोडली जाते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीबाबतही हेच धोरण असावं. यात चार, दोन टक्के फसवणूक होण्याची शक्यता मान्य करूनही बहुतांश ज्येष्ठांना मोठाच दिलासा मिळेल. माणसाच्या, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकाच्या प्रामाणिकतेबद्दल शंका न घेण्याने सरकारचे होणारे नुकसान क्षुल्लक असेल, पण ज्येष्ठांना मिळणारे मानसिक समाधान फार मोठे असेल.


विमान प्रवासातही दशकभरापूर्वी एअर इंडिया (इंडियन्स एअरलाइन्स)कडून ज्येष्ठांना सवलतीच्या दराने तिकीट मिळत असे. आज तो कायदा असूनही ज्येष्ठांना त्याचा फायदा मात्र मिळत नाही. आज या क्षेत्रात कित्येक खासगी कंपन्यांनी प्रवेश केला आहे. इंडियन एअरलाइन्सची ज्येष्ठांसाठीची सवलत मूळ भाड्यावर असते. हे मूळ भाडे आंतरराष्ट्रीय प्रमाणित दराप्रमाणे ठेवावे लागते. आज खासगी कंपन्या आपले मूळ भाडे आंतरराष्ट्रीय दरापेक्षाही कमी ठेवतात आणि त्यावर विविध प्रकारचे कर लावले जातात. त्यामुळे घडतं असं की, पाच हजारांच्या तिकिटाचं मूळ भाडं एक हजाराच्याही आत असतं. आज जर कुणी आंतरराष्ट्रीय दराने मूळ भाडं लक्षात घेऊन सवलत मागायचं ठरवलं तर पाच हजारांचं तिकीट दहा हजारांना पडेल अशी चमत्कारिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हवाई प्रवासाच्या तिकिटाचे दर प्रत्येक कंपनीगणिक आणि क्षणोक्षणी बदलत असतात. अगदी शेअर बाजारातल्या आकड्यांप्रमाणे! यामागचं तर्कशास्त्र किंवा याचे मापदंड कुणालाच कळत नाहीत. या गोंधळात ज्येष्ठ नागरिकांना देऊ केलेली विमान प्रवासातली सूट अर्थहीन ठरते. का कुणास ठाऊक, पण या गोष्टींकडे एखाद्या सामाजिक संस्थेचं वा कार्यकर्त्याचं लक्ष गेलेलं दिसत नाही.


आजच्या कॉम्प्लेक्स जगात एखाद्या व्यक्तीचा, एखाद्या परिस्थितीचा वा एखाद्या प्रश्नाचा स्वतंत्र विचार करता येत नाही. वरिष्ठ नागरिकांकडेही असेच व्यापक संदर्भात पाहाणे, विचार करणे आणि मूल्यमापन करणे घडायला हवे. त्यांच्या प्रश्नांची उकलही समग्रतेचं भान ठेवून व्हायला हवी. यामुळे ज्येष्ठांचा काही गोष्टींत फायदा होईल तर काही बाबतीत तोटा, पण समाज-संतुलनासाठी हे आवश्यक आहे. एखादी व्यावसायिक संस्था तिच्या फायद्यातोट्याचा हिशोब करताना जे गणिती धोरण स्वीकारते ते संपूर्ण राष्ट्राला वा समाजाला स्वीकारता येणार नाही. राष्ट्राने, समाजाने, दूरवरच्या हिताचा विचार करून मानवी मूल्यांच्या आधारे नीतिनियम तयार करायला हवेत, अन्यथा वरवर दिसणारे फायदे ही फसवणूक ठरेल.
अनुवाद - प्रतिभा काटीकर, सोलापूर
(क्रमश:)


dinkarmjoshi@rediffmail.com