आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जय आणि पराजय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव हा मोदी लाटेमुळे झाला असून त्यात आमचा फारसा दोष नाही, अशी भूमिका घेत अनेक राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी जबाबदारीचं घोंगडं झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात तथ्य किती आणि भ्रम किती, हे तपासून पाहता येईल. अर्थात, सर्वांच्या बाबतीत परिस्थिती सारखी नसल्यामुळे काही अपवाद ठरतीलही; पण सर्वसाधारणपणे पराभवाचे कारण हे विरोधकांच्या विजयाशी जोडता येत नाही. राजकारणात, विशेषत: लोकशाही व्यवस्थेत जय-पराजय हा सर्वस्वी सत्ताधार्‍यांचा असतो. एक तर सत्ताधारी जिंकतात किंवा पराभूत होतात. जेव्हा ते जिंकतात तेव्हा त्यांची कार्यपद्धती, ध्येय-धोरणं मतदारांना मान्य झालेली असतात, असा अर्थ काढता येतो आणि जेव्हा ते पराभूत होतात त्या वेळी त्यांची कार्यपद्धती, निर्णय मतदारांना आवडलेले नसतात, असा अर्थ निघतो.

सत्ताधारी पराभूत होतात म्हणून विरोधक जिंकल्यासारखे वाटते; पण खरं तर ते प्रत्यक्ष जिंकलेले नसतात. त्यांचा पर्याय मतदारांनी संधी म्हणून निवडलेला असतो. लोकसभा निवडणुकीतील सत्ताधार्‍यांच्या पराभवाचे माप म्हणूनच त्यांच्याच पदरात पडते आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी सत्ताधार्‍यांचा नाकर्तेपणा लोकांच्या लक्षात आणून दिला, त्यासाठी मेहनतीने देशभर प्रचार केला आणि पर्याय म्हणून निवडले जाण्यासाठी गुजरातचे मॉडेल समोर ठेवले, म्हणून सत्ताधार्‍यांचा नाकर्तेपणा समोर आला आणि म्हणून जनतेने त्यांना नाकारले. त्यामुळे हा विजय मोदींचाच विजय आहे, असा युक्तिवाद मोदी समर्थक नक्की करतील. अर्थात, त्यामुळे मूळ परिस्थिती बदलत नाही. मोदी विरोधकांनी गुजरातच्या निवडणुकीत तिथल्या सत्ताधार्‍यांवर, विशेषत: नरेंद्र मोदींवर कमी टीका केली होती का? तिथल्या मोदी सरकारचे जे जे काही असतील ते अवगुण, दोष आणि उणिवा मतदारांसमोर ठेवल्या नव्हत्या का? तरीही गुजरातच्या मतदारांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपलाच कौल दिला. याचा अर्थ मोदी सरकारच्या धोरणांना, कार्यपद्धतीला तो कौल होता. म्हणूनच ‘राजकीय लाट’ म्हणून जे काही अवडंबर माजवले जाते, त्याचा खरं तर उलट अर्थ घेतला पाहिजे. म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत लाट निर्माण झाली होती ती सत्ताधार्‍यांच्या विरोधाची होती, असे आपण हमखास म्हणू शकतो. या लाटेवर स्वार होण्यात मोदींना यश आलं इतकंच. मोदींऐवजी दुसरा कोणी कुशल जलतरणपटू असता तरी तो या लाटेवर स्वार होऊन ईप्सित साधू शकला असता. म्हणूनच, काँग्रेसप्रणीत यूपीए-2च्या पराभवाची जबाबदारी त्यातील कोणताही घटक पक्ष मोदींवर ढकलू शकत नाही, हे नक्की.

लोकसभा निवडणुकीनंतर होत असलेले बदल बारकाईने टिपले तर लाट मोदींची होती की सत्ताधार्‍यांविषयीच्या असंतोषाची होती, हे लक्षात येईल. नुकतीच झालेली रेल्वे भाड्यातली वाढ आणि त्यानंतर आलेल्या प्रतिक्रिया काय सांगताहेत? या प्रतिक्रिया म्हणजे काँग्रेस पक्षाकडून सुरू असलेले आंदोलन नव्हे तर सोशल मीडियावर सुरू असलेला संवादांचा पाऊस महत्त्वाचा आहे. कारण तोच उत्स्फूर्त आणि निर्हेतूक आहे. जर लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोदी लाट असती तर ही रेल्वे भाडेवाढ जनतेने अत्यंत हसतमुखाने स्वीकारली असती. ही भाडेवाढ जनतेकडून स्वीकारली जाणार नाही आणि त्याचा फटका येत्या विधानसभा निवडणुकीत बसेल, या भीतीमुळेच मुंबईतले महायुतीचे खासदार रेल्वेमंत्र्यांना भेटून आले आणि मुंबईतल्या लोकलपुरती तरी भाडेवाढ कमी करवून घेतली.

‘अच्छे दिन आनेवाले है।’ हे स्लोगन वापरत मोदी सरकारने निवडणुकीत प्रचार केला. लहान, सोपं आणि सकारात्मक असल्याने ते वाक्य लोकांच्या लक्षात राहिलं आहे. त्या संदर्भात मतदार आशावादी असतानाच मोदी सरकारने थेट जनतेच्या खिशावर परिणाम करणारा रेल्वे भाडेवाढीचा निर्णय जाहीर केला. त्या पाठोपाठ पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर महागण्याची शक्यताही व्यक्त व्हायला लागली. देशाच्या तिजोरीची दुरवस्था पाहता हे निर्णय घेणे आवश्यक असले तरी सत्तेत आल्या आल्या असे जनतेच्या हिताशी थेट संबंध असलेले नकारात्मक निर्णय घेणे मोदी सरकारला टाळता यायला हवे होते, ही जनतेची भावना आहे. केवळ आपल्याला पूर्ण बहुमत मिळाले आहे म्हणून, आणि आपण देशहितासाठी कठोर निर्णय घेऊ शकतो हे सिद्ध व्हावे म्हणून, मोदी सरकारने प्राधान्यक्रमाने हे निर्णय घेणे त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या अहितकारक ठरू शकते, हे विसरता येणार नाही. त्यावर मोदी सरकार काय ‘उतारा’ देते, ते आता पाहायचे.