आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारतमाता, गोमाता आणि भूमाता...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राबराब राबणाऱ्या शेतकरी महिलेचे कष्ट आणि तिचं दु:ख जसं बेदखल राहिलं, तसंच शेतकरी महिलांच्या आत्महत्येचं जळजळीत वास्तवही बेदखल ठरत आहे. टोकाच्या परिस्थितीत आतापर्यंत निव्वळ जिद्दीच्या जोरावर परिस्थितीशी दोन हात करणाऱ्या या शेतकरी महिलांचं तुटलेपण राज्यातल्या शेती संकटासाठी मोठीच धोक्याची घंटा आहे...
‘भारतमाता की जय’ बोलावे की नाही, गोमाता संरक्षण व्हावे की नाही, याचे चर्वितचर्वण देशभर सुरू असताना जळगाव जिल्ह्यातल्या यावल तालुक्यातून एक फोन आला, ‘मी सीताबाई पाटील बोलतेय. केळी सुकली म्हणून आम्ही कांदा लावला. केळीचा बाग तोडावा लागला, त्याचं नुकसान झालं. आता कांद्याला चार रुपयेही भाव मिळत नाहीए... आम्ही जगावं कसं आणि खावं कसं?’बाईंचे शब्द संतापानं कातरत होते फोनवर. ‘स्वाभिमानी शेतकरी वर्ष’ जाहीर करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी आणि महसूल मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातून त्या बोलत होत्या. समृद्ध आणि स्वाभिमानी शेतकरी वर्षाची सरकारची ललकारी त्यांच्यापासून कोसो मैल दूर होती.
याच महसूल खात्याची चार महिन्यांपूर्वीची एक धक्कादायक आकडेवारी पाहा. ऑक्टोबर २०१५ ते जानेवारी २०१६ या चार महिन्यांत महाराष्ट्रातल्या २०३ महिला शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अमरावती विभागात १२४, औरंगाबाद विभागात ६७, तर नाशिक विभागात २४ महिला शेतकऱ्यांनी परिस्थितीला कंटाळून या चार महिन्यांत आपले जीव संपवले. नेहमीप्रमाणे आकडेवारीच्या राजकारणात या आकड्यांवरही खल होऊ शकतो, त्यांची कारणं, त्यांची पात्र-अपात्रता ठरवण्यासाठी सरकारी फायली तयार होतील. पण, मुद्दा आकड्यांचा नाही, तर शेतीतल्या संकटामुळे जीव संपवणाऱ्या एकेक माणसाचा आहे. नवऱ्याच्या पश्चात तुटलेला शेतीचा संसार सावरण्यासाठी झटणाऱ्या शेतकरी बाईच्या तुटलेपणाचा आहे. पण नेहमीप्रमाणे लोकांना गुंगवणाऱ्या भ्रामक विषयांच्या पुड्या सोडून जमिनीवरच्या या जळजळीत वास्तवाला दडपण्यात सगळ्यांनाच आलेलं यश हेही तितकंच मती गुंगावणारं आहे. याहून विदारक म्हणजे, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या या विधवा पत्नी आहेत. टोकाच्या परिस्थितीत आतापर्यंत निव्वळ जिद्दीच्या जोरावर परिस्थितीशी दोन हात करणाऱ्या या शेतकरी महिलांचं तुटलेपण राज्यातल्या शेती संकटासाठी मोठीच धोक्याची घंटा आहे.
पतीच्या पश्चात एकचाकी संसाराचा गाडा हाकत, उघड्यावर पडलेल्या लहानग्यांना वाढवत, गांजलेल्या सासू-सासऱ्यांचा आधार बनत, कर्जाचा डोंगर कमी करत अडचणीत आलेली शेती सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हजारो शेतकरी महिला राज्यभर झगडताहेत. एका वर्षात साडेतीन हजार आत्महत्या म्हणजे, साडेतीन हजार विधवा थेट परिस्थितीशी झुंजणाऱ्या. संकटात सापडलेल्या वैफल्यग्रस्त नवऱ्याला हातभार लावणाऱ्या कैक साऱ्या. पण ना त्यांचा झगडा प्रकाशात येतोय, ना त्यावर काही उपाययोजना होताना दिसताहेत.
राबराब राबणाऱ्या शेतकरी महिलेचे कष्ट आणि तिचं दु:ख जसं बेदखल राहिलं, तसंच शेतकरी महिला आत्महत्यांचं जळजळीत वास्तवही बेदखल ठरत आहे. जानेवारीनंतरच्या तीन महिन्यांत ही आकडेवारी किती बदलली याचा अहवाल गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला आहे. उलट, यातील बहुतांश आत्महत्या गृहकलहामुळे कशा होत्या, हे दाखवून देण्यासाठी सरकारी बाबूंच्या लेखण्या सरसावल्या तर आश्चर्य वाटायला नको.
महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प स्वाभिमानी शेतकऱ्यांना अर्पण केला असल्याचे जाहीर केले, नाशिकमध्ये नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीत समृद्ध आणि स्वाभिमानी शेतकरी हीच आमची ललकारी, हा ठराव सत्ताधारी भाजपनं मंजूर केला, पण शेतकरी महिलांचा एका शब्दाचाही उल्लेख कोणत्याही दस्तएेवजात सापडत नाही. दुसरीकडे, त्याच्याच दोन दिवस आधी शेतीच्या प्रश्नावर नाशिकच्या मध्यवर्ती रस्त्यावर रात्रभर ठाण मांडून बसलेल्या ‘किसान सभे’च्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वात जास्त महिला होत्या, या वास्तवाकडे राज्यकर्त्यांचं पुरेसं लक्ष गेलेलं नाही. चटणी-भाकरी बांधून, मुलाबाळांना घेऊन राज्यभरातून आलेल्या आदिवासी, अल्प भूधारक, कोरडवाहू शेतकरी, शेतमजूर महिला दिवसाच्या रणरणत्या उन्हात आणि रात्रभर उघड्यावर ठाण मांडून बसल्या होत्या. शेतीच्या कर्जमाफीपासून वीज बिलातल्या मुक्तीपर्यंत आणि पिढ्यान््पिढ्या कसत असलेल्या वनजमिनींपासून गायरानांपर्यंत कसणाऱ्या जमिनींचे दावे निकाली निघावेत, या मागणीसाठी सरकारकडे आशाळभूतपणे पाहत बसल्या होत्या. त्यांचे रापलेले चेहरे आणि झिजलेल्या चपला, विटलेले कपडे आणि फाटलेल्या पिशव्या याची पर्वा कुणालाच नव्हती. सगळ्यांना चिंता पडली होती ती, वाहतुकीच्या कोंडीची आणि रोजच्यापेक्षा पन्नास पावलं जास्त चालावं लागलं म्हणून नागरिकांच्या झालेल्या हालांची.
पाच वर्षं झाली, पावसाचा भरवसा नाही. आधी पेरलं ते करपलं, नंतर पेरलं ते भिजून गेलं... किनवटहून आलेल्या पार्वती पवार पाणावलेल्या डोळ्यांनी सांगत होत्या. त्यांची पाच एकर शेती आहे. पण गेल्या पाच वर्षांत ठोस ५० हजारही हातात पडले नाहीत, ही त्यांची तक्रार. खताच्या गोणीची किंमत दसपटीनं वाढली, पिकाच्या गोणीला मात्र भाव मिळाला नाही, त्या सांगत होत्या. नांदेडहून आलेल्या मधुरा पारधी. त्यांच्या आजेसासूपासून गायरानावर कसताहेत. महसूल खात्यात नोंद आहे, पण जमिनीची नावावर नोंद नाही. चांदवडच्या इंदुबाई पगार. कांद्यासारखं हुकमी पीक घेतात, पण हमी भाव नाही म्हणून प्रत्येक वेळी कंबरडं मोडल्याचं सांगत होत्या. राज्यातल्या २७ जिल्ह्यांतून आलेले २५ हजार शेतकरी. त्यात किमान १०-१५ हजार बायकाच होत्या. आकांतानं घोषणा देत होत्या. मायबाप सरकारच्या काळजाला पान्हा फुटण्याची वाट बघत उन्हाचे चटके सहन करत होत्या. कुणाची जमीन धरणाच्या पाण्यात गेलेली, पण त्यांच्या शेतावर सिंचनाचा थेंबही पोहोचलेला नाही. थकबाकीमुळे कुणाच्या पंपाची वीज कापलेली, तरीही ३५ हजारांचं बिल आलेलं.
त्यांच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं, कर्जमाफीसाठी सकारात्मक विचार करू, केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवू. दोनच दिवसांनी नाशकात झालेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत २०१६-१७चा अर्थसंकल्प शेतकरीकेंद्रित असल्याबद्दल एकमेकांची पाठ थोपटण्यात आली. त्यातल्या दुष्काळ निवारणासाठी ३,३६० कोटी रु., शेततळ्यांसाठी २,००० कोटी रु., जलयुक्त शिवारासाठी १,००० कोटी रु., पीक विम्यासाठी १,८९९ कोटी रु. यांची जंत्री प्रत्येक नेत्याच्या भाषणात उगाळण्यात आली. पण कृषी प्रक्रियेसाठी ५० कोटी रु., कृषी मार्गदर्शनासाठी ६० कोटी रु., कृषी महोत्सवासाठी सात कोटी रु., पशुमहाविद्यालयांसाठी १० कोटी रु., वळू माता संवर्धनासाठी १८ कोटी रु. आणि गोवंश रक्षा केंद्रांसाठी ३४ कोटी रु.ची तरतूद करणाऱ्या राज्याच्या या अर्थसंकल्पात शेतकरी महिलांसाठी फुटकी कवडी नसणं यातच सारं आलं. शेतकरी महिला, त्यांचं अस्तित्व, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांचा संघर्ष कुणाच्याच अजेंड्यावर नसणं, याचं हे उदाहरण. शेतीसाठीच्या एवढ्या तरतुदी असताना, महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद कशासाठी असा कारकुनी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पण, किमान आमच्या कर्जाचा तरी सहानुभूतीपूर्वक विचार करा, म्हणून हंबरठा फोडणाऱ्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांचा आवाज दडपला जातोय, त्यांच्या जिवंतपणी आणि मरणानंतरही आणि हेच आजचे दाहक वास्तव आहे.
diptiraut@gmail.com