आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

याला जबाबदार कोण?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाण्याचा प्रश्न, मग तो घरातला असो की गावातला, राज्यातला असो वा देशातला, त्यातलं बाईचं भरडणं सुरूच आहे. उन्हाळा असो वा पावसाळा. दुष्काळ असो वा दुष्काळ नसो. हा फक्त बाईचा प्रश्न नाही. वैयक्तिक तर मुळीच नाही. नैसर्गिकही नाही एका अर्थानं. हा राजकीय प्रश्न आहे, हा मानवी प्रश्न आहे, असं बघितलं तरच त्यातून मार्ग निघू शकतो.

जागतिक करारांमुळे शौचालय आणि स्वच्छता हा सध्या महत्त्वाचा राजकीय विषय बनला आहे. घरात शौचालय नसेल तर तुमचं सरपंचपद जाईल, तुम्ही सरकारी नोकरीत असाल तर तुमचा पगार होणार नाही, तुम्हाला सरकारी योजना हव्या असतील तर शौचालयाशिवाय तुम्हाला अनुदान मिळणार नाही. इतकंच काय, तर शौचालय नसेल तर तुमची बायकोही नांदणार नाही. असा सारा शौचालयमय कारभार झालाय.
सकाळचे सात वाजलेले. मुंबई-आग्रा महामार्गावरून भरधाव वेगानं मुंबईकडे निघालेल्या सफेद गाड्या. काही आलिशान, महागड्या. काही लाल दिवे ल्यालेल्या. काही जण मंत्रालयातल्या मिटींगला निघालेले, तर काही जण पक्षाच्या बैठकांना, नेत्यांच्या गाठीभेटीला. काहींच्या डोक्यात बदलीची, बढतीची चिंता, तर काहींना निवडणुकीच्या तिकिटाची. नाशिक शहराची सीमा मागे टाकून गाड्या मुंबईच्या दिशेनं भरधाव निघतात. दहा-बारा किलोमीटर अंतरावरच हायवेच्या दोन्ही बाजूला तीन-तीन हंड्यांची धूड डोक्यावर घेतलेल्या बायका चालत असतात. काही जणी हातातली बादली सावरत, काही जणी हायवेवरच्या गाड्या चुकवत. नाशिक शहरापासून अवघ्या १०-१२ किलोमीटर अंतरावरच्या वाड्यावस्त्यांमधल्या या बायका. मुंबई-पुण्याच्या बरोबरीनं नाशिकचा विकास झाला. देशाच्या सुवर्ण त्रिकोणात नाशिकचा समावेश झाला. नाशिकच्या विकासाचे नारे देत कित्येक नेत्यांचा स्वत:चा विकास झाला. विरोधात होते ते सत्तेवर आले, सत्तेवर होते ते भलतीकडेच गेले. पण पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोन‌् मैल तुडवणाऱ्या या वाड्यावस्त्यांवरच्या बायांचे हाल काही सरले नाहीत.

सरली ती फक्त नक्षत्रं. मृग गेला. आर्द्रा संपत आल्या. आता आशा पुनर्वसूची.

पावसाची दीड नक्षत्रं कोरडी गेली. जिथे पडला तिथे मुसळधार. जिथे नाही तिथे सततची हुलकावणी. अर्थात पाऊस पडो वा न पडो, पावसाळा सुरू झाला आणि गेले सहा-आठ महिने सुरू असलेली दुष्काळाची, टंचाईची चर्चाही ओसरली. जलयुक्त शिवाराच्या यशगाथा पुढे येऊ लागल्या. विहिरींची पातळी वाढली, नद्या, नाले वाहू लागले. सरकारपासून नेत्यांपर्यंत सगळ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. नाही बदलली ती बाई आणि पाणी या दोन्हीबाबतची उदासीनता. भ्रष्टाचारांच्या घोटाळ्यांमुळे किमान सिंचनाच्या पाण्याचा विषय राजकीय तरी बनला. त्याबद्दल मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. सरकारला पायउतार व्हावे लागले. पण पिण्याच्या पाण्याचा विषय हा फक्त आणि फक्त तिचाच प्रश्न म्हणून मागे सारला जातोय. म्हणूनच, गेल्या १५ वर्षांत ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठ्याच्या योजनांचे १५ हजार कोटी रुपये नेते, अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या खिशात गेल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली. पिण्याच्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी केंद्राकडून येणारा निधी आटला. १ हजार ६४५ योजना बंद पडल्या. पण याची ना कोणाला खंत, ना दखल. विशेष म्हणजे, याबाबत ना कुठे आढावा घेतला गेला, ना कुठे आंदोलनं झाली. एरवी तावातावानं एकमेकांवर तुटून पडणाऱ्या कुणी साधं अवाक्षरही काढलं नाही. सत्ताधाऱ्यांनी नाही, विरोधकांनीही नाही. महिला नेत्यांनी नाही, की महिला मंत्र्यांनी नाही. न पडलेल्या पावसाच्या पाण्यात, पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या ग्रामीण भागातल्या बाईचं दु:ख आणि कष्ट अलगद वाहून गेलं. जागतिक करारांमुळे शौचालय आणि स्वच्छता हा सध्या महत्त्वाचा राजकीय विषय बनला आहे. घरात शौचालय नसेल तर तुमचं सरपंचपद जाईल, तुम्ही सरकारी नोकरीत असाल तर तुमचा पगार होणार नाही, तुम्हाला सरकारी योजना हव्या असतील तर शौचालयाशिवाय तुम्हाला अनुदान मिळणार नाही. इतकंच काय, तर शौचालय नसेल तर तुमची बायकोही नांदणार नाही. असा सारा शौचालयमय कारभार झालाय. स्वच्छता आणि आरोग्य याचा विचार करता हे अत्यंत गरजेचं आहेच. फक्त मुद्दा आहे, हाच आग्रह आणि हीच व्यवस्था पिण्याच्या पाण्याबाबत का नाही? गावातल्या प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून द्या; मगच तुम्हाला मतं देऊ, असा सामूहिक आवाज ऐकलाय कधी? मतदारसंघातल्या प्रत्येक गावात पिण्याचं पाणी पोहोचेल यासाठीच आमदार निधी वापरला जाईल, असा संकल्प पाहिलाय कधी? गावातल्या प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी पोहोचत नाही तोपर्यंत जिल्ह्यात मंत्र्यांना फिरू दिलं जाणार नाही, असा इशारा दिलाय कुणी? जोपर्यंत गावात पाणी आणत नाही तोपर्यंत निवडणुकीला उभा राहणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करणारा नेता भेटलाय कधी? पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा ना समाजाच्या अजेंड्यावर येतो, ना कुटुंबांच्या. सन २०११च्या जनगणनेनुसार भारतातील ६३ टक्के गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, याची लाज कशी वाटत नाही आपल्याला? संताप येणं दूर; किमान या प्रश्नाची दखलही घेण्याची तसदी कुणाला वाटत नाही. मानवी विकास आयोगानं भारतातल्या ४२ हजार १५३ कुटुंबांचा सर्व्हे केला. देशातल्या ३५ टक्के कुटुंबांना दररोज पिण्याच्या पाण्यासाठी सरासरी ३० मिनिटांची पायपीट करावी लागत असल्याचं त्यातून पुढे आलं.

पिण्याच्या पाण्याची दुरवस्था ही फक्त भारतीय समस्या नाही, तर सार्वत्रिक आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि युनिसेफ यांनी २०१५मध्ये संयुक्तपणे केलेल्या पाहणीनुसार, जगातल्या दहा पैकी एका माणसाला सुरक्षित पिण्याचं पाणी मिळत नाही. दक्षिण आशियातले, मध्य अमेरिकेतल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा प्रकल्पांपैकी ४० टक्के प्रकल्प बंद पडल्याचं त्यातून पुढे आलं. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमतर्फे दहशतवादानंतर पिण्याचं शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी ही जागतिक समस्या म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. पण लक्षात कोण घेतंय?

पाण्याचा प्रश्न, मग तो घरातला असो की गावातला, राज्यातला असो वा देशातला, त्यातलं बाईचं भरडणं सुरूच आहे. उन्हाळा असो वा पावसाळा. दुष्काळ असो वा दुष्काळ नसो. हा फक्त बाईचा प्रश्न नाही. वैयक्तिक तर मुळीच नाही. नैसर्गिकही नाही एका अर्थानं. हा राजकीय प्रश्न आहे, हा मानवी प्रश्न आहे, असं बघितलं तरच त्यातून मार्ग निघू शकतो. ‘वॉटर.ऑर्ग’ यांसारख्या संस्था त्यासाठी जागतिक पातळीवर काम करताहेत. कर्ज हवं असेल तर घरात पाण्याची सोय हवी, या अटीपासून पाण्याच्या सोयीसाठी लहान कर्जांची व्यवस्था करण्यापर्यंत अनेक विधायक उपाय त्यांनी अनुसरले आहेत. ठरवलं तर आपल्यालाही ते शक्य आहे. आमदार, खासदारांच्या विकासनिधीतून, ग्रामपंचायतींच्या राखीव निधीतून, कंपन्यांच्या सीएसआरमधून, अगदी हरिनाम सप्ताहातल्या लोकवर्गण्यांमधूनही. पण मुद्दा आहे तो लक्षात कोण घेतो, याचा.
diptiraut@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...