आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बळीराजाचा बळी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई-आग्रा महामार्गावरचं नाशिकपासून अवघ्या ३० किलोमीटरवर असलेलं धोंडगव्हाण. उन्हाच्या झळांमध्येही द्राक्षाच्या बागांनी हिरवंगार दिसणारं. ‘आमचं हे हिरवेपण वरवर दिसतंय, पण ते जगवण्यासाठी त्याच्या मुळाशी काय जळतंय ते आमचं आम्हालाच माहीत.’ डोळ्यावर पाण्याचा हपका मारत सुनील निकम सांगत होते. त्यांचे डोळे जागरणानं लाल झालेले. मळ्यातली रात्रपाळी निकमांना नवीन नाही. या आधी दिवसा भारनियमन म्हणून रात्रीच मळ्यात येऊन पाणी सोडण्याची त्यांची सवय आहे. पण आता रात्रभर पाण्यासाठी त्यांना चकरा माराव्या लागतात. त्यांच्या विहिरीचं पाणी गेल्या महिन्यातच आटलं. तेव्हापासून शेजारच्या पिंपळगाव बसवंतमधून ते टँकरनं पाणी खरेदी करून आणतात. ५०० रुपयांचा एक टँकर, ५००० लिटरचा. रात्रभरातली ही त्यांची चौथी खेप होती. खर्चाचे आकडे एेकणाऱ्याचे डोळे पांढरे करणारे. गेल्या आठवडाभरात दहा टँकर पाणी विकत घेतलं. ५००० रुपयांचं. गेल्या महिनाभरात २५ हजारांचं फक्त पाणीच झालंय. एका बाजूला टँकरला पाइप जोडणं सुरू होतं. विहिरीतल्या पाईपाला धार लागली. दहा मिनिटांत टँकर खाली झाला. आता दोन तास ठिबक चालेल, म्हणाले. त्यातून भिजणार किती तर अवघं एक एकर क्षेत्र. पाच एकराचा बाग जगवण्यासाठी त्यांना पुढच्या पाच रात्री पाण्याच्या खेपा आणाव्या लागणार होत्या.

धोंडगव्हाण, धोतरखेडे, वणी शिरवाडे... मुंबई-आग्रा महामार्गावरची नाशिकपासून अवघ्या ३० किलोमीटरच्या हद्दीतली ही गावं. रात्रभर आग्ऱ्याला जाणाऱ्या ट्रकचा सुसाट सुरू आहे आणि सर्व्हिस रोडवर शेतकऱ्यांच्या टँकर्सचा धडधडाट. दर पाचव्या मिनिटाला एक पाण्याचा टँकर पळताना दिसतो. सरकारी नाही, तर शेतकऱ्यांचे. फुकट नाहीत, तर विकत घ्यावं लागणाऱ्या पाण्याचे. भरधाव पळणाऱ्या टँकरसोबतच भरधाव पळणारं पाण्याच्या खर्चाचं आणि शेतकऱ्याच्या कर्जाचं मीटरही. पीककर्जातूनच हा वाढीव खर्च सुरू आहे. ‘आता आम्हाला कर्जमाफी नको, पण आमच्या हक्काचं पाणी तरी द्या...’ पोटतिडकीनं सुनीलभाऊ सांगत होते. जागरणामुळे लाल दिसणारे त्यांचे डोळे आता पाण्यामुळे लाल झाले होते.

गंगापूर धरणातून शेतीसाठी सोडण्यात येणाऱ्या चार आवर्तनांपैकी यंदा फक्त एकच आवर्तन सोडण्यात आलं. कालव्याच्या शेवटी सोडा, मध्यावरच्या गावांपर्यंतही हे पाणी पोहोचलं नाही. यंदा पाऊस कमी पडला. धरणं कमी भरली. पहिली संक्रांत आली, ती शेतीच्या पाण्यावर. ‘दुष्काळ आहे, सर्व पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवलंय सांगतात, हे मान्य आहे आम्हाला. पण म्हणून कोणत्या उद्योगाचं पाणी तोडलं?’ निवृत्ती निकमांच्या प्रश्नाचं उत्तर देण्याची जबाबदारी कोणीच स्वीकारत नाहीए. कालव्याच्या टोकाला जाल, तशा पिवळ्या पडलेल्या बागा दिसताहेत. भाजीच्या मळ्यातले करपलेले दुधी भोपळे. ज्याची पैशाची व्यवस्था होतेय, तो शेतकरी पाण्याचा टँकर खरेदी करतोय. पाण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा ओततोय. ज्याची तीही एेपत संपलीए त्याला बाग मोकळा सोडण्यावाचून गत्यंतर नाहीए. पंधरा दिवसांपूर्वी शेजारच्या गावातला एक शेतकरी रात्रीच्या टँकरच्या फेऱ्या करताना दगावला. महामार्गावरच्या ट्रकनं त्याला धडक दिली.

शेजारच्या नगर जिल्ह्यातली परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. मराठवाड्याच्या पाण्यासाठी नाशिक-नगर-औरंगाबाद पाण्यावरून राजकारण पेटतं. शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी काही पोहोचत नाही. अहमदनगर वजनदार नेत्यांचा जिल्हा. साखर कारखानदारीचा जिल्हा. १९३५मध्ये आशिया खंडातला पहिला साखर कारखाना ब्रिटिशांनी श्रीरामपूरमध्ये सुरू केला. त्यासाठी भंडारदरा धरण बांधलं. स्वातंत्र्यानंतर भंडारदरानजीक निळवंडी धरण बांधलं गेलं. चार-चार पिढ्या खपल्या, निळवंडी धरणाचे कालवे अजून पूर्ण झाले नाहीत. सिंचन घोटाळ्यानं राज्यातली सत्ता बदलली. नेत्यांची संस्थानं ‘जैसे थे’ आहेत. जायकवाडीच्या बॅकवॉटरवर ऊस डवरतोय, श्रीरामपूरमधलं उसाचं क्षेत्र घटलंय. तिथेही तीच परिस्थिती. दरवर्षीच्या चार आवर्तनांच्या जागी यंदा फक्त एकदाच पाणी मिळालं. दोन हजारात २० हजार लिटरचा टँकर खरेदी करून बागा वाचवताहेत. उसाची खोडकं झाली. शेतकरी कांद्याकडे वळलेत. त्यालाही पाणी मिळालं नाही. भंडारदरातलं ५२ टक्के पाणी आमच्या हक्काचं, ते तरी आम्हाला मिळावं... आकडे सगळ्यांच्या तोंडावर आहेत. पुंडलिक पठारे सांगत होते, आता आम्ही कर्जमाफीची आशा सोडलीए. आम्हाला कर्जमाफी नको, निदान आमच्या हक्काचं पाणी तरी द्या.

मच्छिंद्र पवारांचं अर्ध क्षेत्र रिकामं पडलंय. ठिबकच्या कोरड्या नळ्या फक्त शेतभर. ‘सरकार म्हणतं, ठिबक करा. आम्ही तर केव्हाच ठिबक केलेलं, पण त्यातून ठिबकायला पाणी हवं ना...’ श्रीरामपूरमधलं मालुजा गाव. शिवसेनेचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी दत्तक घेतलेलं. सांसद आदर्श गाव योजनेअंतर्गत. पाणी विकत घेऊन शेतं जगवताना गावातल्या शेतकऱ्याचं कंबरडं मोडतंय. खासदारांचा पत्ता नाही. काँग्रेसचे आमदार फिरकत नाहीत.

२५ वर्षांच्या रमेश पठारेनं एमबीए केलंय. पण पाण्याअभावी त्याचं शेतीचं व्यवस्थापन चुकलंय. रमेशचे प्रश्न निरुत्तर करणारे आहेत. इतर कोणत्याही व्यवसायात पुढे जाणाऱ्या माणसाचं कौतुक होतं. त्याला प्रोत्साहन मिळतं. उद्योगधंदे कोट्यवधींचं कर्ज बुडवतात, पण बँका त्यांना जगवतात. सरकार त्यांना सावरतं. शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीचा मात्र फुकटचा बोभाटा. धडपडणाऱ्या शेतकऱ्याची बागायतदार म्हणून संभावना. ‘मेक इन’चा नारा देत उद्योगांना पायघड्या. शेती उद्योग मात्र वाऱ्यावर. इतर उत्पादनांच्या निर्यातीस चालना. कांद्याच्या निर्यातीचे बारा वाजवले. मळ्यांचं पाणी तोडता, कोरडवाहूला पाणी मिळालं पाहिजे, असं का नाही धोरण ठरवत? सिंचनाच्या नावाखाली ठेकेदारांचे उद्योग झाले. कोरडवाहूपर्यंत पाणी पोहोचलंच नाही, शेतकऱ्याच्या घामावर फुललेलं बागायती क्षेत्रही आता कोरडं होतंय, त्याची जबाबदारी कोणाची? प्रगतिशील शेती करा, फळबागा लावा, पाण्याचं नियोजन करा, सारं आम्ही एेकलं. पण आमच्या वाट्याला काय आलं? २५१ रुपयांत मोबाइल देता, खताच्या गोणीचा खर्च कमी का करत नाही? कुंभमेळ्यासाठी, महाभिषेक सोहळ्यासाठी पाणी उपलब्ध करून दिलं, म्हणून जलसंपदा मंत्री सत्कार घेताहेत. शेतकऱ्यांच्या शापांचं काय? पोटतिडकीनं बोलणारे शेतकरी. पाण्यासाठी हवालदिल झालेले. जिथे पाणी नाही तिथली परिस्थिती भयानकच. तिथे काही पिकलंच नाही. पण जिथे पाणी होतं, तिथली ही अवस्था. डोळ्यादेखत जळणारं पीक वाचवण्याची केविलवाणी धडपड.

दीप्ती राऊत
diptiraut@gmail.com