आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'आधारहीन' किमती शेतीमालाच्या

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतीच्या संकटाचा अभ्यास करण्यासाठी १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ऑक्टोबर २००६मध्ये या आयोगाने त्यांचा अहवाल सरकारला सादर केला. यंदा त्याला दहा वर्षे पूर्ण झाली, पण शेतीमालाला आधारभूत किंमत जाहीर करा, ही स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस कोणत्याही केंद्र सरकारने जाहीर केली नाही, यातच शेती आणि शेतकरी यांच्याविषयी राजकीय पक्ष आणि सरकारांची अनास्था सिद्ध होते.

भाजीबाजारात एकच झुंबड उडाली होती. भाजीवाले घसा काढून काढून ओरडत होते... भेंडी १० रुपये किलो, काकडी १० रुपये किलो, टोमॅटो १० रुपये किलो, कारली १५ रुपये किलो... हिरव्यागार भाजीचा ढीग प्रत्येकाच्या समोर पडलेला. फक्त दहा रुपये.. फक्त दहा रुपये... प्रत्येकाचा एकच पुकारा. १०० रुपयात आठवड्याच्या दहा भाज्या पिशव्या भरून भरून समाधानाने सगळे घेत होते. बाजारातून बाहेर पडताना एक आवाज कानी पडला, भाजी किती स्वस्त झाली आहे...

भाजी घेऊन आलेल्या शेतकऱ्याचा चेहरा मात्र काळा ठिक्कर पडला होता. हातात पडलेल्या पैशातून त्याच्या काढणीचे पैसेपण सुटणार नव्हते. बियाण्याचे, पेरणीचे, औषधाचे, मशागतीचे, वाहतुकीचे वेगळेच. याला भाजीपाला स्वस्त झाला म्हणायचा, की भाजीपाल्याचे भाव कोसळले म्हणायचे? भाज्या महाग झाल्या की राष्ट्रीय विषय होतो, पण कोसळल्या तर मात्र त्यांना कोणीच वाली राहात नाही, ही शेतकऱ्यांची गुळगुळीत झालेली तक्रार. एक-दोन नाही, तब्बल वीस वर्षांपासून करण्यात आलेली मागणी आणि गेल्या दहा वर्षांपासून लाल फितीत अडकलेली शिफारस. शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या वर ५० टक्के आधारभूत किंमत जाहीर करा- प्राध्यापक एम. एस. स्वामीनाथन यांनी कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून सरकारला केलेली महत्त्वाची शिफारस.

शेतीचे संकट आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यावरील महत्त्वाचा उपाय म्हणून स्वामीनाथन आयोगाने अनेक शिफारशी केल्या. सिंचनाचे प्रमाण वाढविण्यापासून शेतीमालाला आधारभूत किमती जाहीर करण्यापर्यंत. यंदाच्या ऑक्टोबरमध्ये स्वामीनाथन आयोगाच्या या शिफारशींना दहा वर्षे पूर्ण झाली. शेतीच्या संकटाचा अभ्यास करण्यासाठी १८ नोव्हेंबर २००४ रोजी एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. दोन वर्षे याबाबतचा सर्व बाजूंनी अभ्यास करून ऑक्टोबर २००६मध्ये या आयोगाने त्यांचा अहवाल सरकारला सादर केला. यंदा त्याला दहा वर्षे पूर्ण झाली, पण शेतीमालाला आधारभूत किंमत जाहीर करा, ही स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस कोणत्याही केंद्र सरकारने जाहीर केली नाही, यातच शेती आणि शेतकरी यांच्याविषयी राजकीय पक्ष आणि सरकारांची अनास्था सिद्ध होते. स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल सादर केल्यानंतर काँग्रेसचे सरकारही केंद्रात होते, त्यांनी काही केले नाही आणि त्या वेळी विरोधी बाकावर बसून या शिफारशी लागू कराव्यात म्हणून तावातावाने मागणी करणारे भाजपचे सरकार येऊन दोन वर्षे झाली तरी शेतीमालासाठी अच्छे दिन कुणाच्याही अजेंड्यावर नाहीत.

हद्द म्हणजे, स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला, त्यानंतर सहावा वेतन आयोग जाहीर झाला. त्यानंतर आता सातवा वेतन आयोगही अमलात आला, पण दहा वर्षांपूर्वीच्या स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस करणे सरकारला जमले नाही. शेतीमालाला आधारभूत किमतीसह स्वामीनाथन आयोगाची दुसरी महत्त्वाची शिफारस होती, ती काढणीनंतरचे पिकाचे व्यवस्थापन. त्यासाठी आलेल्या पिकांसाठी उचित बाजारपेठ तयार करा, त्यांचे मूल्य वाढेल अशा सेवा निर्माण करा, शेतकरी ते ग्राहक अशी थेट साखळी तयार करा, बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतीमालाची साठवण, प्रक्रिया, वर्गीकरण, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ निर्मिती करावी, असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने शेतीमालाची बाजार समित्यांच्या कचाट्यातून सुटका केली खरी; पण या अाततायीपणात कोणतीही पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली नाही. तसेच व्यापाऱ्यांचा दबाव हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरले. त्यामुळे बाजारसमित्यांच्या पायाभूत सेवा शेतीमालाच्या मूल्य विकासासाठी वापरण्यात राज्य सरकारच्या हातात फारसे यश आलेले नाही. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री योजना असो, की आठवडी बाजार योजना असो, एकूण शेतीमालाच्या उत्पादनापैकी अवघ्या १ टक्का मालाची विक्री याद्वारे शक्य नाही, हे कोणत्याही गावातील कोणतंही जाणतं मूलही सांगू शकतं. शेतीमालाच्या उत्पादनापासून पणन व्यवस्थेपर्यंत शासनाने मूल्य साखळी विकास कार्यक्रम हाती घेतला आहे. ६० कंपन्यांच्या सहभागातून राज्यात २० प्रकल्प राबविले जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पण शेतीच्या फाटलेल्या आभाळाला शिवण्यासाठी हे चिंधूक पुरेसं नाही, हे सरकारलाही माहीत आहे.

भाव कोसळल्यावर आणि शेतकरी उद्ध्वस्त झाल्यावर सरकारच्या या उपाययोजना म्हणजे बैल गेला आणि झोपा केला, यापेक्षा वेगळ्या नाहीत. विकेंद्रीत स्वरूपातील शीतगृहांची उभारणी आणि शेतीमालावर प्रक्रिया याबाबतचे सरकारचे दूरगामी उपाय, तसेच शेतीमालाचे कोसळणारे भाव सावरण्यासाठीच्या तातडीच्या उपाययोजना सारेच तोकडे पडताना दिसते आहे. शीतगृहांची उभारणी आणि प्रक्रिया उद्योग हे झाले दूरगामी उपाय. रुग्णाला आजार जडू नये, म्हणून करण्याच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना. पण आत्ता आयसीयूमध्ये मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या रुग्णाला शेतीमालाला हमीभाव ही एकमेव संजीवनी आहे. स्वस्त भाजीपाल्याच्या मायाजालात शहरी मतदारांचे लांगूलचालन करताना, कोसळलेल्या शेतीव्यवस्थेत भरडलेल्या शेतकऱ्याशी प्रतारणा ठरत आहे.

रोज मरे त्याला कोण रडे, अशी कांद्याची अवस्था. यंदा शेतकऱ्याने कांद्याचे बंपर पीक घेतल्याने कांद्याचे भाव कोसळले. तीच टोमॅटोची अवस्था. टोमॅटोच्या पिकात ३० टक्क्याने वाढ झाली. परिणाम, टोमॅटोचे भाव गडगडले. बाजारात १० रुपयांचा कांदा ३ रुपयांवर आला, २५ रुपयांचा टोमॅटो ५ रुपयांवर आला, ४० रुपयांची भेंडी १० रुपयांवर आली, २० रुपयांचा कोबी ६ रुपयांवर आला. सरकारी आकडेवारीनुसार कांद्याचे उत्पादन दुप्पट झाले मान्य; पण म्हणून भाव दहापटीने पडले, याला जबाबदार कोण? टोमॅटोच्या किमती १० पटीने गडगडल्या आहेत. भेंडीचे भाव ८ पटीने कोसळले आहेत. याचा पंचनामा कोण आणि कधी करणार? उत्पादन जास्त झाले तर अन्य उद्योगांमध्ये उत्पादकाचा नफा वाढतो. शेतकऱ्यासाठी मात्र हे गणित व्यस्त. उत्पादन जास्त, भावात कोसळण. कमी पिकवलंत तरी रडा आणि जास्त पिकवलंत तरी रडा. कमी पिक्याची गुंतवणूक तरी कमी, पण जास्त पिक्याची गुंतवणूकही भाव कोसळल्यावर मातीमोल. पिककर्जाच्या रकमा फक्त नव्याजुन्या करीत राहणे. सारा कागदी घोडे नाचवण्याचा व्यवहार. शेतकऱ्याला दिलासा शून्य.

राज्यातील सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून काढणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्च्यांमध्ये शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाला. मोर्च्यातील आक्रोश जसा अत्याचाराच्या विरोधात आणि प्रतिष्ठेच्या पायमल्ली विरोधातला आहे, तेवढाच कोसळलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबद्दलचाही असंतोष आहे. या मोर्च्यांच्या मागणीपत्रातील आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटी कायदा याबाबतच्या दोन मागण्यांची जेवढी चर्चा झाली, त्या तुलनेत- शेतीमालाला आधारभूत किंमत देणारी स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस जाहीर करा, या तिसऱ्या महत्त्वाच्या मागणीची फारच तुरळक चर्चा झाली, हे पुन्हा एकदा शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे दुर्दैव. मराठा क्रांती मोर्च्याच्या तिसऱ्या मागणीप्रमाणे मोर्च्याच्या संयोजकांनी शेतीमालाला हमीभाव जाहीर करण्यास सरकारला भाग पाडले, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची दहा वर्षांनंतर तरी अंमलबजावणी करण्याचा दबाव सरकारवर आणला तरच या मराठा क्रांती मोर्च्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला भिडलेल्या सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची आणि सामाजिक संघटनांचीही महत्त्वाची परीक्षा ठरेल. अन्यथा मूक मोर्च्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या आतापर्यंतच्या साऱ्या वेदना आणि साऱ्या मागण्या या वेळीही मूकच राहतील.

दीप्ती राऊत
diptiraut@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...