आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dipti Raut Story About Phenomenon Of Sarpanch Pati

सत्तेची सिद्धी आणि कारभारणींची कसोटी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजकीय नेत्याचा वाढदिवस म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी डोकेदुखी. परिसर कुरूप करणारी अनधिकृत होर्डिंग्जची तोरणं, त्यावर शुभेच्छुक सोम्यागोम्यांचे चेहरे, संध्याकाळी अभीष्टचिंतनाचे सोहळे, कार्यकर्त्यांच्या गाड्यांनी होणारं ट्रॅफिक जॅम, रात्री जंगी पार्ट्या आणि दुस-या दिवशीच्या पेपरात केक कापताना नेत्याचा फोटो. नेता जेवढा मोठा तेवढा केकचा आकारही. अशा पार्श्वभूमीवर नाशिकमधल्या एक नगरसेविकेचा वाढदिवस नुकताच झाला. त्याचा ना कुठे गवगवा झाला ना कुठे फोटो आला. वाढदिवसानिमित्त त्यांनी आयोजित केला होता आपल्या वॉर्डातील मुलींच्या मातांचा गौरव सोहळा. सभागृहातल्या प्रत्येक बाईचे डोळे पाण्यानं भरलेले व चेह-यावर कृतार्थ भाव. मुलगी झाली म्हणून आतापर्यंत जिच्या वाट्याला फक्त खंतच आली होती, बोलणी बसली होती, कमीपणा आला होता ती सत्कारानंतर मिळालेलं गौरवपत्र अभिमानानं घरी घेऊन गेली.

हे वेगळेपण दिसलं कारण महिला नगरसेविकेची वेगळी दृष्टी. बाई आहे म्हणून आतापर्यंत ज्याकडे कमतरता म्हणून पाहिलं गेलं, ते बाईपणच आता तिच्यासाठी सामर्थ्य ठरत आहे. शहर असो वा गाव, पंचायत राजमधील राखीव जागांच्या निमित्तानं सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळणा-या महिलांची सध्या तिसरी टर्म सुरू आहे. सामान्यपणे लोकांना वाटतं, बायका निवडून येतात, पण कारभार त्यांचे पुरुषच करतात. पण, हे वास्तव इतकं सरधोपट नक्कीच नाही. अनेक बदलांचे आणि अनेक आव्हानांचे पदर याभोवती गुंफलेले आहेत.
पत्रकार म्हणून काम करताना हा अनुभव अगदी डोळ्यांना दिसेल एवढा ठळक आहे. १०-१५ वर्षांपूर्वी एखाद्या गावात गेलो बातमीसाठी तर पुढे यायचे पुरुष. माहिती द्यायचे पुरुष. अगदी बाइटही द्यायचे पुरुष. त्यांचं पद विचारलं की कळायचं, ते उपसरपंच आहेत किंवा सरपंच पती आहेत. मग अधिक चौकशी केल्यावर किंवा आग्रह धरल्यावर सरपंच महिलेला घरातून बोलावून आणलं जायचं. आणि मग ती यायची कुठून तरी पदराला हात पुसत. प्रश्न विचारला की नव-याकडे बघायची घाबरलेल्या नजरेने. आता प्रश्न विचारला की अधिकारवाणीने ग्रामसेवकाकडे विचारणा करते माहितीसाठी. आज एखाद्या बातमीसाठी गावात गेल्यावर चावडीवर बसलेल्या पुरुषांचा घोळका येतोच पुढे, पण पत्रकार आलेत हे कळताच, तीही लगेच धावत येते. कधी पुढे येऊन स्वत:ची ओळख करून देते, मी सरपंच आहे, मला बोलायचंय, असं आग्रहानं सांगते. तर कधी कोप-यात उभी राहून बोलण्याची संधी मिळण्याची वाट पाहते आणि नेमकी संधी मिळताच स्वत:चं म्हणणं ठामपणे मांडते. पिनअप केलेला साडीचा पदर, किरकोळ अंगयष्टी, तिशी ते चाळिशीचा वयोगट, हातात चारदोन कागदं, नजरेत भीड, चेह-यावर आत्मविश्वास आणि बोलण्यात अजेंडा, प्रोसिडिंग, ग्रामसभेचा ठराव, शासनाचं धोरण, गावाचा विकास आणि गावक-यांचे प्रश्न. उगाच पुढे पुढे करणारे बाकीचे सारे मग आपोआपच बाजूला होतात. अडलेल्या माहितीसाठी ती थेटपणे ग्रामसेवकाकडे विचारणा करते, पुरुष नातलगाकडे नाही.

हा बदल खूप महत्त्वाचा आहे. सरपंचपदी महिलांची निवड झाल्यावर ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयांमध्ये दोन सारख्या खुर्च्या ठेवल्या जाऊ लागल्या एक सरपंच महिलेसाठी आणि दुसरी सरपंच पती किंवा उपसरपंच किंवा ग्रामसेवक यापैकी एका पुरुषासाठी. आजही ही रचना बदली नाही, पण परिस्थिती बदलली आहे. पूर्वी तिच्या नावाची फक्त पाटी असायची आणि तिची खुर्ची रिकामी. आज ती त्या खुर्चीवर येऊन बसते. गावकारभाराची, राजकारणाची तिला जाण आली आहे. कामकाज करू लागली आहे. गावाच्या पाण्याचे प्रश्न, महिलांच्या आरोग्याचे मुद्दे प्राधान्यानं हाती घेऊन सोडवू लागली आहे. सभांमध्ये, बैठकांमध्ये उभी राहून बोलू लागली आहे.

शहरांमध्येही वेगळी परिस्थिती नाही. पूर्वी नगरसेविकेला फोन केला तर फोन घ्यायचा तिचा पती. महापालिकेत तिला गाडीतून घेऊन यायचा तिचा मुलगा. तिच्या वतीनं कामकाज करायचा तिचा दीर किंवा बाप. ती फक्त शिक्क्यापुरती. आज महापालिकेच्या ब-याच नगरसेविका स्वत:च स्वत:ची गाडी चालवत येतात. ग्रामीण भागातल्या सरपंच महिलांना एसटी पासेस मिळावेत, अशी महिला राजसत्ता आंदोलनाची मागणी आहे ती याच गरजेतून आलेली. ग्रामपंचायतीच्या कामासाठी तालुक्याच्या गावाला जाण्यासाठी घरातल्या पुरुष सदस्यावर अवलंबून राहण्यातला किंवा या प्रवास खर्चाची तजवीज कशी करायची हा मोठा अडसर ती दूर करू शकेल. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा या वरच्या पदांसाठी त्या उमेदवारी मागू लागल्या आहेत. आणि इथेच कसोटी लागते आहे, त्यांच्या कुटुंबाची, पक्षाची आणि संपूर्ण समाजाची.

नुकत्याच झालेल्या देवळाली छावणी परिषदेच्या निवडणुकीत कावेरी कासार अपक्ष म्हणून निवडून आल्या; पण ती लढाई सोपी नव्हती. बचत गट संघटक म्हणून काम करणा-या कावेरीताईंच्या समोर उभा होता त्यांचाच सख्खा दीर, तोही शिवसेनेच्या तिकिटावर. नागपूर जिल्ह्यातल्या उमरेड तालुक्यातल्या वायगावमध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत १५ पैकी १२ सदस्या निवडून आल्या त्या महिला पंचायत आघाडीच्या. विहीरगावच्या निवडणुकीत गावातील महिलांनी कोणत्याही पक्षाचं बॅनर न घेता महिलांचं स्वतंत्र पॅनल उभं केलं. एक पैसा खर्च न करता प्रचार केला; पण सरपंच बनू पाहणा-या एकानं सात लाख रुपये खर्च केले, एका रात्रीत मतं विकत घेतली आणि महिला पॅनलच्या सहापैकी दोन जागाच निवडून आल्या. आज तिथल्या लोकांना त्यांची चूक लक्षात आली हाच आमचा विजय आहे, असं पुष्पाताई बनकर नमूद करतात. महिला पंतप्रधान, महिला राष्ट्रपती आणि महिला पक्षाध्यक्ष दिल्याचा ज्या काँग्रेसला अभिमान आहे त्या काँग्रेसच्या नाशिक शहराध्यक्ष अश्विनी बोरस्ते यांना स्वत:ची सक्षमता सिद्ध करूनही, मत्सर आणि द्वेषाच्या हीन स्पर्धेपोटी पायउतार व्हावं लागलं. पण त्यांनी हिंमत हारली नाही. चाळीस पदाधिका-यांना खुश ठेवण्यापेक्षा आठ हजार महिलांसाठी काम सुरू ठेवीन म्हणत त्यांनी शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आणि स्वत:चं काम अधिक जोमानं सुरू ठेवलंय. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या महिला सरपंचावर त्यात ग्रामपंचायतीतल्या राष्ट्रवादीच्या सदस्यानं खुर्ची फेकून मारली. कारण काय, तर तुम्ही मीटिंगला का येत नाही, असं तिनं विचारलं. हद्द म्हणजे, तिला सोडवण्याएवजी तिच्या नव-यानंच त्या सा-याचं मोबाइलवर शूटिंग करून स्वत:च्या राजकारणासाठी त्याचा वापर केला. म्हणूनच महिला राजसत्ता संरक्षण विधेयक गरजेचे असल्याचे महिला राजसत्ता आंदोलनाचे संस्थापक सदस्य भीम रास्कर सांगतात. त्याचा मसुदा राज्य सरकारपुढे सादरही करण्यात आला आहे. सरपंच पती, मुलगा, दीर, भाऊ या बाह्य हस्तक्षेपाला प्रतिबंध बसावा या उद्देशानं हे विधेयक तयार करण्यात आलंय. वरकरणी मदत म्हणून दिसत असलेला हा बाह्य हस्तक्षेप आता महिला लोकप्रतिनिधींच्या कामात अडथळा ठरत आहे, घरात आणि पक्षात जाचक ठरत आहे.

एक ना दोन, अनेक उदाहरणं. कुठे चारित्र्यहननाचे प्रयत्न, तर कुठे आर्थिक गैरव्यवहारात अडकवण्याचे प्रकार. पण निवडून आलेल्या या महिला या सा-याला धीरानं तोंड देताहेत. कुठे रणनीती बदलून, तर कुठे धैर्यानं अडचणींना सामो-या जात आहेत. जे विधिमंडळ आणि संसदेच्या पातळीवर शक्य झालं नाही ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शक्य होतंय. पंचायत राजमधलं आरक्षण आहे ३३ टक्के, पण आज प्रत्यक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या सहभागाची टक्केवारी त्यापेक्षा पुढे गेली आहे ती यामुळेच. अजून लढाई निम्मी आहे, अर्धं आकाश बाकी आहे, असा त्यांचा निर्धार आहे आणि पुढच्या कामाचा ध्यासही.
diptiraut@gmail.com