आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतीमाय: लक्ष्‍मी 'भक्‍ती'पुढे लक्ष्‍मी 'मुकी'फिकी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतीच्या कामात घरातील बाई राबराब राबत असतानाही सातबारा उताऱ्यावर तिचा उल्लेख इतर वारसांत असतो, पण समान भागीदार म्हणून नसतो. शेतीच्या मालकीतही पुरुषांच्या बरोबरीने घरातील लक्ष्मीला स्थान मिळावे, ही शासनाची अत्यंत क्रांतिकारी योजना; पण शासनाने आयोजित केलेल्या महसूल सप्ताहात याला मात्र अत्यंत नगण्य प्रतिसाद मिळाला.
शेतीच्या कष्टांमध्ये निम्म्याहून जास्त भागीदार असलेल्या बाईला शेतीच्या मालकीत भागीदारी देण्यासाठी आपण किती उदासीन आहोत, याचा अनुभव या महिन्याच्या सुरुवातीसच आला. शासनाने कितीही आदर्श निर्णय घेतले, अधिकाऱ्यांनी कितीही काटेकोटपणे त्याची अंमलबजावणी केली, तरीही जोपर्यंत मूळ मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत बदल कसा शक्य नाही, याची प्रचिती या निमित्ताने पुन्हा एकदा आली.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल खात्याने यंदा १ ऑगस्ट ते ७ ऑगस्ट हा महसूल सप्ताह खास महिलांसाठी जाहीर केला. महिला खातेदारांच्या समस्या सोडवणे, महसूल, कृषी, महिला व बालविकास या खात्यातर्फे महिलांसाठी असलेल्या शासकीय योजनांची माहिती त्यांच्यापयंत पोहोचवणे हा या महसूल सप्ताहाचा उद्देश होता. तशी घोषणा पावसाळी अधिवेशनात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात ‘ताई, माई आक्का, आता जग जिंका...’ ही शासनाची घोषणा घेऊन फलक झळकले. खरं तर नेहमीच्या आईपणाच्या किंवा बाईपणाच्या पठडीबंद भूमिकांच्या योजनांपलीकडे जाऊन शासनाने शेतकरी महिलांची या निमित्ताने दखल घेतली, याबद्दल शासनाचे अभिनंदन करावेच लागेल. शासनाच्या या अभियानात महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी गावोगावी जाऊन मेळावे घेतले. त्यामुळे त्यांचेही कौतुक. याला चांगला प्रतिसाद मिळाला, मेळाव्यांची संख्या अहवालात सुखावणारी दिसली, या सर्व जमेच्या बाजू. पण एक मेख मात्र यातही सुटली नाही, ती शेतीच्या मालकीत बाईला अर्धी वाटेकरी करण्याची. शेतीच्या कामात घरातील बाई राबराब राबत असतानाही सातबारा उताऱ्यावर तिचा उल्लेख इतर वारसांत असतो, पण समान भागीदार म्हणून नसतो. त्यामुळे घराची मालकी जशी पुरुषाच्या सोबत महिलांचीही झाली, तशीच शेतीच्या मालकीतही पुरुषांच्या बरोबरीने घरातील लक्ष्मीलाही स्थान मिळावे, ही शासनाची अत्यंत क्रांतिकारी योजना. पण या महसूल सप्ताहात याला मात्र अत्यंत नगण्य प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे ताई, माई, अक्कांचे जग जिंकणे दूर, अजून अर्धे जग त्यांच्या नावावरही नसावे, ही प्रथा मागील पानावरून पुढे चालू राहिली. योजनांची माहिती देणे, मार्गदर्शन करणे, आलेले प्रश्न सोडवणे हे काम अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे. ते त्यांनी केले. पण आपल्या शेतजमिनीवर घरातल्या लक्ष्मीचेही नाव लावावे, यासाठी राज्यभरातले नारायण मात्र आखडते झाले.
नाशिक जिल्ह्याचीच आकडेवारी बघा. नाशकात साडे नऊ लाख सातबारा उतारेधारक आहेत. उताऱ्यावर घरातील लक्ष्मीचे नाव लावावे, यासाठी अवघ्या ५३० खातेदारांनी अर्ज केले. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा विचार केला तरी हा आकडा फारसा पुढे जाणार नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. बाई शेतात राबण्यासाठीच आम्हाला हवी, पण आपल्या बरोबरीने शेताची मालकीण म्हणून नको. महिलांच्या सक्षमीकरणात आर्थिक सक्षमता ही महत्त्वाची भूमिका निभावते. घर, जमीन, शेत अशा मालमत्ता बाईच्या नावावर असल्या तर तिची सुरक्षितता वाढते आणि आत्मविश्वासही. पण मुळात प्रॉपर्टी हक्कांबाबत असुरक्षित असणाऱ्या आपल्या मनाला हा विचार शिवणार तरी कधी? आपल्या नावावर घर आहे, शेत आहे, यातून महिलांची सक्षमताच वाढत असल्याचे अनेक अभ्यासांवरून आणि अनुभवांमधून सिद्ध झाले आहे. मात्र, जगभर विशेषत: आशियातील सर्व देशांमध्ये शेतजमिनीची निम्मी मालकी महिलांच्या नावे करण्याचा टक्का अत्यंत किरकोळ आहे.
महसूल सप्ताहाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र शासनाने ही अत्यंत महत्त्वाची संधी राज्यातली जनतेसाठी उपलब्ध करून दिली होती. पण किती शेतकऱ्यांनी आपल्या घरातील महिलांच्या नावांच्या नोंदी सातबारावर केल्या, किती महिलांनी याची मागणी केली, किती घरांमध्ये, गावांमध्ये आणि महसूल मेळाव्यांमध्ये या मुद्द्याची चर्चा झाली, हा संशोधनाचा विषय. आणि त्यावर आता शासन नाही तर आपणच जबाबदार नागरिक म्हणून, संवेनशील नवरा, बाप, काका, मामा म्हणून याचा विचार करण्याची ही वेळ आहे. शासनाने त्यांचे काम केले आहे, आता चेंडू आपल्या अंगणात आहे.
महिला खातेदारांच्या समस्यांचे निराकरण करणे, महिलांपर्यंत शेतीच्या योजना पोहोचवणे हा उपक्रम फक्त एखाद्या सप्ताहापुरता न राहता तो कायमच्या कामाचा भाग राहावा, ही मात्र शासनाकडे अपेक्षा होऊ शकते. किमान लोकशाही दिनाप्रमाणे महिन्यातून एक दिवस महिला खातेदारांसाठी महसूल विभागाने, महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाने राखीव ठेवणे, त्या दिवशी महिलांशी संपर्क साधणे, योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणे, त्या दिवशी माहिती घेण्यासाठी, अर्ज करण्यासाठी आलेल्या महिलांची कामे प्राधान्याने घेणे हे करणे शासनाला शक्य आहे. पण त्यासाठी पुन्हा मागणी आणि रेटा हवा तो लोकांचाच. खरं तर शेतजमिनीची मालकी हा आपल्याकडील अत्यंत नाजूक विषय. भावा-भावांमध्ये, बाप-लेकांमध्ये तंटे उद‌्भवणारा. कदाचित म्हणूनच सातबारावर पत्नीचे नाव नोंदवून तिला समान भागीदारी देण्याची अजून आपली तयारी नाही, हेच यातून सिद्ध झाले. शासकीय यंत्रणेने त्यांच्या परीने, त्यांच्या पद्धतीने हे काम पार पाडले. पण महिलांचे सक्षमीकरण आणि संघटन यावर काम करणाऱ्या एकाही सामाजिक संस्थेने, संघटनेने या चांगल्या संधीचा उपयोग करून घेतला नाही, की त्या निमित्ताने महिलांच्या आर्थिक- सामाजिक सक्षमतेकडे जाणारे एक पाऊल पुढे गेले नाही. अर्थात यासाठी लोक सहसा तयार होणार नाहीत, घरात भांडणे होतील त्यामुळे सामाजिक- राजकीय पक्ष संघटनाही या कळीच्या विषयाला हात घालत नाहीत. पण हे किती दिवस चालणार? शिवाजी जन्माला यावा पण तो दुसऱ्याच्या घरात, ही पळवाट आपण किती वर्ष शोधणार‌? घराबाहेर विविध क्षेत्रांत कर्तृत्व गाजवणाऱ्या स्त्रियांचे तेवढ्यापुरते बेगडी कौतुक किती दिवस करत बसणार?
या निमित्ताने राज्यभरातील तमाम पुरुषांसाठी अत्यंत अनोखी संधी मिळाली, एक पाऊल पुढे येऊन घरातील बायकांना त्यांचा वाटा देण्याची. आणि ही हक्क नोंद फक्त कागदोपत्री आहे. शेताचे वाटे करणारी नाही. पण भविष्यातील धोक्यांची भुते मानगुटीवर बसल्याने आपण तोही मनाचा मोठेपणा दाखवू शकलेलो नाहीत, याचा विचार सर्वांनीच करण्याची ही वेळ आहे.
शेवटी एकच म्हणावंसं वाटतं, शरद जोशी आम्हाला माफ करा. तीस वर्षांपूर्वी चांदवडच्या अधिवेशनात तुम्ही लक्ष्मी मुक्तीचा नारा दिला. सातबारावर महिलांना सन्मानाने समान दर्जा देण्याचं आवाहन केलं. आज शेतीमालाला भाव मिळावा म्हणून आम्हाला तुमची आठवण येते; पण शेतीच्या सातबाऱ्यावर घरातील लक्ष्मीचं नाव लावावं, असं आम्हाला वाटत नाही. यातच सारं आलं.
diptiraut@gmail.com
पुढे पाहा, संबंधित फोटो..
बातम्या आणखी आहेत...