आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाळा सुटते... पाटी फुटते...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शिक्षण त्याच्यासाठी आहे, शिक्षण तिच्यासाठी आहे, पण बहुलिंगींसाठी ते केवळ स्वप्नच आहे. त्यांच्या ठायी शाळेचा दाखला मिळवण्यापासून, स्वत:ची ओळख पटवून देण्यापर्यंत केवळ संघर्षच आहे... शासन, कायदा हे आभासी आधार आहेत. ज्याने खऱ्या अर्थाने साथ द्यावी, तो समाज मात्र आजही अलिप्त आहे...
 
मे महिना काही मुलांच्या उन्हाळी सुट्या, तर काही मुलांची व्हेकेशन बॅच, आणि काही जण भविष्यात घेण्याच्या शिक्षणाची रूपरेखा आखत असतील. शाळा-कॉलेज या वर्षी मुलांना काय नवीन देता येईल, याचा आराखडा आखत असतील. नवीन जागी अॅडमिशन घेण्यासाठी शाळेचे दाखले स्वीकारले आणि काढले जात असतील. शासन नव्याने सर्वसमावेशक आणि शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराबाबत जाहिराती आणि धोरणे राबवण्याचे निर्देश देत असेल.

तर दुसरीकडे पारंपरिक जीवन वाट्याला आलेला आणि सोबतच सामाजिक अवहेलना पदरी पडलेला बहुलिंगी समुदायाचा भाग पिढीजात शृंखलांत गुरफटत असेल. या समुदायात नव्याने दाखल झालेली ‘ती’ किंवा आत्ताशी शिक्षणाची जाणीव आलेली ‘ती’, या सगळ्यांमध्ये घुसमटत असेल. कारण असह्य झालेल्या घरच्यांच्या त्रासाला कंटाळून जेव्हा तिने घर सोडले, तेव्हा अस्तित्वाची लढाई आणि पोटाची भूक हेच तिचे प्राथमिक युद्ध होते. आज तिच्या या संघर्षाला थोडी स्थिरता मिळाली आहे. त्यामुळेच तिला परत शिक्षणाकडे वळावे वाटत असले, तरी ती शाळेचा दाखला आणि बाकी कागदपत्रे आणायला घरी जाऊ शकत नाही, किंवा ते कागदपत्र घरचे द्यायला नकार देताहेत. काही घरच्यांनी तर ते केव्हाच फेकून दिलेत, तिची आठवण घरातसुद्धा नको म्हणून...

मग तिला त्या आवश्यक दाखल्यांसाठी शाळा-विद्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात, कारण कधी काळी त्यांच्या शाळेत शिकणारा ‘तो’ ‘ती’ बनून आलेला असतो, किंवा ‘ती’ ‘तो’ बनून आलेली असते, तेव्हा ओळखीचा प्रश्न उद््भवतो. पण, कसंतरी सगळं पार करून दाखला हातात पडतो, तर तोही त्या व्यक्तीच्या अगोदरच्या नाव, लिंग, जात आदी तपशिलांसोबत. जे त्या व्यक्तीला आता नको असतं. ते त्यांच्या सध्याच्या अस्तित्वाला सुसंगत वाटत नाही. पण हे सारं बदलून देणं शाळेच्या अधिकार कक्षेत नाही, असं सांगून बोळवण होते. मग नाव, लिंग, जात बदलण्यासाठी अॅफिडेव्हिट, पेपरात जाहिरात, वेगवेगळ्या अॉफिसच्या चकरा त्यासाठी वेळ आणि पैसा. या सगळ्यात स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी जागोजाग रोज नवी नवी परीक्षा. रोज नवी उलट तपासणी. एकतर हे काम सहजासहजी होत नाही. आणि झाले तरी नवा प्रश्न आ वासून उभा राहतो, तो म्हणजे प्रवेशाचा...

पुढील प्रवेशासाठी मग शाळा-कॉलेजच्या खेपा सुरू होतात, तृतीयपंथी किंवा लिंगपरिवर्तीत महिला/ पुरुष यांना प्रवेशासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात आराखडा कागदावर जरी असला तरी तो प्रत्यक्षात आणण्याची तयारी शैक्षणिक संस्थांची दिसत नाही. म्हणून सरळ नाही म्हणून सांगितले जाते, आणि तयारी आहे, असं दाखवलं तर गॅप सर्टिफिकेटसाठी परत शासकीय कचेरीच्या उंबऱ्यावर पाठवलं जातं. या ओढाताणीत सतत वाट्याला येणाऱ्या अवहेलना सहन करून प्रवेश मिळवण्यासाठीची चिकाटी टिकवून पुढे जाणे कठीण होऊन बसते. या सगळ्या खटाटोपातून एखादी व्यक्ती वर्गात जाते. तर बसायच्या जागा, टॉयलेट, लायब्ररीचे प्रश्न तसेच असताच. कारण मुलांना या सगळ्यांसाठी तयार केलेले नसते. मुला-मुलींना हा बहुलिंगी समुदाय नेहमी विनोदाचा भाग असतो आणि त्यातून छेडाछेडी, अस्पृश्यतेची वागणूक, या सगळ्यांना सामोरे जावे लागते. याला प्रतिकार केला की, समूहालाच शिष्टाचाराचे डोस दिले जातात, पण बहुसंख्य समुदायाच्या मानसिकतेत बदलासाठी कुठलाच आराखडा व्यवस्थापनाकडे तयार नसतो.

हे सगळे थांबवण्यासाठी शासकीय पातळीवर कागदपत्रांच्या कामासाठी सिंगल विंडो प्रोग्राम किंवा कागदपत्रे नसतील, तर एण्ट्रन्ससारखी परीक्षा घेऊन त्या त्या क्षेत्रात प्रवेश निश्चिती होऊ शकत नाही का? शैक्षणिक प्रवेशातच लागणाऱ्या कागदपत्रात (लिंग, नाव) फेरबदलाचे अधिकार शाळांना का नसू नयेत?

सोबत या बहुलिंगी, लैंगिक अल्पसंख्याक ओळख असलेल्या समूहाच्या स्वीकारासाठी बहुसंख्य लैंगिक ओळख असलेल्या मुलांच्या मानसिकतेची तयारी का करून घेऊ नये? या तयारीतूनच या अवहेलना सहन करत जगणाऱ्या समुदायाला थोडे पोषक वातावरण मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे, शिकण्याचे बळ आणि ऊर्जा मिळेल. बरं, या सगळ्यामध्ये उपजीविका आणि वास्तव याचे प्रश्न कसे सुटणार, हाही मोठा प्रश्न. त्या संबंधीच्या उपाययोजना आणि सुविधांचं काय? या गटासाठी वेगळ्या शिष्यवृत्तीचा विचार का होऊ नये?

बहुलिंगींमधील तृतीयपंथी आणि ट्रान्सजेंडर यांना शिक्षणाची संधी आणि त्यासाठी त्यांना विशेष सुविधा देण्याची गरज आहे. कागदोपत्री पात्रता शिथिल करून कौशल्य आधाराने अभिरूचीच्या अंगाने सन्मानपूर्वक उपजीविकेच्या साधनांचा विचार व्हायला काय हरकत आहे? पण त्यासाठी शासन सुविधांसोबतच समाज सहकार्यही तितकेच गरजेचे आहे. ते नसेल तर शासनालाही अर्थ नाही, आणि कायद्यांनाही अर्थ नाही.
हाताची टाळी, माझी बाराखडी
परंपरेची बेडी, हाती माझ्या
नर नारीसाठी वाटा, माझ्या नशिबी नेहमी चव्हाटा
मैफिलीतली घुंगरं, पायी माझ्या
साक्षर भारत सारा, आधुनिक प्रगतीचा नारा
अडगळीतला अंधार, डोळ्यात माझ्या
कचेरीच्या चौकटी, ओळखीची आडकाठी
प्रश्न उभे रांगेसाठी, समोरी माझ्या
द्या लेखणीचे शस्त्र, संरक्षणाचे अस्त्र
येईल यशाचा आसमंत, जीवनी माझ्या
 
disha.kene07@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...