आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डिस्टन्स एज्युकेशन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नव्या विधेयकामुळे नियंत्रण शक्य, पण सुविधा व दर्जाबाबत धोरण संदिग्ध
गेल्या दीड वर्षात देशात डिस्टन्स एज्युकेशनवर नियंत्रण ठेवणारी प्रणाली अस्तित्वात नाही. डिस्टन्स एज्युकेशन कौन्सिल भंग झाल्यानंतर यूजीसी आणि एआयसीटीईवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मात्र, दोन्ही संस्थांकडे यासाठी आवश्यक संसाधने आणि इच्छाशक्तीदेखील नाही. परिणामी डिस्टन्स एज्युकेशन संस्था यूजीसीच्या दिशानिर्देशांना सर्रास पायदळी तुडवत आहेत. याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. कारण या संस्थांमध्ये यूजीसीच्या मानकांत न बसणारे अनेक अभ्यासक्रम संचालित केले जातात. डिस्टन्स एज्युकेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया बिल, २०१४ लवकरच संसदेत सादर होण्याची शक्यता आहे. यात डिस्टन्स एज्युकेशनसाठी नवे नियंत्रक स्थापन करण्यासह अनेक तरतुदींचा समावेश आहे. देशात डिस्टन्स एज्युकेशनची स्थिती आणि अन्य पैलूंवरील चर्चा आजच्या एज्युकेशन भास्करमध्ये..
फीस आणि कोर्समध्ये साधर्म्य नाही
: खासगी संस्था यूजीसीचे नियम पाळत नाहीत. आयोगाने राज्यातील सीमेबाहेर कोर्स चालवण्यास बंदी घातली आहे. मात्र, शेकडो संस्थांमध्ये हा प्रकार सुरू आहे.

: अभ्यासक्रम आणि आराखड्यात एकवाक्यता नाही. खासगी किंवा स्टेट युनिव्हर्सिटी आपापल्या पातळीवर नवे कोर्स सुरू करू शकत नाहीत. मात्र, अनेक संस्थांत असे कोर्स आहेत.

: शुल्क आकारणीही एकसारखी नाही. विविध संस्थांमध्ये एकाच कोर्सचे शुल्क वेगवेगळे आहे. संस्था आपल्या मर्जीनुसार शुल्क आकारते. ते सरकारी मानकांपेक्षा कित्येक पटींनी अधिक असते.

४० लाख विद्यार्थी, उच्च शिक्षणात
एक चतुर्थांश वाटा

देशभरात सध्या एक राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ, १३ राज्यस्तरीय मुक्त विद्यापीठे आणि विविध संस्थांतील २०० हून अधिक केंद्रांत डिस्टन्स एज्युकेशन कोर्स सुरू आहेत. यात ४० लाख विद्यार्थी शिकतात. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेणारे सुमारे २२ टक्के विद्यार्थी डिस्टन्स एज्युकेशनची निवड करतात, तर देशभरातील शिक्षण संस्थांत दरवर्षी होणाऱ्या नोंदणीत २४ टक्के वाटा डिस्टन्स एज्युकेशन आणि ओपन लर्निंगचा आहे.
डिस्टन्स एज्युकेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया विधेयक, २०१४: तीन प्रश्न
दर्जा निश्चितीची प्रक्रिया
काय असेल?

देशभरात सद्य:स्थितीच्या आधारे धोरण आखल्याशिवाय डिस्टन्स एज्युकेशनमध्ये दर्जानिश्चिती करता येणार नाही. नव्या विधेयकात याबाबत उल्लेखच नाही.
राज्याबाहेरही अभ्यासक्रम सुरू करता येणार
डिस्टन्स एज्युकेशनला सीमेच्या मर्यादा असणे तर्कशून्य आहे. हे कोर्स राज्य तसेच देशाबाहेरही चालवण्यास परवानगी मिळाली पाहिजे.
अभ्यास केंद्रे कुठे असतील?
विधेयकाच्या मसुद्यात केवळ डिग्री कॉलेज आणि एआयसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थांमध्ये स्टडी सेंटरची तरतूद आहे. खासगी संस्था यासाठी तयार नाहीत.
उच्च शिक्षणात सर्वप्रथम मुक्त शिक्षण अभ्यासक्रमाला सुरुवात देशात डिस्टन्स एज्युकेशनची सुरुवात १९६२ मध्ये झाली तेव्हा दिल्ली विद्यापीठाने स्कूल ऑफ करस्पाँडन्स कोर्सेस आणि कंटिन्युइंग एज्युकेशनची स्थापना केली. हैदराबाद येथील मुक्त विद्यापीठ हे पहिले मुक्त विद्यापीठ होते. त्यानंतर १९८५ मध्ये संसदेत एका कायद्यानुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ सुरू झाले. त्यावर देशभरातील डिस्टन्स एज्युकेशन संस्थांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. शालेय स्तरावर १९६५ मध्ये बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन, मध्य प्रदेशने प्रथमच सुरू केले. पहिली मुक्त शाळा १९७९ मध्ये दिल्लीत सुरू झाली. नोव्हेंबर १९८९ मध्ये ती राष्ट्रीय मुक्त शाळा बनली.
कॅम्पस बझ
आयआयएम, उदयपूर : पीजीपी कोर्समध्ये १५० जागा उपलब्ध

आयआएम, उदयपूरने पीजीपी कोर्सेससाठी १२० ऐवजी १५० जागा उपलब्ध केल्या आहेत. २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात वाढीव जागा असतील. शुल्क वाढवण्याचाही संस्थेचा विचार आहे. बोर्डाची मंजुरी मिळाल्यास पीजीपी कोर्सचे शुल्क ८ लाखांवरून ९.३० लाख रुपयांवर पोहोचेल.

आयआयटी, हैदराबाद : मार्चमध्ये नवे कॅम्पस सुरू होणार
आयआयटी, हैदराबाद मार्च महिन्यात नव्या कॅम्पसमध्ये हलवले जाईल. मेडक जिल्ह्यातील कांडी गावात नवे कॅम्पस आहे. परिसराच्या बांधकामासाठी ६४० कोटी रुपये खर्च होतील. या वर्षापासून सिव्हिल, मेकॅनिकल आणि केमिकल इंजिनिअरिंग कोर्स नव्या कॅम्पसमध्ये होतील.
समस्या आणि सल्ल्यासाठी 9200012345 वर एसएमएस किंवा education@dainikbhaskargroup.com वर ई-मेल करा.