आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dr. P.R.Subhaschandran Book On Sushilkumar Shinde

हसतमुख राजकारणी आणि शेतकरीही...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंडित नेहरूंच्या समाजवादाचं आकर्षण शिंदेंना होतं. नेहरूंच्या समाजवादाचा वारसा इंदिराबाई चालवत आहेत, अशी श्रद्धा असल्यानं ते इंदिराबार्इंबरोबर राहिले. एकीकडे त्यांचं पवारांवर मित्रप्रेम होतं. म्हणून पुलोद सरकार असेपर्यंत ते पवारांबरोबर राहिले. आपल्यामुळे पवारांचं सरकार पडू नये, अशी त्यांची इच्छा होती. त्यामुळे पुलोद सरकार बरखास्त झाल्यानंतर शिंदेंनी इंदिरा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. इंदिराबार्इंचा त्यांच्यावर विश्वास होताच. त्यांनी इंदिरा काँग्रेसतर्फे निवडणूक लढून बहुमताने जिंकली, मात्र अब्दुल रेहमान अंतुले व बाबासाहेब भोसले यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना संधी मिळाली नाही. त्यांचे कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले. शिंदेंना मंत्रीमंडळात स्थान देण्यात यावं, या मागणीसाठी सोलापुराहून ठराव पाठवले गेले. पण शिंदे शांत, हसतमुख होते. या घटनांनी ते अस्वस्थ झाले नाहीत. ‘होतं ते भल्यासाठीच’ असं म्हणत ते आपलं काम करत होते. अशा वेळी आपल्याला वेगळं काही तरी करण्याची संधी मिळते, असं त्यांना वाटलं. त्यांनी या काळात शेतीत लक्ष घातलं. ते काही मुळात पारंपरिक शेतकरी नव्हते; पण जे काम हाती घ्यायचं ते डोळसपणे व कष्टपूर्वक करायचं, हा त्यांचा स्वभाव. सोलापूर-विजापूर रस्त्यावर टाकळीला त्यांनी एका मित्राकडून पंधरा एकर जमीन विकत घेतली आणि तिथे फुलवला मळा, फार्म हाउस उभं केलं. तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन असे प्रयोग केले. गहू, ज्वारी, हरभरा यांची पिकं डोलू लागली. नारळाची, चिकूची बाग उभी राहिली. विविध ताज्या भाज्या परसातील वाफ्यात दिसू लागल्या. द्राक्षं थेट परदेशात जाऊ लागली. बियाणांचे, औषधांचे, संगीताचे प्रयोग केले. उघड्या माळावर हिरवाईचा स्वर्ग फुलवणारा प्रयोगशील शेतकरी बनले. राजीव गांधी, सोनिया गांधी यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांनी इथलं स्वर्गसुख अनुभवलं आहे.
सुशीलकुमार हे केवळ सत्तेसाठी राजकारणात आले नव्हते. त्यामुळे अंतुलेंच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही, तेव्हाही त्यांची शांतता ढळली नाही की चेहर्‍यावरचं हसू कधी मावळलं नाही. ध्यानीमनी नसताना वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश झाला होता आणि आता सगळ्यांनीच ते मंत्रिमंडळात असणारच, असं गृहीत धरलेलं असताना ते सत्तेत नव्हते. बाकीचे अस्वस्थ होते, पण शिंदे शांतपणे म्हणाले, ‘‘दैवानं माझ्यासाठी काहीतरी वेगळं काम योजलं असेल.’’ आता त्यांनी पक्षबांधणीला प्राधान्य दिलं. दलित शोषितांच्या हितासाठी सत्ता राबवायची असते, हे त्यांच्या मनाशी पक्कं होतं. त्या दृष्टीनं त्यांनी सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रम धडाक्यानं सुरू केले. जनतेच्या गार्‍हाण्यांची तड लावण्यासाठी त्यांनी सोलापुरात एक कार्यालयच सुरू केलं. जिल्ह्यातल्या विकासकामांवर लक्ष केंद्रित केलं. जिल्ह्याच्या विकासाचे प्रश्न त्यांनी वेगानं सोडवले. जानेवारी 1982मध्ये सिमेंट वाटप प्रकरणात अंतुलेंना न्यायालयानं दोषी ठरवलं. साहजिकच त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. बॅ. बाबासाहेब भोसले हे अनपेक्षितरीत्या मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या मंत्रीमंडळातही सुशीलकुमारांना स्थान मिळालं नाही. राजकारणातील शत्रूभाव जपणार्‍यांची गुप्त कारस्थानं ते जाणून होते; मात्र शांतपणे आपलं काम करत होते.
एक शेतकरी म्हणून छोट्या शेतकर्‍यांच्या, शेतमजुरांच्या समस्या त्यांच्या लक्षात आल्या होत्या. आधुनिक तंत्रसाधनं या शेतकर्‍यांपर्यंत कशी पोहोचत नाहीत, हे त्यांनी पाहिलं होतं. पुढे राज्यसभेतही त्यांना हा अनुभव उपयोगी पडला. त्यांनी एक विधेयक मांडलं. हरितक्रांतीचा फायदा छोट्या शेतकर्‍यांना व्हावा यासाठी सरकारनं राष्ट्रीय बियाणे पेढी स्थापन करावी, अशी त्यांनी मागणी केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना रास्त दरानं उत्तम बियाणं पुरवण्याची सोय झाली. नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी विमा संरक्षणाची तरतूद करावी, बियाणं खरेदीसाठी अनुदान द्यावं, असाही आग्रह त्यांनी धरला.
शिंदेंना मंत्रिमंडळात घेतलं जावं, यासाठी समर्थक पक्षश्रेष्ठींकडे मागणी करत असताना शिंदे स्वत: आपल्या मतदारसंघात, सोलापुरात रमले होते. त्यांनी स्वत:ला बजावलं होतं, ‘सत्तेच्या आहारी जाता कामा नये. सामान्य जनतेसाठी, दलितांसाठी काम करण्यासाठी सत्ता हवी; पण त्या सत्तेची चटक लागू नये. सत्ता भ्रष्ट बनवते. सांभाळ.’
ते स्वत:चे जुने दिवस आठवायचे. सोलापूरचा पाण्याचा प्रश्न फार जुना होता. आता तर महापालिकेची हद्दवाढ झाली होती. औद्योगिकीकरण वाढलं होतं. त्यामुळे शहराचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला होता. शिंदेंनी उजनी-सोलापूर पाणीपुरवठा योजना मांडली. शंभर कोटी रुपये खर्चाच्या पाइपांतून पाणी आणण्याच्या या योजनेला महापालिका सर्वसाधारण सभेनं मंजुरी दिली. जागतिक बँकेकडून शिंदेंनी अर्थसाहाय्य मिळवलं आणि शहराचा पाणी प्रश्न मिटवला.
महाराष्ट्रात आता पुन्हा राजकीय वादळाची चाहूल लागली, मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांचे विनोद ही गोष्ट हास्यास्पद झाली होती. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यामुळे मंत्रिमंडळात व पक्षात मोठा असंतोष पसरला होता. पक्षातील गटातटांतील संघर्षात आपलं पद सुरक्षित राहू शकेल, असं त्यांना वाटत होतं. पण आमदारांतील बंडखोरी वाढतच चालली. आतापर्यंत पक्षातील गटातटाच्या राजकारणापासून शिंदे दूर राहत होते. पण ते आता उघडपणे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात उभे राहिल्यानं बंडखोरांना जोर चढला. नागपुरात हिवाळी अधिवेशन वादळी होणारच होतं. तिथेच बंडखोर आमदारांबद्दल मुख्यमंत्री भोसले यांनी विधानसभेत ‘गुंड, पुंड आणि षंढ’ असा शब्दप्रयोग केला. आमदारांचा हा अपमान आहे, असं म्हणत शिंदे यांनी आपल्याच मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध हक्कभंगाचा ठराव मांडला. त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीची माहिती दिली. अखेर बाबासाहेब भोसले यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागलं.
या सर्व घडामोडींत शिंदेंची भूमिका फार महत्त्वाची ठरली होती. राजकारणात शक्ती दाखवावी लागते आणि समन्वयही घडवावा लागतो. दोन्ही आघाड्यांवर शिंदेंनी संधी सोडली नव्हती. मात्र, त्याच वेळी राजकारण वेगळं वळण घेत होतं. शिंदे स्वत:ला शह-प्रतिशहांपासून दूर ठेवू शकत नव्हते, पण त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला सूडभावनेचा जराही स्पर्श नव्हता. साखर कारखान्यांच्या लॉबीनं आपली पक्षातली ताकद दाखवली. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले. रामराव आदिक उपमुख्यमंत्री झाले. दादा-आदिकांच्या तडजोडीमुळे आपल्याला राजकीय भवितव्य फारसं नाही, अशी शिंदेंची समजूत झाली. त्यामुळे इतर आमदार मंत्रिमंडळात स्थान मिळवण्यासाठी धडपड करत होते, तेव्हा सुशीलकुमार वांद्र्याला मित्राच्या घरी निवांत होते. पण वसंतदादा पाटील यांच्याकडूनच त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश असल्याचा सुखद धक्का देणारा दूरध्वनी आला.
सुशीलकुमार शिंदे - एका संघर्षाची वाटचाल

* लेखक : डॉ. पी. आर. सुबासचंद्रन
* अनुवाद : संतोष शेषई
* मूल्य : 333 रुपये