आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dr.vishwambhar Chaudhari Article About Development

आले ते स्वीकारले, झाला विकास

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जागतिक आर्थिक परिषदेत जाण्याची प्रथा रूढ झालेली आहे. ‘अमुक इतक्या हजार कोटींची गुंतवणूक येणार आणि राज्याचा विकास होणार,’ असं त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगायचं असतं. मग दौर्‍याचं सूप वाजतं. पण विकासाची पहिली पायरी कोणती? मलेशियासारखा देश आपल्यानंतर १८ वर्षांनी म्हणजे, १९६५मध्ये स्वातंत्र्य मिळवतो, त्यांचे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री (चुकलं... सीईओ!) देशोदेशी ‘आम्हाला गुंतवणूक द्या’ वगैरे मार्केटिंग करत फिरत नाहीत, तरीही उद्योग त्यांच्याकडे आनंदानं जातात. त्या देशातही भारताएवढेच पर्यावरणवादी असूनही संघर्ष मात्र तुलनेनं फारच कमी असतो, त्यांच्याकडेही शेती हाच महत्त्वाचा उद्योग असताना जमीन अधिग्रहण सुरळीतपणे होतं आणि शेतकरी-सरकार संघर्ष जवळपास होतच नाही, याचं रहस्य त्यांच्या विकास प्रक्रियेच्या नियोजनबद्धतेत तर नाही?

जमिनींचंच उदाहरण घेऊ. पृथ्वीवर २९ टक्केच जमीन आहे. त्यातही भारतात लोकसंख्या एवढी अफाट आहे, की जमीन दिवसेंदिवस कमी होत जाणार, हे उघडच आहे. मग ‘जमीन’ या मर्यादित संसाधनाचा कौशल्यपूर्ण वापर करणं हा आपला ‘शाश्वत धर्म’ बनतो. पण त्या धर्माचं पालन कुठल्याच सरकारला करायचं नाही किंवा तिथपर्यंत सरकारची बुद्धी ‘काही अपरिहार्य कारणास्तव’ पोहोचतच नसावी. गोष्ट अगदी साधी आहे. देशातल्या जमिनींचं पहिल्यांदा उपयोगितेच्या दृष्टीनं सर्वेक्षण अर्थात लँड मॅपिंग व्हायला हवंय. सुपीक जमिनी कोणत्या, नापीक जमिनी कोणत्या, हे एकदा कळलं की मग शेतीसाठी सुपीक जमिनी शिल्लक ठेवून नापीक जमिनीत आवश्यक तितकं औद्योगिकीकरण करता येईल. पिकतच नसलेली शेतजमीन शेतकरी आनंदानं विकून टाकतील आणि सुपीक जमिनी शेतीसाठी राहून देशाच्या अन्न सुरक्षेवर चिंता करावी लागणार नाही. आता जीआयएस आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान एवढं पुढे गेलंय, की अगदी एखाद्या महिन्यात देशातील एकूण एक जमिनींचं असं मॅपिंग होऊ शकेल. पण मग उद्योगांना वाट्टेल त्या जमिनी संपादित करणं शक्य होणार नाही, म्हणून कदाचित नेतेमंडळी हे करून घेत नसावी. असो. मुद्दा जमिनींच्या उपलब्धतेचा असेल, तर उद्योगांची सुरुवात आपल्याकडे १९६०च्या आसपास जास्त वेगाने झाली. उद्योगांना जमिनीचं महत्त्व कळायला लागलं.

उद्योगाच्या नावानं भूसंपादन सरकार नावाचा अधिकृत दलालच करून देणार असेल, तर शक्य तितक्या जमिनी ताब्यात घ्या. पुढे मागे जमिनी कमी होत जाणार आणि जमिनींचे भाव वाढणार, हे तर होणारच आहे. असा विचार करून त्यांनी कारखान्यांच्या नावाखाली स्वत:च्या खासगी ‘लँड बँक्स’ करून ठेवल्या. उदा. महाराष्ट्रातल्या एका उद्योगानं एका एमआयडीसी वसाहतीत ४०० एकर जागा १९९३मध्ये ३००० रुपये प्रतिएकर वगैरे अगदीच माफक दरानं खरेदी केली. आजही त्यांचा कारखान्यासाठीचा प्रत्यक्ष वापर फक्त २० एकरांचाच आहे. म्हणजे ३८० एकर जमिनीची (जिचा आजचा बाजारभाव ४० लाख रुपये एकर आहे!) त्यांनी स्वत:साठी ‘लँड बँक’ तयार केली. यातील नफेखोरीचा मुद्दा पुन्हा सोडून देऊ. पण ज्या जमिनीत पूर्वी शेती चालत होती, त्यातील ३८० एकर एवढी सुपीक जमीन आता कुठलीही लागवड न होता गेली सुमारे २२ वर्षं कम्पाउंड घालून केवळ ‘बँक’ म्हणून अनुत्पादित ठेवली गेली असेल तर आपण अन्नधान्याच्या दृष्टीनं किती नुकसान केलं देशाचं? देशात सव्वाशे कोटी खाणारी तोंडं असताना ही अनुत्पादकता कोणत्या विकास नियोजनात बसवायची? याचा अर्थ असा, की आपण जमिनी खासगी मालकीच्या करून शेतकर्‍यांचा स्वयंरोजगार एकीकडे हिरावून घेतला आणि दुसरीकडे मोठी जमीन अनुत्पादक करून ठेवली. आजही ही सगळी जमीन प्रत्यक्ष वापरायची ठरवली तर एकही एकर नवीन संपादन न करता पुढच्या किमान दहा वर्षांचं उद्योग नियोजन होऊ शकतं.

नैसर्गिक संसाधनांचं उदाहरण घेऊ. वाळू हे मर्यादित संसाधन आहे, यावर सर्वांचं एकमत आहेच. आपल्या वाहनांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे धातूचे भाग असतात, ज्याला कास्टिंग असं म्हणतात. भट्टीत वितळवलेले लोखंड किंवा अ‍ॅल्युमिनियम वगैरे धातू द्रवरूपात असतानाच हव्या त्या आकाराच्या साच्यात भरतात, मग थंड होऊन धातू पुन्हा घन स्वरूपात पाहिजे तो आकार घेऊन बसला की साचा तोडून टाकतात. हे साचे कर्नाटकातील मंगलोर किंवा आपल्या कोकणातून आणलेल्या वाळूने बनवतात. साचा बनवताना काही रासायनिक पदार्थ या वाळूत टाकलेले असल्यानं ती वाळू प्रदूषित होते आणि पुन्हा वापरायची असेल तर तिच्यावर महागडी प्रक्रिया करावी लागते. हे सगळं जिथं चालतं त्या उद्योगाला ‘फौंड्री’ असं म्हणतात. आपल्या भारतात ही वाळू शुद्ध करून पुन्हा वापरण्याचं प्रमाण अगदीच नगण्य आहे.

प्रत्येक वेळी आपले उद्योजक नवी वाळू वापरतात. याउलट, जपानची ‘हिताची मेटल्स’ ही जगात सगळ्यात मोठी असलेली फौंड्री मात्र ९० टक्के वाळूचा (शुद्ध करून घेऊन) पुन:पुन्हा वापर करते. कारण काय? तर जपान सरकारनं हिरोशिमा-नागासाकी वर झालेल्या अणुबॉम्ब हल्ल्यानंतर पर्यावरणाला इतकं काळजीपूर्वक जपलंय, की जपानमधून एक कणदेखील वाळू कोणी उचलू शकत नाही. आपल्याकडं वाळूवाल्यांची लॉबी, मग सरकारी लोक आणि उद्योजक साटंलोटं वगैरे वगैरे... पण पुन्हा असो.

फौंड्री उद्योगाबाबत अजून सांगायचं तर युरोपातील देशांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या, की हा उद्योग वाळूचा अपरिमित उपयोग करतो (सरासरी एक टन धातू बनवायला तेवढीच म्हणजे एक टन वाळू लागते); दुसर्‍या बाजूला हा उद्योग हवा प्रदूषण खूप मोठ्या प्रमाणावर करतो. हे लक्षात आल्यावर अमेरिकेने प्रदूषण करणारे उद्योग आपल्यासारख्या देशांकडे ढकलले आणि आपल्या गरजू विकासवंतांनी डोळे झाकून ते स्वीकारले. देशातील संसाधनांचे व्यवस्थित नियोजन वगैरे करत बसण्यापेक्षा ‘आले ते स्वीकारले’ यामुळे झटपट विकास होतो, मग त्याचे भविष्यातील परिणाम वगैरेचा विचार कशाला करत बसा? असं हे भारताच्या विकासाचं सध्याचं सर्व-पक्ष-संमत असाधारण सूत्र आहे. विकास नियोजन ही प्रक्रिया इतर देश फारच गांभीर्यानं घेतात. कारण नुसताच विकास नाही, तर ‘शाश्वत’ विकास हे त्यांचं सूत्र आहे. ‘गोसावी मारले अन् महानुभाव जेवू घातले’ हे आपलं विकासविषयक राष्ट्रीय धोरण असल्यानं संघर्ष होत राहतात, हे ज्या दिवशी आपला विकासप्रेमी सुशिक्षित मध्यमवर्ग समजून घेईल, त्या दिवशी आपण विकास प्रक्रियेची चिकित्सा करण्याची पात्रता मिळवू, हे नक्की.
dr.vishwam@gmail.com