आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dr.Wishvambhar Chaudhari About Power Decentralized In India

सत्येच्या विकेंद्रीकरणाने प्रश्न सुटणार नाही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोणत्याही सत्तेचं आणि प्रशासनाचं विकेंद्रीकरण तर व्हायलाच हवं; पण त्याचबरोबर संसाधनांचं व्यवस्थापन करतानासुद्धा विकेंद्रीकरण हेच महत्त्वाचं सूत्र असलं पाहिजे.
प्रश्न केवळ सत्तेच्या विकेंद्रीकरणानं सुटत नाही, व्यवस्थेचं विकेंद्रीकरण होत नाही तोपर्यंत लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही, हे आपण आपल्याच देशात बघत आहोत.

विकेंद्रीकरणाचं महत्त्व सांगताना ‘स्मॉल इज ब्यूटिफुल’ असं गांधीजी म्हणत असत. अर्थव्यवस्थेपासून ग्रामव्यवस्थेपर्यंत सर्व काही विकेंद्रीत असण्यावर त्यांचा भर असे. केंद्रीकरण झालेल्या व्यवस्थेत निर्णयप्रक्रिया संकुचित होते आणि काही व्यक्तींच्या हाती एकवटते. सामंतशाही संपली की एकच माणूस गावचा मुखिया, तोही वंशपरंपरेने; असण्याची प्रथा संपते. मतांचा अधिकार लोकांना त्यांचा मुखिया निवडण्याचा अधिकार देते. नवा मुखिया तहहयात त्या जागेवर राहू शकत नाही. त्याला पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा कौल मिळवण्यासाठी लोकांपुढे जावे लागते. सत्तेचे अशा प्रकारे विकेंद्रीकरण होते, त्याला लोकशाही म्हणतात.

पण प्रश्न केवळ सत्तेच्या विकेंद्रीकरणानं सुटत नाही, व्यवस्थेचं विकेंद्रीकरण होत नाही तोपर्यंत लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही, हे आपण आपल्याच देशात बघत आहोत. चंद्रपूरचा गरीब माणूस चौदा तासांचा एसटीचा प्रवास करून मुंबईला मंत्रालयात येणार. त्याला सांगितलं जाणार की, आजची वेळ संपली, उद्या या. दुसऱ्या दिवशी दुपारी २ वाजता त्यांनं रांगेत उभं राहायचं, कारण सर्वसामान्य माणसाला (लोकशाहीचा मालक!) मंत्रालयात प्रवेश फक्त दुपारी दोन वाजल्यानंतरच मिळतो. अशा अनेक खेपा त्यानं माराव्यात, घरून बांधून आणलेली भाकरी खात मुंबईत फुटपाथवर राहावं आणि अत्यंत किरकोळ काम जे कदाचित तहसिलदाराच्या पातळीवरच होऊ शकतं, ते असं महत्प्रयासानं मुंबईच्या मंत्रालयातून करून घ्यावं! मग तो साहजिकच म्हणणार की, ‘सगळं काही राज्याच्या राजधानीतूनच होणार असेल तर निदान मला माझी राजधानी तरी जवळ आणून द्या.’ वेगळ्या विदर्भाची मागणी होणार. मग त्यावर वितंडवाद होणार आणि जे मंत्रालयाच्या रांगेत कधीच उभे राहिले नाहीत ते नेते मुंबईला वातानुकूलित बंगल्यातून फर्मान सोडणार की, महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा हा प्रश्न आहे, महाराष्ट्र तोडू देणार नाही... वगैरे. म्हणजे एकत्र कुटुंबात तुम्हाला जेवायला देणार नाही आणि वेगळी चूल मांडण्याची परवानगीही देणार नाही. झुंडशाहीच्या जोरावर तुम्हाला असेच छळत राहू!
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण योग्य त्या (!) फायलींवर सही करत नव्हते, तेव्हा ‘हाताला लकवा झाला का?’ असा प्रश्न त्यांना मोठ्या साहेबांनी विचारला होता. मोठ्या साहेबांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना लकव्याचा फटका बसला म्हणून साहेब तळमळून बोलले, जनता गेली ६८ वर्षे लकव्याचा सामना करतच आहे, हे सगळ्यांना माहीत असूनही त्यावर उपाय मात्र शोधला जात नाही, हे विशेष. प्रसिद्ध विचारवंत संदीप वासलेकरांच्या ‘एका दिशेचा शोध’ या पुस्तकात असा उल्लेख येतो की, व्हाईट हाउसमध्ये ओबामाला भेटायला दररोज फक्त २५-३० लोक येतात. इथे आपल्याकडे अगदी नगरसेवकाकडे दररोज शंभर- सव्वाशे लोक चहा घेऊन जातात! व्हाईट हाउसमधील जगातल्या सर्वात शक्तिशाली राज्यकर्त्याकडे दिवसाला मोजकेच लोक येतात आणि आपल्या मंत्रालयात हजारो लोक रोज येतात, असे का घडते? स्पष्ट आहे, व्हाईट हाउसमध्ये फक्त देशाचं धोरण ठरतं. आपल्या मंत्रालयाची खासियत अशी की, धोरण तिथं ठरतं, एखाद्या योजनेच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तिथंच तयार होतो, योजनेला आर्थिक मंजुरी तिथूनच दिली जाते, योजनेवर देखरेख तिथूनच होते, योजनेत भ्रष्टाचार तिथूनच होतो आणि भ्रष्टाचारावरची चौकशी समिती तिथंच काम करते! तेव्हा लकवा कोणा व्यक्तीला नाही तर व्यवस्थेलाच झाला आहे, हे लक्षातच घ्यावं लागतं आणि विकेंद्रित प्रशासन व्यवस्था हाच त्यावर उपाय आहे, हेही लक्षात घ्यावं लागतं. सत्तेचं आणि प्रशासनाचं विकेंद्रीकरण एवढाच मुद्दा नाही, संसाधनांचंसुद्धा विकेंद्रीकरण झालं पाहिजे. उदाहरणार्थ, परळी किंवा खापरखेड्याला विजेचे केंद्रीकरण करून आपण दूर अंतरावर पुण्या-मुंबईकडे वाहून आणतो. वहनात वीज वाया जाते. आपल्याकडे वहन होत असताना वीज वाया जाण्याचं हे प्रमाण ४२ टक्के आहे, असं सरकारी आकडेवारी सांगते. अर्थात, या ४२ टक्के नुकसानीला सरकार ‘वहन आणि वितरण हानी’ असं नाव देत असलं तरी यात वीजचोरीचा मोठा वाटा आहे, हे नक्की. तरीही केवळ वहन प्रक्रियेत वाया जाणारी वीज ही निश्चितच मोठी हानी आहे. ही हानी विकेंद्रित व्यवस्थेतून टळू शकते. आपल्या ग्रामीण भागात शेतीपासून तयार होणाऱ्या टाकाऊ बायोमासपासून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी १० मेगावॅटपर्यंतचे छोटे प्रकल्प सुरू करणं सहज शक्य आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा यांची त्यात भर घातली तर प्रत्येक तालुका विजेच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ शकतो. यातून आणखी काही फायदे असे असू शकतात की, एकाच ठिकाणी तयार होणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पातून जे मोठ्या प्रमाणावर हवा प्रदूषण होतं, तेही विकेंद्रीत होतं आणि दुसऱ्या बाजूला एक वीज केंद्र बंद पडलं की सगळा महाराष्ट्र अंधारात, अशी स्थिती उद‌्भवणार नाही. फार तर तेवढा तालुका अंधारात राहील. समस्येवर उत्तर शोधण्यासाठी स्थानिक लोक सहज सहभाग घेऊ शकतात आणि वाढता लोकसहभाग लोकशाहीला सशक्त करत असतो.
पाण्याच्या आपल्या नियोजनातही विकेंद्रीकरण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपल्या पूर्वजांनी पाण्यासाठी विकेंद्रित व्यवस्थेचा अवलंब केलेला दिसतो. राजस्थानातील जोहड असोत, की मराठवाड्यातील बारवा, की विदर्भातील मालगुजारी तलाव; पाणी एकाच जागी साठवा आणि तिथून वितरित करा, अशी व्यवस्था कधीही नव्हती. वाहत्या नद्यांना आपले पूर्वज वाहू देत, त्यावर धरणं बांधून त्यांना अडवत नसत. काही नद्या आठमाही, तर काही नद्या बारमाही वाहात असत. नद्या ज्या गावांमधून जात तेथील आड, विहिरी, बारवा कायम पाण्याने भरलेले असत आणि आजच्यासारखी टँकर व्यवस्था करायची गरज नसे. आपण धरणांचं म्हणजे पाण्याचं केंद्रीकरण करणारं मॉडेल स्वीकारलं आणि नद्या अडवून पाणी एका ठिकाणी साठवणं आणि मग कॅनालमधून सिंचनासाठी पाठवणं, या मॉडेलमुळे शेतीचं सिंचन वाढलं पण पिण्याच्या पाण्याबाबतचं धरणाच्या खालच्या गावांचं स्वावलंबन संपलं! आड, विहिरी फक्त सहा महिने पाणी संचय करायला लागल्या. गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करायला लागत आहे, दिवसेंदिवस महाराष्ट्रात टँकरवर अवलंबून असलेल्या गावांची संख्या वाढतच आहे. सारांश, सत्तेचं व प्रशासनाचं विकेंद्रीकरण व्हायलाच हवं, त्याचबरोबर संसाधनांचं व्यवस्थापन करतानासुद्धा विकेंद्रीकरण हेच महत्त्वाचं सूत्र असलं पाहिजे.
(dr.vishwam@gmail.com)