आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आपण सारेच होऊ भगीरथ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हा लेख प्रकाशित होईल त्या दिवशी पुणे-मुंबई, कोकणात गौरी गणपती आणि विदर्भ आणि मराठवाड्यात परंपरागत महालक्ष्म्यांचा उत्सव सुरू असेल. गणपतीच्या विसर्जनाला पुरेल एवढाही पाऊस महाराष्ट्राच्या काही भागांत झालेला नाही. त्यामुळे विघ्नहर्त्याच्या विसर्जनातच विघ्न आलं आहे! विदर्भ, मराठवाडा आणि जलसंपन्न अशा पश्चिम महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी मोठा दुष्काळ दिसत आहे. १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्तिदिन साजरा होतो. १९४८मध्ये याच दिवशी मराठवाडा निजाम राजवटीतून स्वतंत्र झाला. निजाम नावाचा मोठा शत्रू तर मराठवाड्यानं संपवला, पण सध्या मराठवाडा त्याहूनही मोठ्या शत्रूशी लढत आहे; पाणीटंचाई हे त्या शत्रूचं नाव! विदर्भ-मराठवाडा हे जागतिक तापमानवाढीचे भक्ष्य आणि लक्ष्य ठरू शकतात. शासनाची ‘जलयुक्त शिवार’सारखी योजना सगळीकडे पोहोचू शकलेली नाही आणि पोहोचू शकतही नाही. शासनाच्या पोहोचण्याला अनेक मर्यादा आहेत.

महाराष्ट्रात साधारण ४३,००० गावं आहेत आणि २८,०००च्या आसपास ग्रामपंचायती आहेत (स्वतंत्र आणि गट ग्रामपंचायती) यातील ३४०० गावांमध्ये २००३मध्ये जलस्वराज योजना सुरू करण्यात आली. काही ना काही कारणाने १००० ग्रामपंचायती त्यातून बाहेर पडल्या. मुख्य कारण लोकांची उदासीनता, गावातील तंटे, तांत्रिक चुका, हिशोबात गफलती, पुरेसा निधी न मिळणे, वेळेत निधी न मिळणे वगैरे वगैरे. साधारण २४०० गावांतून चालू असलेल्या या योजनेत २०१० नंतर किती ठिकाणी पुन्हा योजना बंद पडली, त्याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. मॉडेल असं होतं की, ९०० कोटी रु. जागतिक बँकेनं द्यायचे, ४०० कोटी रु. राज्य सरकारने द्यायचे आणि १०० कोटी रु. गावांच्या लोक वर्गणीतून गावांनी उभे करायचे. लोकसहभाग होता, उत्तम तांत्रिक साहाय्य होतं, निधी होता, तरीही योजना फसली, असंच आज म्हणावं लागेल. १४०० कोटी रु. खर्च होऊन गावे तहानलेली राहिली. हळूहळू २०११च्या आसपास जलस्वराजचा बोलबाला बंद झाला आणि पाणी पुरवठ्याच्या योजना पुन्हा जिल्हा परिषदांच्या हातात सोपवल्या गेल्या. शासनाचं महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण असा दावा करतं की, ग्रामीण भागाच्या ११,००० योजना त्यांनी पूर्ण केल्या. प्राधिकरणाची राज्यभर २०४ कार्यालयं असून ६००० कर्मचारी आहेत. त्यातील १५०० अभियंते आहेत. तरीही या वर्षीचा त्यांचा कार्यभार (वर्कलोड) आहे जेमतेम ५०० कोटी रुपयांच्या ग्रामीण भागातील कामांचा! ६००० लोकांचा सरासरी २५,००० रु. प्रति महिना पगार धरला तरी तो होतो १५० कोटी आणि आस्थापनेचा खर्च धरला तर एकूण साधारण २०० कोटी! प्राधिकरण नव्या मुंबईतल्या योजना करते, कशासाठी? श्रीमंत अशा नवी मुंबई महापालिकेला भीक लागली की काय? की ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचा खर्च आम्हाला प्राधान्याचा खर्च वाटतच नाही? शासनाला जर ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा हा प्राधान्याच्या प्रश्न वाटत नसेल, तर अशा परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न पुढील काळात लोकांना आपापला सोडवावा लागेल, अशी चिन्हं आहेत. त्या दृष्टीनं तयारीला लागलं पाहिजे.

पाणी कमावणं ही अगदी साधी सोपी गोष्ट आहे, रॉकेट सायन्स नाही! विदर्भ आणि मराठवाड्यात बऱ्याच घरांसमोर परंपरागत आड(छोट्या विहिरी) आहेत. मोठे वाडे कमी असले तरी खेड्यातील घरे तशी आकाराने शहरापेक्षा मोठी असतात. ४०० स्क्वेअर फूट (४० स्क्वे.मी.) गच्ची असेल तर वार्षिक ५०० मिमी पर्जन्यमान लक्षात घेता प्रतिवर्षी पावसाचं २०,००० लिटर पाणी harvest केलं जाऊ शकतं. शास्त्रानुसार उपलब्धता ९० टक्के गृहीत धरावी लागते. म्हणजे १८००० लिटर प्रतिवर्षी. गच्चीत गोळा होणारं हे पाणी एक फिल्टर लावून पीव्हीसी पाईप वापरून आडात सोडलं तर चांगलं भूजलभरण होईल. पहिल्या पावसाच्या आधी गच्ची किंवा कौलं धुऊन काढली तर पाणी दूषित होण्यापासून वाचेल. मराठवाडा-विदर्भात ही एक चळवळच झाली. हे सर्वांनी मोठ्या प्रमाणावर मनावर घेऊन केलं तर टंचाईतून बाहेर पडता येईल. आडच नाही तर मोठमोठ्या परंपरागत बारवा, विहिरी किंवा अगदी बोअरवेल्समध्येही अशा प्रकारे पुनर्भरण करता येतं.

एका वर्षात एका परिवारानं स्वत:च्याच मालकीच्या आडात १८,००० लिटर पाण्याचं असं पुनर्भरण केलं तरी खूप आहे. गावात शौचालय नसेल तिथं दरडोई दररोज ४५ लिटर पाणी वापर होतो. म्हणजे ४ जणांच्या परिवाराचा दैनंदिन वापर झाला १८० लिटर. याचा अर्थ, ही छोटी उपाययोजना करून एक परिवार वर्षाच्या ३६५ दिवसांपैकी तब्बल १०० दिवसांचं पाणी कमावण्यात स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. गावांनी ही मोहीम सामूहिकरीत्या हाती घेतली तर खूप खालावलेला भूजलाचा स्तर पाच-एक वर्षांत चांगल्या पातळीला येऊ शकतो. हे पाणी पिण्यासाठी वापरायचं असल्यास मात्र निर्जंतुकीकरण करूनच वापरावं.

गच्चीवर पडणाऱ्या पाण्याचं संकलन करणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच महत्त्वाचं आहे गावच्या जमिनीवर पडणाऱ्या पाण्याला अडवून त्याला जागीच जिरवणं. त्यासाठी गावातून किंवा गावाजवळून वाहणाऱ्या पावसाळी पाण्याच्या प्रवाहांना छोटे छोटे बंधारे घालून अडवावं लागेल. राळेगणसारख्या गावांनी डोंगरावरून येणारं पाणी माथा ते पायथा मोहीम राबवून यशस्वीरीत्या अडवलंय. माती अडवा-पाणी जिरवा धोरण यशस्वी करून दाखवलंय. एखाद-दुसऱ्या पावसानं राळेगणचे बंधारे भरतात. गावाला आणि गावच्या शेतीला पुरेल इतकं पाणी स्वत: गावच कमावतो. मराठवाड्यात असंच मोलाचं काम जालना जिल्ह्यात विजयअण्णा बोराडे यांनी उभं केलंय. (हेही अण्णाच!) पोपटराव पवारांनी अहमदनगर जिल्ह्याच्या हिवरे बाजारात, अरुण देशपांडे यांनी सोलापूर जिल्ह्याच्या अंकोलीत या प्रकारचे प्रयोग यशस्वी करून त्या त्या गावांना पाण्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर केलंय. दुसऱ्याच पावसात राळेगणचे बंधारे पाण्यानं दुथडी भरून वाहात असताना त्या बंधाऱ्यांचं निरीक्षण करतानाचा अण्णांचा हा फोटो नुकताच सोशल मीडियावर आला. महाराष्ट्रातील प्रत्येक गाव राळेगणसिद्धी होऊ शकतं. त्यासाठी तरी ‘तू भी अन्ना, मै भी अन्ना; अब तो सारा देश है अन्ना’ ही लोकपाल आंदोलनातली लोकप्रिय घोषणा प्रत्यक्षात यायला हवी. भगीरथापासून सुरू झालेला प्रवास अण्णा, राजेन्द्रसिंहजी यांच्यापर्यंत येऊन थांबायला नको. प्रत्येक गावात भगीरथ उभे राहिले पाहिजेत. आपण सारेच भगीरथ झालो तर दुष्काळ कधीच येणार नाही!

dr.vishwam@gmail.com