आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विदर्भ विवेक (डॉ. विश्वंभर चौधरी)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या मुहूर्तावर राज्याचे महाधिवक्ता
अॅड. श्रीहरी अणे यांच्या एका वक्तव्यावरून वेगळ्या विदर्भ राज्याचा मुद्दा उपस्थित होऊन राजकीय वातावरण तापलं. चर्चेनं असं वळण घेतलं की, जणू काही विदर्भवासी देशाविरुद्ध विद्रोह करून देशाची फाळणीच करू मागत आहेत! विभाजित झाला, तरी विदर्भ भारतातच असणार आहे, हे लक्षात घेऊनच या प्रश्नाची चर्चा केलेली बरी. आणखी एक छोटा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा तो हा की, महाधिवक्ता होण्याच्या आधीपासूनच अणे यांची वेगळ्या विदर्भाबाबत ठाम भूमिका आहे. त्यांचे आजोबा हे वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीचा पाठपुरावा करणाऱ्या आद्य नेत्यांपैकी एक आदरणीय नेते होते आणि केवळ श्रीहरी अणे हेच नाही तर त्यांच्या तीन पिढ्या किंवा खरं तर विदर्भाच्या तीन पिढ्या ही मागणी करत आहेत, हेही लक्षात ठेवूनच या प्रश्नाची चर्चा व्हावी.
चर्चेची सुरुवात करताना ब्रिजलाल बियाणी या अत्यंत व्यवहारी नेत्याचं स्मरण होणं क्रमप्राप्त आहे. संयुक्त महाराष्ट्र होईपर्यंत विदर्भाचं वेगळं राज्य होतंच. विदर्भाला संयुक्त महाराष्ट्रात घेण्याचं घाटलं, तेव्हा कै. यशवंतराव चव्हाणांच्या “संयुक्त महाराष्ट्राच्या मंगल कलशाचा” राजकीय आशय या नेत्याला पुरेपूर कळला होता! बियाणी यांनी असा प्रस्ताव मांडला होता, की संयुक्त महाराष्ट्रात जाऊ नये, त्या ऐवजी विदर्भ-मराठवाडा या प्रांतांचं एक वेगळं राज्य बनवावं.
ब्रिजलाल बियाणींचे न ऐकता विदर्भ-मराठवाड्यातील नेत्यांनी मंगलकलशावर हुरळून जाऊन संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय किती चुकला, हे आजच्या शेतकरी आत्महत्या, विकासाचा अनुशेष, पाण्याचं विषम वाटप आणि एकूणच प्रादेशिक असमतोल, यातून स्पष्टच होतं. वि. म. दांडेकर समितीपासून विजय केळकर समितीपर्यंत प्रत्येक समितीनं हा मुद्दा वेळोवेळी ठळक करून दाखवला; तरीही अनुशेष शिल्लक आहे, नव्हे तो वाढतच आहे. संयुक्त कुटुंबात मोठा भाऊ धाकट्यावर अन्याय करतो, तेव्हा आपण वेगळं निघून आपलं स्वत:चं भविष्य घडवावं, असं धाकट्याला वाटणं स्वाभाविक आहे. वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचं अधिष्ठान हे असं आहे. हा मुद्दा भावनिक बनवण्याचा प्रयत्न शिवसेना राजकीय सोयीसाठी करत असली, तरी हा आर्थिक मुद्दा आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. भावनिक राजकारणापुढे एखाद्या विभागाचं जगण्याचं अर्थकारण मारून टाकू नये, एवढा विवेक सेनेला कधीच नव्हता. त्यामुळे सेना काय म्हणते ते महत्त्वाचं नसून विदर्भाचे लोक काय म्हणतात, हे महत्त्वाचं आहे.
विदर्भाच्या अस्वस्थतेची समीक्षा कशी करायची? चंद्रपूरचा माणूस चौदा तासांचा प्रवास करून मुंबईत येतो कशासाठी, तर अगदी छोट्या कामासाठी. आल्यावर त्याला मंत्रालयाची वेळ संपली म्हणून रस्त्यावर राहावं लागतं. व्यवस्थेचं केंद्रीकरण एवढं आहे, की प्रत्येक काम राजधानीत आल्यावरच होतं. माझं काम जर राजधानीशिवाय होणारच नसेल तर निदान राजधानी तरी माझ्याजवळ आणा, अशी ही मागणी आहे. शिवसेनेला एवढा अस्मितेचा अटॅक आला असेल तर आत्मपरीक्षण करून स्वत:ला विचारावं की, उन्हातान्हात मंत्रालयाच्या रांगेत उभं राहण्यासाठी १४ तासांचा प्रवास करून आलेल्या विदर्भातील सामान्य माणसासाठी सेनेनं सत्ता होती तेव्हा आणि आता पुन्हा सत्ता आहे तेव्हा काय केलं? विकेंद्रीकरणासाठी काही प्रयत्न केले का? आजही विकेंद्रीकरण करू, हे तोंडदेखलं आश्वासन तरी द्यायला सेना तयार आहे का? सबब, हा मुद्दा सामान्य माणसाच्या सोयीचा आहे, राजकारणाचा नाही, हे महत्त्वाचं आहे.
राज्याला जो केंद्राचा निधी मिळतो, त्याचं विषम वाटप होतं. अनुशेष वाढला म्हणून वैधानिक विकास मंडळं आली. सिंचनाच्या निधीवरून असो की रस्त्यांच्या; रस्सीखेच चालू राहिली. पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांवर ढकलून चालणार नाही; त्यांनी त्यांचा स्वार्थ पाहिला. मुद्दा असा आहे की, विदर्भ-मराठवाड्याच्या नेत्यांना वैयक्तिक स्वार्थापुढं प्रदेशाचा स्वार्थ दुय्यम वाटला. आज हा युक्तिवाद समोर येतो आणि तो अगदी रास्तच आहे, की विदर्भ-मराठवाड्याला वर्षानुवर्षे नेतृत्व मिळूनही अनुशेष का राहिला? मुद्दा बरोबर आहे, नेते नाकर्ते निघाले हेही मान्य आहे; पण नेते नाकर्ते निघाले म्हणून जनतेला किती दिवस वेठीस धरायचं, याचाही विवेकानं विचार व्हावा. विदर्भ वेगळा झाला की लगेच त्याचा विकास होईल, या भ्रमात कोणीच नाही.
किमान केंद्राच्या निधीचा आमच्या हक्काचा वाटा आम्हाला उपलब्ध होईल आणि आम्ही आमचे नियोजन करू शकू, असा त्यांचा मुद्दा आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि विशेषत: वन-संपदा मोठी असल्यानं त्यांचं अर्थकारण ते सांभाळू शकतात, असं त्यांना वाटतं. पुण्या-मुंबईच्या विकासाचं मॉडेल तेच नागपूरचं असावं, असा कोणाचा हट्ट असू नये. छोटी राज्य एकूण विकास नियोजन, संसाधनांचं व्यवस्थापन, स्थानिक प्रशासन, व्यवस्था विकेंद्रीकरण या दृष्टीनं हिताची असतात. महाराष्ट्राचा आकारमानाच्या दृष्टीनं पसारा एवढा प्रचंड वाढलाय, की मुंबईच्या एकमेव मंत्रालयातून त्यावर नियंत्रण करणं दिवसेंदिवस अशक्य होत चाललंय. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश या मोठ्या राज्यांचं विभाजन होऊन अनुक्रमे उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या नव्या राज्यांची निर्मिती झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचं विभाजन होत असेल तर काही पाप घडतंय, असं समजण्याचं कारण नाही. शिवसेना जो १०५ हुतात्म्यांचा मुद्दा पुढे करत आहे, तो मुद्दा दिशाभूल करणारा आहे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ हुतात्मे झाले, हे खरं आहे; पण ते मुंबई महाराष्ट्रात राहावी या कारणासाठी, विदर्भ-मराठवाडा महाराष्ट्रात यावेत, यासाठी नाही! दुसरीकडे बेळगाव महाराष्ट्रात यावं, म्हणून सेना वर्षानुवर्षे बोलत आहे; पण त्यावर केंद्र आणि राज्यात सरकारमध्ये असूनसुद्धा काही कृती करताना दिसत नाही. बेळगाव महाराष्ट्रात आणा नाहीतर आम्ही दोन्हीकडून सत्तेतून बाहेर पडू, असा खास मराठी वगैरे ‘बाणा’ आज सेना का दाखवत नाही? की शिवसेनेला हे मुद्दे फक्त राजकारणासाठी वापरायचे आहेत?
महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागाच्या गरजा वेगळ्या आणि त्या भागाची आर्थिक गरज भागवण्यासाठी लागणारी तरतूदही वेगवेगळी आहे. प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. पुण्या-मुंबईत वाहतूक हा प्राधान्याचा प्रश्न असेल तर विदर्भात कापूस-सोयाबीनच्या शेतीचा प्रश्न प्राधान्याचा आहे. आजच्या नियोजनात माहिती तंत्रज्ञान पुण्या-मुंबईच्या लोकांना गरजेचं वाटत असेल, तर शेती मालावर प्रक्रिया करणारे औद्योगीकरण हा विदर्भ- मराठवाड्याच्या गरजेचा विकासक्रम आहे. नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन विशेषत: खनिज संपत्ती अर्थात, खाणींचं व्यवस्थापन आणि वाटप मुंबईतून कधी आणि कसं झालं, ते स्थानिक जनतेला कळतसुद्धा नाही, इतकी मुंबई त्यांच्यासाठी दूर आहे! छोटं राज्य झालं तर स्थानिक लोकांचा जल, जमीन, जंगल, खनिज यांच्या व्यवस्थापनात सहभाग वाढण्याची शक्यता नक्कीच वाढते. प्रशासन जेवढं स्थानिक होत जाईल, तेवढं लोकाभिमुख आणि लोककेंद्री होत जाईल. केंद्र-राज्य व्यवस्थेत हे दोन्ही घटक सक्षम होऊन राहिलेले असून स्थानिक स्वराज्य संस्था हा घटक पूर्णत: या दोहोंवर अवलंबून आहे, असं चित्र दिसतंय. तशा परिस्थितीत छोटी राज्यं अधिक चांगलं प्रशासन राबवू शकतात. शेवटी प्रश्न व्यवस्था किती केंद्रित करून ठेवायची, हाही आहे. म्हणजे व्यवस्था केंद्रित आणि तरीही लोकसहभागाची अपेक्षा, असा हा उफराटा मामला आहे. व्यवस्था विकेंद्रित असेल तरच ती लोकांना सोयीची असेल. आजची व्यवस्था नेत्यांना सोयीची आहे, लोकांना नाही.
डॉ. विश्वंभर चौधरी
dr.vishwam@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...