आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गैरसमजाचा ‘जेनेरिक’ डोस

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरतमधील एका जाहीर कार्यक्रमात ‘डॉक्टरांनी यापुढे फक्त जेनेरिक औषधे लिहावी’, असा दम भरला. लगोलग ‘मेडिकल काउन्सिल’ने डॉक्टरांनी यापुढे प्रिस्क्रिप्शनवर औषधांची जेनेरिक नावेच लिहावीत, अशी सक्ती करणारे परिपत्रक जारी केले. पण, मुळात जेनेरिक औषधे म्हणजे काय? याचाच नीट उलगडा मोदी सरकार, तमाम माध्यमे व सर्वसामान्य रुग्णांना झालेला नाही...

जेनेरिक औषधांची करण्यात आलेली सक्ती, शासनाचा जेनेरिक औषधी दुकाने सुरू करण्यासाठी चाललेला आटापिटा हे सगळे जनतेच्या आरोग्य कल्याणासाठी आहे, हे मान्य केले तरीही यात औषधाचे जेनेरिक नाव व जेनेरिक औषधे या पूर्णपणे वेगळ्या बाबी आहेत, हे सर्वांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या कंपनीने दिलेले नाव सोडून, औषधाचे मूळ केमिकल नाव असते, त्याला ‘जेनेरिक’ नाव असे म्हणतात. पंतप्रधान मोदींना डॉक्टरांनी  जेनेरिक औषधे वापरावीत, असे जे अपेक्षित आहे ते वेगळे आहे. त्यामुळे जेनेरिक औषधांचा वापर केल्याने औषधांच्या किमतीविषयीचे व आरोग्य क्षेत्राच्या खर्चाचे सर्व प्रश्न सुटतील, असा मोठा गैरसमज सर्वत्र निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे नको आहेत, त्याऐवजी डॉक्टरमंडळी महागडी औषधे हेतूपुरस्सर ‘प्रमोट’ करत आहेत, अशा चर्चेने जेनेरिक औषधांविषयीच्या अज्ञानाचे मळभ अधिकच गडद होत, ही चर्चा भलतीकडेच भरकटत चालली आहे.
जेनेरिक औषध म्हणजे काय, हे समजून घेण्याआधी एखाद्या औषधाचा ‘इनोवेटर ड्रग’- मूळ अवतार ही संकल्पना समजून घ्यावी लागेल. बऱ्याच संशोधनानंतर एखादे नवे औषध पहिल्यांदा जन्माला येते, तेव्हा त्याला ‘इनोवेटर ड्रग’ म्हटले जाते. अर्थातच, ते पहिले व अथक संशोधनानंतर बाजारपेठेत दाखल होते, तेव्हा त्याची किंमत जास्त असते. त्याचे पेटंटही घेतले जाते. यानंतर या मूळ औषधाच्या केमिकल फॉर्म्युल्यामध्ये तुरळक बदल करून इतर कंपनी असे औषध पेटंटशिवाय, अगदी कमी वेळेत बाजारात आणते, त्याला म्हणतात ‘जेनेरिक औषध’. ही मूळ औषधाची नक्कल असल्याने व कुठल्याही विशेष संशोधनाशिवाय तयार झाल्याने साहजिकच त्याची किंमत कमी असते. खरे तर हे औषध मूळ अवताराच्या तोडीस तोड आहे, हे सिद्ध करायचे असते. मगच ते बाजारपेठेत दाखल होऊ शकते. पण भारतात तसे होत नाही. आणि इथेच सगळी मेख आहे. जेनेरिक औषधांचेही दोन प्रकार आहेत- एखाद्या कंपनीने नाव देऊन बाजारात आणलेले जेनेरिक व फक्त नाव न देता थेट केमिकल नावाने बाजारात विकले जाणारे जेनेरिक. त्यामुळे हा  गैरसमज एकदाचा सर्वांनी बाजूला टाकावा, की हे युद्ध ब्रँडेड विरुद्ध जेनेरिक औषधे असे आहे. मुळात आपल्याला अजून हे माहीतच नाही, की सध्या आपण सर्व जण वापरत असलेली नव्वद टक्के किंवा त्याहीपेक्षा जास्त औषधे ही नामांकित कंपनीची म्हणजे, ब्रँडेड जेनेरिक औषधे आहेत. या एका अज्ञानामुळे माध्यमांनाही यावर नीट चर्चा घडवून आणता आलेली नाही. खरे तर जेनेरिक औषधांना विरोध असण्याचे कारण नाही. पण परदेशात जेनेरिक औषधांच्या निर्मितीचे व त्यानंतर त्यांचा वापर करण्याआधीच्या प्रक्रियेच्या पासरीलाही आपला देश उभा राहू शकत नाही. भारतातील जेनेरिक औषधांना परवानगी देण्याअगोदरच्या प्रक्रियेचा पूर्ण बोजवारा उडाला असल्याने बहुतांश जेनेरिक औषधे (जी प्रामुख्याने आधीपासूनच वापरली जात आहेत) अत्यंत निकृष्ट दर्जाची आहेत. त्यांच्या निर्मितीत आदर्श तत्त्वे अवलंबली जात नाहीतच, शिवाय औषध बाजारात आणण्याआधी ‘बायो-इक्वी बॅलन्स’ (मूळ इनोवेटर औषधाच्या तुलनेत जेनेरिक औषध हे किती वेळात रक्तामध्ये गरज असलेली पातळी गाठू शकते, यासंबंधातली चाचणी.) व ‘क्लिनिकल इक्वी बॅलन्स’ (मूळ औषधाच्या तुलनेत हे औषध किती परिणामकारक ठरते, म्हणजेच त्याचा दर्जा नेमका कसा आहे, याची पडताळणी.) या दोन विक्री-पूर्व चाचण्यांना कसा फाटा दिला जातो, हे अजून कोणाच्या लक्षातच आलेले नाही. कुठल्याही विकसित देशामध्ये जेनेरिक औषधाला परवानगी देण्याआधी या दोन चाचण्या अपरिहार्य असतात. भारतात जेनेरिक औषधांना परवानगी देण्यापूर्वी फक्त ‘बायो इक्वी बॅलन्स’ची चाचणी केली जाते व त्यातही मोठ्या प्रमाणावर लबाड्या केल्या जातात. परवानगी देताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो. परिणामकारकता म्हणजे ‘क्लिनिकल इक्वी बॅॅलन्स’ची पातळी तर तपासलीच जात नाही. म्हणून भारतातील जेनेरिक औषध रुग्णांना दिल्यावर कितपत परिणाम होईल, याची जराही शाश्वती नसते. याच कारणाने अमेरिकेत अगदी भारतातील नामांकित कंपन्यांची अनेक जेनेरिक औषधे दर्जाहीन आहेत, या कारणास्तव बाजारपेठेतून हाकलून लावली गेली. चिंतेची बाब ही आहे की, त्याच बाद ठरवलेल्या औषधांचा हट्ट आपल्या देशात शासकीय पातळीवर धरला जातो आहे.

वस्तुत: आज उपलब्ध असलेली सर्व जेनेरिक औषधे निकृष्टच आहेत, असेही नाही. काही प्रमाणात दर्जेदार व किंमतही योग्य असलेली जेनेरिक औषधे उपलब्ध आहेत. डॉक्टरांकडून ती नियमित वापरली जातात, पण त्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. प्रश्न असा आहे की, जेनेरिक औषधांच्या या महासागरात ती ओळखायची कशी? म्हणून शासनानेच फक्त दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध असतील, हे पाहावे. जर दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध असतील, तर डॉक्टर जेनेरिक औषधांच्याच बाजूने आधी उभे राहतील. कारण त्यांना फक्त देखावा करायचा नाही, तर प्रत्यक्ष रुग्ण वाचवायचा आहे, त्याला आजारातून बरे करायचे आहे, जेनेरिक औषधांच्या वापराचा सरसकट पुरस्कार केल्यामुळे आपण आपल्या जनतेला एक प्रकारे फक्त इतर प्रदेशातील मूळ औषधांची नक्कल असलेले औषध खाण्यास भाग तर पाडणार आहोतच, शिवाय चांगली दर्जेदार मूळ औषधे आपण बाजारपेठेतून हद्दपारही करत आहोत. त्यामुळे दर्जाहीन, स्वस्त जेनेरिक औषधे जनतेच्या गळी उतरवताना, आरोग्य व्यवस्था फक्त मोफत वा स्वस्त असून भागत नाही, ती दर्जेदारही असावी लागते, या तत्त्वाला आपण पद्धतशीरपणे फाटा देत आहोत. हा असा सोपा मार्ग निवडण्यापेक्षा मूळ दर्जेदार इनोवेटर औषधेच सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात यावी, हा विचार आपण कधीच का केला नाही? याचे कारण इनोवेटर मूळ औषधे निर्माण करण्यासाठी संशोधनाची जी अत्युच्च पातळी गाठावी लागते, ती सध्या तरी आपल्या आवाक्याबाहेरची आहे. इतर सर्व क्षेत्रांत आपला देश ‘सेल्समन’च्या भूमिकेत आहेच, परंतु औषधांच्या बाबतीतही तो दर्जाहीन नक्कलबाजाच्याही भूमिकेत आहेत. संशोधनासाठी जे अवाढव्य अर्थसाहाय्य लागते, ते करण्याची आपल्या देशातील औषध कंपन्यांची ऐपत नाही, आणि शासनाची दानत नाही. फक्त दानतच नाही तर त्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्तीही नाही. याही पलीकडे संशोधनासाठी लागणारी बौद्धिक संपदा व ती असली तरी बौद्धिक प्रामाणिकपणा व अनेक वर्षांचा संयमही आपल्याकडे नाही. आपल्याकडे ‘काहीही करा, पण सगळे जुळवून आणा आणि चालवा’ ही ‘जुगाडू’ वृत्ती दुर्दैवाने औषध संशोधनामध्येही दिसून येते. त्यामुळेच आजवर भारतात धड एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपतही इनोवेटर ड्रग-औषधांचे मूळ अवतार तयार होऊ शकले नाहीत. सध्या आपल्याकडे येणारी सगळी इनोवेटर दर्जेदार औषधे ही परदेशातून येत आहेत. त्यात भारतीय बाजारपेठेत पोहोचेपर्यंत लागणारे आयात कर व इतर खर्चांमुळे ही औषधे महाग होत जातात. आपल्याला हे संशोधन शक्यच नसेल, तर किमान परदेशातील संशोधकांना तरी साहाय्य देऊन, ती भारतात बनवण्यास भाग पाडावे लागेल, हेच खरे. 

डॉक्टरांनी जेनेरिक नावे लिहून दिल्यानंतर आपली अशी भाबडी अपेक्षा आहे, की केमिस्टने त्याच्या दुकानातील सर्वात स्वस्त जेनेरिक औषध रुग्णाला द्यावे? त्याने त्याच्याकडे असलेल्या त्या औषधाचे मेनू कार्ड रुग्णापुढे सादर करावे? मग रुग्णाने त्यातून हवे असलेले औषध निवडावे(?). मुळात कुठले औषध खरेच दर्जेदार आहे, याबाबत खुद्द डॉक्टरच चाचपडत आहेत, तिथे औषधांच्या निवडीबाबत रुग्णाला अधांतरी सोडून द्यावे, असा या निर्णयाचा व घोषणेचा रोख आहे. मुळात, डॉक्टर व केमिस्ट हे दोघेही औषधांच्या नफ्याचे लाभार्थी नाहीत. ज्या जेनेरिक औषधांचा आज आपण एवढा गवगवा करत आहोत, त्यातील अनेक औषधे आधीच २०० टक्के नफ्याने विकली जात आहेत. औषधांच्या किमतींवरील नियंत्रण हा नेहमीच भारतात दुर्लक्षित विषय राहिला आहे. देशाचे औषध धोरण ठरवतानाचा क्रम-नक्कल असलेल्या स्वस्त जेनेरिक औषधांची सक्ती व प्रसार करणे, त्यांचा दर्जा सुधारणे, त्यांच्या किमतीवर नियंत्रण आणणे, मूळ औषधे निर्माण करण्यासाठी अर्थसाहाय्य व तंत्र साहाय्य करणे, व त्यांच्याही किमती सर्वसामन्यांच्या आवाक्यात आणणे, असा असूच शकत नाही. तो नेमका याच्या उलटा असायला हवा. किंवा किमान मूळ औषधांची निर्मिती व दर्जेदार जेनेरिक औषधांची निर्मिती व बाजारपेठेत दाखल होण्याआधी जेनेरिक औषधांची कसून तपासणी, या दोन्ही गोष्टी समांतर होणे गरजेचे आहे. 

हे सगळे पाहता, अजून पुढील पन्नास वर्षे तरी आपल्या देशात नवी इनोवेटर औषधे तयार होतील, असे दिसत नाही. त्यातच जेनेरिक औषधांच्या कौतुकाचे भरते आले असताना ते अधिकच अवघड दिसते आहे. एकूणच, स्वस्त नि मस्त प्रतीकांचा मारा करून गरिबांच्या कल्याणाचे देखावे इतर बाबतीत एक वेळ चालतील; पण औषधांच्या बाबतीत असे सोपे मार्ग चालणार नाहीत. कारण प्रश्न रुग्णांच्या जगण्या-मरण्याचा आहे, ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’च्या बळावर महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या भारताच्या सर्वांगीण आरोग्याचा आहे.
amolaannadate@yahoo.co.in
 
»आपला देश ‘सेल्समन’च्या भूमिकेत आहेच, परंतु औषधांच्या बाबतीतही तो दर्जाहीन नक्कलबाजाच्याही भूमिकेत आहे. संशोधनासाठी जे अवाढव्य अर्थसाहाय्य लागते, ते करण्याची आपल्या देशातील औषध कंपन्यांची ऐपत नाही, आणि शासनाची दानत नाही... 
बातम्या आणखी आहेत...