आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्‍याय विषमतेचे दुष्‍टचक्र

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्याय सर्वांना समान मिळायला हवा, पण प्रत्यक्षात काय होते? गेल्याच आठवड्यात नितीन आगे हत्याप्रकरणी नगरच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने १० आरोपींची ‘पुराव्याअभावी’ निर्दोष सुटका केली. यातला ‘पुराव्याअभावी’ हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इतर वेळी तपास, पुरावे, चौकशी, साक्षीदार आणि सरतेशेवटी न्याय हे सारे कायद्याला धरून व्हावे, ही  अपेक्षा असते. पण मुख्यत: तपासाच्या प्रक्रियेत सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक दबाव प्रभाव महत्त्वाची भूमिका बजावतात का? कोर्टात साक्षीदार फिरणे, आश्वासन दिल्याप्रमाणे फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला न चालवणे, विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक न करणे या बाबी न्याय विषमतेकडे निर्देश करणाऱ्या ठरतात का? नितीन आगेप्रकरणी निकालाच्या अनुषंगाने याच अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांचा वेध घेणारा हा लेख... 


नितीन आगे खून खटल्याप्रकरणी सर्व आरोपींना सबळ पुराव्याअभावी नुकतेच निर्दोष सोडण्यात आले आणि ‘जसा विलंबाने मिळालेला न्याय हा अन्याय असतो म्हणतात, तसा प्रस्थापित व्यवस्थांच्या संभाव्य दबावातून मिळणारा न्यायही अन्याय ठरतो का’, हा प्रश्न अन्यायग्रस्त समूहाच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करून गेला.  


२८ एप्रिल २०१४ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील खर्डा या गावामध्ये १७ वर्षीय नितीन आगे या दलित तरुणाचा खून करून झाडावर लटकवण्यात आले. गावातील सवर्ण मुलीसोबत त्याची मैत्री आहे/प्रेम प्रकरण आहे, या संशयावरून मुलीच्या भावाने व त्याच्या मित्राने नितीनला २८ एप्रिल २०१४ रोजी सकाळी ८ वाजता वर्गातून मारत बाहेर आणले. पुढे त्याला गावातून मारत नेले, असे त्याच्या आई-वडिलांचे म्हणणे. नितीन आगेचे वडील राजू आगे हे ऊसतोड कामगार. मूळ बीड जिल्ह्यातले. मुलांच्या शिक्षणाची हेळसांड होते म्हणून खर्डा या गावी, खरे तर गावाच्या वेशीवरच ग्रामपंचायतीच्या जागेवर दहा बाय दहाचे पत्र्याचे शेड बांधून हे कुटुंब राहू लागले. 

 
घटनेच्या काही दिवसांतच ‘दलित आदिवासी-अधिकार आंदोलना’च्या सत्यशोधन समितीतर्फे रयत शिक्षण संस्थेच्या शाळेच्या मुख्य अध्यापकांना आम्ही प्रश्न विचारले.  तेव्हा ते म्हणाले,त्याला वर्गातून नाही तर शाळेच्या आवारातून मारत नेण्यात आले. मुलीच्या मामाच्या वीटभट्टी वरती घेऊन गेले. तेथे त्याला मारहाण करण्यात आली. त्याचा गळा दाबून खून करण्यात आला व नंतर गावाजवळच्या जंगलामध्ये नेऊन लिंबाच्या झाडाला लटकावण्यात आले. प्रयत्न असा होता की, ही आत्महत्या भासावी. नितीनचे वडील राजू आगे व दलित संघटनांनी हा खटला विशेष न्यायालयामध्ये चालावा, अशी मागणी केली होती. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी हा खटला जलदगती न्यायालयामध्ये चालवू, असे आश्वासनही दिलेे. परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीही घडले नाही. 


अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, दलित व आदिवासी समाजावरील अत्याचार दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात यावी. परंतु आजवर महाराष्ट्रमध्ये कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आलेले नाही. तसेच  प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष  सरकारी वकिलांचे पॅनेल असणे अावश्यक आहे, परंतु असेही पॅनेल अद्याप अनेक जिल्ह्यामध्ये स्थापित नाही करण्यात आले आहेत. अहमदनगर जिल्हासुद्धा याला अपवाद नाही. राजू आगे यांनी अनेक वेळेस सरकारकडे विशेष सरकारी वकिलाची मागणी केली होती, परंतु त्यांना विशेष सरकारी वकील देण्यात आला नाही. दलित आदिवासी अत्याचाराच्या घटनांचा तपास  डी.वाय.एस.पी दर्जाचे अधिकारी करतात. या केसचे तपास अधिकारी कर्जतला होते. ते तपासासाठी राजू आगे यांना कर्जत येथे बोलवत व दिवस दिवस बसवून ठेवत होते. असे अनेक दिवस तपासाच्या नावाखाली चालत होतेे, असेही राजू आगे  सांगतात.  


नितीनच्या खून खटल्यामध्ये सबळ पुराव्याअभावी सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. या खटल्यातील सर्व मुख्य साक्षीदार फितूर झाले. खर्डा येथील शाळेतील शिक्षक व कर्मचारी या गुन्ह्यात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते. आरोपींनी वर्गात घुसून नितीन याला मारहाण करीत मोटारसायकलवर नेले, असा जबाब त्यांनी आधी पोलिसांना दिला होता. न्यायालयात मात्र आपण पोलिसांच्या दबावाखाली हा जबाब दिला, असे सांगितले. अनेक साक्षीदारांचे जबाब कलम १६४ सी.आर.पी.सी अंतर्गत नोंदवण्यात आले होते. तरीही साक्षीदार फितूर झाले. मुख्य म्हणजे, फितूर साक्षीदारांची उलटतपासणीसुद्धा समाधानकारक झाली नाही. २६ पैकी १५ साक्षीदार फितूर झाले. ज्या खटल्यामध्ये सर्वच मुख्य साक्षीदार फितूर होतात. तेथे न्याय झाला असे कसे म्हणता येईल? हे प्रकरण तर उच्च न्यायालयामध्ये सुद्धा टिकू शकत नाही. कारण सत्र न्यायालयामधेच सरकार पक्ष सक्षम पुरावे सादर करू शकलेले नाहीत. गुजरातमधील बेस्ट बेकरी प्रकरणातसुद्धा  सर्व साक्षीदार फितूर झाले व आरोपी निर्दोष सुटले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा पुन्हा नव्याने खटला चालवण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार खटला गुजरातबाहेर मुंबईमध्ये चालवला गेला. नितीन आगे प्रकरणामध्येसुद्धा जर का खऱ्या अर्थाने ‘न्याय’ करायचा असेल तर सरकारने उच्च न्यायालयाकडे रीट्रायलची मागणी करावी, हाच एक मार्ग आहे.   


महाराष्ट्र जरी फुले, शाहू, आंबेडकरांचा असला तरी दलित अत्याचाराचे प्रमाण  इतर राज्यांपेक्षा कमी नाही. २०१५ चा राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवाल पाहिला तर असे लक्षात येते, की २०१५ मध्ये या एका वर्षमध्ये ४५ दलितांचे खून झाले, २३८ दलित महिलांवर बलात्कार करण्यात आला. ४४ दलितांचे अपहरण करण्यात आले.  एकूण १८१६ गुन्हे एका वर्षात घडले. म्हणजे, २०१५ मध्ये सरासरी प्रत्येक आठवड्याला एका दलिताचा खून झाला, व चार दलित महिलांवर बलात्कार झाले. सध्या तरी २०१५ची आकडेवारी उपलब्ध आहे म्हणून त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मार्च २०१४ मध्ये यूपीए सरकारने अध्यादेश काढून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या होत्या. नंतर भाजप सरकारने सुधारणांचे  विधेयक संसदेमध्ये पारित केले. नितीन आगे प्रकरणाचा तपास नवीन सुधारणा आणलेल्या कायद्यांतर्गत झाला आहे. मात्र, कायद्यामध्ये सुधारणा करूनही नितीन आगेला सर्वार्थाने न्याय मिळालेला नाही. जर  तपास यंत्रणा, सरकारी वकील व सरकार स्वतः कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्यासंबंधात प्रामाणिक व आग्रही असते, तर नितीन आगेला न्याय मिळाला असता.

   
उद्वेगजनक बाब ही आहे की, ज्यांची राज्यघटना आणि न्याय व्यवस्थेवर संपूर्ण श्रद्धा आहे त्यांनाच या व्यवस्थेत न्यायापासून वंचित ठेवले जात आहे. आपण राजकीय लोकशाही तर प्रस्थापित करू शकलो, परंतु सामाजिक लोकशाही अजून प्रस्थापित करणे ही आपल्या मुख्य जबाबदारीपैकी एक आहे, असे अजूनही राज्यकर्त्यांना वाटलेले नाही. “एक व्यक्ती- एक मत’ हे तत्त्व आपण प्रस्थापित करू शकलो, परंतु प्रत्येक व्यक्तीचे मूल्य एकसमान आहे हे तत्व आपण सत्तर वर्षांनंतरही प्रस्थापित करू शकलेलो नाही. आणि हीच खरी लोकशाहीची शोकांतिका आहे...  


- डॉ. नितीश नवसागरे 
nawsagaray@gmail.com 
( लेखक दलित, आदिवासी अधिकार आंदोलनाशी संबंधित आहेत. लेखकाचा संपर्क - ९८५०९६२२७८ ) 

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, अन्यायाचे चक्र...

बातम्या आणखी आहेत...