आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dr Amol Annadate Article About Doctor Issue In Maharashtra, Divyamarathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अजून डॉक्टर हवेत कशाला?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नुकताच केंद्र सरकारने एम.बी.बी.एस.च्या 15,800 जागा वाढवणार असल्याचा व 187 नवी वैद्यकीय महाविद्यालये थाटणार असल्याचे जाहीर केले. भारतात डॉक्टरांची संख्या अपुरी असल्याचे कारण देत ही घोषणा करण्यात आली आहे. सध्या लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांचे प्रमाण 1700:1 असल्याचा दावा शासकीय अहवालात केला आहे. डॉक्टरांची संख्या वाढल्याने हे प्रमाण सुधारेल, असा निष्कर्ष काढण्याआधी वैद्यकीय सुविधांमधील शहरी-ग्रामीण दरी व डॉक्टरांच्या मानसिकतेचा विचार करणे गरजेचे आहे. या विचारांशिवाय नवी वैद्यकीय महाविद्यालये डॉक्टरांची गर्दी वाढवण्यापलीकडे कुठल्याही कारणासाठी उपयोगी ठरणार नाहीत.

ज्या हेतूसाठी एम.बी.बी.एस.च्या जागा वाढवण्याचा विचार शासन करत आहे, तो त्यातून खरेच साध्य होईल का? आज भोवताली नजर टाकली तरी सहज लक्षात येईल की, शहरांमध्ये गल्लीबोळात व नाक्यानाक्यावर मोठमोठी रुग्णालये उभी राहत आहेत. रुग्ण मिळवण्यासाठी स्पर्धा एवढी तीव्र झाली आहे की, अपघाती रुग्णाला ठरावीक रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी रिक्षाचालकांना बक्षिसांची लालूच दिली जाते. असे असताना डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, हे म्हणणे म्हणजे विरोधाभास आहे. डॉक्टरांची संख्या कमी नक्कीच आहे; पण ती ग्रामीण भागामध्येच. कारण संपर्कसाधने वाढूनसुद्धा आजही एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांची जिल्ह्याचे ठिकाण सोडून इतरत्र प्रॅक्टिससाठी जाण्याची तयारी नसते. एवढ्या कष्टातून शिक्षण घेतल्यानंतर कौटुंबिक व सार्वजनिक आयुष्याशी तडजोड करून आम्ही ग्रामीण भागात का जायचे? असा प्रश्न तरुण डॉक्टर विचारतात. यावरून दोन गोष्टी लक्षात येतात. एक म्हणजे, शासनाला वाटते ते 1700:1 हे प्रमाण फसवे आहे आणि शहरांमध्ये डॉक्टरच-डॉक्टर आणि ग्रामीण भागात डॉक्टरांचा तुटवडा, हा खरा प्रश्न आहे; जो केवळ डॉक्टरांची संख्या वाढवून सुटणार नाही.

दुसरे असे की, आज समाजाला स्पेशालिस्ट व सुपर-स्पेशालिस्टपेक्षाही मूलभूत आरोग्य सुविधा पुरवणार्‍या ‘बेसिक डॉक्टर’ किंवा फॅमिली डॉक्टरची जास्त गरज आहे. आज मात्र एम.बी.बी.एस. होणार्‍या प्रत्येक डॉक्टरला एम.डी.डी.एम.च व्हायचे आहे. त्यातच कमी पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा आणि त्यासाठी झटणारे भरपूर असंतुष्ट डॉक्टर, असे असमतोलाचे चित्र वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या दिसते आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयातून बाहेर पडणार्‍या डॉक्टरांपैकी 40% डॉक्टर सुपर स्पेशालिटीकडे, 50% स्पेशालिटीकडे आणि केवळ 10% डॉक्टर जनरल प्रॅक्टिसकडे वळतात. त्यामुळे समाजाचे आरोग्य लक्षात घेता, ज्या पिरॅमिडमध्ये खाली जास्त जनरल प्रॅक्टिशनर व टोकाला काही सुपर स्पेशालिस्ट हवे, ते नेमके उलटे झाले आहे. केवळ डॉक्टरांची संख्या वाढवून हे पिरॅमिड सरळ होणार आहे, हा विचार अवास्तव ठरेल. नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा होत असताना अस्तित्वात असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या परिस्थितीचे डोळसपणे अवलोकन करणे गरजेचे आहे.

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा महाराष्ट्रात फक्त चार वैद्यकीय महाविद्यालये होती. सध्या शासकीय- 21, खासगी- 21, दंतवैद्यक- 23, आयुर्वेदिक- 48, होमिओपॅथी- 47 आणि युनानी- 6 अशी एकूण 166 महाविद्यालये महाराष्ट्रात आहेत. आता तर काही महाविद्यालयांच्या जागाही रिकाम्याच राहतात. असे असताना सरकार नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचा घाट घालत आहे. आधी वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न असलेल्या रुग्णालयात रुग्णांना मोफत औषधे दिली जायची. हे रुग्णालय 800 खाटांचे असावे, असे निकष होते. आता हे निकष खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी 500वर आणून ठेवण्यात आले आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रुग्णांच्या नावाने आनंदीआनंद आहे. अशा प्रकारे ‘रुग्णाविना वैद्यकीय शिक्षण’ अशी आगळीवेगळी शैक्षणिक चळवळ महाराष्ट्रात राबवली जाते आहे.

महाराष्ट्रातील आघाडीचे वैद्यकीय शिक्षणतज्ज्ञ जेव्हा आरोग्य विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले, तेव्हा त्यांनी सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांचा अभ्यास करून विद्यापीठांच्या कुलपतींना म्हणजे राज्यपालांना राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यावर तातडीने निर्बंध घालण्याचे सुचवले होते. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करताना या गोष्टींचा सरकारला विसर पडला आहे. डॉक्टरांच्या गुणात्मक वाढीकडे लक्ष न देता ‘डिमांड-सप्लाय’च्या तत्त्वावर डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय म्हणजे यंत्रनिर्मिती करणारा कारखाना नव्हे, हे विसरून चालणार नाही. अन्यथा डॉक्टरांची गुणवत्ता तर खालावलेच; पण रुग्णांच्या जिवाशीही खेळ खेळला जाईल, जे कोणत्याही स्थितीत अयोग्यच आहे.
(amolaannadate@yahoo.co.in)