आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आरोग्य योजनेसाठी...मंत्र्यांच्या दाराशी...!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एक वर्षापासून बंद पडलेली राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना पुन्हा सुरू होणे गरजेचे आहे, हे अधोरेखित करताना राजीव गांधी आरोग्य योजना कशा प्रकारे फसली व अपयशी ठरली, याविषयीचे माझे लेखन चाळीसगावचे माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष व कान-नाक-घसा तज्ज्ञ डॉ. संजीव पाटील यांच्या वाचनात आले. या संदर्भात शासकीय पातळीवर दखल घेतली जावी, या सामाजिक जाणिवेतून डॉ. पाटील यांनी हे लेखन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसेंकडे पोहोचवले. खडसेंनी त्वरित दखल घेऊन विधानसभेच्या अधिवेशनात जून महिन्यात या संदर्भात लक्षवेधी प्रश्नही उपस्थित केला. त्यावर कामगार मंत्रालयाने ही योजना त्वरित सुरू करण्याची गरज मान्य केली. तसेच या योजनेसाठी आवश्यक निधी केंद्र शासनाकडून मिळाल्याचे मान्य केले. या लक्षवेधी प्रश्नाचे उत्तर मी वैजापूरचे आमदार आर. एम. वाणी यांच्या मदतीने मिळवले. उत्तर धक्कादायक होते.

मुळात राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना गेल्या काही वर्षांत दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी मोठा आधार ठरलेली, मुख्य म्हणजे यशस्वी झालेली आरोग्य योजना आहे. पण लक्षवेधी प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरावरून, एका बैठकीत ही योजना बंद करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. धक्कादायक म्हणजे, या योजनेचा निधी राजीव गांधी आरोग्य योजनेला मिळण्याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला, असे समजले. अत्यंत सुरळीत चाललेली व यशस्वी होत असलेली योजना बंद करण्याचा असा प्रकार खरोखरीच कुठेही आढळून येणार नाही.

राजीव गांधी योजना ही अतिगंभीर आजारांसाठी आहे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना ही दैनंदिन नैमित्तिक आजारांसाठी असताना दोन्ही योजना एकाच तराजूत तोलून मंत्रालयातील एका बैठकीतील एका ओळीच्या निर्णयाने राज्यातील 60 लाख दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या आरोग्याचा आधारच काढून घेतला गेला. याचा शुद्ध हेतू ऑनलाइनच्या लालफितीत अडकलेली, पूर्णपणे फसलेली राजीव गांधी योजना सर्वतोमुखी व्हावी, हा होता. बरे ही योजना नीट राबवली असती तरीही दु:ख कमी झाले असते; पण तसेही झालेले नाही.

याच जमिनीस्तरावरच्या गोष्टी संबंधितांच्या ध्यानी आणून द्याव्या, यासाठी मंत्रालयात जाऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देण्याचे मी ठरवले. कामगार मंत्रालयाने स्वास्थ्य विमा योजना सुरू करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे; पण पुरेशा मनुष्यबळाअभावी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ती राबवावी, अशी सूचना केल्याचे निदर्शनास आणून याबाबत हालचाल व्हावी, असे निवेदन आरोग्यमंत्र्यांकडे घेऊन गेलो. अर्थात, मंत्रिमहोदय व्यग्र असल्याचे सांगून तेथील अधिकार्‍याने निवेदन स्वीकारले. याची पोच व फॉलोअपसाठी इनवर्ड नंबर मागितल्यावर ‘अशी पोच आणि नंबर मंत्रालयात मिळत नसतो.’ अशा कडक शब्दांत त्या अधिकार्‍याने सुनावले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या दालनाकडे मोर्चा वळवला. मुख्यमंत्री बैठकीत असल्याने टपाल भागात निवेदन देण्याचे सांगण्यात आले. रोज येणार्‍या हजारो पत्रांच्या ढिगार्‍यामध्ये बसलेल्या एका कर्मचार्‍याने ते निवेदन स्वीकारले. शेवटी उपमुख्यमंत्र्यांना शेवटचे निवेदन देण्यासाठी गेलो. विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटा; ते भेटतील, असे सचिवांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनाबाहेर प्रतीक्षा करत असताना निरीक्षणातून एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे, महाराष्ट्राच्या विवध भागांतील स्थानिक नेते आणि त्यांच्याबरोबर कार्यकर्ते झुंडीने तिथे बसलेले होते. त्यातच मला एक मराठवाड्यातील नवनियुक्त मंत्री भेटले. तसेच खासगी कामांसाठी आलेले मराठवाड्यातील इतरही नेते भेटले. सर्वांना हा विषय समजावून सांगितला. पण त्यापैकी एकानेही ‘हे सार्वजनिक काम आहे, मीही येतो तुझ्याबरोबर’ किंवा ‘मी मदत करतो’ असा मदतीचा हात पुढे केला नाही. अखेर नाव लिहून देण्यास सांगितले, तेव्हा डॉक्टर शब्द बघून बाहेरील सिक्युरिटीने कामाचे स्वरूप विचारले. ते ऐकल्यावर तो खास सिक्युरिटी म्हणाला, ‘साहेब, तुम्ही सार्वजनिक कामासाठी आला आहात, मीही एक सामान्य माणूस आहे; तुम्ही थांबा, मी तुम्हाला सर्वांच्या आधी आत पाठवतो.’ त्याने त्याचा शब्द पाळला. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना सगळा विषय सांगितल्यावर, त्यांनी मी केलेला युक्तिवाद मान्य केला; पण ही योजना मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने बंद झाली आहे; उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय बदलू शकत नाहीत, म्हणून मी यात काहीही करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. उठताना मुख्यमंत्र्यांना हे समजून सांगा आणि ते भेटतात का बघा, असाही सल्ला त्यांनी दिला. किमान आपले म्हणणे तरी कोणी ऐकून घेतल्याच्या समाधानात मी दालनाबाहेर ‘मंत्रालयातील पाण्याचा घोट’ घेतला.

शासनाला आपण लाखांचे पोशिंदे म्हणतो; पण लाखांच्या आरोग्याची शासनदरबारी काय किंमत असते, याचा विदारक अनुभव मी घेतला. वरच्या पातळीवर होणार्‍या धोरणात्मक निर्णयाशी आपला काय संबंध? असे आपल्याला वाटते; पण अशा निर्णयाची झळ थेट आपल्याला पोहोचत असते. शासन याबद्दल सुस्त असले तरी आपण याबाबत सुस्त राहणे आपल्या आरोग्याला परवडणारे नाही, हे तितकेच खरे असते.