आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संरक्षणविषयक स्वप्नरंजन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संरक्षणविषयक सर्व प्रकारची सामग्री निरनिराळ्या देशांकडून खरेदी करण्यात भारत मागे नाही. एक काळ परकी चलनाची टंचाई अशा खरेदीवर नियंत्रण आणत होती. पण सध्या ती अडचण नाही. गेल्या काही वर्षांत प्रदेशांहून येणारी संरक्षण साहित्याची खरेदी वाढत आहे, त्याचप्रमाणे देशातले संरक्षण- साहित्याचे कारखानेही उत्पादनास हातभार लावतात.

संरक्षणाची आपली आघाडी त्यामुळे निर्धास्त राहावी, इतकी बळकट झाली असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात तशी स्थिती नाही, असे या क्षेत्रातले देशी व प्रदेशी तज्ज्ञ सांगत आहेत. सध्या हेलिकॉप्टर खरेदीत आर्थिक घोटाळा झाल्याच्या बातम्या पसरल्यामुळे वादळ निर्माण होणे साहजिक आहे. याची शहानिशा होईल तेव्हा होईल.
आपण अतिशय आधुनिक अशी बारा हेलिकॉप्टर्स खरेदी केली आहेत. कंपनी इटालियन आहे. ती एका मोठ्या उद्योगसमूहाचा भाग आहे. त्यात ब्रिटनही आहे. यामुळे ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी घोटाळा झाला की नाही, याच्या शोधात आवश्यक ती माहिती मिळवून देण्याची तयारी जाहीरपणे दाखवली आहे. इटलीत चौकशी झाली व लाच दिल्याचा आरोप झाला आहे. चौकशी करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीही आहे. ती पुरी होण्यापूर्वी गुन्हेगारांची नावेही जाहीर करण्याची आपली सवय पूर्वापार असल्यामुळे याही वेळी वेगळा अनुभव येणार नाही. आपले निवृत्त हवाई दल प्रमुख त्यागी यांना लाच दिल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

या प्रकरणाचा कोणत्याही दिशेने निर्णय लागण्यापूर्वी होणार्‍या वादंगाचा परिणाम म्हणून संरक्षणविषयक विविध प्रश्नांची चर्चा टळण्याचा मात्र धोका आहे. सरकार कोणाचेही असो, आपल्या सर्व पक्षांनी एक दंडक आपखुशीने पत्करला आहे. तो म्हणजे संरक्षण-साहित्य आणि इतर प्रश्न यांची संसदेतही चर्चा टाळण्याचा. संरक्षणविषयक काही मुद्दे लक्षात घ्यायला हवे. संरक्षण साहित्याची मोठ्या प्रमाणावर आपण आयात करतो. एक काळ रशिया व इतर काही कम्युनिस्ट देशांची यात मिरासदारी होती. यात राजकीय दृष्टीपेक्षा आर्थिक भाग महत्त्वाचा होता. कारण आपल्यापाशी डॉलर, पाउंड इत्यादी चलनाचा तुटवडा होता आणि दुसरे कारण म्हणजे, काही सामग्री आपल्याला विकण्यास पाश्चात्त्य देश तेव्हाच्या शीतयुद्धाच्या वातावरणात तयार नव्हते. पण गेल्या दहा-वीस वर्षांत हे सर्व बदलले आहे. यामुळे आपण अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्सपासून इस्रायलपर्यंत संरक्षण साहित्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर करत आहोत. या आयातीसाठी 2011 मध्ये 3.58 हजार दशलक्ष डॉलर्स खर्च झाला. गेल्या दोन वर्षांतील रक्कम यापेक्षा अधिक असणार.

आता हेलिकॉप्टरच्या प्रकरणामुळे आपल्या संरक्षण साहित्याच्या आयातीसंबंधी ब्रिटिश व अमेरिकन पत्रांत काही लेख येत आहेत. ज्या हेलिकॉप्टरचे प्रकरण गाजत आहे, ते पूर्णत: संरक्षण खात्याचे नाही. खरे म्हणजे ते पंतप्रधान व इतर प्रमुख व्यक्तींचा देशातला प्रवास सुरक्षित व्हावा, यासाठी आहे. अर्थात, या हेलिकॉप्टर्सवर आकस्मिकपणे क्षेपणास्त्रे इत्यादींचा हल्ला होऊ नये यासाठी उपाययोजना केल्यामुळे संरक्षणाचा भाग आला. नाहीतर ती सर्व नागरी उपयोगासाठी आहेत. संरक्षणसिद्धतेच्या दिशेने आपली तयारी किती, यासंबंधी देशी व विदेशी तज्ज्ञांचे मत असे आहे की, पाकिस्तानपेक्षा आपण अधिक सज्ज आहोत. प्रश्न चीनचा आहे. मागच्या युद्धापेक्षा आपली तयारी बरीच असली तरी चीन पुढे आहे. एक मुख्य उणीव सांगितली जाते ती ही की, आपण रशियाकडून एक काळ खरेदी केली खरी, पण ते साहित्य कालबाह्य झाले आहे. लष्करविषयक वस्तुसंग्रहालयात ठेवण्यास ते उपयोगी आहे, असा शेरा एकाने मारला आहे. हेलिकॉप्टरचे उदाहरण घेतले तर लष्करासाठी घेतलेली हेलिकॉप्टर्स वारंवार कोसळण्याचे प्रकार हा चिंतेचा विषय झाला होता. यामुळे केवळ नागरी उपयोगासाठी हेलिकॉप्टर खरेदी करून उपयोग नाही. लष्करी उपयोगासाठी खरेदीस प्राधान्य हवे. सरकार यासंबंधी उदास नाही. ‘जेन्स’ हे ब्रिटिश साप्ताहिक संरक्षण या विषयाला वाहिलेले असून प्रतिष्ठित आहे. त्याने नुकतेच लिहिले आहे की ब्रिटन, जपान, फ्रान्स यांच्यापेक्षा संरक्षणावरील खर्चाच्या बाबतीत भारत 2020 पर्यंत वरचढ होईल. केवळ संख्येच्या दृष्टीने विचार केला, तर दहा लाखांवर आपले सैन्य आहे. क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत आपण पाकिस्तानच्या पुढे आहोत. इतके सर्व असले तरी आपल्या काही महत्त्वाच्या अडचणी आहेत. ‘फायनान्शियल टाइम्स’मध्ये व्हिक्टर मॅलेट या युद्धशास्त्रविषयक लेखन करणार्‍या जाणकाराने म्हटले आहे की, परकी देशांकडून शस्त्रखरेदी करण्याच्या संबंधात भारताची एक अडचण आहे, ती म्हणजे, आर्थिक तुटवडा केव्हाही जाणवण्याची शक्यता. गेल्या दोन वर्षांत आपल्या अर्थव्यवहाराची गती मंद झाली. त्यापेक्षा ती घसरू नये यासाठी अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी प्रयत्न केले. पण त्यामुळे घसरण थांबली असली तरी वाढीचे प्रमाण किती राहील, हे निश्चित सांगता येत नाही.

उदय भास्कर हे आपले संरक्षणविषयक तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी मॅलेट यांना सांगितले की, संरक्षण साहित्याच्या खरेदीचा कार्यक्रम तयार असला, तरी तिजोरीत गंगाजळी कमी असल्यामुळे खरेदीचे वेळापत्रक बदलून कालहरण करणे भाग होणार आहे. दुसरी अडचण आहे ती, संरक्षण साहित्य खरेदीच्या संबंधात भारत घालत असलेल्या अटीची. पुरवठा करणार्‍या प्रदेशी कंपन्यांनी तंत्रज्ञानाची देवाण करावी; सर्व नव्हे तरी काही प्रमाणात अशी देवाण झाली पाहिजे, ही अट रास्त आहे. तथापि, आजचे अतिशय आधुनिक तंत्रज्ञान भारत सरकारच्या संरक्षणविषयक कारखान्यांना पेलवते की नाही, याची शहानिशा सरकारने केलेली नाही. या संबंधात सरकारनेच जाहीरपणे दिलेल्या कबुलीप्रमाणे असे दिसते की, आपले संरक्षण साहित्याचे कारखाने जे उत्पादन करतात त्यातील निम्मे तरी कुचकामी असते. दारूगोळ्यातील बराचसा भाग फेकून द्यावा लागतो. मॅलेट यांनी सरकारच्या या कबुलीचा हवाला दिला आहे. क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत लक्षणीय यश मिळाले असले, तरी नित्य लागणारे संरक्षणविषयक साहित्य आधुनिक कसोटीला उतरेल असे आहे की नाही, याच्या तपासासाठी खास प्रयत्न व्हायला हवे. तसे काही होत नाहीत. याबद्दल सरकारलाही काळजी वाटते, तेव्हा काय परिस्थिती असेल याची कल्पना येईल.

संरक्षणाच्या क्षेत्रात खासगी कारखान्यांना थोडाही प्रवेश न देण्याचे धोरण हे विसंगत होते. कम्युनिस्ट देश सोडल्यास आपण तेव्हा इतरही काही देशांकडून खरेदी करत होतो. ती परकी सामग्री खासगी कारखान्यांत तयार होत होती. म्हणजे, परदेशी खासगी कारखाने चालत होते; पण आपले खासगी कारखाने मात्र निषिद्ध मानायचे, यात कसले तत्त्व होते? आजकाल यात थोडा बदल झाला आहे, पण पुरेसा नाही.

यात लक्षात घेण्यासारखा एक मुद्दा आहे की, संरक्षणविषयक गुप्ततेसाठी खासगी कारखाने दूर ठेवले जात असले, तरी आपण आयात करतो त्या देशांतल्या अनेक कारखान्यांना आपल्याकडील साहित्याची चांगली माहिती असते. शिवाय त्यांच्यात देवाणघेवाण होत असल्याने माहितीचा प्रसार व्यापक प्रमाणावर होत असणार. त्याचबरोबर अमेरिका, रशिया, चीन आणि इतरही काही देशांकडे छायाचित्रे घेण्याच्या तंत्रज्ञानाने आश्चर्यकारक प्रगती केली आहे. तेव्हा आपण जे गुप्त ठेवू पाहतो ते कितपत तसे राहत असेल? संरक्षणविषयक खरेदीत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करून गुन्हेगारांना शासन व्हायला हवे असले तरी सर्व प्रकारचे उत्पादनच थांबेल, अशा रीतीने पाश्चात्त्य देशांत अशी प्रकरणे हाताळली जात नाहीत. तसेच यामुळे मंत्री व अधिकारी निर्णय घेण्याचेच टाळत नाहीत. आपल्याकडे बरोबर उलट होते आणि सापडत तर फारसे कोणी नाही. यात देशाचे मात्र नुकसान होते. तेव्हा संरक्षणाच्या संबंधात स्वप्नरंजन व्यर्थ आहे.
govindtalwalkar@hotmail.com