आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ढोल-ताशे-झांज-नगारे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. तसे पाहिले तर कोणत्याही पक्षाला व खासदाराला मुदतपूर्व निवडणूक नको आहे. पुढच्या वर्षीच्या मेपर्यंत आपली कारकीर्द असताना अशी व्हीआरएस ऊर्फ स्वेच्छानिवृत्ती कशाला घ्यायची? एकूणच आपण पुन्हा निवडून येऊ, याची कोणत्याही खासदाराला खात्री वाटत नाही. निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर प्रस्थापित उमेदवारांपैकी (सर्व पक्षांच्या) साधारणपणे 40 टक्के उमेदवार पुन्हा निवडून येत नाहीत. सत्ताधारी आघाडीलाही त्यामुळे धास्ती असतेच. ‘यूपीए’ला आपण पुन्हा निवडून येऊ व ‘यूपीए 3’ची हॅट्ट्रिक करू, असे वाटत नाही आणि ‘एनडीए’ला आपला लागोपाठ तिस-यांदा पराभव होणारच नाही, अशी खात्री वाटत नाही. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाने जरी निवडणुकांची तयारी सुरू करून ढोल-ताशे-झांज-नगारे वाजवायला सुरुवात केली असली, तरी त्यात आविर्भाव किती आणि आत्मविश्वास किती, हे सांगणे कठीण आहे. कारण नरेंद्र मोदींच्या अश्वमेधी चढाईनंतर भाजपमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे.


नरेंद्र मोदींसमोर केवळ लोकसभा निवडणुकीचे आव्हान नाही. भाजपची, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आणि नरेंद्र मोदींची कसोटी लागणार आहे, ती पुढील चार-पाच महिन्यांत होणा-या पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये - मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, दिल्ली आणि मिझोराम. जर भाजपला दणका बसला तर मोदींचा अश्वमेध लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच अडवला जाईल. म्हणूनच भाजपपेक्षा मोदींनाच विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकत्र याव्या असे वाटते. कारण त्या स्थितीत त्यांचा अश्वमेध राज्यांमध्येच नव्हे तर हस्तिनापूरमध्ये चौखूर उधळू शकेल. जर या पाचापैकी मध्य प्रदेश व छत्तीसगड (दोन्ही ठिकाणी भाजपची सरकारे आहेत) या ठिकाणी भाजपचा पराभव झाला तर ती फक्त त्यांच्या पक्षाचीच नव्हे तर मोदींचीच नामुष्की होईल. अशा नामुष्की झालेल्या अवस्थेत नंतर लोकसभा निवडणुका घेतल्या गेल्या, तर मोदींच्या प्रतिमेची कल्हई पूर्णपणे गेलेली असेल.


निवडणुकांमधील निकालांचे आणि क्रिकेट सामन्यांमधील निकालांचे भाकीत करणे जिकिरीचे असते. (शिवाय निवडणुकांमध्ये 'फ‍िक्सिंग’च्या शक्यता फारशा नसतात.) परंतु अशी चिन्हे आहेत की, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या दोन्ही ठिकाणी भाजपची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. राजस्थान आणि दिल्ली येथे काँग्रेसचे सरकार आहे. निरीक्षकांना वाटते की, येथे परत त्यांचीच सरकारे येणार. हे अंदाज खरे ठरले तर मोदींची जादू म्हणजे एक बालिश बनवाबनवी ठरेल. भाजपमध्ये आता सरळसरळ मोदीवादी आणि मोदीविरोधी असे गट पडले आहेत. जर मोदींचा पत्ता विधानसभा निवडणुकांमध्येच कापला गेला तर मोदीविरोधी गट खुश होईल. काँग्रेसवाले म्हणतील की, आपण काहीच न करता मोदींची शिकार झाली हे उत्तम झाले!


परंतु नेमके याच्या उलट घडले तर? म्हणजे भाजपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगडवर असलेला आपला कब्जा तसाच ठेवून शिवाय राजस्थान व दिल्लीवर भगवा फडकावला, तर काँग्रेसमध्ये जी नाउमेदीची लाट पसरेल, तिचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होईल. किंबहुना म्हणूनच काँग्रेसमधील काही निवडणूकतज्ज्ञ मंडळींना वाटते की, एकदम निवडणुका घेतल्या तर नाउमेदीचा व नैराश्याचा (म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचा) धोका टळेल!
थोडक्यात, या पाच विधानसभा निवडणुकाच आता भविष्यात केंद्र सरकार कोणाचे असेल, हे ठरवणार आहेत. या आडाख्यांच्या आधारेच अन्नसुरक्षा- विषयक वटहुकूम सरकारने जारी केला आहे. जर या वटहुकमाच्या आधारे येणारे विधेयक विरोधी पक्षांनी संसदेत हाणून पाडले तर यूपीए सरकार निवडणुका जाहीर करून लोकांना आवाहन करू शकेल की, ‘हम कहते हैं भूख हटाओ और वो कहते हैं यूपीए हटाओ’. अशाच प्रकारची मोहीम 1971 मध्ये इंदिरा गांधींनी चालवली होती. त्या वेळेस त्यांची घोषणा होती, ‘मैं कहती हूं गरिबी हटाओ और वो कहते हैं इंदिरा हटाओ.’ लोकांनी प्रचंड बहुमताने इंदिरा गांधींना निवडून दिले आणि विरोधी पक्षांचा (बडी आघाडी) धुव्वा उडवला. त्या निवडणुकीची धास्ती सर्व विरोधी पक्षांनी घेतली आहे आणि म्हणूनच या विधेयकाला त्यांनी अडथळे आणले आहेत. लोकसभेत चर्चाच होऊ द्यायची नाही आणि मग तोंड वर करून ‘वटहुकूम का जारी केला?’ असा प्रश्न शहाजोगपणे विचारायचा, असा हा रडीचा डाव आहे. म्हणजेच हे अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर झाले तर त्याच्या जोरावर आणि अडवले गेले तर तोच प्रचाराचा संघर्षबिंदू करून निवडणुकांचे फड जाहीर केले जाऊ शकतात.


अपरिहार्य संसदीय चाकोरी
आपल्या देशातील लोकशाहीचे एक वैशिष्ट्य आहे. येथे सर्व प्रकारच्या संसदबाह्य चळवळी मोठ्या धामधुमीने संघटित केल्या जातात, पण त्या संघटित करणा-या पक्षांचे लक्ष मात्र त्यांना पुन्हा संसदीय चाकोरीत लोटण्याकडे असते. त्यामुळे कित्येकदा या चळवळीचे उग्र स्वरूप पाहून, पुढा-यांची अतिजहाल भाषणे ऐकून ही चाकोरी उधळली जाणार, असे वाटू लागते. पण आजपर्यंत तरी तसे घडलेले दिसत नाही. किंबहुना अधिकाधिक पक्ष, संघटना, विभाग क्रियाशीलरीत्या या ‘लोकशाही राजकारणा’त उतरताना आपल्याला आढळतात. लोकांचा दबाव वाढू लागला आणि राजकीय व्यवस्थापन अशक्य होऊ लागले की पुन्हा निवडणुका जाहीर होतात.


1952 ते 1967 या काळात अगदी नियमितपणे, दर पाच वर्षांनी लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. नंतर मात्र ही पंचवार्षिक लय बिघडली. 1967 ते 1980 या तेरा वर्षांच्या काळात तीन लोकसभा निवडणुका झाल्या- 1971, 1977 आणि 1980. या सर्व निवडणुका कोणत्या ना कोणत्या राज्यव्यापी असंतोषातून बाहेर पडण्याचा ‘लोकशाही मार्ग’ म्हणूनच जाहीर झाल्या होत्या.


1967 मध्ये तर देशात समस्यांचा आगडोंब उसळला होता. केरळमध्ये तांदळाचा पुरवठा व्यवस्थित होत नव्हता. प्रांतवार धान्यवाटपाची व्यवस्था कोलमडून पडली होती. अन्नान्नदशेला लागलेले लोक दुकाने लुटू लागले होते. पोलिस लाठीमार-गोळीबार करीत होते. पश्चिम बंगालमध्ये तर अन्न-आंदोलनाचे सर्व पुढारी अटकेत टाकले गेले होते. ‘बंगाल बंद’चा नारा घेऊन विरोधी पक्षांचे- मुख्यत: कम्युनिस्ट पक्षांचे- कार्यकर्ते खेडोपाडी पोहोचले होते. मद्रासमध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळघमने हिंदी भाषेच्या सक्तीविरुद्ध आंदोलन सुरू केले होते. बसेस, गाड्या, स्टेशने जाळली जात होती. नागालँड-मिझोराममध्ये सशस्त्र बंडाळीला सुरुवात झाली होती.


संत फत्तेसिंगांनी स्वतंत्र स्वायत्त पंजाबी सुभ्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाची व नंतर आत्मदहनाचीही घोषणा केली होती. द्राविडांचा तामिळनाडू, बंगाल्यांचा बंगाल, म-हाट्यांचा महाराष्ट्र अशा मागण्या आणि प्रचंड चळवळी उभ्या राहिल्या होत्या. ‘उप-यांना हाकलून द्या’ आणि ‘जला दो-जला दो, लाल बावटा जला दो’ या शिवसेनेच्या घोषणांनी मुंबई हादरून निघत होती. जॉर्ज फर्नांडिस ‘मुंबई बंद’चा नारा देत होते. मुंबई बंद पडत होती. बिहार, उत्तर प्रदेशात सरकारी कर्मचा-यांनी संपाची हाक दिली होती. ठिकठिकाणी डॉक्टर्स, प्राध्यापक, शिक्षक हरताळ करू लागले होते. विद्यार्थी चळवळी फुलून आल्या होत्या. मध्य प्रदेशात दुष्काळामुळे भूकबळी झाले होते. ‘अन्नाची कटोरी हातात घेऊन जगभर भीक मागत फिरणारा देश’ म्हणून भारताची अवहेलना केली जात होती.


‘हा देश एकसंध राहू शकत नाही - अपरिहार्यपणे तो विभक्त (बाल्कनायझेशन) होणार’ हे परदेशांतील व देशातील राजकीय पंडितांचे मापन बहुतेकांनी स्वीकारायला सुरुवात केली होती.


मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ पुढारी ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांनी तर धोरणविषयक विधानच केले होते :
‘देशाची एकात्मता हे राज्यकर्ता गट करू पाहत असलेले एक नाटक आहे. एकात्मतेच्या नावाखाली प्रत्येक सामाजिक आणि राष्ट्रीय समूहाला लोकशाही रचनेत असलेला समान संधीचा व आपले स्थान राखण्याचा हक्क त्यांना नाकारायचा आहे. एकराष्ट्रीयता व फुटीर प्रवृत्ती यांच्यातील तथाकथित संघर्षावर बोट ठेवून त्यांना विरोधी शक्तींना ठेचून काढायचे आहे. कामगार वर्गासकट सर्व विभागांवर प्रभुत्व टिकवू पाहणारा हा भांडवलदारांचा मार्ग आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेची ही घोषणा म्हणजे मक्तेदारांनी आपल्या स्पर्धकांना काबूत आणण्यासाठी वापरलेले एक शस्त्र आहे.’


या पार्श्वभूमीवर 1967 च्या निवडणुका झाल्या. सर्व विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकत्रितपणे होण्याची ती शेवटची वेळ. त्या निवडणुकीत काँग्रेसचा आठ राज्यांत पराभव झाला आणि लोकसभेतील बहुमत काठावर आले. देशाच्या एकात्मतेचा मुद्दा वर म्हटल्याप्रमाणे ऐरणीवर आला. इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाओ’च्या धोरणावर 1971 मध्ये निवडणुका जिंकल्या, पण 1977 मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला.


1977 मार्चमध्ये जनता पक्षाला लोकसभेत प्रचंड बहुमत प्राप्त झाले. उत्तरेकडील राज्यांतून काँग्रेसचा एकही खासदार लोकसभेवर निवडून आला नव्हता, परंतु उत्तरेकडील सर्व विधानसभांमध्ये काँग्रेसचे बहुमत असल्याने राज्ये मात्र त्यांच्या ताब्यात होती. 1967 च्या बरोबर उलटे असे हे दृश्य होते. 1967 मध्ये केंद्रात काँग्रेस व उत्तरेकडील बहुतांश राज्यांतून विरोधी आघाड्या सत्तेवर आल्या होत्या, तर 1977 मध्ये केंद्रात जनता पक्ष व बहुतेक उत्तरेकडील राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आली होती.