आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इतकाही अंधार नाही...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘सन 2009 ची निवडणूक लढवायला मला 8 कोटी रुपये खर्च करावे लागले,’ या आपल्याच जाहीरपणे केलेल्या विधानामुळे खासदार गोपीनाथ मुंडे अडचणीत आले आहेत आणि त्यामुळे सध्या त्यांचं ते वक्तव्य माध्यमांमध्ये गाजतही आहे. खरं तर मुंडे आता पहिल्यांदाच निवडणूक खर्चाविषयी खरं बोलले असल्यामुळे त्यांच्या या कृतीचं सार्वत्रिक स्वागत व्हायला हवं; पण त्याऐवजी त्यांच्यावर टीका होते आहे आणि त्यांना अडचणीत आणलं जातं आहे. या विधानाच्या निमित्ताने त्यांनी मांडलेला निवडणूक खर्चाचा मुद्दाही पार दुर्लक्षित झाला आहे, जो निवडणूक प्रक्रियाच नाही तर संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया सुधारायला महत्त्वाचा ठरू शकतो. आपल्याकडे असंच होतं. महत्त्वाचा मुद्दा राजकीय चर्चेत पार लयाला जातो.

विधायक राजकारण कमी आणि निष्फळ राजकीय चर्चाच जास्त करायची आपली सवय त्याला कारणीभूत ठरते. मुंडे जे काही बोलून गेले तेच खरं आहे आणि निवडणूक खर्चाविषयी त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेली आकडेवारी खोटी आहे, हे स्वीकारायला कोणालाही एका मिनिटाचाही अवधी लागला नाही. असं का झालं? मुंडेंनी आयोगाकडे सादर केलेला खर्च खरा आणि आता जाहीरपणे केलेलं विधान खोटं असेल, असं कोणीच का म्हणत नाहीये? कारण उघड आहे. खासदारकीची निवडणूक लढवायची तर इतका खर्च येतोच, हेच सर्वांच्या मनावर बिंबवलं गेलं आहे. आठ कोटी रुपये खर्च केले म्हणून मुंडेंवर कारवाई करा, म्हणणारे त्यांचे सारेच राजकीय विरोधकदेखील हे जाणून आहेत आणि म्हणूनच मुंडे आता खरं बोलले, असं ते म्हणताहेत. वास्तविक, त्यांच्यापैकी अनेकांनी कदाचित मुंडेंपेक्षाही जास्त खर्च केला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खरं तर सर्वच राजकीय पक्षांनी मुंडेंनी मांडलेल्या निवडणूक खर्चाविषयीच्या मुद्द्यावर गांभीर्याने चर्चा करणे अपेक्षित होते. राजकारणी नाही तर निदान माध्यमांनी तरी या विषयावर मंथन घडवायला काय हरकत होती? पण ते घडलं नाही.

गोपीनाथ मुंडेंचं हे विधान खरं की खोटं आणि त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी की नको, हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच. कारण निवडणूक आयोगाच्या संकेतांचा भंग करणार्‍या या बाबी आहेत; पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं आहे ते मुंडेंसारख्या नेत्याच्या असल्या विधानाचे होणारे परिणाम. निवडणूक लढविणे सर्वसामान्यांचे काम राहिलेले नसून ते केवळ प्रचंड पैसेवाल्यांचेच काम झाले आहे, या सार्वत्रिक भावनेला या विधानाने ठोस अशी पुष्टी जोडली गेली आहे . ती माझ्या दृष्टीने लोकशाहीसाठी सर्वात घातक आहे. कारण ती चांगल्या माणसांना राजकारणापासून कोसो दूर नेणारी ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. मुंडेंनी हे विधान केलं नसतं तर निवडणुकीसाठी प्रचंड पैसा लागतो हे लोकांना कळलं नसतं का, असा प्रश्नही उपस्थित होऊ शकतो. खरं तर कळण्याचा प्रश्नच नाही. मुंडेंच्या विधानाने या खर्चाचा ‘बाऊ’ करणार्‍यांचे मत आणखी दृढ व्हायला मदत होणार आहे, हा त्यातला धोका आहे.

जे पूर्ण सत्य नाही ते पूर्ण सत्य म्हणून चांगल्या माणसांच्या मनात नोंदवलं जाण्याची शक्यता आहे, हे वाईट आहे आणि त्यामुळेच चांगली माणसं राजकारणापासून आहे त्यापेक्षा आणखी लांब जाण्याची भीती आहे. हे सत्य असतं तर ठीक आहे; पण परिस्थिती तशी नसताना सर्वसामान्यांच्या मनावर पैशांचं प्रभुत्व बिंबवलं जातंय. राजकारणात चांगुलपणाचा उजेड फारसा नाही हे खरं असेलही; पण सारं काही काळं व्हावं इतकाही काही अंधार नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवं.

मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे चांगली माणसंही पैशांशिवाय किंवा कमीत कमी पैशांत निवडून आली आहेत आणि येत आहेत, हे ज्यांना माहीत नाही त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवायला आणि जिंकायला 8 ते 10 कोटी रुपयेच लागतात, असेच वाटत असणार. मुंडेंसारख्या नेत्याला इतकी रक्कम लागत असेल तर ज्यांना काही ओळख नाही; ज्यांचं काम नाही; त्यांना तर आणखी रक्कम लागत असेल, असाही विचार या वक्तव्याने सुरू झाला असेल. म्हणूनच विदर्भातल्या विजय खडसेंचं, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या राजू शेट्टी यांचं आणि उत्तर महाराष्ट्रातल्या शरद पाटील यांचं उदाहरण पाहू या. ही तिन्ही उदाहरणं आताची म्हणजे सन 2009 च्या निवडणुकीतली आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातल्या उमरखेड विधानसभा मतदारसंघातून विजय खडसे हा अतिसामान्य माणूस या निवडणुकीत निवडून आला आहे. आमदार होण्यापूर्वी हे खडसे पंचायत समितीचे सदस्य होते. केवळ आरक्षण असल्यामुळे त्यांच्या पत्नीला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली होती.

आर्थिकदृष्ट्या हलाखीची परिस्थिती असलेल्या या माणसाला काँग्रेसने उमेदवारी दिली. विशेषत: त्या वेळी, ज्या वेळी उमेदवारीसाठी मोठी रक्कम पक्षनिधी म्हणून द्यायला अनेक जण तयार होते. विजय खडसे हा माणूस निवडून येऊ शकतो, याची खात्री काँग्रेसला वाटत होती; म्हणून त्यांना उमेदवारी दिली. निवडणुकीसाठी जर कोट्यवधी रुपये लागत असतील तर खडसेंसारख्या फाटक्या माणसाला उमेदवारी देण्याची चूक त्यांनी केली असती का? मुळीच नाही. त्यांनाही माहीत होतं की, उमेदवार केवळ पैशांनी नाही, मतदाराने ठरवलं तरच निवडून येतो. खडसेंच्या बाबतीत मतदारांनी ठरवलं होतं. म्हणून त्यांना केवळ मतच नाही तर पैसेही त्यांनीच दिले, ही वस्तुस्थिती आहे. विजय खडसे सांगतात, ‘‘मतदारांना पैसे नकोच असतात. त्यांना हवा असतो प्रामाणिक प्रतिनिधी. तशी खात्री पटली तर ते पदरचे पैसे काढून देतात, हे मी अनुभवलंय. मी माझ्या डोक्यात नेतेपणाची हवा जाऊ दिली नाही. माझं जीपने जाताना रस्त्याने दिसेल त्याला बसवून घेणं, त्यांच्या अडीअडचणीला धावून जाणं, एसटीने प्रवास करणं, कधी मोटारसायकलवर फिरणं हे लोकांना आवडतं. त्यांना मी त्यांच्यातला आहे याची खात्री आहे. मी पैसे कमावले नाहीत, म्हणून मतदारांनीही माझ्याकडून अपेक्षाही केली नाही. उलट तेच मला देत आले आहेत. पैशांची मागणी मधली माणसं करतात, मतदार नाही.’’

खासदार म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यातून निवडून गेलेल्या राजू शेट्टी यांनाही मतदारांनी निवडणुकीसाठी पैसा उभा करून दिला. तोच अनुभव धुळे जिल्ह्यातल्या प्रा. शरद पाटलांनाही गेल्या विधानसभा निवडणुकीत आला. जनतेच्या पैशांचा त्यांना वेळीच हिशेब देणे आणि पैसे कमावण्यासाठी राजकारणात गेलेले नाहीत याची मतदारांना खात्री वाटणे, हेच निवडून येण्यासाठी महत्त्वाचं असतं. अन्यथा पैसेवाले का कमी आहेत निवडणुकीत तो उधळायला? मग ते का नाही निवडून येत? अर्थात, निवडणूक जिंकण्यासाठी केवळ प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शित्व पुरेसं नाही, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. आणखी काय काय हवं, ते पुढच्या लेखांमध्ये पाहू.