आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Govind Talwalkar Article On Black Budget In America

स्‍फोटक 'काळा अर्थसंकल्‍प'

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भा रत व पाकिस्तान यांच्या पंतप्रधानांची न्यूयॉर्कमध्ये नुकतीच काही वेळ भेट झाली, तेव्हा नवाब शरीफ यांनी दोन्ही देशांच्या सीमेवर सीमाभंग होण्याचे प्रकार थांबवण्यासाठी आपले सरकार प्रयत्न करेल, असे आश्वासन दिले. आपल्याकडील काही ठरावीक भाष्यकार यामुळे उत्साहित होणे साहजिकच होते. न्यूयॉर्कचे आश्वासन ताजे असतानाच पाकिस्तानी आपल्या सीमेवर गोळ्या चालवण्यात खंड पाडण्यास तयार नाहीत, हे दिसून आले. तरीही आपले सरकार मदतीची काही योजना करते की काय, असा प्रश्न पडतो.

अमेरिकन सरकारही मधूनमधून पाकिस्तानबद्दलची त्याची नाराजी जाहीररीत्या व्यक्त करते, काही वेळा आर्थिक मदतीत कपात करते, पण थोड्याच दिवसांत मदतीचा ओघ पुन्हा सुरू होतो. परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी त्या प्रकारची घोषणा नुकतीच केली आहे. अमेरिकन राज्यकर्ते आणि भाष्यकार पाकिस्तानबद्दल खास जिव्हाळा बाळगत आले आहेत. तथापि अमेरिका पूर्णत: आंधळी नाही. दीडएक महिन्यापूर्वी ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या तीन प्रतिनिधींनी मिळून एक दीर्घ वार्तापत्र लिहून अमेरिकेची गुप्तहेर यंत्रणा पाकिस्तानवर किती व्यापक प्रमाणावर नजर ठेवून आहे, यावर प्रकाश टाकला आहे. या प्रतिनिधींना सर्व पुरावा मिळाला तो अमेरिकन सरकारची असंख्य गुप्त कागदपत्रे उजेडात आणणा-या एडवर्ड स्नोडन यांच्याकडून. ही कागदपत्रे ज्या दस्तऐवजाचा भाग आहेत त्यास अमेरिकन गुप्तहेर वर्तुळात सांकेतिक नाव आहे ब्लॅक बजेट- काळा अर्थसंकल्प. उत्तर कोरिया, इराण व पाकिस्तान अशा देशांची अनेक प्रकारची गुप्त माहिती जमा करण्यासाठी अमेरिकेने 52.6 हजार दशलक्ष डॉलर्स गेल्या दहा वर्षांत खर्च केले. या काळ्या अर्थसंकल्पाच्या सविस्तर अहवालाची संक्षिप्त आवृत्ती 178 पानांची आहे. ‘पोस्ट’ने त्यावरून आपला वृत्तांत तयार केला.
या आवृत्तीत पूर्वीपेक्षा काही अधिक माहिती आहे. ती म्हणजे, पाकिस्तानाकडे रासायनिक आणि जैविक शस्त्रांचे साठे कोठे आहेत, यावर प्रकाश आहे. याचबरोबर दहशतवाद-प्रतिबंधक यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीची विश्वासार्हता किती आहे, याचीही छाननी आहे.
अमेरिकेने एक नवीच यंत्रणा उभी केली असून अण्वस्त्रांच्या बेकायदा साठ्याच्या तपासाचे काम तिच्याकडे आहे. तिने याबाबत जगाचे दोन विभाग केले आहेत, एक पाकिस्तानचा व दुसरा पाकिस्तानव्यतिरिक्त इतर जगाचा. पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र साठ्यांच्या संबंधात अमेरिका कमालीची सावध झाली असल्याचा हा परिणाम आहे.
गेल्या बारा वर्षांत अमेरिकेने पाकिस्तानला 26 सहस्र अब्ज डॉलर्सची मदत केली. त्या देशात स्थैर्य येऊन दहशतवाद- प्रतिबंधक मोहिमेत त्याची मदत व्हावी, या हेतूपायी ही मदत दिली गेली. पण ड्रोन विमानांचा उपयोग करायला लागल्यापासून पाकिस्तानच्या पूर्वी अज्ञात असलेल्या प्रदेशाचे स्पष्ट चित्र अमेरिकेच्या हाती आले. ते अधिकच जागरूक करण्यास उपयोगी पडले.
यातून एक वेगळाच पुरावा अमेरिकेस मिळाला. तो आहे लष्करी व इतर गुप्तहेर यंत्रणांचे अधिकारी पाकिस्तानात कायदा इत्यादी गुंडाळून ठेवून काही जणांना लक्ष्य करून त्यांचा अक्षरश: कसा नि:पात करतात हा. 2010 ते 2012 या दोन वर्षांत अशा प्रकारचे किती प्रकार झाले यासंबंधीची माहिती उजेडात आलीच, पण ती प्रसिद्धही झाली. यामुळे ओबामा प्रशासनाने पाकिस्तानची मदत बंद केली. आता तीच पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली होऊ लागल्या आहेत.
अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाच्या प्रवक्त्या कॅटलिन हेडन यांनी नुकतेच जाहीर केले की, अमेरिका व पाकिस्तान यांच्यात लष्करी डावपेच इत्यादीबाबत दीर्घकाळ सहकार्य होत आले आहे. दोन्ही देशांच्या हितासाठी सहकार्य चालले असल्याचा निर्वाळा देणा-यांच्या सरकारचे दुसरे खाते काळा अर्थसंकल्प तयार करून पाकिस्तानवर वर दाखवून दिल्याप्रमाणे पाळत ठेवत असते. या काळ्या अर्थसंकल्पात अमेरिकन अधिका-यांनी पाकिस्तानसंबंधी काही अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यावरून कोणी असा निष्कर्ष काढू शकतो की, अमेरिका पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र व रासायनिक इत्यादी साठ्यांच्या विरुद्ध प्रतिबंधक उपाय करण्याचा संभव आहे. तसा निष्कर्ष काढला जाऊ नये, यासाठी खबरदारी घेण्यात आली आहे.
खास अर्थसंकल्पावर ज्या अधिका-याने सही केली त्यानेच लिहिले की, पाकिस्तानकडील अण्वस्त्रे आणि इतर असेच साहित्य यांची यादी करण्यात आली असली तरी सर्वच अण्वस्त्रांची यादी करण्यात यश मिळालेले नाही. यादीतील ही उणीव अमेरिकेला चिंताजनक वाटते. कारण पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरता, दहशतवादी प्रवृत्तींतील वाढ आणि पाकिस्तानकडील अण्वस्त्रांत होत असलेली भर. यामुळेच या काळ्या अर्थसंकल्पात दहशतवादास व अण्वस्त्रांच्या प्रसारास प्रतिबंध या दोन मोहिमांना बरेच महत्त्वाचे स्थान देण्यात आल्याचे दिसेल. याच कारणांमुळे अमेरिकेच्या गुप्तहेर यंत्रणांसाठी या वर्षी 30 सप्टेंबर रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी जी रक्कम मंजूर झाली होती, त्यातील 16.6 सहस्र अब्ज डॉलर्स अल् काइदासाठी होते, तर अण्वस्त्रांचा प्रसार थांबवावा म्हणून 6.86 सहस्र अब्ज डॉलर्स होते.
नव्या अर्थसंकल्पातही अमेरिकेने अल् काइदाविरुद्ध उपाययोजना करण्यासाठी आर्थिक तरतूद केलेली आहे. यात ड्रोन विमानांचा समावेश होतो. नवाझ शरीफ यांनी ड्रोनविरोधी वातावरण असून ती विमाने न वापरण्याची विनंती ओबामा यांना केली असली तरी प्रत्यक्षात ती कितपत मानली जाईल, हे सांगता येत नाही.
रावळपिंडी हे पाकिस्तानचे एक लष्करी केंद्र आहे. असे असता त्यावर 2009मध्ये दहशतवाद्यांकडून हल्ला झाला. यामुळे अण्वस्त्र साठ्यांची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे अमेरिकेचे मत आहे. ओसामा बिन लादेन याचा ठावठिकाणा आपल्याला व आपल्या सरकारला नसल्याचे मुशर्रफ नेहमी सांगत व लष्करप्रमुख कयानी यांचाही सूर होता. पण त्याचा जेव्हा अमेरिकने नि:पात केला, तेव्हा पाकिस्तानी सरकार व त्याचे लष्कर उघडे पडले. ते खोटे बोलत होते आणि नसतील तर ते गलथानपणे कारभार करत होते, असे म्हणावे लागते. तसे असेल तर पाकिस्तानची अण्वस्त्रे सुरक्षित कशी राहतील, हा आपला रास्त प्रश्न असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे होते व आहे.
या काळ्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने केल्या गेलेल्या टिपणात असे म्हटले आहे की, पाकिस्तानपाशी 120 अणुबॉम्ब असून याची निश्चित माहिती आहे. तथापि पाकिस्तान तीत भर टाकत आहे. तसेच बॉम्बसंबंधीचे इतर साहित्य इत्यादींची वाहतूक अतिशय गुप्तपणे होत असते. किती ठिकाणी साठे आहेत, त्यांची संपूर्ण यादी मिळालेली नाही. अमेरिकेकडे सहा ठिकाणांची माहिती असून इतरांची मिळवली जात आहे.
आयात-निर्यात व्यापारातूनही काही वेळा लष्करी उपयोगाच्या वस्तू पाकिस्तान आणत असल्याची उदाहरणे लक्षात आली आहेत. तुर्कस्तानच्या एका बंदरातील इराणला जाणारी बोट अमेरिकेने तपासली तेव्हा अ‍ॅल्युमिनियमच्या चु-याचा बराच साठा आढळला. तो पाकिस्तानकडे चालला होता. हा चुरा फार मोठे स्फोट करण्यासाठी वापरला जातो. पाकिस्तानी आंतरराष्ट्रीय गुप्तहेर यंत्रणा आयएसआय ही आर्थिकदृष्ट्या भक्कम पायावर उभी आहे. कोट्यवधी डॉलर्स तिच्यापाशी आहेत. अशा कामासाठी खर्च होणा-या पैशाचा हिशेब ठेवला जात नसल्यामुळे असंख्य लोकांनी चांगले हात धुऊन घेतले असणार. या काळ्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने आलेल्या माहितीस जोड मिळाली आहे ती पाकिस्तानात वर्षानुवर्षे लष्करी व इतर अधिका-यांकडून व त्यांच्या संमतीने लक्ष्य ठरवून चाललेले खुनाचे सत्र. अमेरिकन यंत्रणेकडे पूर्वीपासून नावनिशीवार बरीच माहिती जमा झाली आहे. तेव्हा भारताने भलत्याच अपेक्षा बाळगून व्यवहार करण्यात अर्थ नाही.

govindtalwalkar@hotmail.com