आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्यांगासाठी शासनाच्या योजना

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ऑटिस्टिक मुलांसाठीही विविध शासकीय योजनांची तरतूद आहे. त्याच्या लाभासाठी संबंधित पालकांकडे दिव्यांगाच्या प्रकारानुसारचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. याबद्दलच्या तरतुदी जाणून घेऊ या आजच्या लेखात.
शाळेत प्रवेशाकरता आलेल्या पालकांना विचारण्यात येणारा पहिला प्रश्न म्हणजे, तुमच्याकडे मूल दिव्यांग असल्याचं प्रमाणपत्र आहे का? त्या वेळी बरेच पालक विचारतात ते काय असते? ज्यांना थोडीबहुत माहिती असते, ते सांगतात की, नाही नाही, आमचे बाळ खूप छान आहे. आम्हाला नकोय ते प्रमाणपत्र अन‌् नको त्या सवलती. आम्हाला गरज नाही त्या सवलतींची. पण हे योग्य आहे का? आपलं मूल कोणत्याही प्रकारचं दिव्यांग असेल तर जवळच्या जिल्हा अपंगांचे प्रमाणपत्र नावाच्या विभागीय कार्यालयात व्यक्तीच्या दिव्यांगाच्या प्रकारानुसार प्रमाणपत्र देण्यात येते. इतके दिवस फक्त मतिमंद, शारीरिक अपंग, अंध आणि कर्णबधीर असे चारच अपंगत्वाचे प्रकार होते व फक्त त्या मुलांनाच प्रमाणपत्र देण्यात येत असे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी ऑटिस्टिक मुलांनाही असे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे जाहीर केले व त्याबद्दलचा जीआरही आलेला आहे. या प्रमाणपत्राचा उपयोग अनेक कारणांसाठी होतो. कुठेही प्रवास करताना किंवा अन्य कारणाने वैद्यकीय मदतीची गरज पडली तर ती तातडीने करता येते. त्याचबरोबर विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही प्रमाणपत्र गरजेचे असते.
अतितीव्र अपंगत्वामुळे अनेक मुलं सामान्य मुलांबरोबर सामान्य शाळेत जाऊ शकत नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांसाठी तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अपंगांच्या विशेष शाळांमधून दृष्टीहीन, कर्णबधीर, अस्थिविकलांगांसाठी शिक्षणाची सोय केली आहे. या शाळा निवासी व अनिवासी स्वरूपाच्या असून निवास, भोजनाची विनामूल्य सोय आहे. पण या शाळांचा दर्जा आणि तिथले शिक्षण हा एक शोधाचा विषय होऊ शकतो. पण राज्यात अशा असंख्य शाळा आहेत, हे खरेच.
RTE act म्हणजेच शिक्षणाचा अधिकार कायदा १ एप्रिल २०१०रोजी अस्तित्वात आला. भारतीय संविधान, कलम २१ अनुसार हा अधिकार अस्तिवात आला. ६-१४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत तसेच समावेेशित शिक्षण मिळाले पाहिजे. यांमध्ये जगात भारताचा १३५वा नंबर लागतो. मूल ज्या भागात राहते त्याच्या आसपासची कुठलीही शाळा मुलास प्रवेश नाकारू शकत नाही. प्रवेश प्रक्रियेत कुठल्याही मुलास अपात्र ठरवू शकत नाही. पण आपल्याकडे मात्र कुठलीही शाळा हा नियम मानत नाही. अपंग, अंध, अध्ययन अक्षम, ऑटिस्टिक, कर्णबधीर मुलांना शैक्षणिक शिक्षण घेताना काही सवलती मिळतात जसे की, घराजवळची शाळा, घराजवळचे परीक्षा केंद्र, लेखनिक, तसेच परीक्षेत प्रत्येक पेपरला जास्तीचा कालावधी, कुठल्याही एका भाषेची निवड अशा अनेक सोयी आहेत. अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिष्यवृत्ती त्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत ज्यामध्ये मुलांना, महाविद्यालयीन व्यक्तींना तसेच जे संशोधनामध्ये आहेत त्यांच्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या स्वरूपात मदत मिळू शकते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जारी केलेल्या जीआरनुसार शासकीय सेवेत असलेल्या पालकांना आपल्या दिव्यांग मुलासाठी महिला कर्मचाऱ्यास व काही विशेष प्रकरणात पुरुष कर्मचाऱ्यास ७३० दिवसांची “विशेष संगोपन” रजा मंजूर करण्यात येईल. त्याचबरोबर शासकीय तसेच खाजगी कर्मचाऱ्यास त्याच ठिकाणी बदली करून घेता येते, जिथे त्यांच्या पाल्यास वैद्यकीय मदत मिळेल. शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अंध/अल्पदृष्टी, कर्णबधीर आणि अस्थिव्यंग प्रवर्गातील अपंग कर्मचाऱ्यांना गट क मधून गट ब, गट ड मधून गट कमध्ये नियुक्तीस योग्य ठरविलेल्या पदावर पदोन्नतीमध्ये ३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्यात आले असून पदोन्नतीच्या १०० बिंदू नामावलीमध्ये क्रमांक १, ३४ व ६७ हे बिंदू अपंगांसाठी आरक्षित ठेवलेले आहेत.
ज्या अस्थिव्यंग अपंगांना टंकलेखन करणे शक्य होत नाही, अशांना लिपिक पदावर नेमणूक करताना टंकलेखनापासून सूट तसेच टंकलेखन कौशल्य प्राप्त करून घेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अवयवांमध्ये हात किंवा बोटे यामध्ये ६०% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असल्यास ३० शब्द प्रति मिनिटंाची परीक्षा देण्यासाठी ७ मिनिटांऐवजी १० मिनिटे म्हणजे ३ मिनिटे अधिक सवलत आहे. तसेच १८ ते ५० वयोगटातील दृष्टीहीन, कर्णबधीर, अस्थिविकलांग अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी रु. दीड लाखापर्यंतच्या व्यवसायाकरिता ८०% बँकेमार्फत कर्ज व २०% अथवा कमाल रु. ३०,०००/- अनुदान स्वरूपात दिले जाते. शिवाय बस भाडे व रेल्वे भाड्यात सवलत मिळते.
आपल्या देशातील रस्ते, बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, माॅल, बस स्थानक, रेल्वे स्थानक दिव्यांगांना सुगम्य होणं जास्त गरजेचं आहे. अनेक कायदे, योजना, सवलती आहेत सरकारच्या, पण त्यातल्या कित्येक कागदावरच आहेत, तर काही टेबलावर फिरता फिरता किती प्रमाणात त्या लाभार्थींना मिळतात, हे सांगणं कठीणच आहे. आज नोकरीमध्ये ३% आरक्षण
असूनसुद्धा राज्यभरात २६ लाख अपंग बेरोजगार आहेत. त्यांच्या जागा अजूनही रिकाम्याच आहेत. प्रत्येक जण आपापल्या परीने आपला लढा लढतोच आहे.
ambikanidhu@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...