आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भारताचे धोकादायक गृहीतक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वाधिक तरुण लोकसंख्येच्या बळावर भारत आर्थिक महासत्ता बनणार, ही कल्पनाच थोर आहे. मात्र, तसं घडण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता तरुण वर्गाकडे आहे का? केवळ ‘स्कूल चले हम’ म्हणणे पुरेसे आहे का? संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केलेल्या जागतिक बाल हक्क दिनानिमित्त केलेली मांडणी...

गे ल्या काही वर्षांपासून चारचौघांच्या चर्चेत एक गोष्ट नेहमी उल्लेखली जाते ती म्हणजे, भारत हा तरुणांचा देश आहे, पुढील एक ते दोन दशकांमध्ये जगातील बहुतांश विकसित देशांची लोकसंख्या वयाने वृद्ध होईल आणि पेन्शनर्सच्या ‘क्लब’मध्ये जाऊन बसेल, त्याच वेळेस आपल्या देशात तरुण लोकसंख्या वधारलेली असेल आणि त्या जोरावर आपण जागतिक महासत्ता बनू... हे खरेच की, विकसित देशांनी आपापल्या लोकसंख्येबद्दल हे मान्यदेखील केले आहे, कारण त्या देशातील वृद्ध लोकांची काळजी घेणे, त्यांचे पेन्शन वगैरे हे विषय आताच सरकारांपुढे चिंता निर्माण करू लागले आहेत. पण, परिस्थिती अनुकूल असताना, आपल्या देशात या संबंधित कोणती पावले उचलली गेली आहेत? या एवढ्या तरुण लोकसंख्येबद्दल आपल्याकडे काही नियोजन आहे का?
यासंबंधी प्राथमिक विचार हा येतो की, या लोकसंख्येला सर्वप्रथम शिक्षित करायला हवे. किंबहुना हा एकविसाव्या शतकाचा विचार डोक्यात ठेवूनच आपल्या देशात १९८८मध्ये ‘राष्ट्रीय साक्षरता मिशन’ची स्थापना करण्यात आली. पुढे ‘सर्व शिक्षा अभियान’देखील राबविण्यात येऊ लागले. आणि या सर्व प्रक्रियेत एक महत्त्वाचे पाऊल २०१० या वर्षीचे, ‘Right To Education’ अर्थात शिक्षणाचा अधिकार, हे ठरले! या एकूण कालावधीत असे आढळले की, जेव्हा RTE हे कायदा म्हणून देशात लागू झाले, तेव्हा देशातील ९६% मुलांची शाळेत नोंदणी झाली होती. म्हणजे, ही मुलं शाळेत प्रवेश करत होती. एवढ्या मोठ्या आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात हे असे घडणे, नक्कीच समाधानकारक होते. परंतु इथे एक प्रश्न अनुत्तरित होता. ही सारी मुलं काय शिकत आहेत? किंवा, काही शिकत आहेत का?
याच सर्व प्रश्नांचा माग काढण्यासाठी ‘प्रथम’ या संस्थेने ‘Annual Status of Education Report’ (ASER), अर्थात ‘असर’ या नावाने एक देशव्यापी सर्व्हे २००५पासून सुरू केला आहे. उद्देश हा की, शाळांमध्ये नोंदणी झालेली ही मुलं नक्की शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत का, हे पाहणे. तर, ‘असर’च्या २०१५च्या अहवालात असे उघडकीस आले की, ग्रामीण भागात पाचवीत शिकणाऱ्या जवळजवळ ५०% मुलांना दुसरीतल्या वर्गात शिकवला जाणारा मजकूरदेखील नीट वाचता येत नाही! याचबरोबर ‘गणित’ या विषयातदेखील ग्रामीण भागाची परिस्थिती आशावादी नाही, कारण दुसरीच्या वर्गातील बऱ्याच मुलांना १ ते ९ या आकड्यांची ओळखच नाही! आता हा प्रश्न समोर येतो की, आपल्या देशातील ही तरुण पिढी, जी आपल्या देशाला आर्थिक महासत्ता बनवू शकते असं आपण मानतो, ती अशा चिंताजनक परिस्थितीत शिक्षण घेत आहे, याचा आपण कधी विचार करतो का? आणि ही परिस्थिती पुढे सुरू राहिली, तर या लोकसंख्येचा आणि पर्यायाने संपूर्ण देशाचा विकास आपण कसा साधणार आहोत?
या व्यतिरिक्त अनेक सामाजिक, कौटुंबिक आणि आर्थिक कारणांमुळे मुलं शाळा सोडून देत असल्याचे चिंताजनक वास्तव आहे. त्यामुळे जरी आपण या तरुण लोकसंख्येला शाळेचे दरवाजे उघडे करून दिले, तरीही त्यांच्यापैकी किती जण शाळेत शेवटपर्यंत टिकतात, हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे आपल्या देशापुढील सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे, या साऱ्या लोकसंख्येला व्यवस्थितरीत्या साक्षर करणे. ही पहिली पायरी आहे.
याच्या पुढची पायरी म्हणजे, या तरुण लोकसंख्येला देशातील अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने उत्पादक कसे बनवायचे, ही आहे. त्यासाठी आपली अर्थव्यवस्था ज्या संधी उपलब्ध करते किंवा करू शकेल, त्याचा फायदा या लोकसंख्येला घेता यावा, म्हणून त्यांच्यात ती क्षमता विकसित करणे हीदेखील आहे. कशी निर्माण करायची ही क्षमता? सर्वप्रथम त्यांच्यात कौशल्य निर्माण करायला हवं. कौशल्याधारित शिक्षण हा आज देशापुढील सर्वात महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक आहे. आपल्या घरासमोरच्या रस्त्याचे उदाहरण घ्या. दरवर्षी पाऊस पडून गेल्यानंतर रस्ता खराब होतो, आणि महापालिकेचे लोक तो दुरुस्त करायला घेतात. परंतु ते काम करणाऱ्या बहुतांश मजूरवर्गाला अगदी खडी फोडण्यापासून ते लाकडाचे साचे बनवण्यापर्यंत प्रशिक्षण द्यावे लागते. कारण त्यांना यातील कोणतेही काम त्यापूर्वी शिकवले गेलेले नसते. त्यामुळे कामावर रुजू झालेल्या कामगारांना हे काम शिकण्यात काही दिवस जातात, आणि मग खरं काम सुरू! या दरम्यान बरेच लोक मध्येच काम सोडून जातात. त्यांच्या जागी दुसरे लोक आणले जातात आणि त्यांना मूलभूत शिक्षण द्यावे लागते. या दरम्यान दर दिवशीचा ठरलेला पगार मात्र या लोकांना द्यावा लागतो. त्यामुळे एकीकडे पगार जातो आहे आणि दुसरीकडे आवश्यक असलेल्या कौशल्याचा अभाव असलेले लोक काम करण्यासाठी येत आहेत, या परिस्थितीत संबंधित कंत्राटदार अडकतो. त्यामुळे रस्ता बांधण्यात येणारा खर्च वाढतो आणि वेळदेखील अधिक लागतो. सरकारी कामात केवळ भ्रष्टाचार होतो, या भावनेने बघणारे जे नागरिक आहेत, त्यांना ही बाजू माहीत नसते. त्यामुळे उद्या तरुण होणारा हा जो मोठा वर्ग आहे, त्याच्यात कौशल्य निर्माण करणे हे आज आपल्या समोरचे सर्वात मोठे आवाहन आहे. देशाची बरीच आर्थिक गणिते त्याच्या कुशल-अकुशल असण्यावर अवलंबून आहेत. आज आपण पाहतो की, देशातील बरीच मोठी लोकसंख्या ही अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहाबाहेर आहे. काही मिळेल ती छोटी-मोठी कामं करून थोडेफार पैसे कमवून, ते आपला दिनक्रम सुरू ठेवत आहेत. परंतु आर्थिक सक्षमीकरणामुळे हा सारा वर्ग मुख्य प्रवाहात येऊ शकेल. त्याचा संबंध बँकेशी येईल आणि देशाच्या बाजारपेठेत तो आपला वाटा निश्चित करू शकेल. सरकारचे या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर अनेक संस्थादेखील, या कामात स्वतःला सहभागी करून घेत आहेत. जेव्हा आपण भारत देशाच्या या ‘तरुणपणाचा’ विचार करू, तेव्हा आपल्याला या साऱ्या गोष्टींचा विचार करायला हवा.
दुर्दैवाने, आज आपल्या शिक्षणपद्धतीत या गोष्टींचा अभाव जाणवतो. सर्व महत्त्वाच्या विषयांचं शिक्षण दिलं जातं, हे जरी खरं असलं तरी येणाऱ्या वर्षांच्या किंवा पुढील काही दशकांच्या दृष्टीने रोजगारक्षम नागरिक निर्माण होतील, याच्या बाबतीत काही ठोस कार्यक्रम या शिक्षणात नाहीत. त्यामुळे साधारण बऱ्याच वेळेस कॉलेज संपले आणि नोकरी लागली की, नव्या ऑफिसमधले वरिष्ठ ‘आता मागे शिकलेलं विसरा, खरं काम शिका’ असंच आपल्याला सांगताना दिसतात. या प्रक्रियेत ज्या तरुणांना तिथले काम जमते, ते टिकून राहतात, इतर बाहेर पडतात. आणि काही वर्षांतच आपण जे शिकलो आहे त्याचा काहीही उपयोग नाही, याची निराशा त्यांना घेरते.
वर लिहिलेले प्राथमिक शाळांचे वास्तव जसे धक्कादायक आहे, तसेच हे वास्तवदेखील तितकेच धक्कादायक आहे. इथेदेखील कौशल्य निर्माणाचा अभाव हेच एक महत्त्वाचे कारण आहे. या साऱ्याचे धक्के सोसत आज आपला देश पुढे जातो आहे. पण यापुढे जाण्यात सर्व लोकसंख्येचा सहभाग नाही. तो करून घ्यायचा असेल तर वरील मुद्द्यांचा विचार करत सरकारला एक नवे धोरण आखणे भाग आहे. तरच जगातील सर्वात उत्पादक तरुण लोकसंख्या भारतात असणार आहे, आणि आपल्याला त्याचा सर्वार्थाने फायदा होणार आहे. आपल्याला लोकसंख्येवर लाभांश मिळणार, या चर्चेला अर्थ प्राप्त होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...