आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशाला दलितांचा असंतोष परवडण्‍यासारखा नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आजमितीला देशात दलितांच्या अनेक राजकीय, सामाजिक संघटना असताना काही जण मात्र जाणीवपूर्वक वेगळ्या वाटेने जाण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. त्यापैकीच एक दलितांच्या प्रश्नांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमातून वाचा फोडणारे ज्येष्ठ दलित कार्यकर्ते योगेश वर्‍हाडे यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा हा गोषवारा...

देशात अनेक दलित संघटना, राजकीय पक्ष असताना भारतात राहून काम करण्याऐवजी थेट युनोच्या मानवाधिकार बैठकीत दलितांचे प्रश्न मांडण्याचे प्रयोजन काय?
वर्‍हाडे : महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमधला माझा जन्म. वडील मिल कामगार होते. घरची गरिबीची परिस्थिती असतानाही मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली. पुढे जर्मन सरकारची शिष्यवृत्ती मिळाल्याने जर्मनीला गेलो. दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर कॅनडात नोकरी मिळाली. या काळातही आंबेडकरी विचारांचे अध्ययन सुरूच होते. तशातच परदेशातील दलितांची संघटना बांधून भारतातील समाजबांधवांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र काही कटू अनुभव आल्याने ‘डॉ.आंबेडकर सेंटर फॉर जस्टिस आणि पीस’ नावाच्या संघटनेची स्थापना केली. याच माध्यमातून पुढे युनोच्या मानवाधिकार बैठकीत देशातील दलित, महिला आणि बालकामगारांचे प्रश्न मांडण्याचा निर्णय घेतला.

आधी कॅनडात आणि आता अमेरिकेत आपण स्थायिक झालात. तेथील अनिवासी भारतीय दलित नागरिकांचा प्रतिसाद कसा आहे?
सुरुवातीला दलितांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. परदेशात स्थायिक झालेला प्रत्येक जण ‘भारतात फार भोगले, आता परदेशात पुन्हा नको’ अशी भूमिका मांडत होता. दुसर्‍या बाजूला परदेशात स्थायिक झालेली इतर उच्च जातीतील मंडळी तेथेही जातपात मानत होती आणि आहेत. त्यामुळे अनेक दलितांकडून आपली जात लपवण्याचा प्रयत्न होत होता. कारण ही मंडळीही त्यांच्याच इलाख्यात राहत होती. मात्र आता परिस्थिती बदलत आहे, अनेक जण पुढे येत आहेत.

युनोच्या मानवाधिकार बैठकीत तुम्ही पहिल्यांदा भूमिका कधी मांडली?
युनोच्या मानवाधिकार बैठकीत 1991 मध्ये ‘र्वकिंग ग्रुप आॅफ इंडिजिनस पीपल्स’च्या वतीने इंडिजिनस पीपल्स अँड आउटसायडर या विषयावर पहिल्यांदा भूमिका मांडली आणि या विषयाच्या माध्यमातून भारतातील दलितांचा प्रश्न जगासमोर मांडला. त्याचबरोबर स्थलांतरित भारतीयांच्या प्रश्नालाही या वेळी वाचा फोडली.

तुम्ही मांडलेल्या भूमिकेवर भारत सरकारकडून कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळाला?
1993 मध्ये युनोच्या मानवाधिकार बैठकीत आम्ही भारतातील दलितांवर होणार्‍या अत्याचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या वेळी मुंबईच्या उपनगरात स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून काम करणारे नेते- आता ते आमदार झाल्याचे ऐकिवात आहे- तेदेखील त्या वेळी उपस्थित होते. मात्र त्यांनी आमच्या भूमिकेला विरोध केला. तरीही बैठकीत आम्ही मांडलेल्या प्रश्नाची दखल युनोत घेण्यात आली. त्या वेळी भारत सरकारने युनोला जाती निर्मूलनाचे आश्वासन दिले. मात्र भारत सरकारने युनोच्या बैठकीत दिलेले आश्वासन अद्याप पाळलेले नाही.

मागील 10 ते 12 वर्षांपासून मानवाधिकार बैठकीत मांडण्यात आलेल्या तुमच्या मुद्द्यांवर भारत सरकारने सहमती दर्शवली?
2012मध्ये युनोच्या मानवाधिकार बैठकीत आम्ही भारतातील दलित, महिला, बालकामगार आदींविषयी आवाज उठवला. या प्रश्नी आमच्यासह 85 देशांच्या सदस्यांनी भारतासाठी 169 शिफारशी सुचवल्या होत्या. त्यापैकी 83 शिफारशींचा स्वीकार करत असल्याचे लेखी स्वरूपात 17 सप्टेंबर 2012 रोजी भारताने युनोला कळवले. या शिफारशींमध्ये देशात मानवाधिकारांचे शिक्षण देणे, मुली-महिलांची तस्करी, भ्रूणहत्या, बालमृत्यू व गरोदर मातांचे मृत्यू टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे यासह अनेक शिफारशींचा समावेश होता.

भारतातील सद्य:स्थितीतील दलितांच्या सामाजिक स्थानाविषयी तुम्हाला काय वाटते?
सध्या जाती-जातीतील भेदभावाचे स्वरूप उघड स्वरूपाचे नसले तरी ते समाजातून नष्ट झालेले आहे, असे म्हणता येणार नाही. आजही महाराष्ट्रासारख्या राज्यात खैरलांजीसारखी प्रकरणे होतच आहेत. दलितांचे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक अशा सर्वच आघाड्यांवर शोषण होताना दिसत आहे. 2005 ते 2010 या पाच वर्षांच्या कालावधीत दोन लाखांहून अधिक दलित अत्याचाराच्या घटना घडल्या. त्यापैकी 2013 या वर्षात संपूर्ण देशभरात 1500 हून अधिक दलित अत्याचाराच्या घटनांची नोंद झालेली आहे. यापैकी अवघे 523 खटले निकाली निघाले. धक्कादायक बाब म्हणजे देशात दलितांना न्याय मिळण्याचे प्रमाण फक्त आठ टक्के आहे. त्यामुळे आता दलितांमधील सुशिक्षित-नोकरदार वर्गाला आपले योगदान देण्याची वेळ आली आहे, असे मला वाटते. एका बाजूला देशातील जातिव्यवस्थेकडून दलितांना कायम नाकारले जात आहे. त्यामुळे दलितांमध्ये असंतोषाची भावना मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. देशाला हा असंतोष परवडणारा नाही. सद्य:स्थितीत काही फुटीरतावादी संघटनांकडून दलितांच्या असंतोषाला खतपाणी घालण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळेच सुरुवातीला एका विशिष्ट भागापुरता असलेला नक्षलवाद आज संपूर्ण देशभरात पसरलेला पाहायला मिळत आहे.

दलितांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उत्थानाकरिता तुमची काही योजना?
जागतिक उदारीकरणाच्या या काळात देशातील अठरापगड म्हणजेच दलित, मागासवर्गीय समाजाचा रोजगार हिसकावला गेला आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होताना दिसत आहे. केंद्र सरकारमध्ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नावाचा एक विभाग आहे. त्या विभागाच्या माध्यमातून उत्पादन निर्माणक्षम असलेल्या लघुउद्योगांना सरकारने मोठ्या प्रमाणावर अनुदान द्यावे, जेणेकरून दलित, मागासवर्गीयांच्या हातातून गेलेला उद्योग पुन्हा त्यांच्या हातात येईल आणि त्यांच्या आर्थिक उन्नतीचा मार्ग मोकळा होईल. त्याची दुसरी आणखी एक बाजू म्हणजे त्यातून मिळणारा पैसा पुन्हा देशातच राहील आणि त्याचा फायदा देशालाच होईल. त्यामुळे आर्थिक उन्नतीबरोबर सामाजिक उन्नती घडेल.

तुमच्या संघटनेच्या वतीने देशात किंवा महाराष्ट्रात काही सामाजिक कामे सुरू आहेत का?
संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दलित अत्याचारविरोधी प्रतिबंधक अर्थात अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टची माहिती देणारी कार्यशाळा, प्रशिक्षण शिबिरे चालवली जात आहेत. तसेच शाळा, महाविद्यालयात शिक्षण घेणार्‍या आणि वसतिगृहात राहणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना चांगल्या अत्याधुनिक सोयीसुविधा मिळाव्यात, यासाठी आमच्या संघटनेने सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठपुरावा केला आहे.

देशातील दलित नेतृत्वाविषयी आपले काय मत आहे?
देशातील दलितांना नेतृत्व आहेच कुठे? पुन्हा एकदा दलित समाजाने एकत्रित येऊन समाजाच्या उन्नतीविषयी, प्रश्नाविषयी चर्चा करून काय करता येईल, याची चाचपणी केली पाहिजे. त्यातूनच दलितांच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला नवी दिशा मिळेल. तसेच नवे नेतृत्वही निर्माण होऊ शकेल.