आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आले सरकारच्या मना...

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

''पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी गेल्या वर्षीच असे विधान केले होते की, पेट्रोल-डिझेलच्या खपावरून देशाचा विकासदर ठरत असतो. त्यामुळे हा खप वाढायलाच हवा. आता या वाढलेल्या खपाचे परिणाम देशाला भोगावे लागत असल्यामुळे इंधन आणि सोने खरेदीला चाप लावण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयक संमत करून एका हाताने दिले आणि इंधन दरवाढ करून दुसर्‍या हाताने काढून घेतले आहे.''

सरकार! कधी काय देईल आणि काय काढून घेईल, याचा नेम नाही. त्यामागील कारणे शोधणार्‍यांना वेड लागावे, एवढी कारणे त्याच्याकडे आहेत. गेल्या काही दिवसांत तीन महत्त्वाचे निर्णय सरकारने घेतले. त्यावरून देशभरातील जनतेला निवडणुकीची चाहूल लागली. त्यापैकी एक निर्णय आहे, अन्नसुरक्षा विधेयकाचा, दुसरा जमीन धारणा कायद्यात बदल करण्याचा आणि तिसरा पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचा. यापैकी पहिले दोन निर्णय नवे होते, पण तिसर्‍या निर्णयाची लोकांना सवय झाली आहे. रुपयाची घसरण, मंदी, आयात-निर्यातीचे बिघडलेले गणित अशी अनेक कारणे या तिसर्‍या निर्णयामागे आहेत. पण पहिला, म्हणजे अन्नसुरक्षा विधेयकाचा निर्णय याच वेळी कशासाठी, हा प्रश्न अनेकांना पडला. सरकारला त्याचे उत्तर देण्याची गरज वाटत नसली, तरी गोरगरीब जनतेला उपाशीपोटी झोपावे लागू नये म्हणून तो घेतल्याचा युक्तिवाद सरकारमधील पक्ष आणि त्यांचे प्रतिनिधी करत आहेत. निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपल्या आहेत आणि देशाला काहीतरी करून दाखवल्याचे श्रेय पदरात पाडून घेण्यासाठी अन्नसुरक्षा विधेयक आणले गेले, याबद्दल दुमत नाही; पण स्वातंत्र्यापासून आजतागायत सरकार ‘गरिबी हटाव’सारख्या अगणित योजना घेऊन आले, तरी अजूनही जगातील एक तृतीयांश गरीब लोक भारतातच कसे आणि तेही उपाशीपोटी कसे, हा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. ‘गरीब’पणा किंवा गरिबीची व्याख्या जागतिक पातळीवर एकच आहे. शहरी भागातील लोकांना दररोज प्रत्येकी 2100 कॅलरी आणि ग्रामीण भागात 2200 कॅलरी अन्नधान्यातून मिळाल्या पाहिजेत. त्या मिळत नसतील ते गरीब, पण हे कॅलरी मोजण्याचे यंत्र कुठे आहे? हायटेक दवाखान्यांमध्येही ते दिसत नाही. त्यामुळे गरीब कोण, याविषयी सरकारच वेळोवेळी विनोद करते. कधी म्हणते, 22 रुपयांत, तर कधी 32 रुपयांत पोटभर आहार घेता येतो. अन्न देऊ नका; पण अशी थट्टा तरी करू नका, असे म्हणण्याची वेळ देशातील गरिबांवर त्यामुळे आली आहे.

सन 2011-12मध्ये देशात 250 दशलक्ष टन धान्याचे उत्पादन झाले. त्याआधीच्या वर्षात ते 232 दशलक्ष टन झाले होते. उत्पादन वर्षागणिक वाढत चालले आहे आणि लोकसंख्यावाढीपेक्षा हे प्रमाण मोठे आहे, म्हणून कदाचित सरकारला अन्नसुरक्षा कायद्याची प्रेरणा मिळाली असावी. या उत्पादनाला आपले महान अर्थतज्ज्ञ फक्त लोकसंख्येने विभागतात आणि आपल्या देशात बक्कळ अन्नधान्य असल्याचा दावा करतात. हे धान्य गोदामांमध्ये आहे, पण ते विकत घेण्याची क्षमता नसल्यामुळेच लोकांना उपाशी राहावे लागत आहे. दिवंगत पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी हरितक्रांती येताच देशाचे दारिद्र्य कमी होईल, असा विचार केला होता. उत्पादनाचे न्याय्य वाटप कसे होईल, हा प्रश्नच त्यांना पडला नव्हता. कारण त्यांचा देशवासीयांवर विश्वास होता. शेजार्‍याला उपाशीपोटी राहू न देण्याचा भारतीय धर्म लोक पाळतील, ही खात्री होती. तो काळही तसा होता. मात्र, काळ बदलला आणि आपापल्या सात-सात पिढ्यांची सोय करण्याचा लोकांनी चंग बांधला. त्यामुळे कोण उपाशी आणि कोण नाही, हे पाहण्याची संस्कृतीच मागे पडली. बघता-बघता गरिबीचे लोण वाढत गेले. ग्रामीण भागात 69.5 टक्के लोकांनाच 200 कॅलरी आणि शहरांत 64.5 टक्के लोकांनाच 2100 कॅलरी मिळतात, अशी आकडेवारी 2004-05मध्ये जाहीर झाली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेने जाहीर केलेल्या जागतिक भूक प्रतवारीत 79 देशांत भारताचा क्रमांक 65वा होता. भारतापेक्षा नायजेरिया, सुदान आणि नेपाळसारख्या छोट्या देशांची स्थिती या प्रतवारीत चांगली होती. देशातील पाच वर्षांखालील तब्बल 48 टक्के मुलांना पुरेसा आहार मिळतो आणि अशा 43 टक्के मुलांचे वजन आंतरराष्ट्रीय मानकांपेक्षा कमी आहे. माता संगोपनाचे प्रश्नही गंभीर आहेत. अन्नसुरक्षा विधेयकातून हे प्रश्न सुटतील, असा दावा सरकारनेही करण्याचे कारण नाही. आजही दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना अत्यल्प दरात धान्य देण्याच्या अंत्योदयसारख्या योजना अस्तित्वात आहेत. तरीही लोकांची उपासमार का होते, याचा शोध सरकारनेच घ्यावा.

अन्नसुरक्षा विधेयकानंतर सरकारने भूसंपादन विधेयक मंजूर केले. सरकारी आणि खासगी प्रकल्पांसाठी ज्या जमिनींचे संपादन केले जाते, त्यांचा चांगला मोबदला देण्याची तरतूद त्यात करण्यात आली. ग्रामीण भागात बाजारभावापेक्षा चारपट जास्त, तर शहरी भागात दुप्पट जास्त मोबदला दिला जावा, 80 टक्के शेतकर्‍यांची संमती मिळाल्याशिवाय भूसंपादन केले जाऊ नये, वगैरे आदर्श तरतुदी त्यात करण्यात आल्या आहेत. त्या शेतकर्‍यांना सुखावणार्‍या आहेत; तथापि बाजारभाव कोण, कसा ठरवणार, याबद्दल स्पष्ट उल्लेख नाही. शेतकर्‍यांसाठी सध्या चिंतेचा विषय आहे, सीलिंग विधेयक. कमाल जमीन धारणा कायद्यात बदल सुचवणार्‍या या विधेयकामुळे 10 एकर बागायती आणि 15 एकर जिरायती (कोरडवाहू) जमीन बाळगण्याची मुभा मिळणार आहे. राज्यातील सत्तारूढ काँग्रेस आघाडीने या विधेयकाला विरोध दर्शवला असला, तरी केंद्राने ते आणलेच तर हा विरोध फार काळ टिकणार नाही आणि बड्या शेतकर्‍यांना त्याचा फटका बसेल. काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी इस्रायलच्या दौर्‍यानंतर असे सांगितले होते की, तिकडे सलग शेती असल्यामुळे एकाच पद्धतीचे पीक कित्येक हेक्टरवर घेतले जाते आणि त्यामुळे त्याची मशागत, कापणी, फवारणी वगैरे कामे यंत्रांच्या साह्याने करता येतात. ते विधान मोठ्या शेतकर्‍यांना अनुकूल होते. सध्या पारंपरिक शेती करणार्‍यांच्या ताब्यात वाटण्यांमुळे दोन-पाच एकरांचे तुकडे उरले आहेत. आजोबांच्या नावावर 60 एकर जमीन असेल, तर नातवापर्यंत दोन किंवा तीनच एकर जमीन येते. अशा शेतकर्‍यांना या विधेयकाची धास्ती नाही आणि त्यांची काळजीही राज्यकर्त्यांना नाही. त्यामुळे शेतीच्या संदर्भातील ही दोन्ही विधेयके शेतकर्‍यांना अनुकूल आहेत. फक्त ती निवडणुकीच्या तोंडावर आल्यामुळे सरकारचा त्यामागील राजकीय उद्देश लपून राहिलेला नाही.
पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ करण्यासाठीच सत्ता मिळाली आहे, अशा आविर्भावात केंद्रातील सत्ताधारी दर पंधरवड्याला वाढ करत चालले आहेत. गेल्या जूनपासून सहा वेळा पेट्रोलचे दर वाढवण्यात आले आणि ही वाढ व्हॅट धरून तब्बल 12 रुपयांची आहे. डिझेलमध्ये जानेवारीपासून आठव्यांदा दरवाढ करण्यात आली. नियमित दरवाढीमुळे यंदा डिझेल एकूण पाच रुपयांनी महागले आहे. या दरवाढीचा परिणाम एकूणच महागाईवर झाला आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनाचे निमित्त साधून सरकारने दरवाढ केलेली असली तरी अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे ही दरवाढ झाल्याची देशभरात भावना आहे. पुन्हा सत्ता मिळेल, या विश्वासामुळे सरकार असे धाडसी निर्णय घेत असल्याचीही लोकांची धारणा आहे. दरवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पेट्रोल पंप रात्री आठनंतर बंद ठेवण्याचा किंवा सोने खरेदी करण्यासाठी कर्ज न देण्याचा विचार मात्र कोणाच्याही पचनी पडणार नाही. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी गेल्या वर्षीच असे विधान केले होते की, पेट्रोल-डिझेलच्या खपावरून देशाचा विकासदर ठरत असतो. त्यामुळे हा खप वाढायलाच हवा. आता या वाढलेल्या खपाचे परिणाम देशाला भोगावे लागत असल्यामुळे इंधन आणि सोने खरेदीला चाप लावण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अर्थात, त्यांना यश येण्याची आणि रुपया पूर्वपदावर (पन्नाशीच्या आत) येण्याचीही शक्यता दृष्टिपथात नाही. सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयक संमत करून एका हाताने दिले आणि इंधन दरवाढ करून दुसर्‍या हाताने काढून घेतले आहे.
dhananjay.lambe@dainikbhaskargroup.com