असुरक्षित गर्भपाताचे थैमान

सध्याच्या परिस्थितीत गर्भपाताचा उच्चार जरी झाला तरी आपणास वाटते की, गर्भलिंग परीक्षणामुळे तर गर्भपात होत नाही ना? पण खरोखर प्रत्येक गर्भपात हा लिंग तपासणीच्या आधारावर असतो का? आणि तसे असेल तर एमटीपी कायदाच झाला नसता. हा कायदा काय सांगतो? आपल्या देशात या कायद्याची गरज आहे काय? गरज असेल तर गर्भलिंग तपासणी (पीसी पीएनडीटी) आणि वैद्यकीय गर्भपात कायदा हे एकमेकांस मारक तर नाही ना?
प्रथम वैद्यकीय गर्भपात हा कायदेशीर आहे की, बेकायदेशीर? हे तरी सर्वांना माहीत असणे आवश्यक आहे.

वास्तविक पाहता प्रगत देशात व जगभरात महिला अनेक गर्भावस्थासंबंधी अडचणींना सामोर्‍या जात असतात. त्यापैकी एक म्हणजे सुरक्षित गर्भपात सेवा न मिळणे, एवढी प्रगती झाली तरीही 22 अब्ज महिला असुरक्षित गर्भपातास सामोरे जातात. यापैकी 47,000 महिला या मृत्युमुखी पडतात व पाच अब्ज महिला अनेक वर्षे असुरक्षित गर्भपाताचे परिणाम भोगतात. सर्व महिलांना गर्भ निरोधक साधनांचा पुरवठा असला तरी अंदाजे 33 अब्ज महिला ज्या गर्भ निरोधक साधनांचा उपयोग करूनही त्या गर्भवती राहू शकतात. (डब्लूएचओ च्या जागतिक अहवालानुसार)
आपल्या देशातदेखील परिस्थिती एवढीच गंभीर आहे. एकूण होणार्‍या माता मृत्यूच्या प्रमाणापैकी 6% सुरक्षित गर्भपात सेवा न मिळाल्यामुळे होतो. अंदाजे 100 माता मृत्यू होत असतील तर त्यापैकी सहा ते सात महिला सुरक्षित गर्भपात सेवा न मिळाल्याने किंवा कायद्याने वैद्यकीय गर्भपात करण्यास मान्यता आहे, हे माहीत नसल्याने मृत्यू पावतात. हे सर्व तेव्हा होत आहे, जेव्हा आपल्या देशात सुरक्षित वैद्यकीय गर्भपातासाठी कायदा आहे. हा कायदा 1971 मध्ये मंजूर झाला असून 1972 मध्ये लागू करण्यात आला आहे. पुढे त्यामध्ये 2002 मध्ये सुधारणा / तरतुदी आल्या आहेत.

या व्यतिरिक्त जर गर्भपात होत असेल तर तो बेकायदेशीर गर्भपात होऊ शकतो. महाराष्ट्र शासन सुरक्षित गर्भपात सेवा देण्यासाठी अनेक प्रयत्न करीत आहे. या सेवा सर्व शासकीय दवाखान्यात उपलब्ध आहेत. तरी या सेवा लोकांना मिळण्यासाठी अनेक अडचणी आहेत. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना माहितीचा अभाव. अनेकांना वैद्यकीय गर्भपात हे कायद्याने मान्य आहे की नाही हे माहीत नाही व त्या सेवा कोठे मिळतात? हे देखील माहीत नाही. म्हणून अनेक महिला खासगी दवाखान्यामध्ये भोंदू वैद्याकडे किंवा अप्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकाकडे वारेमाप खर्च करतात, ज्याचेकडे पैसे नाहीत ते असुरक्षित गर्भपाताकडे वळतात. असुरक्षित गर्भपात हे अप्रशिक्षित व्यक्ती, चुकीचे उपकरणे वापरून करतात व त्यामुळे महिलेला इजा, जंतुसंसर्ग, अथवा मृत्यूदेखील होऊ शकतो.

सुरक्षित वैद्यकीय गर्भपात सेवा उपलब्ध करून माता मृत्यूचे प्रमाण कमी केले पाहिजे. यासाठी महाराष्ट्र शासन आरोग्य सेवा एमटीपी कायद्यानुसार डॉक्टरांना प्रशिक्षण देत आहे. आजपर्यंत 1900 डॉक्टर हे प्रशिक्षण घेऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व जिल्हा रुग्णालय येथे सेवारत आहेत. शासनाबरोबर अनेक स्वयंसेवी संघटनादेखील या कार्यक्रमामध्ये हातभार लावत आहेत. त्यापैकी IPAS ही आंतरराष्ट्रीय संस्था महाराष्ट्र शासन आरोग्य सेवासोबत त्या सुरक्षित गर्भपात सेवा देण्यासाठी कार्य करीत आहे. ही संस्था महिलांना सुरक्षित, सर्वंकश CAC अशा सेवा पुरवित आहे. यामध्ये समुपदेशन (Councelling) व गर्भनिरोधक संबंधी माहिती देत आहे. ज्यामुळे भविष्यातील अनावश्यक गर्भधारणा टाळल्या जातील. IAPS ही संस्था त्याच ग्रामीण पातळीवर सुरक्षित वैद्यकीय गर्भपाताविषयी प्रचार व प्रसार करण्यासाठी अनेक कार्यक्रमदेखील राबवित आहे. या सर्व प्रयत्नानंतरही आपल्या राज्यात अनेक महिला व स्त्रियांना अनेक परिणाम भोगावे लागत आहे.

उदा.: धुळे जिल्ह्यातील येथील बोरीस गावामध्ये एका 17 वर्षीय मुलीला अतिप्रसंगाने गर्भधारणा राहिली होती. तिच्या आई-वडिलांनी शासकीय दवाखान्यात तसेच खासगी दवाखान्यात वैद्यकीय गर्भपातासाठी नेले; परंतु त्यांना तेथील वैद्यकीय व्यावसायिक व आई-वडिलांना वैद्यकीय गर्भपाताचे ज्ञान नसल्यामुळे जिवे मारले.

जर त्या आई-वडिलांना हे माहीत असते की गर्भपात हा कायद्याने मान्य आहे तो 20 आठवड्यापर्यंत करता येतो. तसेच या सेवा अनेक सरकारी दवाखान्यात उपलब्ध आहे, तर आज ती मुलगी आपल्यात जिवंत राहिली असती.

ज्याप्रमाणे सुरक्षित गर्भपातासंबंधी माहिती कमी आहे. त्याच तुलनेत गर्भलिंग चाचणी कायदा (PC PNDT Act) आणि वैद्यकीय गर्भपात कायदा (MTP Act)यामध्ये संभ्रम आहे.

गर्भलिंग चाचणी प्रतिबंध कायदा PC PNDT Act भ्रूण स्त्री आहे की पुरुष हे ओळखून गर्भपात करण्यास विरोध करते तर वैद्यकीय गर्भपात कायदा MTP Act हे कोठेही उल्लेख करत नाही की, स्त्री-भ्रूणहत्या करा, पण अनेक डॉक्टरसुद्धा यामध्ये गोंधळले आहेत. जसे औरंगाबाद येथील स्नेहल जोशी या महिलेला किडनीचा असाधारण रोग होता. या महिलेला साडेचार महिन्याचा गर्भ असल्याचे निदान झाले. गर्भधारणा सुरू ठेवण्याने तिला मृत्यूचा धोका होता. तिचा गर्भपात होणे आवश्यक असूनही तिला गर्भपातास नकार देण्यात आला. गर्भामध्ये लिंग काय आहे? या मध्ये तिला कोठलाही रस नव्हता. नाशिकच्या शासकीय दवाखान्यातही तिला कोठलेही साहाय्य मिळाले नाही. सध्या ती सहा महिन्याची गर्भवती आहे. आता ती गर्भपात करू शकत नाही.

जर आपल्या भागातील डॉक्टरांना या कायद्याविषयी ज्ञान असते तर हा धोका टाळता आला असता. आज, काल गर्भपात लगेचच स्त्री भ्रूणहत्येशी संबंध जोडला जातो. घटती स्त्री संख्या या विषयाला जोडून टाकला जातो, पण PC PNDT कायद्यामध्ये सोनोग्राफीच्या मर्यादित उपयोग करण्यास दुजोरा देते, पण आवश्यक प्रसंगी गर्भपाताला विरोध करत नाही. मातेच्या जिवाला धोका किंवा बाळात अपंगत्व असल्यास किंवा जिवाला धोका म्हणून गर्भपात करावा लागला व तो 20 आठवड्यांच्या आत असला तर तो सुरक्षित व कायद्याने मान्य आहे.

गर्भपात हा स्त्रीचा परिपूर्ण हक्क आहे. त्यासाठी तिने कोणत्या पद्धतीने गर्भपात करून घ्यावा, याविषयी तिला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. तसेच समाजाला दोन्ही कायदे व त्याची अंमलबजावणीबाबत जागरूकता ठेवणे गरजेचे आहे. (MTP Act)मध्ये स्त्रीचा हक्क ही स्त्री ठरवते. महिलांना खर्‍या अर्थाने आरोग्य संपन्न करावयाचे असेल तर गर्भपात संबंधीचे सर्व कायदेशीर माहिती करून घेणे व सुरक्षित गर्भपाताचा अवलंब करणे हे अत्यावश्यक आहे.