आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकशाहीचे खंबीर पालक!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

'नव्वदच्या दशकात तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी नियमांवर बोट ठेवत निवडणुकीत मनसोक्त उधळमाधळ करणार्‍या बड्या नेत्यांना आणि त्यांच्या पक्षांना वठणीवर आणेपर्यंत जनतेच्या लेखी निवडणूक आयोगाचे अस्तित्व नाममात्र होते. खरे तर 1950 पासूनच ही घटनात्मक संस्था लोकशाहीचे गाडे व्यवस्थित चालावे या हेतूने भयमुक्त नि पारदर्शकपणे निवडणुका घेण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेत होती; मात्र संस्थेने आजवर पेललेल्या डोंगराएवढ्या आव्हानांची अभावानेच दखल घेतली गेली...'

देशाच्या 16व्या लोकसभा निवडणुकीचा गजर झाला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची ही निवडणूक निर्भय आणि मोकळ्या वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी भारत निवडणूक आयोगावर आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा देशाच्या संसदेला ‘इम्पीरियल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल हाऊस’ म्हटले जात असे. राज्यसभेला ‘कौन्सिल ऑफ स्टेट्स’ (अप्पर हाऊस) तर लोकसभेला ‘सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल’ (लोअर हाऊस) असे म्हटले जात असे. सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलकरिता 1920 मध्ये देशाची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यात आली; परंतु ही निवडणूक ब्रिटिश राजवटीत झाली होती. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324(1) अन्वये 25 जानेवारी 1950 रोजी भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. भारताने 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतर स्वतंत्र भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अर्थात, स्वतंत्र भारताची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 1950 मध्ये होईल, असे गृहीत धरण्यात आले होते; परंतु विविध कारणांमुळे ते शक्य झाले नाही. निवडणूक कायदा पारित झालेला नव्हता. नवीन मतदार याद्या तयार करण्यातही मोठी अडचण होती. फाळणीमुळे पाकिस्तानातून आलेल्यांचे नागरिकत्व ठरविणेही गरजेचे होते. घटनात्मक तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या राखीव मतदारसंघांची रचना आणि निश्चिती झाली नव्हती. ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951’ अंतर्गत अखेर 1952 मध्ये पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया 10 सप्टेंबर 1950 पासून सुरू होऊन 4 जून 1952 पर्यंत चालली. या निवडणुकीसाठी जम्मू-काश्मीर वगळून देशभरात 17 कोटी 32 लाख 13 हजार 635 मतदारांची नोंद करण्यात आली होती. पहिल्या लोकसभेत 497 खासदार निवडून द्यायचे होते. 1960च्या निवडणुकीपर्यंत काही मतदारसंघांत एकापेक्षा अधिक प्रतिनिधी निवडून देण्याची तरतूद होती. उत्तर प्रदेशात दोन जागा असलेल्या एका मतदारसंघात तब्बल वीस दिवस मतमोजणी सुरू होती. पहिल्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाला प्रतिमतदार 4.8 आणे एवढा खर्च आला होता.

आदर्श आचारसंहिता
निवडणूक सुधारणांमधील ‘आदर्श आचारसंहिता’ हे आजवरचे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे 1960च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक आयोगाने जारी केली होती. 1962च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आयोगाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांना वितरित केली होती. सत्ताधारी पक्षाकडून निवडणुकीत होणारा सत्तेचा गैरवापर टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 1979मध्ये विविध राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून काही उपाय योजले होते. आज अस्तित्वात असलेली आचारसंहिता 1991मध्ये टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना एकत्रित आणि सर्वसमावेशक स्वरूपात सर्वप्रथम आणली गेली. वेगवेगळ्या प्रकारची अनुदाने, नवीन योजना आणि प्रकल्पांची घोषणा करू नये, याबाबत आचारसंहितेत निर्देश देण्यात आले आहेत; परंतु आचारसंहिता म्हणजे विकास प्रक्रियेतील अडथळा नाही. नव्या घोषणा टाळून विकास प्रक्रिया निरंतर सुरू ठेवता येते. पूर, दुष्काळ, घातक रोगांची साथ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रातील जनतेसाठी आचारसंहितेच्या काळातही पीडानिवारण आणि पुनर्वसन कार्य सुरू करता येते किंवा पुढे चालू ठेवता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी गारपिटीमुळे शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यांना आयोगाच्या पूर्वपरवानगीने मदत आणि दिलासा देण्याचे राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत. आपली निवडणूक प्रक्रिया सर्वसाधारणपणे चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत (1967) अनुचित प्रकारापासून मुक्त होती. पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून(1971) मात्र वेगवेगळ्या अनुचित घटकांचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग दिसू लागला. नंतर मात्र त्यात सातत्याने वाढ होत गेली. मोकळ्या आणि भयमुक्त वातावरणात निवडणुका पार पडाव्यात, यासाठी तारकुंडे समिती-1975, गोस्वामी समिती-1990, इंद्रजित गुप्ता समिती-1998 आणि निवडणूक आयोगाच्या 1998 मधील शिफारशींद्वारे निवडणूक सुधारणांसंदर्भात सर्वसमावेशक सुधारणा केंद्र शासनाला सुचविण्यात आल्या होत्या. त्यातील काही सुधारणा अमलात आल्या आहेत.

संपत्ती व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा अथवा विधान परिषदेची निवडणूक लढविणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराला उमेदवारी अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जून 2002 पासून उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले. प्रतिज्ञापत्रास काही राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. 8 जुलै 2002 रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत 21 राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका घेतली होती; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा नागरिकांना माहिती मिळविण्याच्या हक्काच्या बाजूने कौल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 जुलै 2013 च्या निकालान्वये निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना निवडणूक जाहीरनाम्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. मतदारांना लाच देण्यासारखी आश्वासने देऊ नयेत, पूर्तता करता येण्यासारखीच आश्वासने द्यावीत. निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचा भंग होणार नाही, याची काळजी जाहीरनामा तयार करताना घेतली गेली पाहिजे, असे या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले आहे.

राजकीय पक्षांची नोंदणी
पक्षीय पद्धती हे संसदीय लोकशाहीचे अत्यंत आवश्यक आणि महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. राजकीय पक्ष नोंदणीसाठी मतदार यादीत नाव असलेले किमान 100 मतदार पक्षाचे सभासद असणे आवश्यक असते.

1 ऑक्टोबर 1993 नंतर पुन्हा तीन आयुक्तांची नियुक्ती करण्यास सुरुवात झाली. 18वे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सध्या व्ही. एस. संपत कार्यरत आहेत. तसेच एच. एस. ब्रह्मा, डॉ. नसीम झैदी निवडणूक आयुक्त म्हणून काम पाहत आहेत.

सभासदांची ही यादी आणि विहित नमुन्यातील अर्जासोबत 10 हजार रुपयांचे शुल्क आयोगाकडे भरणे आवश्यक असते. 1989पर्यंत नोंदणी कायदा बर्‍यापैकी सैल होता. त्यामुळे कधीही निवडणुकीत न उतरलेले पक्षही स्वत:ची नोंदणी करून घेत होते. परंतु 1989मध्ये कायद्याने बंधने घालण्यात आली; पाठोपाठ नॉन सीरियस पक्षांचे नोंदणीचे प्रमाण घटले. सध्या देशात इंडियन नॅशनल काँग्रेस, भारतीय जनता, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) हे सहा राष्ट्रीय पक्ष आहेत. देशभरात जवळपास 55 प्रादेशिक पक्ष असून त्यात महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा समावेश आहे. अमान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्षांची संख्या सुमारे 1 हजार 535 आहे.

इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (ईसीआयल) सर्वप्रथम 1977मध्ये निवडणूक आयोगास इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे (ईव्हीएम) प्रात्यक्षिक दाखविले. 6 ऑगस्ट 1980 रोजी सर्व राजकीय पक्षांनादेखील त्याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. त्यानंतर भारत इलेक्ट्रॉनिकच्या सहकार्याने ईसीआयएलने नवीन मतदान यंत्र तयार केले. मे 1982 मध्ये केरळमधील पोटनिवडणुकीत सर्वप्रथम मतदान यंत्राचा वापर केला गेला. मतदान यंत्रासंदर्भातला कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही पोटनिवडणूक ग्राह्य धरली नाही. 1989मध्ये संसदेने लोकप्रतिनिधित्व कायदा(1951) मध्ये सुधारणा करून ईव्हीएमच्या वापरासंदर्भात कायदा केला. त्यानंतर बर्‍याच कालावधीनंतर 1998मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत 25 मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएमचा वापर केला गेला. यंदाच्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवळपास 17 लाख 20 हजार 80 कंट्रोल युनिट आणि 18 लाख 78 हजार 306 बॅलट युनिटची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. थोडक्यात, गेली सात दशके निवडणूक आयोगाने भारताची आव्हानात्मक भौगोलिक रचना, जाती-धर्म -पंथांचे प्राबल्य आणि विविध गटा-तटांचे वर्चस्व झुगारून, न्याय व पोलिस यंत्रणेला विश्वासात घेत निवडणुकीचे डोंगराएवढे आव्हान निर्धाराने पेलले आहे. पर्यायाने लोकशाही प्रक्रियेचा प्राणही जपला आहे.

मतदानाची पोचपावती
सोळाव्या लोकसभेसाठी होणार्‍या निवडणुकीत प्रथमच ‘पेपरट्रेल’चा प्रयोग केला जाणार आहे. ‘पेपरट्रेल’ म्हणजे मतदान केल्यानंतर मतदारांना मिळणारी पावती होय. देशातील काही लोकसभा मतदारसंघांत हा प्रयोग प्रथम केला जाणार आहे. त्यासाठी विशिष्ट ईव्हीएमची आवश्यकता असते. निवडणूक आयोगाकडे त्या स्वरूपाची सध्या 600 ईव्हीएम आहेत. तशा प्रकारच्या आणखी 20 हजार ईव्हीएमची मागणी आयोगाने नोंदवली आहे.
(jagdishmore@gmail.com)