आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

स्थलांतराची पदचिन्हे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
१९७०च्या दशकात दुष्काळाला तोंड देण्यास रोजगार हमी योजना उदयास आली. ऐंशीच्या दशकांत राज्यात दुग्धक्रांती झाली आणि नव्वदीत आपण फळबागेत झेप घेतली. पण, त्यात विदर्भ आणि मराठवाडा मागे राहिले. त्याला मुख्यत्वे राजकीय आणि आर्थिक कारणे तर आहेतच, पण सामाजिकसुद्धा आहेत. आता विदर्भ आणि मराठवाडा भागांत मोठे कृषी संकट आहे. मराठवाड्यापुढे पाण्याचा प्रश्न कायमचा आहे. पाण्याअभावी मोठे सामाजिक-आर्थिक आणि डेमोग्राफिक बदल होतील की काय, अशी भीती आहे. तेव्हा या संकटास समोर जाताना सरकार आणि समाज यांनी नव्या वाटा शोधण्याची गरज आहे. नुसत्या पोकळ घोषणा करून उपयोग नाही.

आता दुष्काळी भागात चार्‍याचा प्रश्न गंभीर होणार, हे पक्के. जुन्या पद्धतीप्रमाणे काम चालू ठेवायचे तर, कोयना खोर्‍यातील किंवा मराठवाड्यातला ऊस सरकार विकत घेईल, आणि तो आता नव्याने उभ्या होणार्‍या चारा छावण्यांमध्ये पाठवला जाईल. येणार्‍या रब्बी हंगामात विदर्भात जिथे पाणी आहे, अशा वैनगंगेच्या किंवा पैनगंगेच्या खोर्‍यात का नाही शेतकर्‍यांना विविध प्रकारच्या चारा पिकांस (ज्यात प्रमुख खाद्य पिके आणि तेलबिया पण असू शकतील) सरकार प्रोत्साहन देत? इकडचे कास्तकार लावतील अशी पिके, तिकडल्या संकटात असलेल्या कास्तकारांच्या मदतीला येतील. राज्याला चार्‍याचा प्रश्न कायमचा सोडवायची संधी आहे. त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल आणि तशी योजना करावी लागणार.

अजूनही राज्यात, किंबहुना देशात, हवामान बदलाबाबत कोणीच गंभीर नाही. पाण्याबाबत राजकीय लाड करण्याचे दिवस गेलेत आता. किमान एक डझन महत्त्वाचे अहवाल आहेत, जे सांगत आहेत की, मोसमी पावसाचे चरित्र बदलत आहे आणि फटका बसणार्‍या राज्यांत महाराष्ट्रसुद्धा आहे. दुष्काळी पट्ट्यांत पावसाचे प्रमाण आणखी कमी होत आहे. त्याशिवाय पावसाचे दिवस कमी कमी होत आहेत. म्हणजे जेव्हा तो पडणार, तेव्हा तो कोसळणार. मग ते पाणी जमिनीत मुरण्याएेवजी वाहून जाईल. त्यास थांबवायचे असेल, तर गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात जसे लहान लहान माजी मालगुजारी तलाव आहेत, बहुतेक तशा प्रकारची योजना पाणी अडवण्यास लागेल. या बदलांचा अभ्यास करून त्यावर आधारित शेती आणि बाकीची व्यवस्था असावी लागेल. सरकार त्याबद्दल लोक-संवाद कधी करणार? आमचे आमदार-खासदार या विषयांवर कधी बोलणार?

१८७८ ते १९०० या कालावधीत ब्रिटिश सरकारने किमान तीन दुष्काळ आयोग नेमले होते. सर जॉन स्ट्रॅची यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिल्या आयोगाने १८८०मध्ये आपल्या अहवालात केलेली पहिली शिफारस अशी होती- दुष्काळग्रस्त जनतेला रोजगार देणे, हेच दुष्काळातील प्रमुख मदतकार्य असावे. मात्र जे काम करण्यास असमर्थ आहेत, त्यांना शिजवलेले अन्न पुरवण्याची सोय करावी.’

ब्रिटिश सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी स्वतंत्र निधी उभारला होता– त्यालाच पुढे ‘फॅमिन इंश्युरन्स फंड’ असे म्हणत. महाराष्ट्रापुरता तरी का होईना, एक स्वतंत्र निधी उभारण्याची वेळ आली आहे. गेल्या दशकात राज्याने नियोजित खर्चापेक्षा दुष्काळी कामांवर अनियोजित खर्च जास्त केलेला आहे.

ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या दुसर्‍या दुष्काळ आयोगाचे अध्यक्ष सर जेम्स ल्याल आपल्या अहवालात अशी शिफारस करतात की, प्रत्येक जिल्ह्यात लहान व मोठ्या कामांचा एक कार्यक्रम तयार ठेवावा; केवळ खर्चात बचत करण्यासाठी नव्हे, तर जवळच्या कामापेक्षा अधिक उपयुक्त असतील, तर गावापासून दूर असलेली कामे हातात घ्या. म्हणजे सरकारलाच ही जबाबदारी पार पडावी लागणार. मुक्त अर्थव्यवस्थेत आणि बाजार-व्यवस्थेत दुष्काळ आणि तशा परिस्थितींना तोंड द्यायला सरकारलाच मध्यस्थी करावी लागते, हा विरोधाभासच आहे. मग मुक्त-अर्थव्यवस्थेत बाजारावर आपण कितपत निर्भर असावे?

आता ज्या सरकारला रोजगार हमी योजनाच नको आहे; किंबहुना, असे उपक्रम ज्यात सरकारचा पैसा वाया जाईल असे वाटते, त्या सरकारकडून-मग ते कुठल्याही पक्षाचे का असेना, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. आजकाल अशी कल्पना भले भले लोक जुनाट व कालबाह्य किंवा ‘कुजलेली समाजवादी व्यवस्था’ म्हणून त्याचा विरोध करतात. मग नव-उदारमतवादी अर्थ-पंडितांनी दुसरा पर्याय लवकर शोधावा.

जे ऊस लागवड करतात त्यांना ऊस लावू नका, असे शहाणपण आता सांगता येणार नाही. उद्या पाणीच नसेल तर ते आपोआप घडेल, पण कमी पावसाच्या भागांत मका, ज्वारी किंवा बाजरीसारखी पिके आज लोक का घेत नाहीत, याचाही विचार करावा लागेल. ती परवडत नाहीत. त्यातून मिळकत काहीच नाही.

मला आठवते, दोन वर्षांपूर्वी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ताकविकी गावात ‘शिवारात ऊस आणि गावात पाण्याचा टँकर’ अशी परिस्थिती पाहून मी तिथल्या गावकर्‍यांशी चर्चा करताना विचारले की, पिण्यासाठी पाणी नाही, मग ऊस का लावता? एक तरुण बोलला, दुसरे काय लावायचे?

कुठे तरी काही तरी बिघडले आहे. साखर आणि साखर कारखानदारीबद्दल महाराष्ट्राला मोठाच राजकीय निर्णय घ्यावा लागेल. मराठवाडा आणि दक्षिण महाराष्ट्रात पाण्याचा प्रश्न सोडवायचा, तर साखरेचा पहिले सोडवावा लागेल. पिण्याच्या पाण्यासंबंधात मोठी गुंतवणूकही करावी लागेल. त्यामुळे होणारे मोठे स्थलांतर थोडेसे कमी होईल. अन्यथा पुढील दहा वर्षांत शहरी भागात कहरच होईल.

jaideep.hardikar@gmail.com