आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वच्छता आणि दुष्काळमुक्तीचे शाही सोहळे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अरुण जेटली आणि काल-परवा पांढऱ्याचे भगवे झालेले चौधरी बिरेंद्र सिंग यांनी दिल्लीत नुकताच देशाचा सामाजिक-आर्थिक पाहणी अहवाल जाहीर केला. शहरी गरिबीचा तपशील कळायचा आहे; पण ग्रामीण भारत जर्जर आहे, असे तो अहवाल सांगतो. पण नवे काय त्यात?

जागृत असलेली जी माणसे खेडे-पाडे फिरतात, त्यांना रात्री झोप लागत नाही. महाराष्ट्रातील चित्र वेगळे नाही; आणि गुजरातचेसुद्धा. लोक कसेबसे आपले भागवत आहेत. त्यांची भाषाच काय ती वेगळी.
देशाच्या ग्रामीण भागाचे विदारक चित्र या आधी शेकडो अहवालांतून प्रसिद्ध झाले. मग ते तेलंगणाचे असो वा विदर्भाचे अथवा मराठवाड्याचे. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत गाव-शहरातील आर्थिक दरी वाढली आहे, यात शंका नाही. आपल्या राज्यातील गावांत आज चक्कर मारली तर दिसेल, दुबार पेरणीचे सावट आहे. उष्णता भीषण. ढग नुसते डोक्यावरून निघून जातात, तेव्हा लोक त्यांची तुलना आमदार-खासदारांशी करतात. भूगर्भात पाणी नाही. मानसिक-शारीरिक आजाराने लोक ग्रस्त आहेत. बँका कर्ज देत नाहीत. कशा देतील? लोकांकडे परतफेडीची क्षमता नाही. गहाण काय ठेवायचे, या बहुतेकांसमोर प्रश्न; गाई-म्हशी विकून झाल्या. गेल्या उन्हाळ्यात अनेकांनी तर बैल-जोड्या विकल्या. सोने गहाण, शेतजमिनीवर तर बोजाच बोजा. आणि हाताला कुठेही काम नाही. रोजगार हमी योजना तर या सरकारसाठी अट्टाहासाचे साधन. हजारो काम न करू शकणारे वृद्ध राज्यात, दर महिन्याला मिळणाऱ्या दहा किलो मोफत धान्यावर निर्भर होते; गेल्या सहा महिन्यांत तेही बंद झाले, अशा बातम्या आल्या. त्यांचे तर कठीणच आहे आता.
मुंबई, पुणे, नागपुरात चैनीत राहणाऱ्यांना कळणार नाही; पण महाराष्ट्रातील गावा-खेड्यांत जगायची सोय नाही. लोकांच्या हाती पैसाच नाही, तेव्हा स्वस्थ, संपन्न आणि सुखकर जीवनाचे स्वप्न कसे बघणार!

अर्ध्याअधिक लोकांकडे जमीन नाही. ज्यांच्याकडे आहे, त्यांचे शेतीतून वार्षिक उत्पन्न नाहीच सांगितलेले बरे. ज्यांच्याकडे पाण्याची सोय आहे किंवा जे शेतीव्यतिरिक्त जोडधंदे करतात आणि जे जे समूह म्हणून एकत्रित तग धरून उभे आहेत (म्हणजे हिवरे बाजारसारखी काही गावे) असे अपवाद सोडता, बाकीचे सर्व शेतीवर अवलंबून राहणाऱ्या कुटुंबांचे देशांतर्गत एक वेगळे उपग्रहच (थर्ड वर्ल्ड नव्हे प्लॅनेट) जणू आहेत.

मोदी-फडणवीस म्हणतात, हा तर काँग्रेसी वारसा! आमच्या राज्यात चित्र बदलणार– रयतेचे राज्य वगैरे काय म्हणतात, ते येणार. ठीकही आहे; अजून एक वर्ष जेमतेम झालं आहे, किंवा होईल. वाट पाहू. पण तसा नवा रस्ता होताना अजून तरी दिसत नाही. फार तर फार नवे ‘पॅकेजेस’ आणि भव्य-दिव्य प्रकल्प जाहीर होतात. अजून वरचे आणि खालचे सरकार धोरणांवर येताना दिसत नाही.
केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण आणि दिशा काय? कुणाच्या लक्षात आले असेल, तर कळवावे. जे उरलेले सरकारी धंदे आहेत, आता ते खाजगी होणार, एवढेच. राजस्थानच्या धर्तीवर आम्हीही तसेच कामगार कायदे करणार, म्हणजे असलेले ‘रेग्युलेशन्स’ काढून टाकणार किंवा जास्त बोंबा-बोंबी झाल्यास शिथिल करणार.
नागपुरी हिंदीत त्याला ‘वही झाग वही सफेदी’ असे म्हणतात. मग त्या आदर्श उद‌्घोषांचे काय झाले?
समस्या ग्रामीण आहे, तिला सोडवायला सोल्युशन शहरी असून चालेल? गावातील लोक शहराकडे यावे, हे ठीक; पण शहरांतसुद्धा काम नसेल, तर मग कुठे जायचे? अशा अवस्थेत सापडलेली आपली अर्थव्यवस्था, मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीशिवाय नाही भरारी घेणार. लोकांचा भ्रम केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारशी तुटू लागला की काय, असे वाटायला लागले. पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये तसा लोकांचा कल दिसला. म्हणजे, एकदम सत्ता परिवर्तन वगैरे लोकांच्या ध्यानी नसेल; पण आपला भ्रमनिरास झाला, हे त्यांना कळत असावे. तसेही फक्त इव्हेंट्स केलेत की विकास होत नाही.

भाजप सरकार आल्यापासून सामान्य लोक नव्या दिशांची, नव्या धोरणांची वाट बघताहेत. केव्हा विजय-घोषांचे नगारे थांबतील आणि केव्हा एकदा सरकार कामाला लागेल, असे म्हणता म्हणता एक वर्ष संपत आले. काही नवे प्रकल्प, जसे जल-युक्त शिवार स्वागतार्ह आहेत; पण राज्यात खोरेनिहाय पाणी वाटप आणि हजारो कधीही न पूर्ण होणाऱ्या आणि कोट्यवधी रुपये खर्च झालेत, अशा प्रकल्पांबाबत फडणवीस काय धोरणात्मक विचार करीत आहेत? ‘मेक इन इंडिया’ आणि आपल्याकडे ‘मेक इन महाराष्ट्र’ याचे धोरणात्मक प्रतिबिंब काय असेल? पुणे, औरंगाबाद, नागपूर यांसारख्या महानगरपालिकांमध्ये ‘मेट्रो रेल’ चालविणार, पण मग त्या प्रकल्पांसाठी पैसा कुठून आणि कसा आणणार? नागरिकांवर त्याचा बोजा किती असेल? शेवटी आपण कर्ज काढणार असू तर मग आधी या शहरांच्या सांडपाण्याची, रस्त्यांची आणि बाकी मूलभूत व्यवस्थांची निर्मिती केव्हा केली जाईल? शिवाय ग्रामीण, निम-शहरी भागांवर- तिथेही लोक राहतातच - सरकारी आणि खाजगी गुंतवणूक कशी आणि कोणत्या क्षेत्रात केली जाईल?
इव्हेंट्स हवे तसे मॅनेज करता येतात, सरकारने करायच्या रुटीन कामांबद्दलसुद्धा रकानेच्या रकाने छापून आणता येतात. शिवाय जाहिराती आहेतच. मात्र, व्यवस्थेत बिघाड झाला असल्यास तीत अामूलाग्र परिवर्तन करण्यास आणि लोकाभिमुख संपूर्ण आणि सर्वसमावेशक विकासास दिशा आणि धोरणे लागतात, असा अनुभव आहे. नुसते इव्हेंट्स नव्हे. आता ‘स्मार्ट सिटी’चेच बघा. त्याचा अर्थ अजून कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. अशा शहरांमध्ये काय असेल, माहीत नाही. पण सरकारचा या कार्यक्रमाबद्दल केवढा गाजावाजा? याला काय म्हणायचे! लोकांना दिली तर मेट्रो हवीच आहे, पण त्याचा बोजा आधीच कमकुवत असलेल्या प्रजेला पेलवेल? दुसरे उदाहरण : गावांमध्ये सध्या यंत्रसामुग्री लावून कंत्राटदार नालेसफाई आणि रुंदीकरण वगैरे करीत आहेत. ते सर्व जलयुक्त गावशिवार या मोहिमेचा भाग. पावसाचे पाणी तर थेंब नी थेंब अडवलेच पाहिजे, पण जिथे मुळात पाऊसच कमी पडतो- म्हणजे उत्तरेस धुळे ते दक्षिणेस सोलापूर-सांगली जिल्ह्यापर्यंतचा ‘रेन शॅडो झोन’ - तिथे शिवारात ऊस असेल, तर पाऊस पडला तरी गावात आणि भूगर्भात पाणी राहणार कसे? मग उसाला आर्थिक पर्याय शोधावा लागेल. त्यासाठी धोरण लागेल.
अर्थात, या विषयांवर बोलायला विरोधी पक्षसुद्धा तेवढाच तरबेज असावा लागेल. गेल्या दोन दशकांत ना आपल्या राज्यांत ना देशात सक्षम असा आणि आर्थिक-सामाजिक विषयांत नव्या धोरणाची नव्या दिशेची पायवाट रुजवणारा विरोधी पक्ष आपल्याला पाहायला मिळाला. ते आपले भीषण दुर्दैवच. अलीकडे तर एक ट्रेंड दिसतो. विरोधी पक्ष- मग तो आधीचा भाजप किंवा आत्ताचा काँग्रेस पक्ष - धोरणविषयक - कार्यक्रमांवर बोलणे टाळतो आणि एखाद्या मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप-प्रत्यारोप करतो. तोही एखादा इव्हेंट असल्यागत.

सरकार जेव्हा धोरणात्मक बाबींवर काम करत नाही, तेव्हा ते मोठाले इव्हेंट्स करून प्रजेला रिझवते. केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, सगळे कार्यक्रम - मग ते दुष्काळ-मुक्तीचे असो वा स्वच्छतेचे - फक्त इव्हेंट्स होऊन जातात. राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या आहेत. चांगलेच आहे. ‘क्लिनिकली डिप्रेस्ड’ माणसांची ओळख पटली की, त्याला आत्महत्येपासून परावृत्त करता येते. पण ‘आर्थिक डिप्रेशन’ आजच्यासारखे व्यापक असेल, आणि ते देश-पातळीवरचे असेल, तर एखाद-हजार कोटींचा पैसे वाटपाचा कार्यक्रम करून नाही भागणार, त्यासाठी पुढील २५-३० वर्षांचा सर्वसमावेशक धोरणात्मक रोड-मॅप लागेल. काही पिढ्यांचे राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, आणि सामाजिक शिक्षण करावे लागेल. आणि त्यासाठी गुंतवणूक लागेल. सबंध आकाशच फाटलेले असेल, तर ठिगळं लावून नाही भागणार.
jaideep.hardikar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...