आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमीन आणि जमीर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबईत आज जितकी जमीन आहे तितकीच जमीन 20 वर्षांपूर्वी होती. मग आजच अचानक असे काय झाले की जागांचे भाव मोजता न येण्याइतके वर गेले आणि सरकारला मंत्रालयाला आग लागल्यावरसुद्धा 200 रुपये प्रति चौरस फूट प्रति महिना भाडे भरण्याची वेळ आली, हा प्रश्न मनात यायलाच हवा.
मंत्रालयाला लागलेली आग विझली असली तरी या आगीने उभ्या केलेल्या अनेक मूलभूत प्रश्नांची धग कुठपर्यंत पोहोचणार आहे, याचा अंदाज येणे कठीण आहे. उदाहरणार्थ, मंत्रालयाचे तीन मजले जळून खाक झाल्यावर संबंधित विभागांचे कामकाज बंद करून चालणार नाही, तर ते सुरूच ठेवावे लागेल. मग ते सुरू ठेवायचे तर त्यासाठी पर्यायी जागा लागेल, असे सरकारच्या लक्षात आले. मग पर्यायी जागेचा शोध दक्षिण मुंबईतीलच मंत्रालयाच्या आसपास सुरू झाला. काही सरकारी-निमसरकारी आस्थापनांमध्ये जागा मिळाली. मात्र ती पुरेशी नव्हती. मग आणखी जागेचा शोध सुरू झाला. कफ परेडच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये जागा उपलब्ध होती. मग काही विभागांचे कामकाज मंत्रालयाची डागडुजी पूर्ण होईपर्यंत तिथे हलवण्याचा निर्णय झाला. प्रश्न सुटला असे आपल्याला वाटू शकते. मात्र मुख्य प्रश्न खरे तर इथेच सुरू होतो. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरची इमारत ज्या भूखंडावर उभी आहे, तो मौल्यवान भूखंड सरकारनेच व्यवसायवृद्धीसाठी त्यांना अत्यंत माफक किमतीत दिला होता. आज सरकारला त्या इमारतीत स्वत:चे बस्तान तात्पुरते हलवताना मात्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटरकडे प्रति चौरस फूट 200 रुपये भाडे द्यावे लागणार आहे.
जागतिकीकरणानंतर परदेशी भांडवलाची देशात जोरदार गुंतवणूक झाली. त्यानंतर देशात सर्वाधिक जर कुठला व्यवसाय फोफावला असेल तर तो म्हणजे बांधकामाचा! मुंबई म्हणजे मुळातील सात बेटे वगैरे इतिहास सर्वांनाच माहीत असतो. मुंबईच्या चिंचोळ्या आकाराबाबतही शालेय जीवनात भूगोलाचा थोडा-फार तरी अभ्यास करावाच लागल्याने अंदाज आपल्याला असतो. तर मुंबईत जागेअभावीच घरांच्या किमती गगनाला भिडल्यात वगैरे आभास जनतेमध्ये तयार करणे त्यामुळेच सोपे जाते. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी नाही. मुंबईत आज जितकी जमीन आहे तितकीच जमीन 20 वर्षांपूर्वी होती. मग आजच अचानक असे काय झाले की जागांचे भाव मोजता न येण्याइतके वर गेले आणि सरकारला मंत्रालयाला आग लागल्यावरसुद्धा 200 रुपये प्रति चौरस फूट प्रति महिना भाडे भरण्याची वेळ आली, हा प्रश्न मनात यायलाच हवा.
तर जगातील भांडवलशाही राष्ट्रांमधील प्रत्येक मोठ्या शहरामध्ये अशा प्रकारे जागांचे भाव गेल्या 15-20 वर्षांमध्ये वाढायला सुरुवात झाली. कारण उद्योगात पैसा गुंतवून उत्पादन प्रक्रिया राबवून त्यानंतर बाजारातील तेजी-मंदीचा अंदाज घेऊन नफा कमावण्यापेक्षा सट्टा बाजारात तो चटकन कमावता येतो, याचा अंदाज भांडवली व्यवस्थेला आला होता. म्हणजे कसे तर एखादा कारखाना चालवण्यासाठी कच्चा माल, त्याच्या भावातील चढ-उतार, कामगार, त्यांचे प्रश्न, सरकारी परवानग्या, मग पक्का माल, त्याच्या भावात मागणी व पुरवठ्यानुसार होणारे चढ-उतार ही सगळी डोकेदुखी करण्यापेक्षा जगभरातील मोठ्या धन्नासेठनी कर्जरूपी गुंतवणुकीचा किंवा कुठल्याही व्यवसायातील सट्ट्यात गुंतवण्याचा सोपा पर्याय स्वीकारला. आता कर्जरूपी गुंतवणुकीत तर फक्त जिंकायचेच असते. कारण कर्ज घेणारा देश किंवा व्यक्ती हिला कागदोपत्री बांधूनच असे घेतले जाते की त्यात गुंतवणूकदाराचाच विजय निश्चित असतो. दुसरीकडे सट्टा बाजारातील गुंतवणुकीत मागणी व पुरवठ्यातील चढ-उतारानुसार नफा-तोटा यांचे ठोकताळे मांडले जातात, असे तथाकथित अर्थशास्त्र सांगते. प्रत्यक्षात मात्र राक्षसी शक्तीचे गुंतवणूकदार मागणी व पुरवठा या दोन्ही गोष्टी स्वत:ला हव्या तशा वाकवू शकतात.
असो, तर जगभरातील प्रमुख शहरांमध्ये मोठ्या गुंतवणूकदारांनी रियल इस्टेट किंवा बांधकाम व्यवसायात प्रचंड पैसा गुंतवला. जागांच्या किमती चढू लागल्या. मध्यमवर्ग हा कायम उगवत्या सूर्याला नमस्कार करणारा असतो. त्यामुळे एखादी गोष्ट चढते आहे, असे दिसल्यावर तो तत्काळ त्याकडे आकर्षित होतो. त्यात सुरुवातीला काही प्रमाणात फायदा होतो आहे असे दिसल्यावर मग मध्यमवर्ग त्यातच उष:काल आहे, असे समजून जमवलेली सर्व पुंजी त्याच क्षेत्रात घालतो. नेमक्या याच वेळी वर उल्लेखलेला मोठा गुंतवणूकदार त्याची गुंतवणूक त्या क्षेत्रातून काढून घेतो आणि मध्यमवर्ग ज्याला आपण बोलीभाषेत सामान्य माणूस म्हणतो, तो तोंडावर आपटतो. न्यू यॉर्क, लंडन, दुबई वगैरे शहरांमधील प्रॉपर्टी क्रायसिसचा इतिहास समजून घेतल्यास आपल्या हेच लक्षात येते. न्यू यॉर्क व लंडनमधील जागांचे भाव असेच गगनाला नेऊन भिडवले गेले आणि मग कधी तेलाच्या किमती वाढल्या की त्यात गुंतवणूक फिरवली गेल्याने ते कोसळले, तर कधी दुसरा कुठला बाजार वाढल्याने. त्यातून मग बँकांनी त्याच जागांच्या बदल्यात दिलेल्या कर्जाची परतफेड कशी होणार, हा प्रश्न उभा राहिला. मग बँका दिवाळखोरीत निघू लागल्या. बँका दिवाळखोरीत निघू लागल्यावर एकूणच अर्थव्यवस्था डळमळीत व्हायला सुरुवात झाली. सध्या ग्रीस देशात लोकांवर अक्षरश: भीक मागण्याची जी पाळी आली आहे, ती विकास विकास म्हणून आज आपल्याकडे जो काय ढिंडोरा पिटला जातो आहे, त्यातूनच आली आहे.
मुंबई या राज्याच्या राजधानीत व देशाच्या आर्थिक राजधानीतही असेच जागांचे भाव वाढवले गेले. कापड गिरण्यांना सरकारने जवळपास फुकट दिलेल्या जमिनी विकण्यासाठी विकास नियमावलीत बदल केला गेला. पैशाची जोरदार गुंतवणूक जागांमध्ये होऊ लागली. जागांचे भाव गगनाला भिडू लागले. मध्यमवर्गीय त्यात खेचले जाऊ लागले. मग जागांच्या फायली मंत्रालयातून पास करवण्यासाठी कोट्यवधींच्या बोली लावल्या जाऊ लागल्या. ती प्रकरणे विरोधी पक्षांनी उकरून काढू नयेत म्हणून त्यांचेही वाटे बाजूला काढले जाऊ लागले. कमाल जमीनधारणा कायदा हा आता जुनाट झाल्याचे सांगत मुंबई शहरांतील शेकडो एकर जमिनींच्या मालकांना वाट्टेल ते करण्याची मोकळीक देण्यासाठी खास कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी शिवसेनेने लाखांचा मोर्चा काढला होता. मात्र पुढे अचानक काय झाले कुणास ठाऊक? सारे कसे शांत शांत झाले आणि कायदा संमत झाला.
हिरानंदानी बिल्डर्सवर आता एफआयआर नोंदवला जातो आहे. पण असे शेकडो हिरानंदानी मुंबईत राज्य करत आहेत. मुंबईत रामदेवबाबांचा भक्त असलेला एक अण्णा आहे. म्हणजे आपले राळेगणवाले अण्णा नाही. हा एक साधा‘सुधा’ अण्णा आहे. पूर्वी डान्सबारचा मालक असलेला हा अण्णा आता मोठा बिल्डर झाला आहे. त्याची काय चलती असते हे मंत्रालयात चक्कर टाकणा प्रत्येकाला माहीत आहे. एकही पक्ष आणि त्याचा नेता या अण्णाच्या खिशात नाही, असे नाही. त्याच्या दादागिरीला सामान्य मराठी माणूस विरोध करताना मनसे, शिवसेना कुणीच मदतीला धावून येत नाही, येणारही नाही. आम आदमी के साथ असलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते तर येण्याचा प्रश्नच नाही. तर असा हा राजधानीला बांधकाम व्यावासायिकांचा विळखा पडत असताना सरकारने काय करायला हवे होते? तर सामान्य नागरिकांना परवडतील अशी छोटी घरे बांधायला हवी होती, सरकारच्या ताब्यातील जागा बिल्डरांच्या घशात जाऊ नयेत हे पाहायला हवे होते, सरकारी कार्यालयांकरिता विकास आराखड्यात राखीव केलेल्या भूखंडांचा तत्काळ ताबा घ्यायला हवा होता. हे करणे तर सोडूनच द्या, सरकारने स्वत:च्याच अनेक कार्यालयांच्या नूतनीकरणाचे कंत्राट खासगी बिल्डरना दिले आणि बदल्यात शेकडो कोटींचे भूखंड त्यांना इनाम म्हणून देऊन टाकले. परिणाम हा झाला की, आता मंत्रालय या राज्यातील मुख्य इमारतीला आग लागल्यावर सरकारलाच दारोदार भटकण्याची पाळी आली आहे. ज्यांना पूर्वी 25 पैसे वाराने जमिनी दिल्या, तेच शहाणे आता सरकारला 200 रुपये प्रति चौरस फूट प्रति माह भाडे आकारत आहेत.
प्रश्न इथेच संपत नाही. जे न्यूयॉर्क, लंडन, दुबईमध्ये झाले, जे सध्या ग्रीसमध्ये होते आहे, जे स्पेन व इटलीत होऊ घातले आहे, ते आपल्याकडेही होणारच आहे. चीनने त्यांच्या देशात उत्पादनआधारित उद्योगांना चालना दिली. त्यामुळे उगाच त्यांच्याबरोबर स्पर्धा करण्याची स्वप्ने पाहण्यापेक्षा आपल्यापुढे भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, त्याचा विचार करायला हवा. त्या देशांप्रमाणे आपल्याकडेही स्थावर मालमत्तेची बाजारपेठ कोसळायला लागली तर जी वाताहत होईल, त्यात शेखचिल्लीची स्वप्ने पाहणारा मध्यमवर्ग असा काही भरडला जाईल की पुन्हा उठणेच कठीण होईल. हे होऊ नये यासाठीच खरे तर सरकार असते. मात्र सरकार चालवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर दिली आहे, तेच जर बिल्डरांचे अधिकृत भागीदार बनले असतील, तर मात्र भविष्यातील प्रलयाला तयार राहावेच लागेल.