अभिजात भाषेचा निर्णय चार-पाच महिन्यांत अपेक्षित

मराठी भाषेला केंद्र सरकारकडून अभिजात भाषा असा दर्जा मिळावा, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले आहेत. मराठी भाषा ही प्राचीन समृद्ध भाषा असून, तिचे आधुनिक रूप तिच्या परिणत अवस्थेचे निदर्शक आहे, हे सिद्ध करणारे अनेक पुरावे अभिजात मराठी भाषा समितीने तयार केलेल्या विशेष अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. या पुराव्यांमध्ये भाषिक, ग्रांथिक, पुरातत्त्वीय, अभिलेख, लेणी, नाणी, लोकसाहित्य, ताम्रपट व अन्य भाषक साहित्यातील उल्लेखसंदर्भ..असे अनेक पुरावे आहेत. राज्य सरकारने खास या कामासाठी 10 जानेवारी 2012 रोजी अभिजात मराठी भाषा समितीची स्थापना केली. या समितीमध्ये शासकीय प्रतिनिधींसह मराठी, संस्कृत, प्राकृत, पुरातत्त्वज्ञ, भाषातज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, इतिहासतज्ज्ञ..आदी अनेक क्षेत्रांतील मान्यवरांचा समावेश होता. समितीचे काम अधिक सखोलपणे व्हावे, यासाठी समितीला वेळोवेळी मुदतवाढही देण्यात आली. अधिकाधिक पुरावे आणि स्पष्टीकरणे स्वीकारणे यामुळे समितीला शक्य झाले. प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर करण्यासाठी मसुदा उपसमितीने 19 बैठका घेतल्या. जनमानस जाणून घेतले. समाजातील अन्य मान्यवर, अभ्यासक, संशोधक यांची मते विचारात घेतली. त्यानंतर मसुदा उपसमितीने आपला आराखडा मुख्य समितीला सादर केला. त्यावर चर्चा करून सुधारणा करून समितीने अंतरिम अहवाल राज्य शासनाला सादर केला. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्यासाठी त्याचे इंग्रजी भाषांतर करण्यात आले.

पुढील स्लाइड्‍सवर वाचा, 'सर्व प्रयत्न शासकीय स्तरावरच झाले पाहिजेत, ही अपेक्षा योग्य नाही'