आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रक्ताळलेल्या वाटा, भयभीत जंगले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एका बाजूला घगधगत्या काश्मीरमधला फुटीरवाद्यांचा दहशतवाद,
दुसऱ्या बाजूला देशाच्या अंतर्भागातले माओवाद्यांचे सततचे हिंसक थैमान... एका बाजूला पाकिस्तानची पडछाया, दुसऱ्या बाजूला चीनचा अदृश्य चेहरा. अनेक दशकांपासूनचे हे धगधगते प्रश्न. अनेक सरकारे आली-गेली, प्रश्न काही सुटले नाहीत. गुंतागुंतीचे मात्र होत गेले. अलीकडेच सुकमा इथे माओवाद्यांनी २५ सीआरपीएफच्या जवानांना ठार केले आणि त्याचा पुन:प्रत्यय आला. ज्या रस्त्यांवरून विकासाचे वारे वाहायला हवे, ते रस्ते रक्तरंजित बनले. परिसराशी अनभिज्ञ असलेल्या जवानांचा माओवाद्यांनी सहज बळी घेतला. रस्ते बांधणी आणि बांधणी करतानाचा बेसावधपणा हाच पुन्हा एकदा मुळावर आला. मात्र, संवाद आणि सुरक्षेच्या पातळीवर आलेल्या अपयशाचे विश्लेषण करण्याचे टाळून धडा शिकवण्याच्या वल्गना केल्या गेल्या. सरकार आणि माओवाद्यांच्या संघर्षात सगळ्यांत मोठी किंमत चुकवत आलेल्या स्थानिक आदिवासींभोवतीच संशयाचे जाळे तयार केले गेले. बुद्धिवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्याची दिशाभूल करणारी भाषा केली गेली. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे हेतू,
माओवाद्यांचे डावपेच आणि या दोघांच्या संघर्षात आदिवासींच्या अस्तित्वालाच निर्माण होत गेलेला धोका यांवर प्रकाशझोत टाकणारा हा लेख...

‘गुगल मॅपमध्ये जाऊन बघितले तर सगळीकडे घनदाट जंगलच जंगल नजरेस पडते. रस्ता म्हणून केसाएवढी बारीक रेघही दिसत नसते. सुरक्षा दलांना तिथे पोहोचायचे म्हटले तरीही अनेकदा हेलिकॉप्टरशिवाय पर्याय नसतो. अतिदुर्गम म्हणता येईल, अशा सुकमा इथल्या इंजिराम-भेज्जी भागात दोनच महिन्यांपूर्वी रस्ते बांधणीचे काम सुरू होते. केंद्रीय राखीव दलाचे जवान नेहमीप्रमाणे प्रकल्पाला सुरक्षा पुरवत होते. मात्र एक दिवस एके-४७ रायफली घेतलेले माओवादी गटा-गटाने आसपासच्या पाड्यांवर उतरले. जसे ते उतरले तसे तुरळक लोकसंख्या असलेल्या गावाला पुढच्या काही तासांत घडणाऱ्या घटनेचा अंदाज आला. गाव गपगार झाला, तसे शस्त्रसज्ज माओवाद्यांनी थेट हल्ला चढवत सीआरपीएफच्या १३ जवानांना एका झटक्यात ठार केले. हे माओवादी जितक्या शिताफीने आले, तितक्याच शिताफीने जंगलातल्या आपल्या अड्ड्यांकडे निघूनही गेले...

२०१५मध्ये घडलेल्या अशाच एका घटनेत १९ जवान ठार झाले होते. हे जवान दरभा खोऱ्याजवळून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २२१वर गस्त घालत होते. त्यांचे काम दरभा आणि सुकमा दरम्यान तयार होत असलेल्या नव्या रस्ते बांधणीच्या कामाला संरक्षण देण्याचे होते. गेल्या वर्षी ९ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची दांतेवाडा येथे सभा होणार होती. त्याच दरम्यान दांतेवाडापासून ६० किमी अंतरावरच्या मरेंगा गावातल्या अडीचशे आदिवासींना माओवाद्यांनी ओलिस ठेवले होते. त्याचे कारणही मुख्यत: मोदींची सभा हे नव्हते, तर माओवाद्यांचा विरोध असलेल्या नदीवरच्या पुलाच्या बांधकामाला आदिवासींनी दिलेला पाठिंबा हे होते. म्हणजे, मोदींच्या पाठिंब्यापेक्षाही आपल्याला स्थानिकांनी न जुमानणे, हे माओवाद्यांच्या अधिक जिव्हारी लागले होते. म्हणूनच ज्या काळात आदिवासींना ओलिस धरण्यात आले होते, त्या काळात माओवाद्यांनी स्वत:चेच एक कोर्ट भरवून पूल उभारणीच्या प्रकल्पावर मुकादमाचे काम करणाऱ्या स्थानिक सदारामची गळा चिरून सर्वांसमक्ष हत्या केली होती...

एकूणच गेली काही वर्षे माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या बस्तर सुकमा भागांत रस्ते आणि पुलांची होत असलेली उभारणी माओवाद्यांच्या हिंसात्मक कारवायांना धग देणारी ठरत गेली आहे. यात जितके सुरक्षा दलाचे जवान बळी ठरले आहेत, तितकेच सरकार आणि माओवाद्यांच्या कात्रीत सापडलेल्या स्थानिक आदिवासींच्याही आयुष्याचीही राखरांगोळी झालेली आहे. नुकताच २४ एप्रिल रोजी झालेला हल्ला त्याच रक्तरंजित मालिकेचा एक भाग आहे. एके ४७, इन्सास रायफली, लाइट मशिनगन हाती असलेल्या माओवाद्यांनी कुणालाही ढाल न बनवता सरळसरळ राखीव दलाच्या जवानांना ठार केले आहे. ‘आदिवासींना ढाल बनवले’ हा दोन्ही बाजूंकडून खेळल्या गेलेल्या प्रचारतंत्राचा केवळ एक भाग ठरला आहे.

दक्षिण बस्तरमध्ये गेल्या काही वर्षांत सातत्याने माओवादी आणि सुरक्षा रक्षकांच्या जवानांमध्ये चकमकी घडत आहेत. या संघर्षाचं मुख्य कारण, माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागांत रस्ते बांधणीचे काम वेगाने सुरू होणे हे आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पहिल्यांदाच केंद्रीय निमलष्करी दल आणि राखीव सुरक्षा दलाच्या तुकड्या तीन-तीन किमीच्या अंतरावर रस्ते बांधणी प्रकल्पांना सुरक्षा पुरवण्याचे काम करत आहेत. मात्र, दंडकारण्य जंगलात असलेले अड्डे उद्ध्वस्त करताना गुप्तचर यंत्रणा आणि संवाद-सुरक्षेच्या पातळीवर सरकारला अपयश येत असल्याने त्याची किंमत आधी जवानांना आणि मग स्थानिक आदिवासींना चुकवावी लागत आहे. माओवाद्यांचा नायनाट आणि विकास  या दोन्ही गोष्टी एकत्रितपणे साधण्यासाठी रस्ते ही या घटकेची सरकारची सर्वोच्च प्राधान्य असलेली बाब आहे. मात्र टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार, आज ज्याप्रकारे संवादात उणिवा ठेवून सरकार पुढे चालले आहे, त्यामुळे गरीब आदिवासींचे शोषण मोठ्या प्रमाणात होणार आहे आणि संपूर्ण भागाचे लष्करीकरण होऊन जाणार आहे.

या घटकेला सुकमा जिल्ह्यावर सरकारने आपले सर्व लक्ष केंद्रित केले आहे. हा भाग अजूनही सरकारच्या नियंत्रणाबाहेरचा आहे. म्हणूनच माओवाद्यांविरोधातल्या धडक कारवायांना पायाभूत सुविधांची जोड मिळाली तरच मोहीम यशस्वी होणार, हे उघड आहे. अशा प्रसंगी माओवाद्यांविरोधातल्या कारवाईच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २२१ हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. याच महामार्गालगत सर्व ऋतुमानात वापरात येतील असे २२ अंतर्गत रस्ते बांधून माओवाद्यांच्या मुख्य छावण्यांपर्यंत पोहोचण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. सध्या कान्केर जिल्ह्यातल्या भानूप्रतापपूर-पाखनजोर-बांदे अशा तीन भागांना जोडणाऱ्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, इतर रस्त्यांचे बांधकाम अगदीच प्राथमिक अवस्थेत आहे. येत्या काळात प्रकल्पांतर्गत बस्तर आणि सुकमा परिसरात एक हजार कि.मी.चे रस्ते बांधले जाणार आहेत. यासाठी सुरक्षा दलांना रस्ते बांधणीच्या कामांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यातही दोरनापाल-चिंतलनार-जगरगुंडा (हा रस्ता केवळ नकाशावर अस्तित्वात आहे.) या ५६ कि.मी.च्या भागात प्रत्येक पाच किमी अंतरावर सुरक्षा दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे सुकमा-कोंटा या राष्ट्रीय महामार्ग-२२१ लगतच्या रस्त्यावर प्रत्येक दोन ते तीन किमी अंतरावर सुरक्षा दलाच्या तुकड्या तैनात आहेत.

देशातल्या इतर नक्षलप्रवण भागात रस्ते बांधणीचा विचार करता, महाराष्ट्रातल्या गडचिरोली आणि ओरिसातल्या मलकानगिरी भागात हे काम व्यवस्थित सुरु आहे. यात स्थानिक पोलीस महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. मात्र २००९ पासून छत्तीसगढमधल्या दक्षिण बस्तर भागामध्ये तैनात असलेला फौजफाटा त्या-त्या भागांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सतत माओवाद्यांसोबत लढा देत आहे. या लढ्यात स्थानिक पोलिसांचा सहभाग नसल्याने संख्याबळ मोठे असले तरीही सुरक्षा दलांना फारच कमी वेळा माओवाद्यांवर मात करता आलेली आहे.  

नक्षलविरोधी मोहिमेचा एक भाग म्हणून सरकार रस्ते उभारणीच्या प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे, हे खरेच; परंतु अत्यंत संवेदनशील म्हणता येईल, अशा भागांमध्ये खासगी कंत्राटदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरणही आहे. मरेंगासारख्या गावात माओवाद्यांच्या दहशतीला न जुमानता स्थानिक आदिवासी मजुरी करण्यास तयार असले, तरीही बहुतांशी भागात सरकारी अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली सुरक्षा दलाचे जवानच रस्ते बांधणीच्या प्रत्यक्ष कामात उतरत आहेत. म्हणजे, सुरक्षा पुरवताना रस्ते बांधणीचे अतिरिक्त कामही त्यांना या घटकेला करावे लागत आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, सुकमासारख्या अतिसंवेदनशील भागातला इंजारामसह भेज्जी आणि चिंतागुंफा भागाला जोडणारा रस्ता पोलिस दलाचे लोक बांधत आहेत. जगरगुंडा इथे माओवाद्यांचा स्थानिक अड्डा आहे, मात्र अड्ड्यापर्यंत पोहोचणारा एकही रस्ता इथे उपलब्ध नाही. किंबहुना, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचे कुठलेच सरकार इथे पोहोचू शकलेले नाही. गोंडी, दोरली, हलबी, अशा अनेक आदिवासींचे पूर्वापार घर असलेला हा प्रांत सध्या दुभंगलेल्या मनःस्थितीत आहे.

२००६ ते २००९ या काळात सरकारपुरस्कृत सलवा जुडूम  (कोया कमांडो) आणि माओवाद्यांमध्ये जोरदार घमासान झाले होते. गावेच्या गावे उद्ध्वस्त झाली होती. हजारो घरे बेचिराख झाली होती. आदिवासीच आदिवासींच्या जिवावर उठले होते. सरकार आणि माओवाद्यांच्या भीतीमुळे शेकडो आदिवासी कुटुंबे आपली जमीन आणि शेती सोडून आंध्र प्रदेशात निघून गेली होती. जुडूममध्ये सामील आदिवासी तरुणांचे अनेक म्होरके तयार झाले होते. हाती बंदुका आल्याने, त्यातील अनेक खंडणीबहाद्दरही बनले होते.

एका बाजूला केंद्रीय सुरक्षा बल आणि पोलिसांनी कोया कमांडोंचा माओवाद्यांविरोधात वापर सुरू केला होता आणि दुसऱ्या बाजूला माओवादी स्थानिक लोकांना सोबत घेऊन मोर्चेबांधणी करत होते. यात आदिवासीच सर्वाधिक भरडले जात होते. आज सलवा जुडूमचा प्रभाव संपला असला, तरीही सरकार आणि माओवाद्यांच्या संघर्षात आदिवासीच मुख्यत: भरडले जाताना दिसत आहेत.

देशाच्या हृदयस्थानी आपणच आणीबाणीसदृश स्थिती तयार केली होती, जी आजही कायम आहे. तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तशी खंत २००९च्या सुमारास व्यक्तही केली होती. ज्याला माओवादी दंडकारण्य म्हणतात-म्हणजे गडचिरोलीपासून उडिशाच्या मलकानगिरीपर्यंत-त्या भागात आपले सरकार नाही, असे चिदंबरम लोकसभेत एका चर्चेदरम्यान म्हणाले होते. तिथे माओवाद्यांचे राज्य चालते, हे सगळ्यांनी जणू मान्यच केले होते. अर्थात, माओवाद्यांच्या कारवाया संपवणे, हा रस्ते बांधणीमागच्या अनेक उद्देशांपैकी एक उद्देश आहे. रस्ते बांधणीचा दुसरा फारसा चर्चिला न गेलेला उद्देश आहे, तिथली नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि त्यावर बड्या बड्या कंपन्यांची असलेली नजर. आज जिथले रस्ते रक्ताने माखून जात आहेत, त्या बस्तरमध्ये कोळसा, लोह, अगदी युरेनियमचे मुबलक प्रमाणात साठे आहेत. त्या साठ्यांवर ताबा मिळवणे, हे आपल्याकडच्या बड्या कंपन्यांचे उद्दिष्ट आहे.

ते पूर्ण करण्यासाठीसुद्धा रस्ते बांधणीच्या कामांना अलीकडच्या काळात वेग आला आहे. पाठोपाठ हिंसेच्या घटनाही वाढत आहेत. २००९नंतर आजतागायत केंद्रीय दलांचे एक लाखाहून अधिक जवान अत्याधुनिक शस्त्रांसमवेत बस्तरच्या जंगलात तैनात आहेत. त्यांची संख्या पुढील काळात कमी होण्याऐवजी वाढणारच आहे. शिवाय राज्य पोलिस दल आहेच. वायू सैनिक दल आणि भारतीय सेनेचेसुद्धा या भागाकडे बारीक लक्ष आहे. सरकारला सर्व ताकद एकवटून नक्षलवादाचा नायनाट करायचा आहे. पण ते करत असताना स्थानिक आदिवासींशी ना सरकारचा संवाद आहे, ना पोलिसांचा. ही संवादहीनताच समस्येच्या मुळाशी आहे. उद्या माओवादी संपले आणि विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे उत्खनन सुरू झाले तरी तो दुरावा आदिवासी आणि गैर-आदिवासी संस्कृतींमध्ये राहणारच आहे. म्हणजे सरकार आणि माओवाद्यांच्या संघर्षांत कुणीही जिंकले तरीही, नुकसान मात्र आदिवासींचेच होण्याची शक्यता अधिक आहे.

jaideep.hardikar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...