आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

असमान जमीन वाटप हेच अत्याचाराचे मूळ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अदानी, अंबानी, एस्सारला जमीन िमळते; पण मग दलित, आदिवासींनाच का नाही िमळत? जोपर्यंत भूिमहीन दलितांना जमीन िमळत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावरील अत्याचार थांबणार नाहीत... उना दलित अत्याचार लडत समितीचे नेते जिग्नेश मेवानी नुकतेच मुंबई दौऱ्यावर येऊन गेले. या दरम्यान झालेल्या संवादात त्यांनी उना प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर गुजरात मॉडेलची कठोर चिकित्सा केलीच, पण कोपर्डी बलात्कार घटनेनंतर अॅट्रॉसिटीविरोधात बोलणाऱ्यांनाही उघडे पाडले...

ज्याराज्याला हिंंदुत्वाची प्रयोगशाळा म्हटलं जातं, ज्या राज्याच्या माॅडेलचा जगभर डांगोरा िपटला जातो, ज्या राज्यात दलितांच्या भगवीकरणाचाही प्रयत्न होतो, त्याच राज्यातले दलित िनर्भय होतात, अहमदाबाद ते उना अशी ‘अस्मिता यात्रा’ काढतात, ‘गाय की दुम आप रखो, हमे हमारी जमीन दो’ असं ठणकावून सांगतात. मी म्हणतो, ही आरएसएस, भाजप आिण मोदी यांना मिळालेली चपराक आहे.

मोटा समधीयाळा गावच्या सात दलित युवकांना हिंदुत्ववादी गोरक्षकांकडून निर्दयी मारहाण झाली. उना तालुक्यातली ११ जुलैची ही घटना. त्यानंतर वैफल्यातून २० दलित तरुणांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यात एकाचा मृत्यूही झाला. या धक्क्यानेच आम्ही चळवळीतले काही युवक एकत्र आलो. उना अत्याचार विरोधात लढा देण्यासाठी ‘उना दलित अत्याचार लडत समिती’(युडीएएलएस) स्थापन केली. पीडित बालाभाईच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून तर द्यायचाच; पण दलित अस्मितेसोबतच दलितांच्या अस्तित्वासाठीही लढा द्यायचा, असा िनश्चय आम्ही केला. त्यातूनच पुढे अहमदाबाद ते उना असा महामोर्चा काढण्याचा िनर्णय झाला. या यात्रेनं काय साधलं? मोदींचं गुजरात माॅडेल एक्सपोज झालं. हे माॅडेल दलित आिण मुस्लिमांचं केवळ शोषण करतं, याकडं लक्ष वेधलं. २२ हजार दलितांनी मैला न उचलण्याची, गटारे साफ न करण्याची अाणि मेलेल्या जनावराची विल्हेवाट न लावण्याची शपथ घेतली. अर्थात, हातातले काम तर सोडले, पर्यायी रोजगार हवा म्हणून भूमिहीन दलित कुटुंबास पाच एकर जमिनीची आम्ही मागणी केली. तुम्ही म्हणाल, मागणीसरशी सरकारने इतकी जमीन कुठून द्यायची? यावर आमचं म्हणणं आहे, भूदान चळवळीत गुजरात राज्याकडे ५० हजार एकर जमीन जमा झाली. तिचं आजवर पूर्णपणे वाटप कुठे झालंय? त्यातही ज्या जमिनींचं वाटपं झालं, त्या जमिनी गावातल्या वरच्या जातीचे लोक कसताहेत. अदानी, अंबानी, एस्सारला ही जमीन िमळते आहे; पण मग दलित, आदिवासींनाच का नाही िमळत? जोपर्यंत भूिमहीन दलितांना जमीन िमळत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावरील अत्याचार थांबणार नाहीत. आमच्या राज्यात वाल्मीकी समाज अतिदलित आहे. आम्ही ज्या जमीन वाटपाची मागणी करतोय त्यात या समाजातील महिलांना प्राधान्य असणार आहे.

दलित कुटुंबांना जमिनींचं वाटप करण्यासाठी आम्ही गुजरात सरकारला महिन्याची मुदत िदली होती. सरकार काही हललं नाही. परिणामी, आम्ही ‘रेलरोको’चा िनर्णय घेतला. १६ सप्टेंबरला िदल्लीत या आंदोलनाची रीतसर घोषणा होईल. त्यानंतर येत्या महापरिनिर्वाण दिनी (६ डिसेंबर) राजस्थान उच्च न्यायालय आवारातील मनुच्या पुतळ्यासमोर ‘मनुस्मृती’ दहन करण्याचं आम्ही ठरवलं आहे. ‘मनुस्मृती जलायेंगे, सारा देश हिलायेंगे’ अशी आमची यापुढची घोषणा असणार आहे. आजपर्यंतचा देशाचा अजेंडा मोदी आणि त्यांचे सरकार ठरवत आलं आहे, यापुढे हा अजेंडा दलित ठरवतील. उनापासून सुरू झालेलं आंदोलन एकट्या िजग्नेश मेवानी याचं नाही, ते देशातल्या दलित, आदिवासी, भूमिहीन आिण मुस्लिमांचंसुद्धा आहे. माझं निरीक्षण सांगतं की, उनाच्या अस्मिता यात्रेत मुस्लिम मोठ्या संख्येने सहभागी झाले हाेते. दोनों का मसला एक ही है...

केवळ ब्राह्मणविरोधी घोषणा म्हणजे, दलित आंदोलन; पण, उना आंदोलन मात्र तसं नाही. घृणा उत्पन्न करणाऱ्या पिढीजात कामांपासून मुक्तीची मागणी करणारं, गुजरात माॅडेलचं पोस्टमाॅर्टेम करणारं मुस्लिम, भूमिहीन आिण अतिदलितांचं असं हे देशव्यापी आंदोलन अाहे. ‘गाय की दुम आप रखो’ हा नारा आम्हाला देशभर न्यायचाय. याच जोडीने ‘किसान बचाओ, संविधान बचाओ’ अशी बुंदेलखंड ते लखनौ पदयात्रा आम्ही लवकरच काढणार आहोत. कुणा राजकीय पक्षांची आम्हाला मदत नको आहे. एक खरंय, सनातनी प्रवृत्तींविरोधात लढायचे तर दलित, अल्पसंख्याक आिण शेतकरी जातगटांनी एकत्र आलं पाहिजे. आमचं आंदोलन कास्ट अन‌् क्लास यांना सामावून पुढं जाईल.

२०१२मध्ये गुजरातच्या थानगढ िजल्ह्यात पोलिसांनी तीन दलित युवकांची हत्या केली. चार वर्षे झाली, एकाही पोलिसांवर कारवाई नाही. त्या वेळी दलित नेते आपल्या पार्टीशी एकनिष्ठ राहिले. त्यामुळे संताप गिळून राहण्याशिवाय दलितांना पर्याय नव्हता. पण आता चार वर्षांत गुजरात माॅडेलचा उबग आलाय. या माॅडेलमध्ये दलितांना काही स्पेस नाही. दबून राहिलेला हा संतापच उना घटनेनंतर बाहेर पडला. हिंदुत्ववाद्यांनी आमचे रस्ते अडवले, दगडफेक केली, गोळीबारही झाला. तरी लोक आलेच.

देश को लगता है, गुजरातमें लोग सोने की झोली मे झूल रहे है. पूरा बकवास. २०१०-१५ या काळात ५५ हजार दलितांना त्यांच्या गावातून हाकलण्यात आलंय. २००४मध्ये २४ दलित महिलांवर बलात्कार झाले होते. २०१४मध्ये त्यात तिपटीने वाढ झाली. आमच्या राज्यात एक लाख महिला आजही हाताने मैला उचलतात. राज्यातल्या १५९० गावांमध्ये ९८ टक्के अस्पृश्यता पाळली जाते. मागच्या चार महिन्यांत १५ गावांमध्ये सामािजक बहिष्काराच्या घटना पुढे आल्यात. या राज्यात गेल्या १५ वर्षांत २२ हजार दलित शोषणाचे बळी ठरले आहेत. माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या या घटनांवर आजवर नरेंद्र मोदी किंवा आनंदीबेन पटेल यांनी ‘ब्र’सुद्धा उच्चारलेला नाही. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुजरातमध्ये जे खटले चालले, त्यात केवळ ३ टक्के आरोपींना शिक्षा झाली आहे. दलितांवर अत्याचार करण्यात गुजरातमध्ये ओबीसी पुढे आहेत. ही आकडेवारी काय सांगते? मग, काय तुम्ही व्हायब्रंट गुजरातच्या गप्पा मारता? कच्छ आणि सौराष्ट्रमध्ये आजही मडकाभर पाणी मिळणं दुरपास्त आहे. हे खरं आहे की, गुजरात आज धनाढ्यांचं राज्य झालंय. सरंजामी नेते, भांंडवलदार आिण कार्पोरेट्सना या राज्यात मोठा भाव आहे.

उना यात्रेनतंर मी हिटलिस्टवर आलोय. गोरक्षक तर मला शोधत आहेत. पोलिसही खोट्या केसेसमध्ये गुंतवण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. उना अत्याचार पीडित घटनेतील बालाभाईच्या कुटुंबाला शासकीय यंत्रणेनं आमच्या विरोधात फितवलंय. बालाभाईचं कुटुंब ‘आमचं आम्ही बघून घेऊ’, असं म्हणू लागलंय. संघर्ष म्हटला की, अडचणी आल्याच. मी इंग्रजीचा पदवीधर आहे. गुजराती कवी मरीज माझी खरी प्रेरणा आहे. त्यांच्यावर मी पुस्तकही िलहिलंय. सौराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांवर मी माहितीपट बनवला आहे. माझे वडील अहमदाबाद पालिकेत क्लर्क होते. चार वर्षे पत्रकारिता केल्यानंतर मी दिवंगत ट्रेड युनियन नेते अॅड. मुकुल सिन्हा यांच्याशी जोडला गेलो. सिन्हा यांच्या जनसंघर्ष मंचमध्ये ग्रासरुटला काम केलं. थानगढ दलित पीडित आिण गुजरात दंगा पीडितांच्या बाजूने न्यायालयात उभा राहिलो. मी पत्रकार, कार्यकर्ता आणि वकीलही आहे. त्यामुळेच गुजरात माॅडेलमधल्या दमनशाहीला तोंड देण्याचं धाडसं करतोय, इतकंच. महाराष्ट्रात सध्या अॅट्राॅसिटी कायदा रद्दची मागणी होतेय. मुळात हा कायदा करायला संसदेला िवलंब झाला. त्यातील सुधारणेला आणखी िवलंब झाला. या कायद्याची अंमलबजावणी आजही पूर्ण क्षमतेने होत नाही. अशात हा कायदा रद्द करण्याची भाषा व्हावी, हे दुर्दैवी आहे. तुम्हीकोपर्डी बलात्कार घटनेचा संदर्भ िदलात. गुन्हा तो गुन्हाच. दलित करो नाहीतर सवर्ण. त्यावर योग्य ती कारवाई व्हावी. अॅट्राॅसिटी रद्द करण्यासाठी मोर्चे काढणाऱ्यांना मला सांगायचंय, या देशात दर दिवशी ४ दलित महिलांवर बलात्कार होतो. म्हणजे महिन्याला १३० आणि वर्षाला १५०० दलित महिलांवर देशात बलात्कार होत असतात. यातील केवळ १ टक्के गुन्हे नोंद होतात. या दलित ‘निर्भयां’चं दु:ख तुम्हाला बोचत नाही का? यावर का मौन सोडावंसं वाटत नाही तुम्हाला? जे अॅट्राॅसिटी रद्दची भाषा करताहेत, ते आंबेडकरविरोधी आहेत. त्यांनी १४ एप्रिलला बाबासाहेबांच्या पुतळ्यापासून दूर राहावे, अशी माझी त्यांना िवनंती आहे.

शब्दांकन : अशोक अडसूळ

(jigneshmevani1980@gmail.com)
बातम्या आणखी आहेत...