आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

...तर स्फोट नक्की आहे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्त्रियांच्या लैंगिक भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम भारतात आणि जगभरात 
वर्षानुवर्षे चालू आहे. फरक इतकाच की, ही कोंडी फोडण्यास जागतिक सिनेमा धाडसाने पुढे येत आहे. सर्व स्तरावर स्वीकारलाही जात आहे. मात्र आपल्याकडे भारतीय संस्कृतीचा दाखला देऊन, कलाकृतींचीच गळचेपी केली जात आहे. 
‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ हे याचं ताजं उदाहरण आहे...
 
बेळगाव जिल्ह्यातील सौंदत्ती गावात ‘यल्लम्मा’ देवीचं प्रसिद्ध मंदिर आहे. या देवीविषयी एक आख्यायिका सांगितली जाते. एकदा नदीवर पाणी आणण्यासाठी यल्लम्मा गेली असता, त्या वेळी चंद्ररथ नावाचा गंधर्व आपल्या पत्नीसोबत जलक्रीडा करत असतो. ते दृश्य यल्लम्मादेवी पाहते आणि तिचे मन विचलित होते. आपल्या पत्नीच्या मनात कल्पनेमध्ये का होईना, असे कामुक विचार आले, याचा राग येऊन जमदग्नी आपला मुलगा परशुराम यालाच आईचं मुंडकं धडावेगळं करायला सांगतात. नंतर मिळालेल्या उःशापाने यल्लम्मा पुन्हा जिवंत होऊन अनेक अग्निदिव्यांतून बाहेर पडते. नवऱ्याची आज्ञा शिरसावंद्य मानणारी यल्लम्मा आज महापतिव्रता आणि सहनशीलतेची देवी म्हणून ओळखली जाते.
 
यल्लम्माच्या आख्यायिकेचा दक्षिण महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात मोठा प्रभाव आहे. पूर्वापार चालत आलेल्या अशा अनेक कथांनी भारतीय मन वर्षानुवर्षे स्त्रीसुलभ भावना कोंडून ठेवण्यात धन्यता मानत आले आहे. स्त्रियांच्या लैंगिक भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम भारतात आणि जगभरात वर्षानुवर्षे चालू आहे. फरक इतकाच की, ही कोंडी फोडण्यास जागतिक सिनेमा धाडसाने पुढे येत आहे. सर्व स्तरावर स्वीकारलाही जात आहे. मात्र, आपल्याकडे भारतीय संस्कृतीचा दाखला देऊन, कलाकृतींचीच गळचेपी केली जात आहे. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे, अलंक्रिता श्रीवास्तव दिग्दर्शित ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ या सिनेमाला सेन्सॉरने नाकारलेलं प्रमाणपत्र.

‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ ही बंदिस्त आयुष्य जगणाऱ्या चार स्त्रियांच्या लैंगिक आत्मशोधाची कहाणी आहे. सिनेमाचे नाव हे रूपकात्मक असल्याने, ही केवळ मुस्लिम स्त्रियांचे प्रश्न मांडणारी कथा नसून, यातील चार प्रमुख पात्रांपैकी दोन व्यक्तिरेखा या हिंदू आहेत. जात, धर्म, वर्ग, संस्कृती जरी वेगळे असले, तरी लैंगिकतेवर बंधने सगळ्याच समाजांत कमीअधिक प्रमाणात सारखीच आहेत. त्यामुळे न दिसणारा बुरखा हा सर्वच समाजांतल्या स्त्रियांच्या चेहऱ्यावर आहे. याच बुरख्यामागच्या चेहऱ्याची ‘फँटसी’ दाखवणारा सिनेमा स्त्रीसन्मुख (lady oriented) आणि भडक लैंगिकतेचं चित्रण दाखवणारा वाटल्याने सेन्सॉर बोर्डाने आक्षेप घेतला आहे. भारतीय संस्कृतीचे रक्षक बनू पाहणारे बोर्डाचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांच्या विचारांवर धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांचे नियंत्रण आहे. हेच कारण असावे की, अतिवास्तववादी चित्रण नाकारून समाजावर वाईट परिणाम होईल, या भीतीने अशा सिनेमांना ‘A’ (प्रौढांसाठी) हे प्रमाणपत्रसुद्धा नाकारण्यात येते. ज्या वयात राज्यकर्ता निवडण्याची मुभा मिळते, त्या वयात आपण कुठले सिनेमे पाहावे, हे आपल्याला ठरवता येत नाही, हा या लोकशाही व्यवस्थेचा उफराटा न्याय आहे.

अनेक आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांत गौरवलेल्या ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’च्या आशयाकडे सेन्सॉरने दुर्लक्ष करत कथेच्या ओघात आलेल्या लैंगिकतेवर आक्षेप घेतला आहे. लैंगिक रम्य कल्पना स्त्रियांनी मनातसुद्धा आणू नयेत, या वृत्तीचा भारतीय जनमानसावर जबरदस्त पगडा आहे. हीच वृत्ती आपल्या सिनेमातसुद्धा प्रतिबिंबित झालेली दिसते. दरवर्षी १५००च्या वर सिनेनिर्मिती होणाऱ्या भारतात स्त्रियांचे विवाहबाह्य संबंध आणि त्यामागच्या अतृप्त इच्छा-आकांक्षांची मीमांसा करणारे मोजकेच सिनेमे भारतात तयार झालेले दिसतात. अशाही परिस्थितीत कुणी वेगळे विषय मांडायची हिंमत दाखवतो, तेव्हा त्याला होणारा विरोध धोकादायक आहे. बासू भट्टाचार्य दिग्दर्शित ‘आस्था’मध्ये एक सामान्य संसारी स्त्री ‘भौतिक’ सुखांच्या मागे लागल्याने वेश्या व्यवसायात खेचलेली दाखवली आहे. ९०च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणामुळे भारतात उपभोगवादी संस्कृती आपले पाय रोवत होती. मध्यमवर्गीय स्त्रियांमधील सुप्त आकर्षणामागचा वेध घेणाऱ्या ‘आस्था’ला त्या काळीसुद्धा सेन्सॉरच्या कचाट्यातून बाहेर पडण्यास बराच त्रास झाला होता. दीपा मेहताच्या ‘फायर’च्या वेळीसुद्धा स्त्रीच्या लैंगिकतेवर पुरुषी वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या समाजाने बराच गदारोळ माजवला होता.
इतर वेळी संस्कृती टिकवण्याची ठेकेदार बनू पाहणाऱ्या सेन्साॅर बोर्डाचे काही निर्णय मात्र अनाकलनीय ठरले आहेत. अन्यथा ‘मस्तीजादे’, ‘क्या कूल है हम ३’, ‘ग्रेट ग्रँड मस्ती’ या सिनेमांत निव्वळ सेक्स कॉमेडी हा प्रकार न राहता, स्त्रीचे ‘ऑब्जेक्टिफिकेशन’ इतक्या उघडपणे समोर आलेच नसते. ‘आयटम साँग’च्या नावाखाली बीभत्सपणा खपून गेलाच नसता. अशा दृश्यांना क्लीन चिट देणारा सेन्सॉर बोर्ड स्त्रियांना आणि त्यांच्या लैंगिक प्रश्नांना नाकारण्याचे पाऊल उचलतो, तेव्हा याचे मूळ केवळ त्यांच्या सिनेमाविषयक ज्ञान कमी पडण्यात नसून, त्यांच्यावर  पारंपरिक संस्कारी विचारांचा पगडा असण्यात आहे. त्यामुळे स्त्री शक्तीची विविध रूपे दाखवणारे उल्लेखनीय सिनेमे आपल्याकडे भरपूर आले, स्वीकारलेसुद्धा गेले; मात्र स्त्रीविषयक एका नाजूक अंगाची उकल करणारे सिनेमे सेन्सॉर बोर्डाच्या आडमुठेपणामुळे समोर येऊच शकले नाहीत. अशा वेळी ‘सेन्सॉरशिप’ हा केवळ एक शब्द न राहता समाजावर स्वत:चे विचार थोपवणारा हुकूमशहा होऊ पाहात आहे. स्त्रियांचे प्रश्न मांडताना धार्मिक आणि सांस्कृतिक भावनांना धक्का बसणे अपरिहार्य आहे. परिवर्तनवादी भूमिका घेताना हे पेच सेन्सॉरबोर्ड कसे सोडवते, हे महत्त्वाचे आहे.

अॅलीस वॉकर आणि प्रतिमा परमार दिग्दर्शित ‘वॉरियर मार्क्स’ या माहितीपटात दक्षिण आफ्रिकेतल्या ‘म्युटिलेशन’ किंवा फिमेल सर्कमसिनेश (स्त्री जननेंद्रियाचं विच्छेदन) या क्रूर प्रथेचा आढावा घेतला आहे. ऋतुप्राप्ती सुरू झाल्यानंतर घरातले वयस्क त्या मुलीला तिच्या वाट्याला येणाऱ्या भोगाची जाणीव करून देतात, अन् सुंता करण्याच्या विधीसाठी तयार करतात. हा सर्व खटाटोप स्त्रीच्या शरीरावर लैंगिक नियंत्रण मिळवण्यासाठी असतो. त्या स्त्रीला पुन्हा कामेच्छा होऊ नये आणि तिच्या लैंगिकतेवर अधिकार प्राप्त व्हावा, असा विचार त्यामागे असतो. ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’वर बंदी आणू पाहणारा सेन्सॉर बोर्ड मला आज या ‘म्युटिलेशन’ प्रथेला जबरदस्ती करणाऱ्या त्या वयस्क व्यक्तीसारखा भासत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आपल्या हातात असल्याचा भास असला, तरी सिनेमावर कात्री मारण्याचे स्वातंत्र्य (freedom of elimination) सेन्सॉर बोर्डाने आपल्या हातात ठेवले आहे. जोपर्यंत ही कात्री बाजूला ठेवून केवळ सर्टिफिकेट देण्याचं काम ते करत नाही, तोपर्यंत स्त्रीसुलभ भावनांची वाफ अशीच साचत राहणार आहे. सामाजिक दडपणाने दबलेल्या स्त्रियांच्या लैंगिक भावभावना कुकरमध्ये तुंबलेल्या वाफेसारख्या झाल्या आहेत. वेळीच त्यांना मोकळी वाट नाही करून दिली, तर स्फोट नक्की आहे.
 
jitendraghatge54@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...