आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा समाजाला धोका, पण कुणाकडून ? (केशव वाघमारे)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोपर्डी बलात्कार प्रकरणाच्या निमिताने सध्या मराठवाडा व खानदेशात, मराठा जात समूहाचे “मराठा क्रांती” या नावाने मोर्चे निघत आहेत. लोकशाही शासनव्यवस्थेमध्ये शांततेच्या मार्गाने आपला रोष, मागण्या व्यक्त करण्याचा अधिकार सर्वच जात-धर्म समूहांना भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केला आहे. मराठा जात समूहाने अत्यंत संयमाने आणि शांततेने व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेबद्दल ते निश्चित अभिनंदनास पात्र आहेत. मात्र या मोर्च्याच्या निमित्तानेे त्यांनी जी अॅट्रॉिसटी कायदा रद्द करा अथवा दुरुस्ती करा, अशी मागणी केली आहे, त्यामागील तार्किकता व औचित्य गांभीर्याने तपासून घेणे गरजेचे आहे.

प्रश्न केवळ या कायद्याच्या वस्तुनिष्ठ आकलनाचा आहे, की वस्तुस्थितीचा विपर्यास करून काही राजकारण करण्याचा आहे? प्रश्न कायद्याच्या वस्तुनिष्ठ आकलनाचा असेल तर त्या बाबतीतली माहिती, आकडेवारी, सर्व्हे यांच्या आधारे तो निकालात काढता येईल. पण प्रश्न मराठा जातीच्या भावना चाळवून राजकीय ध्रुवीकरण करण्याचा असेल तर या आकडेवारी, सर्व्हेचा काही उपयोग होईल का? कारण आता प्रश्न चर्चा जिंकण्याचा नाही, तर राजकारण जिंकण्याचा आहे. प्रश्न जेव्हा राजकारण जिंकण्याचा असतो, तेव्हा अशा माहितीचा राजकारण करणाऱ्यांच्या दृष्टीने काहीही उपयोग नसतो. या उपर अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर होतोय, या मताला वस्तुनिष्ठ तपशिलाचा काही आधार आहे का? जर या कायद्याचा गैरवापर होत असेल तर या गैरवापराची काही शास्त्रीय आणि कायदेशीर परिमाणे आहेत का? याबाबत अशी काहीच परिमाणे नसतील तर या कायद्याचा दुरुपयोग होतो आहे, ही चर्चा कशाच्या आधारे पसरवली जाते आहे? आणि कशासाठी?

अॅट्रॉसिटीची वस्तुस्थिती आणि विपर्यास :
भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यानंतर या देशातील जातीय अत्याचार आणि भेदभाव घालवण्यासाठी १९४८-५५मध्ये नागरी हक्क संरक्षण कायदा करण्यात आला. परंतु या कायद्याने देशभरातील जातीवर आधारित भेदभाव व अत्याचार थांबले नाहीत. म्हणून १९८९मध्ये जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आला. परंतु याही कायद्यामध्ये अंमलबजावणी व न्यायिक पातळीवर त्रुटी असल्याने जातीय अत्याचारांना रोज बळी पडणाऱ्या दलित आदिवासी समूहाला न्याय मिळाला नाही.
परिणामी ४ मार्च २०१५ला त्यामध्ये सुधारणा केल्या गेल्या. या कायद्याचे दुरुस्ती विधेयक युपीए-२च्या काळात संसदेत पहिल्यांदा चर्चेला आले, तेव्हा शरद पवारांचा पक्ष राज्याच्या आणि केंद्रातील सत्तेत सहभागी होता. त्या वेळी ते या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत संसदेत का बोलले नाहीत? आज त्यांना ज्या दुरुस्त्या सुचत आहेत, त्या दुरुस्त्या तेव्हा त्यांनी का सुचवल्या नाहीत?
एखाद्या गावात दलितांवर अत्याचार झाल्यानंतर आपल्यावरील अन्यायाची दाद मागण्यासाठी त्याला साधी तक्रार नोंदवण्यापासून ते निकाल लागेपर्यंत अनेक अग्निदिव्यातून जावे लागते. शिवाय न्याय मिळेलच, याची खात्री नाही. कारण तक्रार ते न्याय या दीर्घ प्रक्रियेत अनेक उणिवा आहेत. अनेक आकडेवारी व अहवाल सांगतात की, पोलिसांपासून न्यायालयापर्यंतच्या संस्था याही जातीच्या पूर्वग्रहाने पछाडलेल्या आहेत. घडलेला गुन्हा गावाबाहेर जाणार नाही, गावातच कसा दडपला जाईल, याची सर्व अर्थ-राजकीय-सामाजिक रचनाच गावगाड्यात अंतर्भूत आहे. गावगाड्यातील बहुतांश दलित आजही सवर्ण जात समूहावर उपजीविकेसाठी अवलंबून आहेत. कारण राज्यात शेतजमिनीच्या मालकीतील विषमता मोठ्या प्रमाणात आहे. राज्यभरात २०% कुटुंबाकडे ६२% जमिनीची मालकी आहे. तर दुसऱ्या बाजूला तळातील २०% लोक आणि मधले २०% लोक अनुक्रमे ०.०४१ तर ०.१२% इतकी अत्यल्प जमीन धारण करून आहेत.

एकीकडे, पोलिस यंत्रणा वापरून अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर केला जातो, असा आरोप केला जात आहे. परंतु पोलिस यंत्रणा वापरण्याची सर्व सत्ता आणि साधने कोणाच्या ताब्यात आहेत? महाराष्ट्रात या गुन्ह्यात न्याय मिळण्याचे प्रमाण फक्त ५% आहे. दलितांनी पोलिस यंत्रणा ‘वापरली’ याचे एक तरी उदाहरण आहे का? खैरलांजीसारख्या प्रकरणातसुद्धा अॅट्रॉसिटी अंतर्गत न्याय अजूनही मिळालेला नाही. सोनई, खर्डा यासारखी प्रकरणे आजही न्यायालयात प्रलंबित आहेत. खैरलांजी, सोनई, खर्डा ही अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या दुरुपयोगाची उदाहरणे आहेत, की या कायद्याच्या निष्क्रिय अंमलबजावणीची आहेत? या गंभीर प्रकरणातही या कायद्याची अशी अवस्था असेल तर इतर प्रकरणात काय होत असेल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

मराठ्यांचं शोषण कोणाकडून?
या सर्व घटनांच्या संदर्भाने, मराठा जातीतील बेरोजगारी, दारिद्र्य, शेतकरी आत्महत्या, शैक्षणिक अडचणी आणि त्यामधून येणारी वैफल्याची भावना, अस्वस्थता समजून घेता येते. राणे समितीच्या अहवालानुसार, साडेबारा लाख मराठा कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहेत. मराठा जातीमधील शैक्षणिक अवस्थेचा कोणताही अधिकृत अहवाल उपलब्ध नाही. परंतु राणे समितीला मराठा सेवा संघाचे पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, ८०% स्त्री-पुरुष दहावीपर्यंतही शिकू शकलेले नाहीत. फक्त २% महिलांना आणि ६% पुरुषांना संगणकाचा वापर करता येतो. पदवीधर स्त्रियांचे प्रमाण ६%, तर पुरुषांचे प्रमाण १०% इतकेच आहे. तर मेडिकल, इंजिनिअरिंग यामध्ये ३%च्या आसपास प्रमाण आहे. पण याची कारणे अॅट्रॉसिटी कायदा आहे, की एकामागून एक सरकारांची ‘विकास’ धोरणे, दृष्टिकोन ही आहेत? विरोधाभास असा, की मराठा जातीच्या इतक्या शैक्षणिक समस्या असताना, राज्यातील प्राथमिकपासून उच्च
शिक्षण देणाऱ्या ७० ते ८०% संस्था या मराठा नेत्यांच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, अशा व्यावसायिक उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये व्यवस्थापनाला १५% जागा भरण्याची मुभा आहे. या १५% जागांसाठी आरक्षणाची कुठलीही अट नाही. परंतु या संस्थाचालकांनी गरीब, गुणवंत मराठा मुलांना आपल्या संस्थांमध्ये सवलतीने प्रवेश उपलब्ध करून दिला आहे का? ऐकिवात नाही.

अशा वेळी मराठा जातीचा प्रश्न अर्थ-वर्गीय आणि तो सोडवण्याचा अजेंडा मात्र जात अस्मिता आधारित, असे कसे असू शकते? १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन होत असताना महाराष्ट्र हे समतेवर आधारलेले कृषी-औद्योगिक पाया असलेले पुरोगामी राज्य असेल, असा दावा करण्यात आला. कृषी-उद्योगाच्या विकासासाठी कृषी क्षेत्रामध्ये विज्ञान आणि तांत्रिक उपाययोजनेबरोबरच जलसिंचन, धरणे, कालवे, रासायनिक खते, हायब्रीड बी-बियाणे यांसारख्या अनेक शेती सुधारणा राबवण्यात आल्या. त्यामधून जमीनधारक ओ.बी.सी. आणि मराठा वर्गातून एक बागायतदार वर्ग निर्माण झाला आणि राजकीय सत्ता मराठा वर्गाच्या हातात असल्याने सहकार, शैक्षणिक संस्था, बँका निर्माण करून राजकीय, आर्थिक व सामाजिक ताकद एकवटली.

पण या सहकार व कृषी क्षेत्रातल्या आधुनिकीकरणातून आलेली विकासाची फळे समानपणे वितरित झाली नाहीत. ती मराठा जातीतल्याच उपेक्षित वर्गापर्यंत पोहोचली नाहीत. उलट या प्रक्रियेत सत्तेतल्या सरंजामी मराठा वर्गाने आपल्या साखर कारखाने, बँका, शैक्षणिक संस्थांच्या उभारणीसाठी अल्पभूधारक, अशिक्षित मराठ्यांच्या जमिनी ‘कवडीमोल’ भावाने काढून घेतल्या. नंतरच्या काळात जे उद्योग आले त्यासाठी जमीन संपादित करण्यासाठी तो स्थानिक हस्तक म्हणून काम करू लागला. मात्र त्याच वेळी दलित, आदिवासी यांच्यासह अल्पभूधारक मराठा यांच्यासाठी त्याने परावलंबन व दैन्य निर्माण केले. त्यामुळे सहकार चळवळ ही केवळ सत्तासोपान टिकवणारी चळवळ नाही तर आर्थिक सोपानसुद्धा टिकवणारी चळवळ बनली.
गावगाड्यातील दलितांचे शोषण जसे जातवर्गीय आहे, तसे मराठ्यांचे नाही. या वाक्याचा अर्थ मराठ्यांचे शोषण होत नाही, असा नाही. त्यांचे शोषण हे नेहमीच वर्गीय राहिले आहे. पण ती वर्गीय शोषणाची जाणीव सरंजामदार मराठा सत्ताधारी वर्गाने अल्पभूधारक मराठा वर्गाच्या डोक्यात कधीच रुजू दिली नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजपर्यंत आरक्षणाच्या प्रश्नावरून ओ.बी.सी. विरुद्ध मराठा, पुरंदरे आणि भांडारकर प्रकरणात ब्राह्मण विरुद्ध मराठा व कोपर्डी प्रकरणावरून दलित-अदिवासी विरुद्ध मराठा, असे ध्रुवीकरण घडवून आणले गेले आहे. पण साखर कारखानदार, शिक्षण सम्राट, जमीनदार, सरंजामी सत्ताधारी मराठा विरुद्ध अल्पभूधारक, अशिक्षित, बेरोजगार, आत्महत्याग्रस्त फाटका-तुटका सत्ताविहीन मराठा, असे ध्रुवीकरण का होत नाही? कारण या वर्गाने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वेगवेगळ्या युक्त्या वापरत अल्पभूधारक मराठा वर्गाच्या जात-अस्मिता चाळवून जातीय संघर्ष भडकवत नेहमीच सत्तेत जाण्याचे मार्ग शोधले आहेत. मग ते नामांतराचे प्रकरण असो, की सध्याचे कोपर्डी. सत्तेतल्या सरंजामी मराठ्यांनी या उपेक्षित मराठ्यांचे नेहमीच भांडवल केले आहे. शरद जोशी एकदा आपल्या मुलाखतीमध्ये म्हणाले होते की, शेतीप्रश्नाच्या आंदोलनात हा अल्पभूधारक, आत्महत्याग्रस्त मराठा आमच्याबरोबर असतो, पण निवडणुकीच्या वेळी मतासाठी शरद पवारांसोबत जातो, त्यामुळे या साखर कारखानदार, शिक्षणसम्राटांच्या राजकारणाला पर्यायी राजकारण महाराष्ट्रात उभे करू शकलो नाही.’ अलीकडच्या काळात सांस्कृतिक अस्मितेच्या नावाखाली या अल्पभूधारक आणि गरीब मराठा वर्गातील वर्गीय जाणीव पूर्णतः पुसून टाकली आहे. जर या पातळीवर डाव्या विचाराच्या पक्षांनी आणि संघटनांनी वर्गीय राजकारणाची फळी उभी केली असती व स्थानिक प्रश्नांकडे सपशेल दुर्लक्ष केले नसते, तर हा जनतेचा प्रक्षोभ वर्गीय विश्लेषणाचा आधार घेऊन योग्य मार्गावर व्यक्त झाला असता. मात्र या वर्गाला आपल्या जात अस्मितेच्या भ्रामक जाणिवेमुळे आपल्या शोषणाची आणि खऱ्या शोषणकर्त्याची जाणीवच होत नाही. म्हणूनच तो आर्थिक प्रश्नावरही जातीय अजेंडा राबवणाऱ्यांच्या पाठीमागे उभा आहे.

या सगळ्यांत आश्चर्य म्हणजे, हे निषेध मोर्चे मराठवाडा, खानदेशातच का निघत आहेत? या मोर्च्याच्या निमित्ताने एकवटलेला मराठा हा वरवर पाहता एकसंघ वाटत असला तरी तो वेगवेगळ्या विभागांत वेगवेगळ्या परिमाणांच्या आधारे विभागला गेला आहे. मराठवाड्यात तो सामाजिक आणि आर्थिक परिमाणाच्या आधारे, म्हणजे साखर कारखानदारी, बँका, सहकार, शैक्षणिक संस्थांची मालकी असणारा गढीवरचा मराठा, जमीनदारी किंवा दुय्यम दर्जाच्या सहकारातील संस्था, एजन्सीच्या मालकी असणारा वाड्यावरचा मराठा आणि अल्पभूधारक, शेतमजूर हा वाडीवरचा मराठा, अशा ढोबळ पण तीक्ष्ण विभागांत वर्गीकृत झालेला आहे. तो जसा या सामाजिक आणि आर्थिक परिमाणांच्या आधारे विभागला आहे, तसाच तो राजकीयदृष्ट्याही विभागला आहे.

गढीवरचा मराठा हा राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत, वाड्यावरचा मराठा हा काँग्रेस आणि भाजपासोबत, तर वाडीवरचा मराठा हा शिवसेना, मनसे यांसारख्या व तत्सम पक्षांत विभागला आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत या सरंजामदार गढीवरच्या मराठ्यांचे राजकारण मोडीत काढत वाड्यावरच्या व वाडीवरच्या मराठा वर्गाने राजकारणात आपले स्थान निर्माण केले. त्यामुळेच हा गढीवरचा मराठा अस्वस्थ झाला आहे. या अस्वस्थतेतूनच व येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ध्रुवीकरण घडवून आणण्यासाठी या मोर्च्याला सर्व रसद गढीवरच्या मराठ्यांकडून पुरवली गेली असल्याचा संशय आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व सहकार एकमेकांचे नातेवाईक असलेल्या १५९ मराठा कुटुंबांच्या हाती एकवटलेला आहे आणि त्याच बळावर तो गेली ४० वर्षे महाराष्ट्राच्या सत्तेवर पकड ठेवून आहे. परंतु भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून त्याने सहकार, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शैक्षणिक संस्था, दूध सहकार, राज्य सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका याबाबत विविध कायदे करत या कुटुंबांच्या सत्तास्थानालाच पद्धतशीरपणे सुरुंग लावायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे हा सहकारातली सरंजाम मराठा अस्वस्थ होणे क्रमप्राप्त होते. पण या बाबतीत सरकारवर तो उघडपणे दबाव आणू शकत नाही. शिवाय या मुद्द्यावर वाडीवरचा गरीब, अल्पभूधारक मराठा यांच्यासोबत उभा राहू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर कोपर्डी घडले आणि पुढच्या रणनितीचे तेच मैदान बनले.

कोपर्डीत घडलेल्या अमानुष घटनेला जातीय वळण मिळणे, हा काही अपघात नाही. कोपर्डीची घटना, जी खऱ्या अर्थाने ‘पितृसत्ता विरुद्ध स्त्री’ या चौकटीमध्ये सामान्य माणसापर्यंत पोहोचायला हवी होती, ती आता ‘मराठा विरुद्ध दलित’ या चौकटीमध्ये पोहोचते आहे. अशा चौकटीत जेव्हा अत्याचाराचे चर्चाविश्व रंगवले जाते, त्यामधून एक स्पष्ट राजकीय डावपेच साध्य होतो अाहे. कोपर्डीची घटना कशी ‘मराठा अस्मिता’ ‘कमजोर’ झाल्याचे द्योतक आहे, आणि आता आपणाला कसे ‘सामर्थ्य’ ‘दाखवून द्यावे’ लागेल, अशा स्वरूपाची मांडणी नेतृत्वाला करता येते. उदा. विविध व्यक्ती-प्रवृत्तींचा प्रयत्न सुरू आहे, मराठा समाज कसा ‘उलट्या जातीयवादाचा’ बळी आहे, हे दाखवण्याचा. मग सैराट चित्रपट अशा ‘उलट्या जातीवादाचा’ नमुना होतो, अॅट्रॉसिटी कायद्याचा कसा दुरुपयोग होतो याची चर्चा होते, कोपर्डी अत्याचाराबाबत मनात निर्माण होणारा नैतिक राग स्वतःचे एक व्यक्ती आणि समाज म्हणून आत्मपरीक्षण करण्यासाठी प्रवाहित न होता जात-अस्मितेच्या सबलीकरणाकडे प्रवाहित होतो.
वास्तविक पाहता या शोषित मराठा समाजाने शोषक मराठ्यांच्या सोबत संघटित न होता इतर जातीच्या सर्वच शोषितांबरोबर संघटित झाल्यास त्यांचे प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मराठ्यांसह इतर जातीतील शोषित काही प्रमाणात जरी संघटित झाले तरी राज्यकर्ते कोणीही असोत, त्यांना शोषितांच्या हिताचे निर्णय घेणे भाग पडेल. तसेच सर्व शोषित एकत्र आल्यावर किंवा किमान त्यांच्यामध्ये सामंजस्य आणि समन्वय निर्माण झाल्यास जातीयवादी शक्तींना जातीवर आधारित बुद्धिभेद करून भांडणे लावता येणार नाहीत. दुसरीकडे दलित संघटना व समाजानेदेखील आपल्या जात-अस्मितेच्या बाहेर पडून इतर शोषितांचे प्रश्नदेखील बाबासाहेबांच्या जात्यंतक स्वप्नाला आधार बनवून लढणे गरजेचे आहे. जरी दलितांचे प्रश्न जात-वर्गीय असले तरी इतर जातींसोबत लढा उभा करण्यासाठी वर्गीय प्रश्नांवर एकत्र येण्याची प्रगल्भ भूमिका पार पडणे महत्त्वाचे आहे, कारण या समाजाला शोषितांच्या लढ्याची समृद्ध परंपरा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या प्रश्नांकडे शत्रूभावी दृष्टिकोनातून न पाहता मित्रत्वाचा हात पुढे केला गेला पाहिजे. आजचा मराठा तरुण काही प्रमाणात या प्रस्थापित सरंजामी मराठा राजकारणाला बळी पडून जातीय अस्मितेच्या ओळखीत आणि राजकारणात अडकला असला तरी, बहुसंख्य मराठा तरुण या राजकारणाला टोकदार प्रश्न विचारत आहेत. तेच दीर्घकालीन राजकारणात आपले मित्र आणि शत्रूंना नक्कीच ओळखतील.
बातम्या आणखी आहेत...