कळ्या खुडण्याची संघटित गुन्हेगारी

सिंदखेड राजा येथे गर्भलिंगनिदान केल्यानंतर जालना शहरात येऊन अवैध गर्भपात करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा प्रकार आठवडाभरापूर्वी उघडकीस आला. या प्रकरणात संबंधित गरोदर महिलेचे गर्भलिंगनिदान करण्यापासून गर्भपात करण्यापर्यंत अनेकांचा सहभाग असल्याचे समोर आले आहे. जालना तालुक्यातील पुणेगाव येथील या महिलेला तीन मुली होत्या. ती चौथ्या वेळी गरोदर असताना मुलगाच पाहिजे, या अट्टाहासामुळे गर्भलिंगनिदान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी एका दलालाची मदत घेण्यात आली. त्याने या कामासाठी २२ हजार रुपये खर्च येईल, असे सांगितले. हा व्यवहार ठरल्यानंतर त्यांनी सिंदखेडराजा गाठले. रोख पैसे मिळाल्याने सोनोग्राफी केल्यानंतर त्यांना गर्भ मुलीचा असल्याचे सांगण्यात आले. आता गर्भपात करायचा तर संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेतून जाणे आलेच. परंतु अगोदरच्या तीन मुली असल्याने गर्भपात करणे संशयास्पद ठरू शकते, हे लक्षात आल्याने पुन्हा अनधिकृत गर्भपात करण्याचा निर्णय या महिलेने घेतला. गर्भलिंगनिदान करण्यासाठी जशी एक साखळी कार्यरत आहे तशीच साखळी अनधिकृत गर्भपात करण्यासाठीही आहे. त्यामुळे एका खासगी रुग्णालयातील नर्सच्या मदतीने तिच्या घरीच गर्भपात करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र संबंधित महिलेला गर्भपाताचे औषध दिल्यानंतर त्रास अधिकच वाढल्याने तिला शासकीय रुगणालयात दाखल करण्यात आले आणि सर्व प्रकार उघडकीस आला.

लिंग गुणोत्तरात निर्माण होणारी तफावत लक्षात घेता, देशात महाराष्ट्राने सर्वप्रथम १९८८मध्ये गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा केला. १९९४मध्ये देशाने महाराष्ट्राचा हा कायदा स्वीकारला, २००३मध्ये त्यात आणखी काही सुधारणा करण्यात आल्या. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतिपूर्व निदान तंत्र अर्थात पीसीपीएनडीटी अॅक्ट म्हणून तो आता ओळखला जातो. गर्भलिंगनिदान आणि अवैध गर्भपाताचे प्रकार रोखण्यासाठी हा कायदा अत्यंत उपयुक्त आहे. त्यामुळेच २००४मध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे यांच्या प्रयत्नांनी या कायद्यानुसार देशातील पहिली कारवाई सातारा जिल्ह्यात झाली. काही अपवाद वगळता प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेकांचे फावते आहे. दुसरीकडे आरोग्य विभाग, अन्न व औषधी प्रशासन विभाग आणि जिल्हा प्रशासन एकत्र येऊन यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करत नाहीत. गर्भपाताची औषधे प्रिस्क्रिप्शनशिवाय सहज उपलब्ध होतात. तर गर्भपाताच्या नोंदी ठेवून त्यावर देखरेख ठेवणारी एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी) समिती अनेक जिल्ह्यांत केवळ नावापुरतीच शिल्ल्क आहे. वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा (१९७१) अर्थात एमटीपी अॅक्टनुसार स्त्रीला गर्भपाताचा अधिकार आहे. त्यानुसार १२ आठवड्यांपर्यंत किंवा संबंधित स्त्रीच्या जिवाला धोका आहे अशी परिस्थिती असेल तर २० आठवड्यांपर्यंतही गर्भपात करता येतो. मात्र, कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. त्यासाठी पुन्हा यंत्रणेचाच विषय पुढे येतो आणि नेमकी हीच बाजू कमकुवत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अंमलबजावणी करणारी ही यंत्रणा अधिक सक्षमपणे कशी काम करेल, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीसोबतच जनरेटाही आवश्यक आहे. लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण घटल्याने मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. लग्नासाठी अल्पवयीन मुली, युवती आणि चक्क विवाहित स्त्रियांनाही फूस लावून पळवण्याचे प्रकार वाढले आहे. अशाच प्रकारचे रॅकेट काही दिवसांपूर्वी बदनापूर तालुक्यात कार्यरत असल्याचे पोलिस तपासात उघडकीस आले होते. पुरोगामित्वाची ओळख मोठ्या अभिमानाने मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे जन्माला येणाऱ्या मुलींसाठी धोकायदायक बनले आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर २१व्या शतकात जिजाऊ, अहिल्या, सावित्री कशा तयार होतील, याचा विचार करावाच लागेल.

सर्व काही पैशासाठी...
यामागची सर्वच यंत्रणा गोपनीय पद्धतीने कार्यरत आहे. यात सोनोग्राफी केंद्रचालक, महिेलांना तिेथे नेणारे दलाल, प्रिस्क्रिप्शनशिवाय गर्भपाताचे औषध देणारे मेडिकल स्टोअर चालक, औषध कंपन्यांचे प्रतिनिधी, अनधिकृत गर्भपात करणारी रुगणालये, त्या रुग्णालयांच्या संपर्कातल्या नर्स, आदींचा समावेश आहे. गर्भलिंगनिदान ते अनधिकृत गर्भपात अशा एका केससाठी किमान ३० ते ३५ हजार रुपये खर्च होतो. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन हे दर निश्चित होतात. वैद्यकीय पेशाला काळिमा फासणाऱ्या या धंद्यातून कोट्यवधींची उलाढाल होते. छुप्या पद्धतीने चालणाऱ्या या रॅकेटमध्ये प्रत्येकाचा वाटा ठरलेला असल्यानं हा प्रकार बंद झाला पाहिजे, असे यातील कुणालाच वाटत नाही.

(krishna.tidke@dbcorp.in)