आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Kumar Ketkar Article In Rasik On Bhartiya Janta Pary And Narendra Modi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भाजपच्या तंबूत नरेंद्र मोदींचा उंट (कुमार केतकर)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संघ परिवाराची संघटना किती चिरेबंदी आहे हे त्यांना लक्षात येत असेलच; पण त्यांची प्रचारयंत्रणा किती जबरदस्त आहे हे मीडियाला मात्र चांगले माहीत आहे. वृत्तपत्रे-नियतकालिके आणि टीव्ही चॅनल्स (दूरदर्शन-सह्याद्रीसुद्धा) या माध्यमांमधून आणि इंटरनेट, ब्लॉग यांच्यामार्फत एक धडाकेबाज प्रचार मोहीम अथकपणे चालू असते. हिंदुत्वाचा अतिरेकी आणि उग्र प्रचार, कमालीचा मुस्लिमद्वेष, सोनिया गांधींबद्दल अर्वाच्य आणि बीभत्स अपप्रचार, पंडित नेहरू ते राहुल गांधी यांच्या विरोधात (मुख्यत:) इंटरनेटवरून अखंड गरळ ओकली जात असते. वृत्तपत्रे आणि चॅनल्समध्ये परिवाराचे स्लीपर सेल्स उर्फ सुप्तप्रचारक सभ्यतेचा बुरखा घेऊन बुद्धिभेद करणा-या बातम्या देत असतात किंवा काही बातम्या सफाईने दडपतही असतात. (उदाहरणार्थ, नरेंद्र मोदी सरकारच्या साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबद्दल दिलेला ‘कॅग’चा अहवाल प्रकाशझोतात आलाच नाही. केंद्र सरकारच्या ख-या-खोट्या घोटाळ्यांच्या बातम्या इतक्या ओरडून-ओरडून सांगायच्या की भाजपच्या सरकारांमधील भ्रष्टाचार ऐकूच येणार नाही. याउलट गृहमंत्री चिदंबरम हे जणू भ्रष्टाचाराचे मूर्तिमंत प्रतीक आहेत हे मात्र ठळक मथळे देऊन सांगितले जात असते. असो.)

संघ परिवाराचे आणखी एक प्रचारशस्त्र म्हणजे सर्वव्यापी कुजबुज आघाड्यांचे जाळे. फेसबुक आणि ब्लॉग ही आता कुजबुज आघाड्यांना मिळालेली नवी साधने आहेत. गेल्या आठवड्यात मुंबईत भाजपचे राष्ट्रीय अधिवेशन भरले होते. त्या निमित्ताने या सर्व प्रचार यंत्रणा एकदम ‘हायपर अ‍ॅक्टिव्ह’ झाल्या होत्या. यूपीए सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाली. हा अधिवेशनाचा मुहूर्त होता. यूपीए आता आयसीयूमध्ये असून रुग्ण केव्हाही दगावेल ही भाजपची प्रचाराची लाइन होती. मग ज्या निवडणुका होतील त्यात भाजपप्रणीत एनडीए ऊर्फ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्पष्ट बहुमत मिळवेल, अशी परिवाराला खात्री होती आणि अजूनही आहे.

प्रश्न आहे पंतप्रधान कोण होणार?

लालकृष्ण आडवाणी गेली 15 वर्षे पंतप्रधानपदाच्या मुंडावळ्या बांधून तयार आहेत. भाजपप्रणीत आघाडीला 1998 मध्ये बहुमत मिळाले ते आडवाणींनी काढलेल्या 1990 च्या रथयात्रेमुळे आणि 1992 मध्ये बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्यानंतर देशात आलेल्या उन्मादामुळे. केंद्रात त्यांच्या आघाडीचे सरकार येण्याची नांदी महाराष्ट्रात 1995 मध्येच झाली होती. शिवसेना-भाजपचे सरकार म्हणजे देशातील मूड ‘भगवा’ होत असल्याची साक्ष होती. निदान संघ परिवाराचे तसे मत होते. म्हणूनच तेव्हापासून कुजबुज आघाड्यांनी देशाची राज्यघटनाच बदलली पाहिजे, सेक्युलॅरिझमचे थोतांड बाजूला सारून हिंदुत्वावर आधारित नवीन घटना बनवायला हवी, असा सूर पकडला होता. भाजपप्रणीत आघाडीने मात्र आडवाणींचे नाव बाजूला सारून अटलबिहारी वाजपेयींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी पुढे केले. भाजपचा माहोल रथयात्रेमुळे निर्माण झाला होता. बाबरी मशिदीचा विध्वंस केल्यामुळे हिंदू समाज लढाऊ व हिंस्र होऊ शकतो, असा ‘आत्मविश्वास’ त्यांना मिळाला होता; परंतु रथयात्रेत अटलबिहारी वाजपेयी कधीही गेले नाहीत. भाजपतील काही नेते म्हणतात की त्यांचा रथयात्रेला पाठिंबाही नव्हता. म्हणजेच माहोल जरी आडवाणींनी तयार केलेला असला तरी पंतप्रधानपद देताना समन्वयवादी वाजपेयी यांच्याच नावाचा विचार केला गेला होता. वाजपेयी 1996 मध्ये (13 दिवस), 1998 मध्ये (13 महिने) आणि 1999 मध्ये (साडेचार वर्षे) पंतप्रधान झाले. पण आडवाणींच्या नावाचा विचार संघाच्या अध्वर्यंूनी केला नव्हता. वाजपेयींनी 2004 च्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर जाहीर केले की ही त्यांची शेवटची प्रचार मोहीम असेल. त्यानंतर ते निवृत्ती स्वीकारतील. म्हणूनच ‘शायनिंग इंडिया’ घोषणेच्या जोरावर 2004 मध्ये परत एनडीए निवडून आल्यास आडवाणी पंतप्रधान होणार हे गृहीत होते. पण सोनिया गांधींच्या मुत्सद्देगिरीमुळे भाजप आघाडीचा पराभव झाला. आडवाणींचे स्वप्न अधुरे राहिले. सोनिया गांधींची मुत्सद्देगिरी होती ती संयुक्त पुरोगामी आघाडी ऊर्फ यूपीए बांधण्यात. आडवाणी, प्रमोद महाजन, वेंकय्या नायडू आदी भाजप अध्वर्यूंना वाटत होते की सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली आघाडी बांधली जाऊ शकणार नाही. त्यांना तसे वाटणेही स्वाभाविक होते. कारण शरद पवारांनी काँग्रेस पक्षात बंड करून स्वत:चा पक्ष (राष्ट्रवादी काँग्रेस) स्थापला त्याचे एकमेव कारण सोनिया गांधी हेच होते. सोनिया गांधींचे विदेशी मूळ काँग्रेसच्या मुळावर येणार आणि प्रत्यक्षात शरद पवारच नव्हे तर काँग्रेसमधले इतरही असंतुष्ट लोक भाजपप्रणीत आघाडीत येणार, असे आडवाणी प्रभृतींना वाटत होते. त्या अनुषंगाने पवारांबरोबर आणि तशा इतर समविचारी मंडळींबरोबर भाजपने वाटाघाटीही करून ठेवल्या होत्या.

परंतु सोनिया गांधींनी आपणहून शरद पवारांची भेट घेतली आणि त्यांना काँग्रेसप्रणीत आघाडीत यायची विनंती केली. जर सोनिया गांधींनी मनाचा तो मोठेपणा न दाखवता, पवारांच्या बंडाचा डंख मनात ठेवला असता तर आघाडी झाली नसती. द्रमुकचे करुणानिधी काँग्रेस आघाडीत आले तेही सोनियांच्या व्यूहनीतीमुळेच. नाही तर राजीव गांधींच्या हत्येनंतर करुणानिधी व द्रमुक यांचे सोनिया व काँग्रेसबरोबरचे संबंध पूर्ण तणावाचेच झाले होते.

भाजपला 2004 मधील निवडणुकांमध्ये यश मिळण्याची इतकी खात्री होती की आडवाणी व त्यांच्या सहका-यांनी मंत्रिमंडळातील नावांची चर्चाही सुरू केली होती. ‘शायनिंग इंडिया’ घोषणेचा प्रवर्तक आणि भाजपतील ‘तडफदार नेतृत्व’ म्हणून गाजावाजा झालेले प्रमोद महाजन यांना अर्थ, गृह, संरक्षण वा परराष्ट्र खाते दिले जाणार, अशीही चर्चा सुरू झाली होती. या खात्यांपैकी दोन खाती यशवंत सिन्हा आणि जसवंतसिंग यांच्याकडे जाणार होती. अरुण जेटली व सुषमा स्वराज यांना प्रतिष्ठित खाती मिळणार हेही बोलले जाऊ लागले होते. मुद्दा हा की भाजपकडे ‘कर्तबगार’ नेत्यांची फळी होती आणि सोनियांच्या काँग्रेसचा पराभव अटळ मानला जात होता. नरेंद्र मोदींचे नाव तेव्हा पंतप्रधानपदासाठी कुणीच घेत नव्हते. वाजपेयी तर मोदींच्या विरोधातच असल्याचे सांगितले जात असे. जर 2004 मध्ये भाजप आघाडी निवडून आली असती तर वाजपेयींना 2007 मध्ये राष्ट्रपती करण्याचाही मानस व्यक्त होत होता.

परंतु हे सर्व स्वप्नरंजन ठरले. कारण 2004 च्या निवडणुकीत काँग्रेसप्रणीत आघाडीला बहुमत मिळाले. डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला. सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारून राजकारणाला विलक्षण कलाटणी दिली. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी सुचवून राजकारणाचे निकषच बदलून टाकले.

यूपीए-1 चा 2004 ते 2009 हा कारभार काही तसा तेजस्वी वगैरे नव्हता. डॉ. मनमोहनसिंग यांचे चारित्र्य व विद्वत्ता, सोनिया गांधीचे नि:स्पृह व्यक्तिमत्त्व आणि यूपीएचा सेक्युलर व्यवहार या जमेच्या बाजू असल्या तरी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा घेराव सरकारला पडू लागला होता. भारत-अमेरिका अणुकरारामुळे डावे पक्ष पूर्ण विरोधात गेले होते. उत्तर प्रदेशात 2007 मध्ये मायावतींच्या बसपाला पूर्ण बहुमत मिळाले होते. काँग्रेसला बिहार व उत्तर प्रदेशात पाय रोवता आले नव्हते. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी हे हिंदुत्वाचे मसीहा म्हणून अवतरले होते आणि हिंस्र हिंदुत्वाबरोबरच ‘विकासपुरुष’ म्हणून ते स्वत:ला प्रस्थापित करू पाहत होते. या पार्श्वभूमीवर 2009 मध्ये काँग्रेसप्रणीत यूपीए पुन्हा निवडून येणे शक्य नाही, असा सर्व तज्ज्ञांचा आणि ओपिनियन पोलचा निष्कर्ष होता.

भाजपतर्फे पुन्हा एकदा अडवाणींचे नाव पंतप्रधान पदासाठी पुढे आले. पण रा. स्व. संघाने एक पुस्ती जोडली. जर 2009 मध्ये भाजप आघाडीला बहुमत मिळाले नाही, तर आडवाणींनी निवृत्ती घ्यावी किंवा नेतृत्व ‘तरुण’ व्यक्तीकडे सोपवावे. त्या ‘आदेशा’नुसारच गेल्या तीन वर्षांत भाजपतर्फे इतर ‘स्टार्स’ राजकारणाच्या क्षितिजावर चमकू लागले. सुषमा स्वराज लोकसभेत, अरुण जेटली राज्यसभेत, नरेंद्र मोदी ‘आधुनिक गुजरात’चे अनभिषिक्त सम्राट, यशवंत सिन्हा अर्थतज्ज्ञ आणि नितीन गडकरी पक्षाचे अध्यक्ष! ‘घरात इतके तारे असता, पाहू कशाला नभाकडे...’ अशी भाजपची उत्फुल्ल मन:स्थिती होती.

याच तीन वर्षांत यूपीए सरकारने 2009 मध्ये मिळालेली अपूर्व संधी अक्षरश: उधळून टाकली. तेव्हा मिळालेल्या 206 जागांचे यश काँग्रेसच्या डोक्यात गेले आणि त्यांचा लोकसंपर्क कमी होत गेला, अरेरावी वाढली. आता आपला अश्वमेध अडवायला कुणी येऊच शकणार नाही, असा गर्व काँग्रेस पक्षाला झाला.

बरोबर तीन वर्षांपूर्वी देशाचे पंतप्रधान कोण होणार, आडवाणी की मायावती, शरद पवार की नरेंद्र मोदी अशी चर्चा होती. मात्र 2009 मधील काँग्रेसच्या यशाने सर्व समीकरणे उधळली गेली होती. पण काँग्रेसला व यूपीएला यश पेलले नाही आणि भाजपमध्ये आशा-आकांक्षांचे वातावरण निर्माण झाले.

गेल्या आठवड्यात मुंबईत भरलेले भाजपचे अधिवेशन या आशा-आकांक्षांच्या कॅन्व्हासवर भरलेले होते, पण तो कॅन्व्हासच आता फाटला आहे आणि भाजपतील वातावरण विसकटले आहे.

नरेंद्र मोदींसारख्या ‘स्वयंभू कर्तबगार’ व्यक्तीला संजय जोशींसारख्या निर्लोभी आणि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा नसलेल्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची भीती वाटावी हे जसे आश्चर्य आहे, तसेच आडवाणींसारख्या अनुभवी नेत्याला नितीन गडकरींच्या दुस-या अध्यक्षीय कारकिर्दीविषयी आक्षेप असावा, हेही नवलच म्हणावयास हवे.

2014 मध्ये सरकार कसे बनवायचे याचा अलिखित आराखडा मुंबई अधिवेशनात ठरायचा होता. पक्षातील गटबाजी दूर करून पक्ष ‘एकसंघ’ वृत्तीने उभा करायचा निर्धार व्यक्त होणार होता. यूपीएच्या विसकटलेल्या सरकारने जी अनपेक्षित संधी दिली आहे, ती भाजपला कशी लाभदायक ठरेल याचे विवेचन होणार होते. थोडक्यात, पुढील लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाणार होते.पण प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींचा उंट भाजपच्या तंबूत शिरला आणि तंबूच मोडून पडला. भाजपचे 2014 मध्ये सत्तेत येण्याचे स्वप्न या घडीला तरी भंगल्यासारखे संघ परिवारालाच वाटते आहे!

ketkarkumar@gmail.com